३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन

काठमाडौं,८ साउन । गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सय कामदार पनि विदेश पठाउन नसकेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्याप्त संख्यामा कामदार पठाउन नसकेका कम्पनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम कारबाही गरिएको हो।

उक्त ऐनअनुसार कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक कम्तीमा १ सय कामदार विदेश पठाउन नसकेको अवस्थामा कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरिने प्रावधान छ।

२०७५ साल चैत १९ मा ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। तर, व्यवसायीहरू उक्त प्रावधानको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिनुका साथै त्यसलाई खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल ती ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रियामा रोक लागेको छ। उनले भने, “कानुन अनुसार नै उनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने अवस्था छैन। अब ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रक्रियामार्फत मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।”

यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीहरूको मागपछि सो प्रावधान हटाउने गरी ऐन संशोधन गरिसकेको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत २०८२ वैशाख १६ मा सो व्यवस्था हटाइएको हो। तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेकोले अहिले पनि पुरानै व्यवस्था लागू छ।

कानुनअनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ। साउनदेखि नवीकरण नभएमा इजाजत स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।

श्रम मन्त्रालयले विगतमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउ विधि अपनाउँदै १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले अन्तिम पटक भन्दै २५८ कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको थियो।

महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार, नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावलीसमेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै ती कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।