बालविवाहसम्बन्धी कानुन ७ वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था : सांसद साह

काठमाडौं, २१ साउन । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालविवाहसम्बन्धी कानुन ७ वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।

बुधबार महिला विकास तथा कानुन मञ्च ९एफडब्लुएलडी० ले युनिसेफको सहयोगमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को पहिलो संशोधन विधेयकबारे सांसदहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति साहले परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।

उनले समाजका आवश्यकतालाई बुझेर कानुन संशोधनतर्फ अघि बढिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। साथै, नेपालको कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेको दाबी गर्दै उनले सुधारगृहमा रहेका बालबालिका गम्भीर जोखिममा रहेको बताए। सुधारगृहमा बस्ने बालबालिकाले पाउने खाना, सुत्ने व्यवस्था र अन्य भौतिक सुविधा न्यून स्तरको र नाममात्रको रहेको उनले टिप्पणी गरे।

सभापति साहले बालविवाह अब कल्पनै गर्न नसकिने कुरा भएको भन्दै कसैको स्वार्थ प्रेरित भएर विधेयक आएको नभई समाजको आवश्यकताले विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे।

छलफल कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकको विषयमा प्रस्तुति दिँदै यो विधेयक बालन्यायलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको जानकारी दिए। श्रेष्ठले विधेयकमा नयाँ र आवश्यक प्रावधानहरू समावेश गरिनुका साथै अझ केही विषय समेट्न सके अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखे।

उनले विधेयकमा ‘दिशान्तर’ जस्ता अवधारणाको स्पष्ट परिभाषा थप्नुपर्ने, अनाथ बालबालिकाको परिभाषा स्पष्ट गर्नुका साथै भेटिएका बालबालिकासँग छुट्टै ढंगले परिभाषा गर्नुपर्ने, बच्चाको थर सम्बन्धमा विभेदरहित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

श्रेष्ठले जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई नलगाउने प्रावधान राख्नुपर्ने, बालबालिकाको उमेर स्पष्ट गर्ने आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्ने प्रावधान थप्नुपर्ने, धर्म परिवर्तनका लागि बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र बालअदालतको इजलासबारे प्रष्ट कानुनी व्याख्या हुनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरे। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समीक्षा ९युपिआर० ले दिएको सिफारिसलाई समेत मनन गरेर संशोधन विधेयक तयार पारिनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा बालअधिकार परिषद्का प्रतिनिधि श्रीराम अधिकारीले ऐनको दफा २४ र ४३ मा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूलाई दिए। युनिसेफका प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले ऐनको दफा ६२ मा ‘बाल मनोविज्ञ’ को सट्टा ‘बालमनोविमर्शकर्ता’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले साइबर हिंसाबारे ऐन मौन रहेको भन्दै त्यसप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसदहरूबाट विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानहरूलाई स्पष्ट पार्न छलफल कार्यक्रम उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले संशोधन विधेयक अझै स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सुझावहरू उपयोगी हुने बताइन्। सांसद प्रतिक्षा तिवारीले पीडित बालबालिकालाई सहभागी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेट्न बाँकी विषयहरूबारे सांसदहरूलाई अवगत गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिइन्।

छलफलमा उठेका सुझावहरू समेट्न सके विधेयक अझ प्रभावकारी हुने सहभागीहरूको धारणा थियो। ऐन संशोधनको दफावार छलफलपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिने तयारी भइरहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ।