राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ,१९ साउन । सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ, जसले श्रम आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, उत्तरदायी र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सो नीति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नीतिको उद्देश्य नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रमिकको सिप विकास र श्रम कूटनीतिको सुदृढीकरण गर्नु हो।

नवीन नीतिले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न अनौपचारिक श्रमिकको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन, विदेशी श्रमिकको नियमन तथा महिला, लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक श्रमिकप्रति संवेदनशील कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ। यसले वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ।

संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकार, कूटनीतिक नियोग, निजी क्षेत्र, श्रमिक, विकास साझेदार र सरोकारवाला संस्थाबीच सहकार्य गर्दै श्रम आप्रवासन सेवा एकीकृत प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नीतिले श्रम आप्रवासनका समस्या, चुनौती र जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै यसलाई प्रतिफलमुखी बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन, श्रम कूटनीतिको सबलीकरण, सिप प्रमाणीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गरिनेछ।