सुर्खेत,१ असार । कर्णाली प्रदेशमा बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर विवाद चुलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारमाथि योजना बैंकमार्फत अपारदर्शी तरिकाले बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आज दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यससँगै बैठक अनिश्चित बनेको हो ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले ‘योजना बैंक’ को नाममा सरकार एकलौटी ढंगले बजेट निर्माण गर्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बजेटको आधार मानिएको आयोजना बैंक अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । के–कस्ता योजना छन् भन्नेबारे कसैलाई जानकारी छैन ।’

उनका अनुसार जिल्लास्तरीय समितिले सिफारिस गरेका योजना र मन्त्रालयमा पुगेका प्रस्तावहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । उनले बजेट निर्माणलाई ‘अवैध र चोर बाटो’ को संज्ञा दिँदै सरकार आफ्ना निकटका योजनालाई मात्र समावेश गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए ।

यसै विवादका कारण कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत अवरुद्ध भएको छ । ‘यस्तो अपारदर्शी र विवादित पृष्ठभूमिमा तयार भएको बजेटमा हाम्रो स्वामित्व रहँदैन,’ जिसीले भने, ‘यसलाई सदनमा पेस गर्न दिइने छैन ।’

यता, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह भने बजेटको ब्रिफकेस बोकेर प्रदेश सभामा पुगिसकेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमति र बहिष्कारपछि बैठक सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौड्यालले पनि केही कुरा नमिलेकाले बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका छन् ।

दाङ,१ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२्०८३ का लागि ल्याउन लागेको छ । अन्तिम समयमा आएर लुम्बिनीमा बजेट अस्त्त ब्यस्त देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले अन्तिममा आर्थिक नीति बलियो बनाउन नसक्दा बजेट अस्तब्यस्त देखिएको हो । वार्षिक बजेटमा योजना थप्ने चलखेल अहिले पनि भएको छ ।

दिँउसो ३ वजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा वार्षिक बजेट ल्याउने तयारी भएकोमा केही समय अघि आएर बजेट प्रस्तुत हुने समय सारेर ५ बजे पुराइएको छ । बजेट प्रस्तुत हुने अन्तीम समयमा मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुले योजनाहरु थप्न दवाब दिएपछि समय सारिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । ऋणात्मक बजेट नल्याउने र टुक्रे योजना समाबेस नगर्ने प्रतिवद्धताबाट मुख्यमन्त्री पछि हटेका छन् ।

मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको दवाब पछि सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको आकार पनि बढ्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्व ९७ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३२ अर्वको हाराहारीमा बजेट ल्याउने बताइएको थियो । तर अहिले ४२ अर्व ल्याउन लागिएको छ । श्रोत विना नै प्रदेश सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै बजेट ल्याउन लागिएको छ । यसले प्रदेश सरकार अझै अफ्ठारोमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

दाङ, असार १ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मगर समुदायले प्रमुख रूपमा मनाउने मौलिक भूमे (भूम्या) पर्वको अवसरमा प्रदेशवासीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रदेशको विविध संस्कृति, परम्परा र पहिचानलाई समेट्दै यस्ता मौलिक चाडपर्वहरूले सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।

“हाम्रा मौलिक संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको बलियो आधार हुन्,” सन्देशमा उल्लेख छ, “भूमे पर्व आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको पर्व हो, जसले भूमि, प्रकृति र पूर्वजहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्ता मौलिक चाडपर्वको संरक्षण गर्दै समावेशी विकासमा जोड दिन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्। भूमे पूजाको सांस्कृतिक महत्वलाई सम्मान गर्दै सरकारले रोल्पा, दाङ, रुकुमपूर्व र प्यूठान जिल्लामा असार १ गते आइतबार सम्बन्धित समुदायका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी पनि सन्देशमार्फत दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भूमे पर्वले समुदायबीच एकता, सहकार्य र प्रकृति संरक्षणप्रतिको चेतना फैलाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै, पर्व प्रदेशको मौलिकता झल्काउने अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा अझ मजबुत रूपमा स्थापित होस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन्।

दाङ,१असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज (आइबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ ।

दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभाको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले “राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान” प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार मन्त्री कार्कीले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुका साथै “प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक” पनि सभामा पेश गर्नेछन्।

सरकारले यस वर्षको बजेटमा प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएका मुख्य क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट ल्याइने उल्लेख गर्दै यस बजेटले समग्र लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरतामा आधारित यो बजेटले प्रदेशवासीको जीवनस्तर उकास्ने विश्वास सरकार लिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो। यो आकारको तुलनामा आगामी बर्षको बजेट घटाएर ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।

