प्रदेश सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम: सीप बेचेर कमाउँदै महिलाहरु

उमा भण्डारी, दाङ । ‘साँचै भन्नुपर्दा, धनभन्दा ठुलो सम्पत्ति सिप रहेछ। कुनैबेला ऋण खोजेर गुजारा चलाएको दिन पनि थियो, तर आज म आफै आत्मनिर्भर बनेर अरुलाई सिप सिकाउँदै छु। सिपले मलाई स्वाभिमानका साथ बाँच्न सिकाएको छ, आत्मनिर्भर बनाएको छ मेरो जीवन नै परिवर्तन गराएको छ ।’–तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ बटवलपुर निवासी उर्मिला चौधरी ।

उमेरले ४० वर्ष कटिसकेकी उर्मीलाको जीवन कुनैबेला एकदमै कठिनाइले भरिएको थियो। सानो परिवार चलाउन पनि धौ–धौ पर्दथ्यो । दैनिक खर्चदेखि लिएर छोराछोरीको पढाइ, लालनपालन र अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न श्रीमान सँग पैसाको माग गर्नुपर्ने अवस्था थियो। आर्थिक चाप यति धेरै थियो कि घर चलाउनका लागि लाखौँ ऋणको थुप्रो लागिसकेको थियो। मासिकाको पढाइ भएकी उर्मीला कहिलेकाहीं खोप लगाउने काम गर्थिन्, जसबाट आउने केही पैसाले आफ्नो सानो–तिनो खर्च धान्थिन्।

तर २०७८ सालमा आएको एउटा अवसरले उनको जीवनको मोड नै फेरिदियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत उनले ४५ दिने ढकिया बुनाइ तालिममा सहभागिता जनाइन्। यद्यपि, कोभिड महामारीको कारण तालिम २५ दिनमै रोकियो, । तर उर्मिलाको लगनशीलता भने रोकिएन। उनले त्यही अधुरो तालिमबाट आफूभित्रको सीप र आत्मविश्वासको ढोका खोलिन्।

तालिम सकेपछि उर्मीला घरमै बसेर ढकिया बनाउने र बिक्री गर्ने कार्यमा लागिन्। सुरूवातमा दिनमा केहि कठिनाई त थियो । तर हिम्मत त लगनशिलताले उनको जागँरलाई मर्न दिएन । मासिक २–३ हजारले जसोतसो घर चलाएकी एकदिन उर्मिलालाई दंगिशरण गाउँपालिका–२ मा १० दिने ढकिया बुन्ने तालिममा प्रशिक्षकको रुपमा जाने अवसर आयो । उनी त्यस तालिममा पहिलोपटकप्रशिक्षकको रुपमा सहभागि भइन् । त्यसबाट ३५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्राप्त गरीन् । त्यसपछि उनी प्रशिक्षकका रुपमा विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गरेकी छन् ।

कहिले कारागार, कहिले विद्यालय, कहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाले आयोजना गर्ने महिला उद्यमशीलता तालिममा प्रशिक्षकको रूपमा व्यस्त छिन्। अहिले उनी महिला उद्यमीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन्। एक तालिममा सहभागिता जनाएवापत उनी न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँसम्म कमउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

तालिम दिनकै लागि उनको माग बढ्दो छ। उनी अहिले सयौं महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न, आफ्नै सीपबाट कमाउने बाटो पहिल्याउन सघाउँदै आएकी छन्। यतिमात्र होइन उनले घरको ऋण समेत आफ्नै सिपले कमाएको रकमबाट तिर्दै आएकी छन् ।

तालिमपछिको बाँकी समय उनले ढकिया, पेन होल्डर, डेल्वा जस्ता सामग्री बनाउने र बेच्ने गर्दछिन्। उनले एउटा डेल्वालाई रु १० हजारमुल्यमा बेच्ने गरेको बताइन् । सिपले मान्छेलाई भोकै बस्न दिदैन भन्ने महसुश आफूले गरेको उनको अनुभव छ ।

