काठमाडौँ,१९ भदौ । सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेपनि नेपालमा पाँच ओटा प्लेटफर्म निर्वाध चल्ने भएका छन् । सरकारले दिएको सात दिनको म्याद बुधबार राति १२ बजेसम्म रहेकोमा फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टा, लिंक्डइन लगायतका प्लेटफर्म सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् ।

सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कसरी बन्द गराउने भन्ने विषयमा अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय छलफल चलिरहेको छ ।

“बुधबारसम्म पाँच ओटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै सूचीकृत भएका छन् । अरू कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन सम्पर्कमा आएका छैनन् । क्याबिनेटले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालय अब अघि बढ्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले टेकपानासँग भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएका छन् ।

टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्रै सूचीकरण गर्न आएको थियो । यस्तै, टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लागेपछि उसले पनि सूचीकरणका लागि ईमेलमार्फत सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । टेलिग्रामले बुझाएका कागजात अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सूचीकृत गर्ने/नगर्ने निर्णय लिइसकेको ठाकुरले जानकारी दिए ।

सामाजिक सद्‍भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै कात्तिक २०८० मा नेपालमा चिनियाँ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसको करिब १० महिनासम्म प्रतिबन्ध खेपेको टिकटक ६ भदौ २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार फुकुवा भएको थियो ।

टिकटक फुकुवा गर्दा सरकारले टिकटक सूचीकृत हुनुपर्ने, सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सघाउनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने, नेपाली र नेपालमा बोलिने अन्य भाषा फिल्टर गर्नुपर्ने लगायतका सर्त राखेको थियो । सर्त मान्न राजी भएपछि सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । टिकटक कात्तिक २०८१ मा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको थियो ।

सूचीकरण भएपछि टिकटकले गएको ७ जेठमा सञ्चार मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सूचीकरण भएपछि तोकिएको सर्तअनुसार टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न भदौ पहिलो साता नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

छोटो भिडिओ कन्टेन्टका लागि टिकटक नेपालमा धेरै रुचाइने सामाजिक सञ्जालमध्ये पर्छ ।

त्यस्तै, मेसेजिङ एप भाइबर फागुन २०८० मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको थियो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएसँगै भाइबरमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने छैन ।

त्यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुने अर्को सामाजिक सञ्जाल हो, निम्बज । असोज २०८१ मा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण भएको निम्बज सुपर एपको रूपमा उदाइरहेको प्लेटफर्म हो । मेसेजिङ, भिडिओ/अडियो कल, फाइल ट्रान्स्फरलगायतका लागि निम्बज प्रयोग हुँदै आएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार चैत २०८१ मा विटकले प्रक्रिया पुर्‍याएर सूचीकरण भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनेमा पोपो लाइभ रहेको छ । पोपो लाइभ नामक सामजिक सञ्जाल गत महिना मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण भएको थियो ।

काठमाडौँ, १९ भदौ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तत्कालका लागि बन्द हुने भएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै सो निर्णय लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार ती सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा क्रमशः पुनः सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्समाथि विज्ञापनसहित सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउन र नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो।

प्रसारण नियमावलीअनुसार कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले नेपालमा आफ्नो सामग्री प्रसारण गर्न चाहने भए अनिवार्य रूपमा सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

काठमाडौँ, १९ भदौ । फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको ७ दिने म्याद बुधबार मध्यरातमा सकिएको छ । यसबारे थप निर्णय लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अहिले बैठक जारी छ ।

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउने र प्रक्रियामा आएपछि पुनः सक्रिय गर्ने तयारी सरकारको रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव एवम् सञ्चार महाशाखा प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव आदेश खड्का, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीसहितको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने विधि र प्रक्रिया तय गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बजजस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । तर, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), वाट्सएपजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा नआएको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले यसअघि नै ती कम्पनीलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरी सूचीकरणमा आउन आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौँ,१८ भदौ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा थुप्रिने फोहर सङ्कलनका लागि ड्रोनको प्रयोग हुँदै आएको छ। बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमक्स इन्क ले नेपालको ड्रोन कम्पनी एअरलिफ्ट टेक्नोलोजीसँग सहकार्य गरी यो कार्य थालेको हो।

