प्राथमिकतामा पर्दैनन् दलित समुदायका सवालहरु

दाङ, ३ चैत । नेपालको संविधानले जातीयताको आधारमा हुने विभेदलाई दण्डनीय भनेपनी समुदायमा विभेदको अन्त्य हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । जान्ने,बुझ्ने र पैरवी गर्ने निकायहरूबाटै विभेद भइरहेकाले जातीय विभेदको अन्त्य दस्ताबेजमा मात्रै सिमित रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

“समग्र विकासको अवरोध, जातीय तथा लैंगिक विभेद ” भन्ने मुल नारा सहित सन्चार माध्यममा दलित समुदायका सवाल सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्ष समेत रहेकी दलित महिलासंघ जिल्ला शाखा दाङ अध्यक्ष युवा कराराले दलित समुदायको सवालमा तिनै तहको सरकार मौन रहेको बताइन् ।

संविधानले दिएको अधिकार र त्यसका व्यवस्थाहरुबाट नै दलित समुदायहरुलाइ पछि पारिएको उनको भनाइ थियो। उनले संस्थाले जातीय विभेद र दलित महिला शसक्तिकरणमा गर्दै आएको गतिविधिहरुका बारेमा समेत जानकारी गराएकी थिइन।

बर्षौदेखी जातीय विभेद र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएपनी अझै अधिकार सुनिश्चित नभएको गुनासो गरिन। जबसम्म संचारमाध्यमले दलित समुदायका सवालहरुलाइ प्राथमिकतामा राख्दैन्न तवसम्म सरोकारवाला निकायहरु मौन रहने भन्दै संचारमा दलितका सवालहरुलाइ जोड डिन आग्रह गरिन। उनले आरक्षण नछुट्याएसम्म अधिकार सुनिश्चित नहुने बताएकी थिइन् ।

उनका अनुसार संस्थाले तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाका सबै वडामा दलित महिला साझा मन्च गठन गरेको छ । सरकारले दलित समुदायका आवाज नसुनेका कारण पालिका स्तरीय साझा मन्च गठन गरिएको उनको भनाइ थियो ।यद्यपि समुदाय अझै विभेदको जालोमा रहंदा हरेक काममा कठिनाइ भैरहेको छ। सूचना, अवसर र उपलब्ध सेवा प्राप्तिका लागि गरिने सहजीकरणबाट दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय पछि पारिएको बताइन।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सदस्य गिरिराज नेपालीले मिडियामा दलितहरुको अधिकार, समानता र अवसरका सवाल कमै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताए। उनले बेदनाका कुराहरूमा मात्र दलित समुदाय समेटिने गरेको बताउदै यसतर्फ संचारक्षेत्रले ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा पिडकको मुख हेरिदिनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य समेत गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले दलित समुदायको सशक्तीकरणमा मिडियाको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउदै आगामी दिनमा पनि दलित समुदायका सवालहरुलाई जोडेर सूचना सामग्रीहरु प्रसारण गर्न अनुरोध गरेका थिए।
एफजेएसको सहयोग र दलित महिला संघ दाङको आयोजना भएको उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला सचीव गंगा विश्वकर्माले गरेकी थिइन् ।