काठमाडौँ,३१ जेठ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका तीन न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका तीनै न्यायाधीशविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय लिएको हो।

जेठ २७ गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

समितिकी सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार, प्राप्त उजुरीहरूको १० दिनभित्र छानबिन गरी संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाइनेछ। समितिबाट अनुमोदन भएपछिमात्र संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

बैठकमा सहभागी केही समिति सदस्यहरूले न्याय परिषद्को सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीका कुनै पनि सदस्य भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी सिंगो पार्टीले नलिने स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीले जनताको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “जनताले नेताहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि सोच्ने, घुस खाने गरेको ठान्छन्,” थापाले भने, “एउटा व्यक्ति चुकेको कारणले सारा पार्टीले गाली खानुपर्ने अवस्था आउँछ। तर कांग्रेस अब त्यो भारी बोक्दैन।”

उनले थपे, “भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही पनि पार्टी सदस्य भए उसले व्यक्तिगत रूपमा त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कांग्रेसले त्यसमा कुनै सम्झौता गर्दैन। पार्टीको औपचारिक धारणा स्पष्ट छ— सार्वजनिक जवाफदेहितामा चुक्ने व्यक्ति पार्टीको संरक्षणमा रहने छैन।”

महामन्त्री थापाले कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्यका लागि संगठनात्मक संरचना सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा पनि राखे। उनका अनुसार, क्रियाशील सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी सभापति चयन गर्ने व्यवस्था गरिएमा गुटबन्दी अन्त्य सम्भव छ।

“हाल कांग्रेसमा ८ लाख ६६ हजार क्रियाशील सदस्य छन्, सबै गरेर करिब १२ लाख सदस्य छन्,” उनले भने, “हामीले यदि बुथमै गएर प्रतिनिधि चयन गर्ने र त्यो प्रतिनिधि मार्फत सभापति चयन गर्ने प्रविधि अपनायौँ भने, १२ लाख सदस्यले अप्रत्यक्ष रूपमा सभापति छान्न सक्नेछन्। यसले गुटबन्दी हटाउन सघाउँछ।”

थापाले प्राविधिक सुविधा प्रयोग गर्दै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी सुधारको पक्षमा सबै नेताहरू सहमत भए मात्र कांग्रेसभित्रको समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ,२९ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन)साहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अर्को उजुरी परेको छ ।

बालेनले मात्र प्रयोग गर्नेगरी बनाइएको लिफ्ट निर्माणमा अनियमितता भएको जिकिरसहित सिन्धुलीका युवराज सफलले आज उजुरी दर्ता गराएका हुन् । ठेक्का बोलपत्र आह्वान नै नगरी करोडौं रकमको लिफ्ट जडान गरिएको उजरीकर्ताको दाबी छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिद वा निर्माण गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था भएपनि बालेनले बिना प्रतिस्पर्धा, टेण्डर र कोटेसन नगरी करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको लिफ्ट व्यक्तिगत प्रयोगका लागि जोडेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले केही महिनाअघि महानगरमा बिना प्रतिस्पर्धा, बिना टेण्डर र बिना कोटेसन करिब एक करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको लिफ्ट जडान गरेको छन्’ , दर्ता नम्बर सि(०७५०४३ रहेको उजुरी पत्रमा लेखिएको छ, ‘विशेषतः सो लिफ्ट मेयर शाहकै लागि जडान गरिएको पनि महानगर स्रोतले जनाएको छ ।’

नयाँ लिफ्ट जडानप्रति आफ्नो विरोध नभएपनि लिफ्ट जडान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९११० बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा, बिना टेण्डर र बिना कोटेसेन अपारदर्शी, अनियमित तरिका जोडिएकोमा आपत्ति भएको उनले बताएका छन् ।

सफलले लिफ्ट जडानसम्बन्धी टेण्डर, बोलपत्रलगायत आवश्यक कागजात, निर्माण कम्पनीको विवरण, सो निर्माण स्वीकृत गर्दाका सम्पूर्ण फाइल, भुक्तानी विवरण, बिल भौचरलगायत कागजात झिकाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन् ।

‘तत्काल काठमाडौं महानगरपालिकाले जोडेको नयाँ लिफ्ट जडानसम्बन्धी टेण्डर, बोलपत्रलगायत आवश्यक कागजात, निर्माण कम्पनीको विवरण, सो निर्माण स्वीकृत गर्दाका सम्पूर्ण फाइल, भुक्तानी विवरण, बिल भौचरलगायत कागजातसमेत झिकाई नयाँ लिफ्ट निर्माणमा भएका अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुहुन प्रस्तुत उजुरी पेश गरेको छु’, उजुरीमा उल्लेख छ ।

बालेनविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारमा धेरैवटा उजुरी परिसकेको छ ।

दाङ,२८ जेठ । दाङका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। संघीय सरकारले सुनका गरगहनामा विलासिता कर र बहुमूल्य बस्तुहरूमा भ्याट लगाउने नयाँ नीति ल्याउन लागेको विरोधमा व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने भनिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याटको प्रस्ताव विरुद्ध व्यवसायीहरुले हस्ताक्षर संकलन तथा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।

बुधवार तुलसीपुर, घोराही र लमहीमा सुनचाँदी व्यवसायी संघको अगुवाइमा हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष मनोज शाहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको महासचिव तुलसीराम सुनारले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार मिनराज वली र निवर्तमान उपाध्यक्ष ईन्द्रविर डाँगीले सरकारले ल्याउन लागेको नीति व्यवसायी र ग्राहक दुवैको हित विपरीत रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरुको भनाइमा हालको आर्थिक अवस्था, बजारमा देखिएको मूल्य अस्थिरता र घट्दो ग्राहक क्रय क्षमतिका बीच सरकारले यस्तो कर लगाउनु अनुचित छ। उनीहरुले सुनचाँदीलाई केवल व्यापारिक वस्तु नभई नेपाली समाजको संस्कृति, परम्परा र संस्कारसँग जोडिएको बस्तु भएकाले यसको कारोबारमा अतिरिक्त करको भार थोपर्न नहुने बताएका छन्।

यस्तै घोराहीमा पनि घोराही सुनचाँदी व्यवसायी संघको आयोजनामा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको संयुक्त निर्देशनअनुसार जिल्ला स्तरमा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको महासचिव सुनारले जानकारी दिए।

विरोधका कार्यक्रमको निरन्तरतास्वरूप बिहीवार दाङका सम्पूर्ण सुनचाँदी पसलहरू बन्द गरिने भएका छन्। साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसपछि घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय भएको व्यवसायी संघले जनाएको छ।

दाङ,२८ जेठ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बुधबार सरोकारवालासंग नया अभ्यास थालेको थियो निति संवाद । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रम र बजेटका लागि तुलसीपुरको नीति कस्तो बनाउने भनेर सरोकारवालालाई त्यो कार्यक्रममा बोलाइएको थियो ।

तर तुलसीपुरको नीति सम्बन्धि छलफल र सुझाव संकलनमा जति देखिनु पर्ने हो त्यति चासो देखिएन । नीति खोजेको कार्यक्रममा मात्र केही झिनो उपस्थिती देखियो , र झिनो सुझाव । अधिकास कुर्सी खाली रहे । खाली कूर्सीले सुनी रहे प्रतिक्रिया दिएनन् ।

उपमहानगरको नीति तथा बजेट कार्यक्रम सम्बन्धि सुझाव संकलन कार्यक्रमले यस वर्ष भौतिकरूपमा धेरैलाई तान्न सकेन । उपमहानगरले आगामी आर्थीक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्वन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

बुधबार बिहान ११ बजेदेखि कार्यक्रम गर्नेगरी आयोजकले कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो। आयोजकले कम्तिमा ६० जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा सहित कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो ।

तर, समय बित्दै गयो । घडीले १२ नाघ्यो, १ बज्यो। सुरु त भयो, तर हलमा अधिकांश कुर्सीहरू अझै पनि खाली थिए। हलमा भएका १० प्रतिशत कुर्सीहरु भरिए । अरु सबै कुर्सीहरु खाली नै भए।

एक समय थियो, जब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सुझाव संकलन कार्यक्रमहरू जनसागरले भरिने गर्थे। नागरिकहरू समयमै हल पुग्थ ।  कतिपयले त र ढोका बाहिरै उभिएर सहभागिता जनाउँथे। कार्यक्रम चल्दा चल्दै  उठेर गुनासो गर्थे ‘बस्ने ठाउँ नै छैन’

तर पछिल्ला केही वर्षयता त्यही महत्व बोकेका , तीनै कार्यक्रमले जनताको उपस्थिती तान्न सकेन । सहभागिता यति न्युन बन्दै गयो कि बुधबारको उक्त कार्यक्रक दुई घण्टा ढिलो गरि कार्यक्रम सुरु गर्नुर्पयो।

अन्ततः, १९ वडामध्ये ३ जना वडाध्यक्ष, १ जना वडा सदस्य र ३  दलका प्रतिनिधि , केही समितिका सदस्यहरु मात्रै उपस्थित भए। नागरिकको उपस्थिति झनै निराशाजनक नै रह्यो । उपस्थित हुनुपर्ने वडाका जनप्रतिनिधीहरु नै उपस्थित भएनन् । केहीसंख्यामा नागरिक, पत्रकारहरुको उपस्थिती मात्रै रह्यो ।

