जाजरकोटदेखि जुम्लासम्मका विद्यार्थीको शैक्षिक केन्द्र

दाङ, १३ माघ । दाङको तुलसीपुरमा रहेको माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरले आफ्नो ५५ औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेला सम्पन्न गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेश रावतको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मावि तुलसीपुर सेन्टर सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सोच बदल्ने बलियो उदाहरण बनेको बताएका थिए। पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको यस विद्यालयले पछिल्लो समय शिक्षामा काँचुली फेर्न सफल भएको भन्दै उनीहरूले प्रशंसा गरे। स्थापनाकालदेखि सिमित स्रोतसाधन र पूर्वाधारको अभावका कारण समस्याग्रस्त रहेको विद्यालय अहिले देशकै उत्कृष्ट ‘मेघा स्कुल’को रूपमा स्थापित भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले शिक्षा जगतमा विद्यालयले अतुलनीय योगदान पु¥याएको बताए। नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र सकारात्मक सोच भए सामुदायिक विद्यालय पनि उत्कृष्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा विद्यालयले व्यवहारमै प्रमाणित गरेको उनले उल्लेख गरे। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको पुरानो सोच बदल्न विद्यालय सफल भएको बताउँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षा, मानव विकास र प्राविधिक शिक्षामार्फत श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्दै आएको यो विद्यालय आज देशकै नमुना बन्न पुगेको बताए।

कार्यक्रममा पूर्व नगरप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले विद्यालयको यात्रालाई प्रेरणादायी उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरे। “अरूको राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। असहज परिस्थितिबाट गुज्रिएको विद्यालयले शिक्षामा काँचुली फेर्नु ठूलो उपलब्धि हो,” उनले भने, “स्पष्ट मिसन, भिजन, टिमवर्क र अभिभावकको समन्वय भए शैक्षिक संस्थाले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण मावि तुलसीपुर सेन्टर हो।”

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस तुलसीपुर नगर सभापति सुरेश हमालले पहिले सामुदायिक विद्यालयप्रति आत्मग्लानी महसुस गर्ने अभिभावकहरू अहिले गर्व गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। “पहिले सामुदायिक विद्यालय भन्नासाथ आत्मग्लानी र लाज महसुस हुन्थ्यो, अहिले भने यही विद्यालयप्रति गर्व गर्ने वातावरण बनेको छ,” उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिएको छ।”

जाजरकोटदेखि जुम्लासम्मका विद्यार्थीको शैक्षिक केन्द्र: विद्यालयको नेतृत्व, शिक्षकहरूको समर्पण, अभिभावकको विश्वास र समुदायको सहकार्यले मावि तुलसीपुर सेन्टरलाई नयाँ दिशातर्फ डो¥याएको प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले बताए। उनका अनुसार विद्यालय तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १९ वडाबाट मात्र नभई जाजरकोट, सल्यान, अछाम र जुम्लासम्मका विद्यार्थीहरूको रोजाइमा परेको छ।

उनले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट असल चरित्रवान, संस्कारयुक्त र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका बताए। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हरेक बालबालिकालाई पूर्ण मानवको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार शिशु कक्षादेखि कक्षा १० सम्म नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा पठनपाठन हुँदै आएको छ भने कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा संकाय सञ्चालनमा छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा दुर्लभ मानिने प्राविधिक शिक्षा यस विद्यालयको विशेष पहिचान बनेको उनले बताए। विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषय पढाइ भइरहेको छ भने सूचना प्रविधि र जियोमेटिक्स विषयमा तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। साथै विभिन्न निःशुल्क प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई सीपमूलक तथा रोजगारीसँग जोडिने शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष वर्षात भण्डारी, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसे, तुलसीपुर नगर जेसीजका अध्यक्ष कमलप्रकाश शर्मा, लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक प्रेम वली, मावि बालापुरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तिलक केसी, पत्रकार सुशील बस्नेतलगायतले मावि तुलसीपुर सेन्टरले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सोच बदल्न सफल भएको बताएका थिए। उनीहरूले विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको उल्लेख गरे। कार्यक्रमको सहजीकरण भोलाप्रसाद पौडेल र मेनुका राजकोटीले गरेका थिए।

