उमा भण्डारी, दाङ । कहिले ढलेका पर्खाल। कहिले पानी चुहिने छाना । अनि कहिले भत्किएका भित्तासंग डराउँदै पढ्नुपर्ने बाध्यता । दाङका सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता चित्र सामान्य जस्तै हुन् । तर, अब ती चित्रहरू विस्तारै बदलिँदैछन्। यतिवेला सामुदायिक विद्यालयहरू चिटिक्क पारिएका छन् । रंगिएका भवनहरूले सजिएका छन्।
विद्यालयको संरचनाको स्वरुप परिवर्तन भएसंगै विद्यार्थीहरुको मुहारमा पनि खुशी देखिन थालेको छ । उनीहरु खुशी हुँदै विद्यालय आउने र पढ्ने वातावरण बनेको छ । लुुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा गरेको लगानीले शिक्षा क्षेत्रमै नयाँ आशा पलाएको छ। विद्यार्थीहरुमा आत्मविश्वास जागेको छ कि, ‘अब हामीलाई डर लाग्दैन, छाना चुहिँदैन अनि शौचालय जाँदा लजाउनु पर्दैन । ’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न थालेपछि शिक्षाको स्तरमा सुधारको संकेत देखिन थालेको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा ४ कोठे नयाँ भवन बनेको छ । उक्त भवनमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ। भवन नवनिर्माण भएपछि विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपिएको छ। गत वर्षसम्म पानी पर्दा पानी पर्दा चुहिने, झ्यालका पल्लाहरु निस्किएको, भत्किएको भवनमा पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले चिटिक्क रंगिएको कक्षाकोठा, बलियो पर्खाल, उज्यालो र फराकिलो कक्षाकोठाले विद्यार्थीहरुलाई नयाँ उर्जा थपेको विद्यालयका प्रधानाध्यपक टोप बहादुर घर्तीले बताए ।
प्रधानाध्यापक घर्ती भन्छन्, “आधुनिक कोठामा पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरू निकै खुसी छन्। अब शिक्षण–सिकाइ थप सहज र प्रभावकारी हुनेछ।” उनले थप्दै भने– “जब वातावरण राम्रो हुन्छ, सिकाइ पनि स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुन्छ। अहिले विद्यार्थीहरूमा अनुशासन, समयपालना र रुचि तीनै कुरामा परिवर्तन आएको देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विनियोजन गरेको ४० लाख रुपैयाँको बजेटबाट विद्यालयको उक्त भवन निर्माण भएको हो ।स्थानीयवासी र अभिभावकहरूको २०% भन्दा बढी बढी श्रमदान र प्रदेश सरकारको ४० लाख बजेटमा उक्त भवन निर्माण गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टोपबहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
भवन निर्माणमा बजेट अपुग भएपछि रङरोगन र फिनिसिङको काम बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेन। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रङरोगनको काम पूरा गरिएको छ । करिब ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा नयाँ भवन बनेसँगै जीर्ण भवन विस्थापन गर्ने सपना पनि पलाएको छ। बिस्तारै सबै कक्षालाई नयाँ संरचनामा स्थानान्तरण गर्ने र बालमैत्री वातावरणको विकास गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको योजना छ ।
गुरुजजुर माध्यमिक विद्यालयको प्राङगण अहिले धुलो र हिलोमुक्त छ । भर्खरै मनसुन सुरु भएपनि विद्यालयको आँगनमा पानी जमेको देखिदैन । विगतमा हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने विद्यालयको आँगन अहिले सफा, सजिएको र विद्यार्थीमैत्री छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यालयको प्राङगण सूधारका लागि बजेट उपलव्ध गराएपछि विद्यालयको अनुहार बदलिएको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णुकुमारी केसीले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा ३१ लाख बजेट विद्यालयका लागि उपलव्ध गराएपछि विद्यालयमा उक्त संरचना बनेको प्राधानाध्यापक केसीले जानकारी दिइन् । कहिले हिलो, कहिले धुलो। जसका कारण पढन्, हिड्न डुल्न, कार्यक्रमहरु गर्न, बालबालिकाहरुलाई खेल्न निकै समस्या भएको थियो, अहिले त्यो समस्या समाधान भएको छ, उनले भनिन्–‘ विद्यालयको प्रांगण केवल सुविधाको विषय होइन यो शिक्षाको अनुकूल वातावरणको जग हो, यो वनेपछि अहिले विद्यालयको सुन्दर मात्र होइन स्वच्छ र सुरक्षित पनि बनेको छ । ’
२५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत विद्यालयलाई हाल ६ कोठे नयाँ प्राइमरी ब्लकको आवश्यकता रहेको उनले बताइन्। विद्यार्थीहरुको सँख्याको आधारमा कक्षाकोठा अपुग भएकाले नयाँ भवनको लागि बजेट माग गर्दै आएको उनी बताउँछिन् ।
महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अपांगमैत्री शौचालय निर्माण भएपछि छात्राहरू विशेष रूपमा खुसी छन्। पुरानो जीर्ण शौचालय प्रयोग गर्दा लाज, डर र असहजता भोग्दै आएका विद्यार्थीहरू अब सहज र सुरक्षित वातावरणमा शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदा आत्मबल बढेको बताउँछन् ।
