उमा भण्डारी, दाङ । कहिले ढलेका पर्खाल।  कहिले पानी चुहिने छाना । अनि कहिले भत्किएका भित्तासंग डराउँदै पढ्नुपर्ने बाध्यता । दाङका सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता चित्र सामान्य जस्तै हुन् । तर, अब ती चित्रहरू विस्तारै बदलिँदैछन्। यतिवेला सामुदायिक विद्यालयहरू चिटिक्क पारिएका छन् ।  रंगिएका भवनहरूले सजिएका छन्।

विद्यालयको संरचनाको स्वरुप परिवर्तन भएसंगै विद्यार्थीहरुको मुहारमा पनि खुशी देखिन थालेको छ । उनीहरु खुशी हुँदै विद्यालय आउने र पढ्ने वातावरण बनेको छ ।  लुुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा गरेको लगानीले शिक्षा क्षेत्रमै नयाँ आशा पलाएको छ। विद्यार्थीहरुमा आत्मविश्वास जागेको छ कि, ‘अब हामीलाई डर लाग्दैन, छाना चुहिँदैन अनि  शौचालय जाँदा लजाउनु पर्दैन । ’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न थालेपछि शिक्षाको स्तरमा सुधारको संकेत देखिन थालेको हो ।   तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा ४ कोठे नयाँ भवन बनेको छ । उक्त भवनमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ। भवन नवनिर्माण भएपछि विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपिएको छ। गत वर्षसम्म पानी पर्दा पानी पर्दा चुहिने, झ्यालका पल्लाहरु निस्किएको, भत्किएको भवनमा पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले चिटिक्क रंगिएको कक्षाकोठा, बलियो पर्खाल, उज्यालो र फराकिलो कक्षाकोठाले विद्यार्थीहरुलाई नयाँ उर्जा थपेको विद्यालयका प्रधानाध्यपक टोप बहादुर घर्तीले बताए ।

प्रधानाध्यापक घर्ती भन्छन्, “आधुनिक कोठामा पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरू निकै खुसी छन्। अब शिक्षण–सिकाइ थप सहज र प्रभावकारी हुनेछ।”  उनले थप्दै भने– “जब वातावरण राम्रो हुन्छ, सिकाइ पनि स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुन्छ। अहिले विद्यार्थीहरूमा अनुशासन, समयपालना र रुचि तीनै कुरामा परिवर्तन आएको देखिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विनियोजन गरेको ४० लाख रुपैयाँको बजेटबाट विद्यालयको उक्त भवन निर्माण भएको हो ।स्थानीयवासी र अभिभावकहरूको २०% भन्दा बढी बढी श्रमदान र प्रदेश सरकारको ४० लाख बजेटमा उक्त भवन निर्माण गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टोपबहादुर घर्तीले जानकारी दिए।

भवन निर्माणमा बजेट अपुग भएपछि रङरोगन र फिनिसिङको काम बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेन। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रङरोगनको काम पूरा गरिएको छ । करिब ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा नयाँ भवन बनेसँगै जीर्ण भवन विस्थापन गर्ने सपना पनि पलाएको छ।  बिस्तारै सबै कक्षालाई नयाँ संरचनामा स्थानान्तरण गर्ने र बालमैत्री वातावरणको विकास गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको योजना छ ।