रोल्पा घर भई हाल दाङमा बस्दै आएकी धनमाया केसी श्रृङगारसम्वन्धी सामग्री बनाउन सिकाउछिन् । उनले विभिन्न ठाउँमा पुगेर चुरा, पोते, गुडिया लगायतका सामग्रीहरु बनाउनसिकाउने र त्यहाँबाट उत्पादन भएका बस्तुहरु पसलमा राखेर बिक्रि गर्ने गर्दछिन् । एकातिर सिप बेचेर आम्दानी गरेकी छन् भने अर्कातिर प्रशिक्षार्थीले उत्पादन गरेका साम्रगीहरु बिक्रि गरेर उनीहरुको अर्थोपार्जनमा सघाइरहेकी छन् । सिपका माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफूलाई थप सहज भएको उनको अनुभव छ ।

‘सिप सिकेपछि धेरै फाइदा भएको छ , सिकाउने पनि गर्छु , त्यहाँबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरु आफ्नै पसलमा लगेर बिक्रि गर्छु ,एकातिर सिप बिकेको छ अर्कोतिर व्यापारका लागि ठुलो सञ्जाल जोडिएको छ मलाई दोहोरो फाइदा भएको छ, उनले भनिन्–‘ इच्छाशक्ति र जाँगर भयो भने आफ्ना उत्पादित सामग्रीहरु कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने भन्ने समस्या नहुने रहेछ ।’

उनी वि.सं. २०७९ सालमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको चुरापोते बनाउने तालिममा सहभागि भएकी थिइन्। त्यसबाट उनले विभिन्न डिजाइनमा साम्रगी बनाउन सिकिन् । अहिले आफैले व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेकी छन् । जिल्लामा कच्चा पदार्थ उपलव्ध नहुँदा सुलभ र सहजरुपमा साम्रगी उत्पादन गर्न कठिनाई हुँदै आएको उनले बताइन् ।

‘पहिले हातमा सिप थिएन, काम पनि थिएन, घरमै बस्ने, खर्च चाहिए श्रीमानसंग रोएर पैसा माग्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आफ्नो कमाईले घर चलाउन पाउँदा एकदमै खुशी लाग्छ ।’– पार्वती चौधरी ।

२५ दिने ढकिया बनाउने तालिममा सहभागि भएपछि आफ्नो दैनिकी फेरिएको उनी सुनाउँछिन् । आफु र परिवारको लागि खर्च जुटाउन अहिले उनलाई कुनै समस्या छैन । धेरैजसो त उनी विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुने तालिममै हुन्छिन् । बाँकी समय घरमै ढकिया, पेन होल्डर, पुजाथाली लगायत सामग्री बनाउने र बिक्रि गर्ने गर्दछिन् ।

शुशिला चौधरी, शुशिला थापा पनि तालिममै सिकेको सिपलाई व्यवसायीक बनाउन सफल भएका छन् । उनीहरु महिला उद्यमशिलता तालिमहरुमा प्रशिक्षकको रुपमा सहभागि भइ अरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरणा बाँड्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएका तालिमले उनीहरुका लागि आत्मनिर्भरको बाटो बनेको छ ।

उनीहरु उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । हुमा हमाल चन्द , विमला न्यौपाने, डिला कुमारी गौतम, तेज कुमारी बिक पनि अवसर पाएमा आफूले सिकेको ज्ञान सिप अरुलाई दिन सक्ने बताउँछन् । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय दाङले सञ्चालन गरेको १५ दिने अचार बनाउने तालिममा सहभागी भएका उनीहरु अहिले समुह बनाएर व्यवसायीक रुपमा अचार उत्पादन र विक्रि वितरणको तयारी गरिरहेका छन्।

सुन्दा र हेर्दा सजिलो भएपनि खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर, प्याकेजिङका लागि तालिम उपयोगी बनेको र यसबाट आफूहरु आत्नर्भिर बन्नका लागि व्यवसायीक रुपमा अघि बढ्ने तयारीमा जुटेको उनीहरु बताउँछन् ।

महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रममा ९३ लाख बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विभिन्न सिप विकास तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत दाङ, रुकुम पूर्व, बर्दिया, बाँके, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ९३ लाख रुपैयाँ लगानीमा विभिन्न कायर् क्रम सम्पन्न गरेको छ । महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सिप विकास, आत्मरक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हो ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २६ जना महिलालाई लक्षित गर्दै दुई महिनाको व्युटी पार्लर तालिम सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। त्यस्तै, घरेलु उद्योगतर्फ महिलालाई आकर्षित गर्न ७० महिलालाई दुई समूहमा विभाजन गरी १५ दिने अचार बनाउने तालिम दिइएको छ, जसमा पनि ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं. ५, ६, ७ र ९ मा सेवा प्रतिष्ठानको साझेदारीमा सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिएको थियो, जसअन्तर्गत २० जनाले अचार बनाउने, ५३ जनाले दुई महिने मन्टेश्वरी तालिम र २५ जनाले दुई महिने कम्प्युटर (एआई) तालिम लिएका थिए। यसका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँको बजेट उपलब्ध गराएको थियो।

गढवा गाउँपालिकामा विपन्न महिलालाई लक्षित गर्दै ७० जनालाई दुई समूहमा विभाजन गरी १५ दिने कुसन बनाउने तालिम दिइएको थियो, जसमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। त्यस्तै, घोराही उपमहानगरपालिकामा दलित तथा सिमान्तकृत वादी महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै ६० जनालाई डल बनाउने तालिम दिइएको थियो। दैनिक प्रयोगमा आउने डल निर्माण गर्ने सीप सिकाउने तालिम सञ्चालनका लागि पनि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

यसैगरी, मुक्त कमलहरी महिलालाई लक्षित गर्दै तुलसीपुरमा ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन गरिएको छ, जसमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुम पूर्वमा किशोरी, बालबालिका तथा महिलाहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिइएको छ, जसका लागि १० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। महिला तथा बालबालिकालाई उद्यमतर्फ प्रोत्साहित गर्न राजपुर गाउँपालिकामा पनि ५ लाख रुपैयाँको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ।

बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम तुलसीपुरमा, भौतिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक मिलन व्यवस्थापन तथा किशोर–किशोरी आत्मरक्षा तालिम राप्ती गाउँपालिकामा, बालहिंसा तथा यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको कार्यक्रम लमहीमा सञ्चालन गरिएको थियो। यस्ता प्रत्येक कार्यक्रममा ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा र विभेदविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएको छ। मधुवन नगरपालिका बर्दियामा सामाजिक विकृति अन्त्यका लागि २१ हजार नौँसय ५० रुपैयाँ, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा २ लाख १० हजार नौँसय ५० रुपैयाँ, तिलत्तोमा नगरपालिका रूपन्देहीमा २ लाख ७८ हजार चारसय रुपैयाँ, प्रतापपुर गाउँपालिकामा २ लाख ७१ हजार ६०० रुपैयाँ, र लमही नगरपालिकामा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।

त्यस्तै, घोराहीमा पोषण संयन्त्रमा छलफल कार्यक्रम अन्तर्गत ५४ हजार एकसय १९ रुपैयाँ, ठाकुरबाबा बर्दियामा महिला प्रहरी सेलका कर्मचारीलाई संयन्त्र तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गर्न ४ लाख १६ हजार दुइसय ८० रुपैयाँ र सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि १ लाख ७८ हजार नौँसय २७ रुपैयाँ खर्च गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, बहिरा व्यक्तिहरूका लागि तुलसीपुरमा सांकेतिक भाषा तालिम सञ्चालन गरिएको छ, जसका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। बाँके र पाल्पामा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका अनुसार महिलाहरू, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिप विकास र सचेतना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका यस किसिमका कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक सशक्तिकरणतर्फको यात्रा बलियो बनाउँछ, तर निरन्तरता, गुणस्तर, र मूल्यांकनको संयोजन हुन जरुरी छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अझै सुदृढ हुँदा, यस्ता प्रयासहरू दीर्घकालीन र आत्मनिर्भर भविष्य निर्माणतर्फ सार्थक बन्न सक्छन्।