राजमार्ग र सडक स्तर उन्नतिका लागि छलफल: ९ सदस्यीय कार्यदल गठन

दाङ, १८ साउन । राप्ती राजमार्ग तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मञ्चको भेला तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको छ। नवराज लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको भेलाले राप्ती राजमार्गको स्तर उन्नति र तुलसीपुर क्षेत्रभित्रको सडक मापदण्ड निश्चित र व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ।

भेलाले बाहिनी चोकदेखि उत्तरतर्फ नगर विकास समितिले कायम राखेको सडकको केन्द्रदेखि १२. ५ मिटर कायम राख्ने, बाहिनी चोकदेखि दक्षिणतर्फ नगर विकास समितिले वितरण गरेका घडेरी १५ मिटर कायम राख्ने माग गरेको छ।

यसैगरी सडक दायाँबायाँ बनेका संरचना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल समेत गरेको छ। विद्युत खानेपानी हेभी पोल र तारहरू व्यवस्थित गर्न माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

घर बनाउन अनुमति दिएको भए पनि रोकिएका घर नक्साको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै घर नक्सा पास दिन माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

उक्त भेलामा घनश्याम रेग्मी ,गिरिराज लम्साल लगायतले सडकको स्तर उन्नति सडकपूर्ण रूपमा हुनुपर्ने, कालोपत्रे हुनुपर्ने, दायाँबायाँ ढल निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।

यसैगरी पूर्व प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेले घरका बरणडा काट्न घरधनीलाई अनुरोध गर्ने र विद्युत टेलिफोनका तारहरूलाई भूमिगत गर्नुपर्ने बताएका थिए।

घर तथा सटरगाडी रहेका नालीलाई आधा मिटरमा कायम गरी त्यसलाई फुटपाथ बनाउने सडक मापदण्ड नघटाउने सहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए।

यसैगरी स्थानीय गोविन्द रजौरेले घर नक्सा पास रोकिएका कारण खलाइनमा बजार विस्तार र व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका थिए।

न्यायमार्ग टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सूर्य पौडेलले नाला नभएर घरघरमा पानी पस्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ढलनालालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

यस्तै जनक भण्डारीले राप्ती राजमार्गको आयोजना आधिकारिक हो या होइन त्यसको खोजी गर्नुपर्ने र राजमार्ग अन्तर्गतको क्षेत्रको संरचना संरक्षणतिर जानुपर्ने बताएका थिए।

नौ सदस्यीय कार्यदल गठन
भेलामा भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कार्यदल गठन समेत गरिएको छ।

नवराज लामिछाने संयोजक रहेको ९ सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ। जसको सदस्य सचिवमा चेतन रेग्मी रहेका छन् भने सदस्यहरूमा सूर्य पौडेल, डिल्लीबहादुर बस्नेत,अरुण कुमार श्रेष्ठ, नारायणी रजौरे, दीपक आचार्य ,प्रल्लाद शाह र डिल्ली रजौरी रहेका छन्।

कार्यदलको मञ्चबाट उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गराउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार समक्ष आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक परेमा न्यायालयसम्म पुग्ने गठित कार्यदलको निर्णय रहेको छ।