गुरुजजुर माध्यमिक विद्यालयको प्राङगण अहिले धुलो र हिलोमुक्त छ । भर्खरै मनसुन सुरु भएपनि विद्यालयको आँगनमा पानी जमेको देखिदैन । विगतमा हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने विद्यालयको आँगन अहिले सफा, सजिएको र विद्यार्थीमैत्री छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यालयको प्राङगण सूधारका लागि बजेट उपलव्ध गराएपछि विद्यालयको अनुहार बदलिएको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णुकुमारी केसीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा ३१ लाख बजेट विद्यालयका लागि उपलव्ध गराएपछि विद्यालयमा उक्त संरचना बनेको प्राधानाध्यापक केसीले जानकारी दिइन् ।  कहिले हिलो, कहिले धुलो। जसका कारण पढन्, हिड्न डुल्न, कार्यक्रमहरु गर्न, बालबालिकाहरुलाई खेल्न निकै समस्या भएको थियो, अहिले त्यो समस्या समाधान भएको छ, उनले भनिन्–‘ विद्यालयको प्रांगण केवल सुविधाको विषय होइन यो शिक्षाको अनुकूल वातावरणको जग हो, यो वनेपछि अहिले विद्यालयको सुन्दर मात्र होइन  स्वच्छ र सुरक्षित पनि बनेको छ । ’

२५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत विद्यालयलाई  हाल ६ कोठे नयाँ प्राइमरी ब्लकको आवश्यकता रहेको उनले बताइन्। विद्यार्थीहरुको सँख्याको आधारमा कक्षाकोठा अपुग भएकाले नयाँ भवनको लागि बजेट माग गर्दै आएको उनी बताउँछिन् ।

महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अपांगमैत्री शौचालय निर्माण भएपछि छात्राहरू विशेष रूपमा खुसी छन्। पुरानो जीर्ण शौचालय प्रयोग गर्दा लाज, डर र असहजता भोग्दै आएका विद्यार्थीहरू अब सहज र सुरक्षित वातावरणमा शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदा आत्मबल बढेको बताउँछन् ।

‘  पहिले त ट्वाइलेट पनि फोहोर, दुर्गन्धित र ढोका राम्रोसंग लाग्दैनथ्यो, ट्वाइलेट जानै गाह्रो थियो, एक छात्राले भनिन्–‘अहिले त ढुक्कले एक्लै  ट्वाइलेट जाने वातावरण बनेको छ ,हामी त एकदम खुशी छौँ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यालयमा ४ कोठे भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा डिपिआर बाहेक ८० लाख बजेट उपलव्ध गराएको थियो ।

भवनको पूर्णता र विद्यालयमा शौचालय, क्यान्टिन निर्माणका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक करोड ४० लाग बजेट उपलव्ध गराएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अरुण लहरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले विद्यालयमा ब्लक इट लगाउने काम भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकासमा लगानी लगाउन थालेपछि दाङका सामुदायिक विद्यालयहरूले नयाँ रूप लिइरहेका छन्।

भर्खरैसम्म जीर्ण भवन, कच्चा शौचालय र असुरक्षित कक्षाकोठामा पढ्दै आएका हजारौँ विद्यार्थीहरू अब रंगीन, पक्की र सुरक्षित भवनभित्र रमाउँदै सिक्न थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भौतिक अभावलाई सम्बोधन गर्न थालेपछि जिल्लाभरि परिवर्तनको लहर चलेको हो।

११ महिनामा ५८ विद्यालयका पूर्वाधार निर्माण: चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को करिब ११ महिनामा मात्रै दाङ जिल्लाका ५८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भवन, पुस्तकालय, शौचालय, खेलमैदान र पर्खाल जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, तुलसीपुरका इन्जिनियर खेम वलीका अनुसार जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै २२ वटा विद्यालयमा निर्माण कार्य घोराही उपमहानगरपालिकामा सम्पन्न भएको हो।

चालु वर्षमा घोराहीका ३१ वटा विद्यालयलाई पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएकोमा २२ मा काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २१ विद्यालयमध्ये १२ मा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी ९ वटा विद्यालयमा काम जारी छ। बबई गाउँपालिकाका ११ विद्यालयमध्ये सबैमा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

लमही नगरपालिकाका  ६ वटा विद्यालय मध्ये ४ वटा विद्यालयमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । गढवा गाउँपालिका पनि ४ विद्यालयमध्ये ३ मा काम सम्पन्न भइसकेको इन्जीनियर वलीले जानकारी दिए । यस्तै, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ५ विद्यालयमध्ये ३ वटा विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ  । बंगलाचुलीमा  ८ विद्यालय, राजपुर गाउँपालिकामा १ विद्यालयमा संरचना निर्माण भइसकेको छ ।  