साइमक्स इन्कका अनुसार कम्पनीले सगरमाथा क्षेत्रबाट करिब एक हजार किलो फोहर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बीवाईडीले विश्वव्यापी रूपमा ‘कूल द अर्थ वाई वान डिग्री’ नारासहित जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सुरू गरेको अभियान अन्तर्गत नै नेपालमा सगरमाथा क्षेत्र सफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

यो अभियान स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र शून्य कार्बन उत्सर्जनमार्फत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताइएको छ। साइमक्स इन्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ का अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै किसिमको सहयोग गर्दै आएको छ।

एअरलिफ्ट टेक्नोलोजीका निर्देशक मिलन पाण्डे का अनुसार फोहर सङ्कलनमा प्रयोग हुने ड्रोनहरू झण्डै १५ मिटर प्रति सेकेन्डको गति र माइनस १५ डिग्री सेल्सियससम्मको चिसोमा काम गर्न सक्छन्। उनका अनुसार ६ हजार १३० मिटर उचाइमा रहेको फोहर ड्रोनमार्फत आधार शिविरमा ल्याउने कार्य भइरहेको छ।

फोहर व्यवस्थापन भने सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका को सहकार्यमा भइरहेको छ। सन् २०२४ मा मात्रै सगरमाथाको क्याम्प–१ बाट २३४ किलो र अमादब्लम हिमालबाट ६४१ किलो फोहर सङ्कलन गरिएको थियो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष तथा आरोही मिङ्मा डेभिड शेर्पा ले आरोहीहरूले सगरमाथामा फोहर छाड्ने गरेकोले समस्या बढिरहेको बताए। उनका अनुसार फोहर सङ्कलनमा ठूलो खर्च र जोखिम हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोगले निकै सहज र प्रभावकारी भएको छ। फोटोः साभार

काठमाडौं, १८ भदौ । मुस्ताङको जोमसोमस्थित कारागारमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी एउटै भवनमा बस्न बाध्य भएका छन्। कारागार भवनका दुई कोठामा कैदीबन्दी र तीन कोठामा सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका छन्।

एउटै संरचनामा दुवैको बसाइँ हुँदा सुरक्षा चुनौतीसँगै विभिन्न समस्या देखापरेको छ। ढुंगा र माटोले बनेको करिब आधा शताब्दी पुरानो कारागार भवनमा छत चुहिने समस्या बढेपछि जस्ताले छाउनुपरेको छ। त्यही जीर्ण भवनमा सुरक्षाकर्मी मात्र नभई प्रशासनिक कर्मचारी पनि बस्न बाध्य छन्।

विसं २०३७ मा स्थापना भएको कारागारमा आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी सबैले सास्ती भोगिरहेका छन्। पछिल्लो समय वर्षा बढेसँगै भवन असुरक्षित भएको कारागारका निमित्त प्रमुख युवराज तिमिल्सिनाले बताए। कारागारमा आठ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि प्रशासक, स्वास्थ्यकर्मी, खरिदारलगायत पदहरू रिक्त छन्। सहायक कम्प्युटर अपरेटरको समेत सरुवा भइसकेकाले व्यवस्थापनमा थप समस्या परेको छ।

यसबाहेक, एक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको कमाण्डमा ११ सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन्। १५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा हाल २२ देखि ६८ वर्ष उमेर समूहका १२ कैदीबन्दी रहेका छन्।

निमित्त प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार सुरक्षाकर्मीका लागि बेग्लै आवास भवन नभएको, सवारीसाधनको अभाव, खानेपानी समस्या, कमजोर पर्खाल, छानो चुहिने समस्या र कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्योपचार वा अदालतमा म्याद थपका लागि लैजान गाह्रो हुने जस्ता चुनौती कायम छन्।

काठमाडौँ, १७ भदौ । पछिल्लो वर्ष नेपालका हिमाल आरोहण गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार विभिन्न हिमाल तथा पिक आरोहणमार्फत कुल रु ६३ करोड ८२ लाख ९४ हजार ९७९ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

ताप्लेजुङस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमाल ९८,५५६ मिटर० मा गत मार्च १ देखि अप्रिल २१ सम्म २६ पुरुष र १५ महिला गरी ४१ आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेके। यसबाट रु एक करोड ९७ लाख ४६० राजस्व प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। सोही समयमा सङ्खुवासभाको मकालु हिमालमा ६६ जनाले आरोहण गरे, जसबाट रु एक करोड ६२ लाख ६९ हजार ४८० संकलन भएको छ।

विश्वकै अग्लो सगरमाथा हिमालमा भने ३०२ पुरुष र ७२ महिला गरी ३७४ जनाले शिखर चुमे। यस आरोहणबाट मात्रै रु ५५ करोड ४९ लाख ९० हजार २७८ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ।

गत वर्ष मात्रै २३ वटा हिमाल तथा पिकमा ६७८ पुरुष र १९१ महिला गरी ८६९ आरोही ९नेपाली तथा विदेशी० ले सफल आरोहण गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तनको असर

नेपालका हिमालहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दिनप्रतिदिन तीव्र बन्दै गएको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। इसिमोड ९क्ष्ऋक्ष्ःइम्० को २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार ताप्लेजुङस्थित कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा हिमरेखा प्रत्येक वर्ष औसत ६।५ मिटरले माथि सर्दै गएको छ। त्यहाँ १५ वर्षअघि २७ हिमताल मात्रै रहेका भए पनि हाल ४९ पुगेका छन्।

यस्तै, इसिमोडको हिमालयन वाटर सिक्युरिटी ९२०२२० प्रतिवेदनले नेपालमा प्रत्येक दशकमा तापक्रम ०।३ देखि ०।५ डिग्री सेल्सियससम्म बढिरहेको देखाएको छ। यसले हिमनदी पग्लन तीव्र बनाएको, हिमरेखा माथि सर्ने गति बढाएको र हिमाली समुदायको खेतीपाती, पशुपालन तथा खानेपानीमा सीधा असर पारेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार तत्काल जलवायु अनुकूलन नीति र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन नसके हिमनदीहरूको ह्रास अझै तीव्र भई जलस्रोत प्रणाली, जैविक विविधता र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने जोखिम छ।

दाङ,१७ भदौ । पहिरोका कारण अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ । जुम्ला–सुर्खेत सडक खण्डको कर्णाली राजमार्ग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिका– १ अवस्थित गगनले खोलाको पहिरो पन्छाएपछि राजमार्ग खुलेको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको हो। दिउँसो साढे १२ बजेदेखि सडक पुर्णरुपले खुलेको छ। देबिबक्स गुल्मबाट सह-सेनानी सानुराम कार्कीको कमाण्डमा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले पूर्णरूपमा सडक सुचारु गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीपनारायण चौधरीका अनुसार सेनाको टोलीले सोमबार तीन वटा ब्लाष्टिङ गरेको थियो ।

पहिरोसँगै आएको ठुलो ढुङ्गा तीन वटा ब्लाष्टिङ गर्दा पनि नफुटेपछि फेरी मंगलबार बिहान साढे ८ बजेदेखि सेनाको टोली गगने खोलामा पुगेको थियो । झण्डै एक सय घनमिटरको ढुङ्गा सडकमा खसेको थियो। यसअघि सडक डिभिजनले डोजरको प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउन सुरु गरेपछि चट्टान फोड्न सकेको थिएन। पाँच दिनदेखि कर्णाली राजमार्ग ठप्प हुँदा जुम्ला देखि पठाइएका २१ ट्रक व्यापारी खुसी भएका छन्। झण्डै १३ करोड बराबरको स्याउ थन्किएको थियो।