काठमाडौं,१३ माघ। संघीय संसदअन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ः१५ बजे सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा आयोजना हुनेछ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि स्थगित राष्ट्रियसभा बैठक माघ ४ गतेदेखि पुनः सुरु भएको हो।

आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ।

त्यसैगरी, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन’ पनि सभा समक्ष पेस गर्नेछन्।

विवेक देवकोटा। चुनाव नजिकिँदै जाँदा गाउँगाउँमा अचानक देखिने उम्मेदवारहरूको भीड, सहयोगका कार्यक्रम र आत्मीय मुस्कान अब अस्वाभाविक होइन, बरु पूर्वानुमान गर्न सकिने दृश्य बनेको छ। वर्षौंसम्म जनताको अवस्था नदेख्ने, समस्या नसुन्ने र पीडामा चासो नदिने नेताहरू चुनावको मुखमा भने सेवाभावको खोल ओढेर जनताको ढोका ढकढक्याउन थाल्छन्। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ,के यो साँच्चिकै जनसेवा हो, कि जनताको विवेकमाथि खेलिएको लोकप्रियताको राजनीति ?

चुनावी समयमा देखाइने सहयोग प्रायः क्षणिक, सतही र स्वार्थकेन्द्रित हुन्छ। खाद्यान्न वितरण, राहतको नाटक, स्वास्थ्य शिविरको फोटोसेसन, विद्यार्थीलाई कापीकलम बाँड्ने कार्यक्रम।यी सबै कार्यहरू मानवीय संवेदनाभन्दा बढी मत सङ्कलनको रणनीति जस्ता देखिन्छन्। जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल, प्रचार सामग्री र समाचारका शीर्षकमा ‘सेवक’ देखिने होड चलिरहेको छ। सेवा यहाँ कर्तव्य होइन, प्रचारको साधन बनेको छ।

यदि यी उम्मेदवारहरू साँच्चिकै जनसेवामा विश्वास गर्ने हुन् भने, गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।चुनाव बाहेकका वर्षहरूमा उनीहरू कहाँ थिए ? किन गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत समस्याहरू सधैं उस्तै छन् ? किन सेवा केवल चुनावी पात्रोमा मात्र सीमित हुन्छ ? यिनै प्रश्नहरूले चुनावी सहयोगको नियतमाथि गहिरो शङ्का जन्माउँछन् र जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछन्।

अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, यस प्रकारको चुनावी ‘उदारता’ ले जनतालाई अधिकारको दाबेदार होइन,कृपाको आश्रित बनाउने प्रवृत्ति बढाउँछ। राज्यले नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत दिनुपर्ने सेवा व्यक्तिको दयाजस्तो प्रस्तुत गरिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्छ र व्यक्तिवादी राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ। लोकतन्त्र व्यक्तिको उदारताबाट होइन, प्रणालीको सुदृढताबाट बलियो हुन्छ भन्ने सत्य यहाँ बिर्सिइएको देखिन्छ।

चुनावी समयमा गरिने यस्तो देखावटी सेवा वास्तवमा जनताको पीडामाथि गरिएको राजनीतिक व्यापार हो। गरिबीलाई भोटको हतियार बनाइन्छ,अशिक्षालाई अवसरको सिँढी बनाइन्छ र जनताको विवेकलाई क्षणिक राहतको लोभमा किन्न खोजिन्छ। यसले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु समस्या जीवित राखेर राजनीतिक लाभ लिने संस्कारलाई संस्थागत गर्छ। परिणामतः लोकतन्त्र सुदृढ होइन, क्रमशः खोक्रो बन्दै जान्छ।
अब समय आएको छ,जनताले सहयोगको झिल्काभन्दा दृष्टिकोणको उज्यालो खोज्नुपर्छ। केही दिनको राहत होइन, दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। चुनावी भीडमा देखिने मुस्कान होइन, कार्यकालभरि देखिने जवाफदेहिता चाहिएको छ।