राप्ती गाउँपालिकामा पनि २ विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालयमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । जिल्लाका विद्यालयहरूमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। घोराही उपमहानगरका ३१ विद्यालयका लागि रु. ३ करोड २३ लाख, तुलसीपुरका  २१ विद्यालयका लागि रु. ३ करोड ३० लाख, बबई गाउँपालिकाका लागि ८३ लाख, बंगलाचुलीका लागि ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, गढवा गाउँपालिकाका विद्यालयमा ५० लाख, लमही नगरपालिकाका विद्यालयमा ५१ लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३७ लाख, राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालयमा ३० लाख र राजपुर गाउँपालिकाका विद्यालयमा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, तुलसीपुरका इन्जिनियर खेम वलीले जानकारी दिए। पुराना असुरक्षित संरचनाले पठनपाठनमा अवरोध ल्याइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको पूर्वाधार निर्माण अभियानले सामुदायिक शिक्षामा नयाँ भरोसा जगाएको छ।

यी भवनहरू मात्र पर्खाल र छानाले बनेका संरचना होइनन्।  यी भविष्यका सपना हुन्, आत्मगौरवका प्रतीक हुन्। दाङका विद्यालयमा देखिएको यो सकारात्मक लहरले सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रेरणा दिन सक्छ। सानो लगानीले पनि विद्यालय शिक्षामा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालयका संचरनाहरु बालमैत्री बनाउने प्रावधानलाई बालबालिका हक धारा ३९ को उपधारा ५ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा व्यक्तित्व विकास, उपयुक्त सहभागिता र संरक्षणमा रहने हक हुनेछ, भनि व्याख्या समेत गरिएको छ । यसर्थ , पनि  विद्यालयका अपुरा योजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका मागहरुलाई निरन्तर प्राथमिकता दिइ बालमैत्री विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी बढाउन र यसलाइ प्राथमिकता  दिन आवश्यक छ ।

उमा भण्डारी,दाङ। सार्वजनिक ठाउँमा खुलेर बोल्न नसक्ने, छेउँमा बसेका अन्य साथीको साहरामा आफ्ना कुरा राख्ने सीता राणा । अहिले उनी आफ्ना वडावासी र महिलाका विषयमा खुलस्त आवाज प्रस्तुत गर्ने सक्ने भएकी छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ की सीता राणाको यो परिर्वतन सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो उनको लागि ठुलो उपलव्धी बनेको छ । आफ्नो आवाजले वडावासी र महिलाको नेतृत्व गर्ने परिवर्तन सहजै आएको भने होइन । सीताको परिवर्तनको साक्षी बनेको छ महिला नमुना संसद् ।

तुलसीपुर उपमहहानगरपालिकाले आयोजना गरेको महिला नमुना संसद् अभ्यासले महिला जनप्रतिनिधिको आत्मविश्वास मात्र बढाएको छैन, नेतृत्व विकासमा ठुलो सहयोग गरेको छ । कुनैबेला परिचय बताउन डराउने सीता अहिले स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रममा महिलाका सवालहरु प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग गर्छिन् ।

लक्षित वर्ग, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि पालिका र वडा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र बजेटको अनिवार्यता गर्नुपर्ने आवाज निरन्तर उठाउछिन्, माग राख्छिन् ।

वडा नं. ९की दिलकुमारी दमाईमा पनि महिला नमुना संसदकै कारण बोल्न, बुझ्न र परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्ने हिम्मत जागेको छ । वडामा भए गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु लैंगिकमैत्री छन्÷छैनन्, सामाजिक समावेशीकरणमा आधाररित छन्÷छैनन् त्यसको खोज, अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्ने भएकी छन् । विगतमा वडाका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाएर फर्किने दिलकुमारी अहिले लक्षित वर्गका लागि नीति तथा बार्षिक कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग उठाउने र त्यसका लागि वहस गर्ने गर्दछिन् ।

