लुम्बिनी पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा, बालबालिका खोपसेवाबाट वञ्चित हुने छैनन् : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ,५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना कायम भएको घोषणा गरिएको छ । बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित विशेष समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चित दिगोपना प्रदेश घोषणा गरेका हुन्।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अब कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सबै पक्षले देखाएको प्रतिबद्धता सराहनीय भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तरता रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले २०७९ भदौ ३१ गते लुम्बिनी नेपालकै दोस्रो पूर्ण खोप प्रदेशका रूपमा घोषित भएको स्मरण गर्दै त्यसयता प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम राख्दै आएको जानकारी दिए । उनले मातृमृत्यूदर, शिशुमृत्यूदर र पोषण सुधारलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएको र स्वास्थ्यका नकारात्मक सूचक घटाउनेतर्फ लुम्बिनीले प्रगति गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमलगायतले मन्तव्य दिएका थिए । राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष विकास देवकोटाले स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई लुम्बिनीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । साथै मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीसहित उपस्थित सरोकारवालाले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यस अवसरमा अभियानमा योगदान पुर्‍याउने स्वास्थ्यकर्मी ओमप्रकाश पन्थी, दीपाकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणि ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।

७० हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई खोप
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरिएको छ । यस क्रममा शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको थियो ।

जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै ‘ड्रप आउट’ बाँकेमा ७६२, कपिलवस्तुमा ६५२ र रुपन्देहीमा ४४४ देखिएको छ भने रुकुमपूर्वमा शून्य ‘ड्रप आउट’ रहेको छ ।

पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत दिगोपना घोषणा २०८२ जेठ ८ गते नवलपरासी पश्चिमबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्त्यमा २०८२ असार २७ गते अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो ।

प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेशन गरी लुम्बिनीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरेको हो ।