मौद्रिक निति सार्वजनिक: कर्जाको विस्तार, ब्याजदरलाई ब्रेक

काठमाडौं,२७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउँदै कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित लचिलो मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र समग्र आर्थिक गतिविधि सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंकदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा र तल्लो सीमा निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाई २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

नीतिगत दर पनि ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

साथै, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र आवास क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई अझै सहज बनाउन विभिन्न सहुलियत व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो घर किन्न वा निर्माण गर्न कर्जा सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्याइएको छ।

कृषि व्यवसायमा पनि न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गर्दै एक करोडसम्मको कर्जा सहुलियतसाथ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय प्रणालीको दीगो विकासका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन गरिने र निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा समस्याग्रस्त संस्थाको सुधारका लागि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने नीति समेत लिइएको छ।

गभर्नर पौडेलले ब्याजदरको बोझ कम हुँदै कर्जाको सहजता बढ्ने आशा व्यक्त गर्दै नयाँ मौद्रिक नीति आर्थिक गतिशीलताको नयाँ आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।