यसैगरी वडा नं. ८ कि सुमित्रा चौधरीले वडामा महिलाहरुका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम, लक्षित वर्गका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम, द्धन्द्धपीडितका लागि विमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सफल भएको बताउँछिन् । समय–समयमा पालिकाले नमुना संसद्को अभ्यासमा वडास्तरका आवश्यकत र मागमा आधारीत विषयमा वहस्, छलफल तथा योजना तर्जुमा गरी बजेट बाँडफाँड सम्वन्धी हुने संसदीय अभ्यासले यो सबै संभव भएको उनको अनुभव छ ।

यी प्रतिनिधीमुलक पात्रहरु हुन् । तुलसीपुरको महिला नमुना संसदीय अभ्यासले जनप्रतिनिधीहरुलाई नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वास जगाएको छ । वडामा भएगरेका काम कारबाही, सम्पन्न गर्न नसकेका कामहरु, पालिकास्तरमा माग गरिएका योजना र तीनको कार्यान्वयको अवस्थाका बारेमा उनीहरु उक्त संसद अभ्यासमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।

सोही अन्र्तगत बुधबार वडाबाट आएका विषयवस्तु र समितिसंग जोडिएका विषयवस्तु र वडामा सम्पन्न योजनाहरुको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । महिला नमुना संसद्की सभामुख सिमा न्यौपानेले पालिका भित्रका १९ वटै वडामा रहेका सांसदहरुलाई वडामा सम्पन्न योजनाहरुको बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाएकी थिइन् । सांसदहरुले पालैपालो आफ्नो वडामा लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट मार्फत सम्पन्न कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी विभिन्न ७ वटा विषयगत समितिका संयोजकहरुले वडामा सम्पन्न कार्यक्रम, समितिसंग जोडिएका विषय र पालिकालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भएका विषयहरु के–कति पालिकाको वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ त्यसको बारेमा छलफल गरेका थिए । प्रत्येक वडाका सांसद् र विषयगत समितिका संयोजकहरुले पालैपाले माफ्नो प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले यस्ताखाले अभ्यासले महिलाहरुमा वहस गर्नसक्ने क्षमताको विकास हुने बताइन् । उनले महिलाले मात्रै पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको बताइन् । उनले आगमी निर्वाचनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वडास्तरको प्रमुख जिम्मेवारीमा महिलाको नेतृत्व ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

सो अवसरमा वडा नं. ६ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष नवराज लामिछानेले नमुना संसद्ले प्रदेश र संघको संसदीय प्रणालीको झल्को दिएको बताए । सरकारले ल्याउने योजना र सम्पन्न गर्न कार्यक्रमहरु जनआवश्यकता, नागरिकमुखी छन् छैनन् त्यसको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमताको विकास यस्तैखाले अभ्यासबाट हुने बताए ।

कार्यक्रममा उपसभामुखको भूमिकामा रहेकी महिला अधिकारकर्मी सुस्मा गिरी, महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले संसदीय अभ्यासले जनप्रतिनिधीहरुमा बोल्ने, वहस गर्ने र विषयमा आधारीत रहेर छलफल गर्नसक्ने क्षमताको विकास भएको बताएका थिए ।

दाङ,१० असार । दाङका १० वटै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले जम्मा करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

स्थानीय तहहरूबाट प्रस्तुत बजेटहरू विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार तथा महिला, बालबालिका र वृद्धजन लक्षित कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित छन्।

सबैभन्दा ठूलो बजेट घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। तुलसीपुरले पनि स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिएको जनाएको छ।