‘ पहिले त ट्वाइलेट पनि फोहोर, दुर्गन्धित र ढोका राम्रोसंग लाग्दैनथ्यो, ट्वाइलेट जानै गाह्रो थियो, एक छात्राले भनिन्–‘अहिले त ढुक्कले एक्लै ट्वाइलेट जाने वातावरण बनेको छ ,हामी त एकदम खुशी छौँ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यालयमा ४ कोठे भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा डिपिआर बाहेक ८० लाख बजेट उपलव्ध गराएको थियो ।
भवनको पूर्णता र विद्यालयमा शौचालय, क्यान्टिन निर्माणका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक करोड ४० लाग बजेट उपलव्ध गराएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अरुण लहरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले विद्यालयमा ब्लक इट लगाउने काम भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकासमा लगानी लगाउन थालेपछि दाङका सामुदायिक विद्यालयहरूले नयाँ रूप लिइरहेका छन्।
भर्खरैसम्म जीर्ण भवन, कच्चा शौचालय र असुरक्षित कक्षाकोठामा पढ्दै आएका हजारौँ विद्यार्थीहरू अब रंगीन, पक्की र सुरक्षित भवनभित्र रमाउँदै सिक्न थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भौतिक अभावलाई सम्बोधन गर्न थालेपछि जिल्लाभरि परिवर्तनको लहर चलेको हो।
११ महिनामा ५८ विद्यालयका पूर्वाधार निर्माण: चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को करिब ११ महिनामा मात्रै दाङ जिल्लाका ५८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भवन, पुस्तकालय, शौचालय, खेलमैदान र पर्खाल जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, तुलसीपुरका इन्जिनियर खेम वलीका अनुसार जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै २२ वटा विद्यालयमा निर्माण कार्य घोराही उपमहानगरपालिकामा सम्पन्न भएको हो।
चालु वर्षमा घोराहीका ३१ वटा विद्यालयलाई पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएकोमा २२ मा काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २१ विद्यालयमध्ये १२ मा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी ९ वटा विद्यालयमा काम जारी छ। बबई गाउँपालिकाका ११ विद्यालयमध्ये सबैमा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
लमही नगरपालिकाका ६ वटा विद्यालय मध्ये ४ वटा विद्यालयमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । गढवा गाउँपालिका पनि ४ विद्यालयमध्ये ३ मा काम सम्पन्न भइसकेको इन्जीनियर वलीले जानकारी दिए । यस्तै, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ५ विद्यालयमध्ये ३ वटा विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बंगलाचुलीमा ८ विद्यालय, राजपुर गाउँपालिकामा १ विद्यालयमा संरचना निर्माण भइसकेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकामा पनि २ विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालयमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । जिल्लाका विद्यालयहरूमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। घोराही उपमहानगरका ३१ विद्यालयका लागि रु. ३ करोड २३ लाख, तुलसीपुरका २१ विद्यालयका लागि रु. ३ करोड ३० लाख, बबई गाउँपालिकाका लागि ८३ लाख, बंगलाचुलीका लागि ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, गढवा गाउँपालिकाका विद्यालयमा ५० लाख, लमही नगरपालिकाका विद्यालयमा ५१ लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३७ लाख, राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालयमा ३० लाख र राजपुर गाउँपालिकाका विद्यालयमा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, तुलसीपुरका इन्जिनियर खेम वलीले जानकारी दिए। पुराना असुरक्षित संरचनाले पठनपाठनमा अवरोध ल्याइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको पूर्वाधार निर्माण अभियानले सामुदायिक शिक्षामा नयाँ भरोसा जगाएको छ।
यी भवनहरू मात्र पर्खाल र छानाले बनेका संरचना होइनन्। यी भविष्यका सपना हुन्, आत्मगौरवका प्रतीक हुन्। दाङका विद्यालयमा देखिएको यो सकारात्मक लहरले सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रेरणा दिन सक्छ। सानो लगानीले पनि विद्यालय शिक्षामा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालयका संचरनाहरु बालमैत्री बनाउने प्रावधानलाई बालबालिका हक धारा ३९ को उपधारा ५ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा व्यक्तित्व विकास, उपयुक्त सहभागिता र संरक्षणमा रहने हक हुनेछ, भनि व्याख्या समेत गरिएको छ । यसर्थ , पनि विद्यालयका अपुरा योजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका मागहरुलाई निरन्तर प्राथमिकता दिइ बालमैत्री विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी बढाउन र यसलाइ प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
© 2024 Pradesh Kura. All rights reserved.
Powered By : Clock b Business Technology
प्रतिक्रिया दिनुहोस