काठमाडौँ,१७ भदौ । सुडानको पश्चिमी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा कम्तीमा एकहजार जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरो जाँदा सो सँख्यामा मृत्यु भएको त्यहाँको विद्रोही संगठन सुडान लिबरेशन मुभमेन्ट आर्मी०ले जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार, यो घटना पश्चिमी सुडानको मर्रा पर्वतस्थित टाढाको क्षेत्रमा भएको हो।

संगठनका अनुसार लगातार धेरै दिनसम्म परेको भारी वर्षाका कारण ३१ अगस्टमा पहिरो गएको हो। यसमा तारासिन गाउँको ठूलो हिस्सा विनाश भएको छ ।

‘प्रारम्भिक विवरणअनुसार गाउँका सबै बासिन्दाको मृत्यु भएको छ, जसको संख्या १,००० भन्दा बढी हुने अनुमान छ। केवल एक जना मात्र जीवित छन्,’ समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्रोहीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायहरूसँग पीडितहरूको शव उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। मृतकमध्ये बालबालिका पनि रहेका छन्।

सुडानमा तीन वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धले देशलाई विश्वकै भीषणतम मानवीय संकटमध्ये एकमा धकेलेकै बेला यो प्राकृतिक विपत्ति थपिएको हो ।

सञ्चार संस्था अल जजिराका अनुसार, दारफुरका केही भागमा भने पहिले नै भोकमरी घोषणा भइसकेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, उक्त क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधि अभाव भएको छ ।

सुडान लिबरेशन मुभमेन्टरआर्मीको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा पहिरो गएको हो । यो संगठन सुडानको सेनासँगै मिलेर अर्धसैनिक र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस ९आरएसएफ० विरुद्ध लडिरहेको छ।

उक्त युद्धकै कारण उत्तर दारफुर राज्यका धेरै बासिन्दाले मर्रा पर्वत क्षेत्रमा शरण लिएका थिए।

अप्रिल २०२३ मा सुडानको सेना र आरएसएफबीच सुरु भएको गृहयुद्धले देशलाई भोकमरीतिर धकेलिरहेको छ । पश्चिमी दारफुर क्षेत्रमा जातीय संहारका घटना भइरहेका आरोपहरू लागिरहेका छन्।

गृहयुद्धमा मारिएका मानिसहरूको संख्या फरक–फरक बताइन्छ। तर एक अमेरिकी अधिकारीले गत वर्ष करिब १।५ लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको आकलन गरेका थिए । युद्धका कारण करिब १।२ करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्।

काठमाडौं,१७ भदौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई निजी विद्यालय नियमनका नाममा अन्त्यतर्फ लैजाने प्रयास भएको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले आपत्ति जनाएको छ। लामो समयपछि आएको विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले संसद्मा विधेयकका रूपमा छलफलमा रहेको छ।

नेसनल प्याब्सनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भएका निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। अन्य निजी विद्यालय संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका बेला एनप्याब्सन केन्द्रीय समितिले भने माग सार्वजनिक गर्दै विरोध जनाएको छ।

एनप्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोधकुमार डाँगीले विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयलाई नियमनको नाममा अन्त्य गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई कर बुझाउँदै आएको र सबै विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति यथावत् राख्न आग्रह गरे।

केन्द्रीय समिति अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताइन्। उनका अनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पोसाक, पुस्तक, स्टेशनरी, आवास, भोजन, यातायातसमेत उपलब्ध गराउँदा शुल्क बढ्ने र त्यसको भार अभिभावकमा पर्ने भएकाले “पूर्ण” भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग राखिएको हो।

