लुम्बिनीमा ६ वर्षमा ७६ कानुन निर्माण

दाङ, २२ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले ७६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षको अवधिमा ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले पछिल्लो एक वर्ष ४ वटा विधेयक पास गर्‍यो । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट मूल विधेयक ५० वटा, संशोधन विधेयक १२ वटा यस्तै विधेयक १० वाट शाल वाली प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ ।

यो एक वर्षमा अर्थात् प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ४ वटा विधेयक पारित भएको छ । ७ वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । जसमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा सर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गरी पारित गरेको छ ।
यो वर्षमा औद्योगिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सभाका यो एक वर्षका अवधिमा भएका दुई अधिवेशनमा मध्ये पहिलोमा १० र दोस्रोमा २५ वटा बैठक सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले यो वर्षमा एउटा मूल विधेयक कर्मचारी सम्बन्धी र दुईबाट अर्थसम्बन्धी शाल वाली विधेयक र स्वास्थ्य सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गरेको बताए ।

कार्यान्वयनमा समस्या
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएको एक वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।
पहिलो संसद्मा पारित भएका ७२ वटा विधेयक मध्ये प्रदेश प्रहरी विधेयक हो । अन्य विधेयकहरू पारित भए पनि त्यसको कति कार्यान्वयन, कति प्रभावकारिता भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले बताए ।
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि संविधान अनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा र लागु गर्नका चुक्न नहुने बताउँछन् ।
कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । यसका साथै निर्माण गरिएका कानुन आवश्यक नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको अधिवक्ता जोख बहादुर केसीले बताउँछन् । उनले कानुन निर्माणमा हतार भन्दा पनि जनताका समस्यासँग कति व्यावहारिक भए, कति लागु भए भन्ने महत्वपूणर् हुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सरकारले आवश्यक ठानेका कानुन ल्याउन प्रदेशसभा तयार रहेको बताए । उनले सरकारले चाहिएका कानुनहरू आफूहरूले प्रक्रिया अनुसार विधेयक अगाडि बढाउन सधैँ तयार रहने बताए । उनले भने -कानुन धेरै र थोरै भन्दा पनि सरकारले कस्तो र कति आवश्यकता देख्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । रातोपाटीबाट