यस्तै, लमही नगरपालिकाले ८८ करोड ३१ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गढवा गाउँपालिकाले ७८ करोड ७५ लाख ९४ हजार, राप्ती गाउँपालिकाले ६८ करोड ५९ लाख ७४ हजार, बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६२ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

त्यस्तै , राजपुर गाउँपालिकाले ६० करोड २४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा बबई गाउँपालिकाले ५० करोड ५१ लाख र शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४८ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।भने दंगीशरण गाउँपालिकाले ४५ करोड ११ लाख ४१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूबाट कुल ८ अर्ब ४९ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक भएको हो। स्थानीय तहहरूले चालु खर्चसँगै पूँजीगत खर्च र दीगो विकास परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहेर बजेट तयार पारेको जनाएका छन्।

काठमाडौँ,१० असार। उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गमा सुक्खा पहिरो खसेको छ । पहिरो खस्दा कोशी राजमार्ग सडकअन्तर्गत सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको खाँदबारी –किमाथाङ्का सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।

मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दास्थित फ्याक्रे खोलामा सुक्खा पहिरो खस्दा खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्ड अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेत जानकारी दिए।

आज बिहान करिब ६ बजे फ्याक्सिन्दा स्थित फ्याक्रेखोलाको पुलमा खसेको सुक्खा पहिरो खसेको थियो । जसका कारण खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्ड अवरुद्घ हुँदा मकालुको केही वडा र भोटखोला जाने यातायात अवरुद्ध भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेत बताए ।

फ्याक्रेखोलाको पुलमा खसेको पहिरो हटाउन सुरु गरिएको उत्तर–दक्षिण कोशी सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेश जिरेलले बताए।

मुगु ,९ असार । विद्युत् चुहावटका कारण १० वटा खच्चर मरेका छन्। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका–११ कुसा टाउमा करेन्ट लागेर खच्चर मरेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट सामान बोकेर मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका जाँदै गरेका खच्चरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गमगाढ वितरण केन्द्रको ट्रान्समिटरबाट करेन्ट लागेको थियो।

छायानाथ–१ का कन्नबहादुर मल्लका अनुसार कम क्षमताको ट्रान्समिटर जडान गरिएको र अर्थिङ प्रणाली सुरक्षित नभएकाले आइतबार दिउँसो पानी परिरहेको बेला ट्रान्समिटरबाट करेन्ट जमिनमा बगेको थियो। त्यसकै कारण सडकछेउमा उभ्याइएका खच्चर एकाएक लडेर मरेका हुन्।

‘मलाई पनि करेन्ट लागेको थियो, चप्पल लगाएकाले सामान्य झड्का मात्र लाग्यो,’ मल्लले भने, ‘१० वटै खच्चर मरे। एउटा खच्चरको मूल्य १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्छ। प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’

मरेका खच्चरमध्ये कर्णबहादुर मल्लका ४, वडा नं १० का जग्गी बढुवाल र पृथ्वीबहादुर ऐडीका ३–३ वटा रहेका छन्। केही दिनअघि मात्रै वडा नं १२ कम्फागाउँका खड्कबहादुर बुढाको भैंसी पनि करेन्ट लागेर मरेको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण दिनहुँ जोखिम बढेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। ‘बिजुलीको अर्थिङ नभएको, जताततै तार छरिएको छ,’ खच्चर धनी जग्गी बढुवालले भने, ‘हामी सधैं त्रासमा बाँच्न बाध्य छौं।’

गमगाढ वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले वर्षात र हुरीका कारण समस्या आएको स्वीकार गर्दै क्षतिपूर्तिको सिफारिस प्रादेशिक तथा केन्द्रीय कार्यालयमा गरिने जानकारी दिए।

दाङ,८ असार । विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाको छैटौँ बैठक बसेको छ। बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब ७४ करोड ४१ लाख बजेट पारित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले ४ सय शैयाको अस्पताल निर्माण, शैक्षिक, अनुसन्धनात्मक र व्यवस्थापकीय कामका लागि नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो।