यस सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि जनता दानको आशामा होइन, जिम्मेवार शासनको अपेक्षामा छन्। चुनावअघि मात्र देखिने सक्रियता होइन, चुनावपछि पनि निरन्तर संवाद, पारदर्शी कार्यशैली र नीतिमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजनामार्फत जनविश्वास जित्न सकिन्छ।

व्यक्तिगत उदारताभन्दा संस्थागत विकास, भाषण र वाचाभन्दा परिणाम र लोकप्रियताभन्दा कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार विकसित नगरेसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म स्थापित हुन सक्दैन। लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ तर कर्तव्यबाट भागे लोकतन्त्रले कहिल्यै क्षमा गर्दैन।

दाङ,१२ माघ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डाको मर्यादित र सम्मानजनक प्रयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग भए कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि गृह मन्त्रालयले दिएको छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा “राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९” कार्यान्वयनमा रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय झण्डाको आकार, प्रयोग विधि, फहराउने तरिका तथा निषेधित कार्यहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सो कार्यविधि बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगबारे नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय झण्डाको अपमान हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। झण्डा उल्टो राख्ने, च्यात्ने, जलाउने, फ्याँक्ने, पोको पार्ने, व्यापारिक वा विज्ञापन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक शरीरमा प्रयोग गर्दा कम्मरभन्दा माथिल्लो भाग बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न, चन्द्रमा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न तथा छातीभन्दा तल लगाइने भित्री वा बाहिरी कपडामा झण्डाको चित्र राख्नसमेत निषेध गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो वा र्‍याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाइने भए पनि त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार र सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने स्थान वा अवस्थामा प्रयोग गरेमा सजायको व्यवस्था रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रको पहिचान र गौरवसँग जोडिएको राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्दा उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सबै नागरिक, संघसंस्था र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरेको छ।

दाङ,१२ माघ । भारतीय नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा दाङको इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खवाससहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन प्रमुख शाखा अधिकृत खवास, राजपुर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिर, सोही वडाका तत्कालीन वडा सचिव राजेश कुमार कहार र कार्यालय सहायक मिना चौधरी रहेका छन्।
त्यसैगरी भारतीय नागरिक आलम जोल्हा र आएसा जोल्हालाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार मिलेमतोमा बदनियत राखी नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य गैरनेपाली व्यक्ति आलम जोल्हालाई राजपुर गाउँपालिका–४ स्थायी ठेगाना भएका दिवंगत सनाउल्ला जोल्हाको छोरा देखाई गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिलाइएको हो।

सनाउल्ला जोल्हाको १५ वैशाख ०३८ मै मृत्यु भइसकेको भए पनि १५ वैशाख ०४१ मा मृत्यु भएको भनी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको अख्तियारको आरोप छ। साथै आलम जोल्हाको जन्म २५ फागुन ०३९ मा तत्कालीन राजपुर गाविस–३ दुलैयामा भएको भनी झुट्टा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

नागरिकता तथा जन्मदर्ताका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्थानीय हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुँदाहुँदै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले सरकारी कागजातमा अनाधिकृत रूपमा केरमेट, सच्याउने तथा हेरफेर गरेको अख्तियारको दाबी छ।

प्रतिवादी आएसा जोल्हाले आलम जोल्हा आफ्नो सहोदर भाई भएको भनी झुट्टा सनाखत गरेको र सोही आधारमा वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिरले सिफारिस गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यही सिफारिसका आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन प्रमुख प्रेमबहादुर खवासले स्थानीय प्रहरीमार्फत् आवश्यक यकिन नगरी, पेस गरिएका कागजातको चेकजाँचसमेत नगरी, झुट्टा कागजातहरू जानीबुझी स्वीकार गरी २८ मंसिर ०७५ मा आलम जोल्हालाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिएको अख्तियारको दाबी छ।

काठमाडौँ,९ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न मानव अधिकारसम्बद्ध संस्थाहरूले आह्वान गरेका छन् ।

नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० का अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा निर्वाचनमा संलग्न सबै सरोकारवाला,राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा मतदातालाई आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

“स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन नै लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन निरन्तर निगरानी, सहकार्य तथा नागरिक सचेतनामा सक्रिय रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”

सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन अवधिभर शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न निष्पक्ष र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ भने सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार, तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै, मतदातालाई कुनै पनि किसिमको प्रलोभन, दबाब वा गलत सूचनाबाट प्रभावित नहुन र आफ्नो मताधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न अपिल गरिएको छ ।

“निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन प्रक्रियामा हुने हिंसा, डरत्रास, मतदाता प्रलोभन, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग, घृणात्मक अभिव्यक्ति, गलत सूचना तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।” यस्ता गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता सबैका लागि बाध्यकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र मुद्दा–केन्द्रित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न तथा उल्लङ्घनका घटनामा निष्पक्ष र कडाइका साथ कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मनोनयन प्रक्रियामा देखिएको उत्साह र जनसहभागिता प्रशंसनीय भए पनि केही स्थानमा देखिएको तडकभडक र उत्तेजक गतिविधि आचारसंहिताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काठमाडौँ ,८ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारविरुद्ध परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया बुधबार दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु भई आज बेलुकी ५ बजेसम्म चल्नेछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार आज नै मनोनयनपत्र तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ र निर्णय गरी उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। माघ ९ गते शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन्।

सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

शुक्रबार ७७ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ८८ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तीन वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

देशभरका ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा ८८ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल तीन हजार ४८७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

जसमा पुरुष ३ हजार ८९, महिला ३९६ र तेस्रो लिङ्गी १ जना रहेका छन्। यसैबीच चार जिल्लाका पाँच जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।

सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का एक, रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का एक, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का दुई तथा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का एक उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो।

उक्त उजुरीमाथि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाल जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

दाङ, ८ माघ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वसन्त पञ्चमी (श्रीपञ्चमी) का अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशले सूचना जारी गर्दै २०८२ माघ ९ गते शुक्रबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जनाएको हो।

प्रदेश राजपत्र भाग ३, खण्ड ६, संख्या १४ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त दिन लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहनेछन्।

मन्त्रालयले वसन्त पञ्चमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णयबारे सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

काठमाडौँ, ८ माघ। नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भनिएको निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ। निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूको नयाँ नामावली सार्वजनिक गरे पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता र अदालती प्रक्रियाका कारण मतदानको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन।

गत हप्ता चिकित्सक र उम्मेदवारहरूबीच भएको सर्वपक्षीय छलफलमा उपत्यका बाहिर माघ १५ र १६ गते तथा काठमाडौं उपत्यकामा माघ २९ गतेदेखि तीन दिनसम्म मतदान गर्ने सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, सोही दिनदेखि लागू भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिताले निर्वाचन समितिलाई पुनः अन्योलमा पारेको छ।

मुख्य निर्वाचन समिति संयोजक डा. प्रणयरत्न शाक्यका अनुसार अहिलेको मुख्य अवरोध निर्वाचन आचारसंहिता नै बनेको छ। उनले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त रायका आधारमा मात्र नयाँ मिति तय हुने स्पष्ट पारे । साथै, निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न उच्च अदालत पाटनको फैसला पनि निर्णायक हुने देखिएको छ।

निर्वाचनको मिति पटक–पटक सर्दै जाँदा र अन्योल बढ्दै जाँदा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू प्रभावित भएका छन्। यसैबीच ‘टिम मंगल’ का नेतृत्वकर्ता डा.मंगल रावलले निर्वाचनको गाँठो फुकाउन आफूहरू नै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिए।

काठमाडौँ,७ माघ । । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दर्ता भएका उम्मेदवारमध्ये केहीको मनोनयन प्रक्रिया विवादमा परेको छ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता भएका तीन हजार ४८६ उम्मेदवारमध्ये पाँच जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा औपचारिक उजुरी परेको हो।

निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पाँच वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार भक्तपुर–२ मा दुई वटा तथा सुनसरी–२, रौतहट–१ र कैलाली–१ मा एक–एक उजुरी परेका छन्।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बिहीबार उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने जनाएको छ। उजुरीमाथिको निर्णयपछि उम्मेदवारको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिनेछ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार माघ ९ गते दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने सोही दिन दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ।