तुलसीपुरको नीति संवादः खाली कुर्सीमा बोल्न नआएका आवाज

दाङ,२८ जेठ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बुधबार सरोकारवालासंग नया अभ्यास थालेको थियो निति संवाद । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रम र बजेटका लागि तुलसीपुरको नीति कस्तो बनाउने भनेर सरोकारवालालाई त्यो कार्यक्रममा बोलाइएको थियो ।

तर तुलसीपुरको नीति सम्बन्धि छलफल र सुझाव संकलनमा जति देखिनु पर्ने हो त्यति चासो देखिएन । नीति खोजेको कार्यक्रममा मात्र केही झिनो उपस्थिती देखियो , र झिनो सुझाव । अधिकास कुर्सी खाली रहे । खाली कूर्सीले सुनी रहे प्रतिक्रिया दिएनन् ।

उपमहानगरको नीति तथा बजेट कार्यक्रम सम्बन्धि सुझाव संकलन कार्यक्रमले यस वर्ष भौतिकरूपमा धेरैलाई तान्न सकेन । उपमहानगरले आगामी आर्थीक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्वन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

बुधबार बिहान ११ बजेदेखि कार्यक्रम गर्नेगरी आयोजकले कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो। आयोजकले कम्तिमा ६० जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा सहित कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो ।

तर, समय बित्दै गयो । घडीले १२ नाघ्यो, १ बज्यो। सुरु त भयो, तर हलमा अधिकांश कुर्सीहरू अझै पनि खाली थिए। हलमा भएका १० प्रतिशत कुर्सीहरु भरिए । अरु सबै कुर्सीहरु खाली नै भए।

एक समय थियो, जब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सुझाव संकलन कार्यक्रमहरू जनसागरले भरिने गर्थे। नागरिकहरू समयमै हल पुग्थ ।  कतिपयले त र ढोका बाहिरै उभिएर सहभागिता जनाउँथे। कार्यक्रम चल्दा चल्दै  उठेर गुनासो गर्थे ‘बस्ने ठाउँ नै छैन’

तर पछिल्ला केही वर्षयता त्यही महत्व बोकेका , तीनै कार्यक्रमले जनताको उपस्थिती तान्न सकेन । सहभागिता यति न्युन बन्दै गयो कि बुधबारको उक्त कार्यक्रक दुई घण्टा ढिलो गरि कार्यक्रम सुरु गर्नुर्पयो।

अन्ततः, १९ वडामध्ये ३ जना वडाध्यक्ष, १ जना वडा सदस्य र ३  दलका प्रतिनिधि , केही समितिका सदस्यहरु मात्रै उपस्थित भए। नागरिकको उपस्थिति झनै निराशाजनक नै रह्यो । उपस्थित हुनुपर्ने वडाका जनप्रतिनिधीहरु नै उपस्थित भएनन् । केहीसंख्यामा नागरिक, पत्रकारहरुको उपस्थिती मात्रै रह्यो ।

तुलसीपुर उपमहानगर एक कर्मचारीले भने–‘विगतमा हलमा छिर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, नागरिक उत्साहित हुन्थे, आवाज चर्किन्थ्यो। अहिले चाहिँ आयोजक आफै लाजले भुतुक्क पर्यो।’

यसैगरी सहभागिता शुन्यजस्तै भएको भन्दै कार्यक्रमका एक सहभागिले भने–‘जनताको चासो घटेको होइन, तर पालिकाले त्यो चासो कायम राख्न सक्ने विश्वास गुमाएको हो ।’

कार्यक्रममा नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले थोरै भएपनि कार्यक्रममा सुझावको अपेक्षा राख्दै पालिकाको सेवालाई गुणस्तरी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।

उनले सबै वडाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘ हामी वडाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछौँ, ४ देखि ८ वटा गौरवका योजना अगाडि बढाउने तयारी छ ।’

उनले निजी क्षेत्रको चर्को शुल्कलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। विगतमा ल्याएका योजनाहरु विभिन्न कारणले पुरा गर्न नसकिएको स्विकार गर्दै आगामी वर्षमा ती योजनाहरु पूरा गर्ने बताए।

यसवर्ष नगरस्तरी योजनालाई प्राथमिकता दिने, कहाँ के आवश्यक छ? के काम गर्नैपर्ने छ? त्यसको निचोडमा पुगेर कार्यक्रमहरु अगाडी सारिने तयारीमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पर्यावरणविद् डिल्लीबहादुर रावतले सरकारले वातावरण बचाउन जनतालाई पैसा दिएको तर चेतना नदिएको भन्दै पर्यावरणीय संरक्षणमा नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

न  रसायनिक  मल प्रयोगको नियन्त्रण, न अर्गानिक उत्पादनको नीति रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले ।  गिद्ध संरक्षणमा ६२ वटा थेसिस लेखिए तापनि पालिकाले त्यसमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे।

अपांगता सेवा संघ दाङकी अध्यक्ष  देवा डाँगीले अपांगता भएका नागरिक शिक्षामा, सेवामा, बजेटमा पनि पुछारमै रहेको भन्दै पालिकाले उनीहरूलाई अभिभावकत्व दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै पालिकामा अपांगता मैत्री नीति र सेवा केन्द्रको माग गरीन्।

राप्ती बहिरा संघ दाङका निर्देशक  अजय शर्माले  बिउपुजी, सिप विकास र उत्पादनको बजारीकरण नहुँदासम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरू आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे।

पत्रकार हेमराज डाँगी, नगरवासी हस्तबहादुर केसी, हरिबहादुर बिक, बसन्ती वली,लक्ष्मी चौधरी लगायतले  बजारक्षेत्रको कुरुप अवस्थाबारे  पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पातुखोला किनारान सञ्चालन गरिएको तरकारी बजारबाट निस्कने फोहोर खोलामा फालिएको , शौचालयको सुविधा नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताएका थिए ।

यसैगरी वारपार तटवन्धन नहुँदा खोलो किनाराका  घरहरू जोखिममा रहेको बताए । सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउनपर्ने, लागुपदार्थ दुव्र्यसन र शिक्षा क्षेत्रको गिरावटबारे गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै पालिकालाई ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरुले भने –‘नीति कार्यान्वयन नै फितलो छ, ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत पालिकाले राख्नुपर्छ , सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि शिक्षामा प्रसस्त बजेट विनियोजन गरी काम गर्नुपर्छ ।’