बैठकले प्रतिष्ठानको ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७८’ का केही प्रावधानमा संशोधनका साथै प्रतिष्ठानको लोगो परिवर्तनलगायत निर्णय गरेको छ। बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल स्वास्थ्य विज्ञानको आदि भूमि भएकाले प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधार र जनशक्ति सबै हिसाबले सुविधासम्पन्न बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा दिन आग्रह गरे।

उनले नेपाल सरकारको निरोगी नेपालको सोचलाई आत्मसात् गर्दै आरोग्यताका लागि आमसञ्चार र समाजिक सञ्जालबाट जनचेतना फैलाउने काममा विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालिन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत सहभागी बैठकमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा विकास लामिछानेले गत पाँचौँ सिनेटबाट स्वीकृत भएबमोजिम ४ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरू भएको जानकारी गराए।

काठमाडौँ,८ असार।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४६ सालपछि वडा स्तरदेखि केन्द्रसम्म सत्तामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघ दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क समितिले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टीबाटै पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

थापाले देशले विश्वास गर्ने नेतृत्वको जिम्मेवारीमा छानबिन आयोग बनाइनुपर्ने र त्यसले जोसुकैलाई कारबाही गर्न सक्ने शक्ति पाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले छानबिनको प्रक्रियामा जो परे पनि स्वीकार गर्ने अठोट कांग्रेसले देखाउन सके मात्र नयाँ पुस्ताले पार्टीप्रति भरोसा गर्ने बताए।

नयाँ पुस्ताको गुनासो सम्बोधन नगरेसम्म उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै उनले कांग्रेसले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे।

कार्यक्रमको अर्को प्रसंगमा थापाले विश्वविद्यालयहरूमा हुने तालाबन्दी, कालोमोसो र तोडफोडजस्ता गतिविधिलाई अन्त्य गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले संकल्प गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार अबको निर्वाचनमा नयाँ पुस्ता नै निर्णायक शक्ति बन्ने भएकाले पार्टीले उनीहरूको भावना बुझ्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। नयाँ पुस्ताले नयाँ नेतृत्व र दृष्टिकोण खोजिरहेको भन्दै उनले त्यसअनुसार कांग्रेसलाई आफूलाई पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिए।

काठमाडौँ,८ असार ।मुग्लिन–मलेखु सडक खण्डको चारवटा पुलमा आरसिसी बिम (गर्डर) राख्ने काम आज बिहान सम्पन्न भएको छ । यससँगै आजदेखि रातिको समयमा सडक आवागमन नरोकिने भएको हो ।

पृथ्वी राजमार्गको नैबिसे–मलेखु सडकको एउटा पुलमा गर्डर राख्नुपर्ने भएकाले उक्त खण्ड आज र भोलि राति बन्द हुने नागढुङ्गा(मुग्लिन सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना, पश्चिम खण्डका प्रमुख केदारप्रसाद नेपालका अनुसार बरबाङ्, मोवा, खटौती र गोमती खोलाको पुलमा आरसिसी बिम राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । उनले तीमध्ये दुईवटा पुलको ढलान असार मसान्तभित्रमा सक्नेगरी कामअघि बढाइएको बताए ।

भारतबाट ठूलो क्रेन झिकाएर बाहिर बनाइएको बिम पुलमा राख्नुपर्ने भएकाले गत जेठ ३० गतेदेखि असार ७ गतेसम्म रातको समयमा सडक आवागमन रोकेर काम गरिएको थियो ।

क्रेनले यो खण्डका चार पुलमा बिम राखेसँगै आज र भोलि सोही आयोजनाअन्तर्गत नौबिसे–मलेखु खण्डमा निर्माणाधीन गलौदी खोलामा बिम राख्न लागिएको छ । आयोजनाले एक सूचना जारी गरी राति साढे १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म दुई दिन सवारी रोकेर बिम राख्न लागिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं, ५ असार । नेपालका ऊर्जा स्रोतहरूमा विविधता ल्याउने ठूलो सम्भावनाको संकेत दिंदै चीनको प्राविधिक टोलीले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष दिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार यो मिथेन ग्याँस हो भन्ने पनि पुष्टि भएको छ, जसले नेपाललाई करिब ५० वर्षसम्म ऊर्जा आवश्यकतामा राहत दिने क्षमता राख्दछ।

२०८० सालको वैशाख २८ गतेदेखि चीनको सरकारी संस्था चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४ हजार मिटर गहिरो ड्रिलिङ गरी दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ग्याँसको खोजी थालेका थिए। प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा जमिनमुनिबाट ग्याँसको गन्ध आएको थियो। त्यसपछि चट्टानका नमूना परीक्षणका लागि चीन लगिएको थियो।

ती परीक्षणहरूबाट मिथेन ग्याँसको उपस्थितिको पुष्टिसहित ठूलो परिमाणको ग्याँस रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको हो। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि नेपालले प्रतिवेदन चाँडो दिन आग्रह गरेको छ।

पेट्रोल–डिजेलको स्वच्छ विकल्पका रूपमा मानिने मिथेन ग्याँसले यातायात, विद्युत् उत्पादन, घरायसी उपयोगदेखि मल कारखानामा समेत बहुउपयोगी साबित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार मिथेन ग्याँसबाट हाइड्रोजन छुट्याई अमोनिया उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले मल उद्योगमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार विस्तृत प्रतिवेदनपछि ७५ दिनको समयावधिमा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ, जसका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ग्याँस व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिने सरकारको धारणा छ।

ओलीको नेतृत्वमा चिनियाँ टोलीलाई नेपालका सम्भावित खानीहरूमा अन्वेषणको निम्तो दिइएको थियो। यद्यपि, तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले घोषणा गरेको समयसीमा भित्र उत्खनन् प्रक्रिया सुरु हुन सकेन र झण्डै एक दशकपछि मात्र औपचारिक उत्खनन् प्रक्रिया अघि बढेको हो।

नेपाल सरकारले देशभरका सम्भावित पेट्रोलियम स्रोत क्षेत्रलाई १० वटा ब्लकमा वर्गीकृत गरेको छ। तर, हालसम्म दैलेख बाहेक अन्य ब्लकहरूमा व्यावसायिक उत्खनन् सुरु गरिएको छैन। १९७८/७९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा गरिएको एअरबोर्न म्याग्नेटिक सर्वेक्षणले तराई र सिवालिक क्षेत्रमा उत्साहजनक संकेत दिएको थियो।

दाङ,४ असार । मनसुन सक्रिय भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा केही दिनभित्र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशसँगै लुम्बिनीमा पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना देखिएको भन्दै महाशाखाले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, पाल्पालगायतका जिल्लामा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार अबका केही दिन यस्ता वर्षा अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

उनले भनिन्, “मनसुन सक्रिय छ। लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानमा राति भारी पानी पर्ने संकेत देखिएको छ। त्यसैले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम हुनसक्ने भएकाले स्थानीय तह र सर्वसाधारण सतर्क हुन जरुरी छ।”

महाशाखाका अनुसार अहिले देशका पश्चिमी भेग, विशेष गरी डडेल्धुरा, डोटी लगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्र र लुम्बिनीका पहाडी तथा तराई भूभागमा पनि पानी परिरहेको छ।

केही दिनदेखि किसानका लागि मात्र उपयोगी हुने खालको सामान्य वर्षा भइरहे पनि अबको वर्षा भने खतरनाक हुन सक्ने भएकाले जोखिम क्षेत्र चिनेर तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी र सुनकोशी क्षेत्रमा ‘ठूलो बाढी आउन सक्छ’ भन्ने हल्ला चले पनि हालसम्म त्यसको कुनै पुष्टि नभएको महाशाखाले जनाएको छ।