आर्थिक सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं,१० जेठ । सरकारले देशको समग्र आर्थिक सुधारका लागि व्यापक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न ४०८ बुँदाको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर तीन सदस्यीय कार्यदलले यो कार्ययोजना तयार पारेको हो। कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले गरेका थिए। समितिमा गोविन्दबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर राउत र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य रहेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

कार्ययोजना तत्काल लागू हुने, छ महिनामा पूरा गर्ने, एक वर्ष, दुई वर्ष र तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरिएको छ। यसले मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक संस्थान सुधार, कानुनी संरचना परिमार्जन तथा क्षेत्रगत विकास जस्ता विषय समेटेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याजदर स्थिर राख्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति चारदेखि आठ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।कार्ययोजना अनुसार १४ पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ नियामक कानुन ल्याइनेछ। यो कार्य दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। साथै, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गरिनेछ भने जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गरिनेछ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् स्थापना र तथ्याङ्क कार्यालयको क्षमता वृद्धि पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याइने र भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ। तीन महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य तीन वर्षभित्र पुरा गरिनेछ। साथै, कालोबजारी नियन्त्रण, सरकारी खर्च र करमा कटौती, तथा आपूर्ति सहज बनाउने उपायहरू समेत समेटिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा विश्वविद्यालयहरूलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ। अनुगमन र समन्वयका लागि पनि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।