सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट

रुकुमपूर्व,१६ साउन।रुकुमपूर्वको सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्द पुनः रिट दायर भएको छ । सरकारले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोकेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

गत साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिट निवेदकहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापा, माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुनमगर र दिलकुमारी बुढामगर, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर, भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठ, तथा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सरिता पुनमगर छन्।

यसअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुको कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको थियो।

२०७९ साल भदौ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो। तर, हालको निर्णय कुनै अध्ययन बिना गरिएको, बहुसंख्यक जिल्लावासीको भावना विपरीत रहेको भन्दै रिट दर्ता गरिएको माओवादी प्रदेश सांसद सुरुल पुनमगरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकार स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी जबर्जस्ती निर्णयमा पुगेकोले आफूहरू न्यायको लडाइँ लड्न बाध्य भएका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयनपछि रुकुम र नवलपरासी दुई भागमा विभाजन भई साविकका ७५ जिल्ला बढेर ७७ भएका थिए। सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि सर्वोच्चले मापदण्ड बनाइ निर्णय लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।