समावेशीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो:प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं,२८ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक,भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी छन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार, संस्कृति र समग्र विकासका लागि प्रतिष्ठानले गर्दै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले परिषद् बैठकबाट गरिने निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सिफारिस, मातृभाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण तथा आदिवासी जनजातिहरूको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि परिषद् बैठकले स्पष्ट दिशा तय गर्नेछ।

उनले सरकारले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गर्दै बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी दिइन्।

विकास साझेदार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै समावेशी विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसका लागि सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताइन्।

संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरि हितका लागि व्यवहारमा उतार्नु सरकार र नागरिक दुवैको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्न तथा आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।