तुलसीपुर उपमहानगर एक कर्मचारीले भने–‘विगतमा हलमा छिर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, नागरिक उत्साहित हुन्थे, आवाज चर्किन्थ्यो। अहिले चाहिँ आयोजक आफै लाजले भुतुक्क पर्यो।’

यसैगरी सहभागिता शुन्यजस्तै भएको भन्दै कार्यक्रमका एक सहभागिले भने–‘जनताको चासो घटेको होइन, तर पालिकाले त्यो चासो कायम राख्न सक्ने विश्वास गुमाएको हो ।’

कार्यक्रममा नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले थोरै भएपनि कार्यक्रममा सुझावको अपेक्षा राख्दै पालिकाको सेवालाई गुणस्तरी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।

उनले सबै वडाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘ हामी वडाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछौँ, ४ देखि ८ वटा गौरवका योजना अगाडि बढाउने तयारी छ ।’

उनले निजी क्षेत्रको चर्को शुल्कलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। विगतमा ल्याएका योजनाहरु विभिन्न कारणले पुरा गर्न नसकिएको स्विकार गर्दै आगामी वर्षमा ती योजनाहरु पूरा गर्ने बताए।

यसवर्ष नगरस्तरी योजनालाई प्राथमिकता दिने, कहाँ के आवश्यक छ? के काम गर्नैपर्ने छ? त्यसको निचोडमा पुगेर कार्यक्रमहरु अगाडी सारिने तयारीमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पर्यावरणविद् डिल्लीबहादुर रावतले सरकारले वातावरण बचाउन जनतालाई पैसा दिएको तर चेतना नदिएको भन्दै पर्यावरणीय संरक्षणमा नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

न  रसायनिक  मल प्रयोगको नियन्त्रण, न अर्गानिक उत्पादनको नीति रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले ।  गिद्ध संरक्षणमा ६२ वटा थेसिस लेखिए तापनि पालिकाले त्यसमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे।

अपांगता सेवा संघ दाङकी अध्यक्ष  देवा डाँगीले अपांगता भएका नागरिक शिक्षामा, सेवामा, बजेटमा पनि पुछारमै रहेको भन्दै पालिकाले उनीहरूलाई अभिभावकत्व दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै पालिकामा अपांगता मैत्री नीति र सेवा केन्द्रको माग गरीन्।

राप्ती बहिरा संघ दाङका निर्देशक  अजय शर्माले  बिउपुजी, सिप विकास र उत्पादनको बजारीकरण नहुँदासम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरू आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे।

पत्रकार हेमराज डाँगी, नगरवासी हस्तबहादुर केसी, हरिबहादुर बिक, बसन्ती वली,लक्ष्मी चौधरी लगायतले  बजारक्षेत्रको कुरुप अवस्थाबारे  पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पातुखोला किनारान सञ्चालन गरिएको तरकारी बजारबाट निस्कने फोहोर खोलामा फालिएको , शौचालयको सुविधा नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताएका थिए ।

यसैगरी वारपार तटवन्धन नहुँदा खोलो किनाराका  घरहरू जोखिममा रहेको बताए । सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउनपर्ने, लागुपदार्थ दुव्र्यसन र शिक्षा क्षेत्रको गिरावटबारे गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै पालिकालाई ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरुले भने –‘नीति कार्यान्वयन नै फितलो छ, ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत पालिकाले राख्नुपर्छ , सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि शिक्षामा प्रसस्त बजेट विनियोजन गरी काम गर्नुपर्छ ।’

दाङ,२८ जेठ ।पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको घटनाप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले विजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकम मा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र TOUGH talk मा प्रसारित अन्तर्वार्ताका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पत्रकारिताको मर्ममै आघात पुर्याएको बताएको छ।

युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अदालतको आदेशले डिजिटल पत्रकारिताको मर्ममै आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ। युनियनले संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) र धारा १९ (सञ्चारको हक) को स्मरण गराउँदै प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई रहेको प्रष्ट पारेको छ।

“न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने यस्ता आदेशहरू सच्चिनु पर्छ भन्ने युनियनको विश्वास छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको घटनालाई ‘घोर आपत्तिजनक’ भन्दै युनियनले तत्काल उक्त पुर्जी फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ। समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमार्फत कानुनी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पत्रकारलाई आपराधिक कसुरमा तान्ने कार्यले सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित र चिन्तित बनाएको युनियनको ठहर छ।

युनियनले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पनि आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका र कानूनी शासन लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सञ्चार क्षेत्र र अदालतको गरिमा जोगाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो।”