राणाले विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने भनाइ पनि अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार कुनै पनि व्यवसाय नाफारहित हुन नसक्ने भएकाले विद्यालयलाई नाफारहित बनाउन खोज्नुले शैक्षिक र भौतिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ। शुल्क निर्धारणको मापदण्ड विधेयकमा नै तोकिएको अवस्थामा “गैरनाफामूलक” भन्ने शब्दावली आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा सम्बन्धमा पनि नेसनल प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ। अभिभावकले शुल्क तिरेर ३ वर्षको पूर्वप्राथमिक कक्षा लिइरहेका बेला त्यसलाई कानुनले रोक्नु व्यावहारिक नहुने उसले प्रष्ट पारेको छ। यस्तै, विद्यालयलाई प्रत्येक वर्ष एक–एक कक्षा थप्ने स्वीकृति दिने व्यवस्थाभन्दा तहगत अनुमति दिने प्रावधान व्यावहारिक हुने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ताबारे नेसनल प्याब्सनले हाल प्रचलित ६०/४० को व्यवस्था (६० प्रतिशत तलबभत्ता र ४० प्रतिशत सञ्चालन, घरभाडा, ब्याज र छात्रवृत्तिमा खर्च) लागू गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ। विद्यार्थी संख्या र शुल्क कम भएका विद्यालयमा सरकारले तोकेको तलब दिन नसक्ने भएकाले विद्यालय वर्गीकरण आवश्यक रहेको उसले स्पष्ट पारेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धमा एनप्याब्सनका सचिव तेन्जिङ भुटियाले कोष सरकारी आधारभूत तलबमा आधारित हुने भएकाले धेरै विद्यालयमा व्यावहारिक नहुने बताए। उनका अनुसार यसलाई सबै विद्यालयमा अनिवार्य गर्दा विद्यालय बन्द हुने, शिक्षक–कर्मचारी बेरोजगार हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले ‘क’ श्रेणीबाहेक अन्य विद्यालयका लागि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई अवसर दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेनदार विद्यार्थीलाई अन्याय गर्ने यस्तो व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न नेसनल प्याब्सनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

काठमाडौं , १६ भदौ । अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८१२ पुगेको छ भने तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। पूर्वी प्रान्त कुनार र नंगरहार केन्द्रबिन्दु भएकाे भूकम्प ६ म्याग्निच्युड मापन गरिएको हो। भूकम्पपछि अहिलेसम्म ९ वटा परकम्पहरू महसूस गरिएका छन्।

तालिबान सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता शराफत जमानले भूकम्पले सिर्जना गरेको मानवीय संकटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरेका छन्। समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामीलाई सहयोग आवश्यक छ, किनभने यहाँ धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् र घरहरू भत्किएका छन्।”

तर अहिलेसम्म कुनै पनि देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उद्धार वा राहत सहयोगको प्रस्ताव नगरेको अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल उद्धारकार्य जारी रहेको र ३० जना चिकित्सक प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अल जजीराका अनुसार ८ सय किलोभन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्री कुनार पठाइएको छ। भूकम्पबाट विशेषगरी दुर्गम हिमाली गाउँहरूमा माटो र ढुंगाबाट बनेका घरहरू ध्वस्त भएका छन्। तालिबानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले ती क्षेत्रमा मोबाइल सञ्जालसमेत अवरुद्ध भएकाले उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयले पीडितलाई सहायता गर्न तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। राष्ट्रसंघका अनुसार अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक छ।

भारत, चीन, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजानलगायत देशहरूले भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। तीमध्ये चीनले अफगानिस्तानको आवश्यकता अनुसार र आफ्नो क्षमताभित्र सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ।

स्थानीय मानव अधिकारकर्मीका अनुसार दुई वर्षअघि हेरात सहरमा गएको भूकम्पपछि धेरै गाउँमा अझै अस्थायी टहरामा बसोबास भइरहेको छ। यसपटकको भूकम्पले ती क्षेत्रहरूलाई पुनः संकटमा पारेको छ।

हिन्दुकुश पर्वतश्रृंखलामा पर्ने अफगानिस्तान भारतीय र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटको सङ्घर्षस्थल भएकाले भूकम्पको उच्च जोखिममा पर्दछ। सन् २०२२ मा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा झन्डै १ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो। गएराति गएको भूकम्प त्यसयताकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको छ।

गृहयुद्धपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहेको अफगानिस्तान अहिले मानवीय संकटसँग जुधिरहेको छ। तालिबानको महिलासम्बन्धी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले सहायता कटौती गरेपछि देश झनै संकटमा परेको छ।