काठमाडौ। सरकारले रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै नयाँ प्राधिकरण गठन नगर्ने भएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विद्यमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कानुनी सुधारमार्फत थप शक्तिशाली बनाउने जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यससम्बन्धी विधेयक निर्माणको काम भइरहेको छ। बाढीपछि पूर्वाधारतर्फको पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
पुनर्निर्माणका लागि तत्काल अन्य आयोजनाबाट बजेट व्यवस्थापन गरी काम सुरु गर्ने र पुनर्निर्माणको बजेट सुनिश्चित भएपछि सोधभर्ना गर्ने मोडलमा अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस