उमा भण्डारी ,दाङ, २२ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले अब वातावरण संरक्षणका लागि नारा भन्दा व्यवहारिक कार्यदिशा आवश्यक भएको बताएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय दाङले दंगीशरण गाउँपालिका–३, चखौरामा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयो
जना गरेको वृक्षरोपण तथा छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चौधरीले वडा तहबाटै प्लाष्टिकमुक्त अभियान सुरु गर्नुपर्ने र यसका लागि कार्यदिशा बनाउनुपर्नेमा  जोड दिएका हुन् ।

‘हिमालहरू नाङ्गिँदै गएका छन्, जताततै प्लाष्टिक फोहोर देखिन्छ। वातावरण विनाश मानिसकै कारण भएको हो।  उनले भने–‘ अब दिवस मनाउने मात्रै होइन, प्रत्यक्ष रूपमा अभियान सुरु गर्नुपर्छ।’

तुलसीपुर बजारको प्लाष्टिक फोहोर बगेर खेतबारीमा पुग्ने अवस्थालाई उदाहरण दिँदै उनले स्थानीय सरकार र वडाहरूले तत्काल प्लाष्टिक र विषादीमुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

‘मेरो क्षेत्रमा प्लाष्टिकजन्य फोहोर र विषादीमुक्त छ भनेर भन्न सक्ने गरी आजैदेखि अभियान थाल्नुपर्छ, उनले भने–‘ साथै रुख बिरुवा रोपेर हरियाली बढाउनु पनि वातावरण जोगाउने महत्वपूर्ण कदम हो।’

उनले साल, मालुका पातजस्ता परम्परागत सामग्रीको प्रयोगबाट प्लाष्टिकको विकल्प सम्भव हुने बताएका छन्। जंगल केवल रुखको समूह मात्र  नभई मानिससहित सम्पूर्ण जीवजन्तुको आहार स्रोत  समेत भएको बताए ।

कार्यक्रममा  दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पीमा वली खड्काले हरियाली प्रवर्द्धनका लागि सडक किनारमा रुख रोपिएको र पालिकाले ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएकी छन्।

इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख महेश गुरुङले प्लाष्टिक प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै सम्पूर्ण वातावरण, जलचर र पारिस्थितिक प्रणालीमा विनाशकारी असर पारिरहेको बताएका छन्। उनले जलचक्रमै प्लाष्टिक मिसिएर पानी, माटो र जीवजन्तुमा असर परेको बताएका छन्।

दंगीशरण–३ का वडाध्यक्ष शुकलाल चौधरीले प्लाष्टिकजन्य वस्तुको अन्धाधुन्ध प्रयोगले डर लाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको भन्दै प्लाष्टिकको उपयोग र जंक फूडमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय दाङका वरिष्ठ वन अधिकृत ओमबहादुर वलीले पृथ्वी तातिनु, मौसम प्रणाली अस्थिर हुनु र वातावरण प्रदूषणजस्ता समस्या मानव गतिविधि र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको अत्यधिक प्रयोगकै परिणाम भएको बताएका छन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख विसेन्द्र सुबेदीले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकारी टेकन आचार्यले गरेका थिए।

काठमाडौं,२१ जेठ। राजतन्त्र फर्काउन भन्दै आन्दोलनमा रहेको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को बैठकमा होहल्ला भएपछि बैठक त्यतिकै सकिएको छ। जेठ १५ देखि मंगलबारसम्म चलेको आन्दोलनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नआएपछि सहभागीहरूले होहल्ला सुरु गरेका थिए।

आन्दोलनको समीक्षा र नयाँ आन्दोलन घोषणा गर्ने भन्दै सुवेदी संयोजकत्वको समितिको बैठक बसे पनि नयाँ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न भने सकेन। बैठकलाई अगाडि बढाउन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहभागीहरूलाई पटक(पटक चुप बस्न भने पनि सहभागीले मानेनन्। अनि उनी जे मन लाग्छ गर्नु भन्दै हिँडे।

त्यसपछि आचार्य श्रीनिवासले सहभागीहरूलाई होहल्ला गरेर रमिता नदेखाउन र अनुशासनमा बस्न आग्रह गरे पनि सभा हलमा हल्ला रोकिएन। त्यसपछि समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले फेरि समीक्षा बैठक बस्ने भन्दै बुधवारको बैठक समापन गरेका थिए।

दाङ २१ जेठ । दाङको तुलसीपुरदेखि सल्यानको कपुरकोट जोड्ने राप्ती लोकमार्गको सडकखण्ड जेठ २३ गतेदेखि असार १ गतेसम्म दिउँसो बन्द हुने भएको छ।

सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम चलिरहेकाले निर्माण कम्पनीको अनुरोधमा स्थानीय प्रशासनले सडक बन्द गर्न स्वीकृति दिएको हो। दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त सडकखण्ड बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बन्द रहने जानकारी दिएका हुन्।

सडक बन्द हुँदा यात्रुहरूलाई वैकल्पिक मार्ग पैंयाखोरिया–सातबास–किमुचौर हुँदै कपुरकोट यात्रा गर्न सुझाव दिइएको छ।

राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ राम्रीदेखि सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको कपुरकोट बजारभन्दा दक्षिणतर्फको करिब ४ किलोमिटर सडक खण्डमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा आरडी, उज्वल, लोकमणि ज्वाइन्ट भेन्चरले जिम्मा लिएको निर्माण कार्यको सम्झौता २०८० माघ २८ गते भएको हो।

निर्माण कार्य आगामी भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसअघि पनि निर्माण कार्यका कारण स्थानीय प्रशासनले यो सडकखण्डमा पटक–पटक यातायात बन्द गर्दै आएको थियो।

निर्माण कम्पनीका अनुसार सवारी साधन सञ्चालन हुँदा काममा अवरोध हुने भएकाले सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

काठमाडौं,२१ जेठ । सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र राप्रपा नेपालका नेताहरूलाई प्रदान गरिएको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)हरू आन्दोलन नरोकिएसम्म फिर्ता नहुने भएका छन् ।

राजावादी दलहरूले संयुक्तरूपमा आन्दोलन सुरु गर्नु अघिल्लो दिन सरकारले उनीहरूलाई दिइएको पीएसओ फिर्ता गरेको थियो। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले ब्रिफिङ गर्दै राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिएको जानकारी दिएका थिए। तर ब्रिफिङपछि पनि पीएसओहरू पूर्णरूपमा फिर्ता नगरिएको पाइएको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलन नरोकिएसम्म सुरक्षाकर्मी पुनः खटाइने अवस्था नरहने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सांसद बुद्धिमान तामाङ, पशुपति शमशेर राणा, दीपक सिंह, विक्रम पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, ध्रुबबहादुर प्रधान र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाको पीएसओ पनि फिर्ता गरिएको छ।

बैठकमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले नेताहरूको सुरक्षा किन फिर्ता गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलन नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिँदै सुरक्षाकर्मीलाई त्यतातर्फ खटाइएको जानकारी दिए। उनले आन्दोलन रोकिएलगत्तै सुरक्षाकर्मीहरू पुनः खटाइने आश्वासन पनि दिए।

गृहमन्त्री लेखकले हालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै राजतन्त्र, संघीयता र समावेशिताविरुद्ध हुने गतिविधिहरू मुलुकलाई पुनः अन्धकारतिर लैजाने चेतावनी दिए।

“यो संविधान धेरै त्याग, तपस्या, बलिदान र शाहदतपछि प्राप्त भएको हो,” मन्त्री लेखकले भने, “गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्रबाट पछि फर्किने प्रयत्नहरू निरर्थक छन्। त्यस्ता प्रयासमा नलाग्न मेरो सादर अनुरोध छ।”

उनले सुरक्षाकर्मीको फिर्ता तत्कालीन सुरक्षा आवश्यकताको कारण भएको भन्दै कुनै पनि घटनामा थप सुरक्षा आवश्यक परे तत्काल आवश्यक व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे।

काठमाडौं,१७ जेठ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालयको एक कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै आधारमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु अनुचित र बिना प्रमाण भएको बताएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा यस्ता माग राखेर सदन अवरोध गर्नु सही नभएको बताए।

उनले भने, “प्रतिपक्षीलाई आफ्ना कुरा राख्न र माग राख्न पाउनु स्वाभाविक हो, तर त्यसमा प्रमाण र आधार हुनु आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयमा धेरै कर्मचारी छन्, एक कर्मचारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धानको लागि बोलाएको मात्रै हो, बयान लिएको थाहा छैन। प्रतिपक्षी दललाई सरकार मन नपरेको हुन सक्छ, तर सरकारको राजीनामा माग्नु अतिशयोक्ति हो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा सीआईबीले छानबिन गरिरहेको थियो भने अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, “अहिले कुनै ठोस आधार बिना विरोध भइरहेको छ।”

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलभित्र वैयक्तिक हित वा मतभेदका कारण समस्या हुन सक्ने भए पनि ती विषयलाई पार्टीभित्रै मिलाउनुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा झगडा गरी अरूलाई प्रभावित पार्नु नचाहिने समेत बताए।

काठमाडौं,१६ जेठ । काठमाडौंको दरवारमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शनिबारदेखि लागू हुनेगरी नारायणहिटी दरवार संग्रहालय क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीका अनुसार केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरवार संग्रहालय दक्षिण गेट हुँदै जय नेपालसम्म र महेन्द्र सालिक हुँदै नारायणहिटी दरवार संग्रहालय दक्षिण गेटसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ९३क०बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। राजावादीहरूले भोलि दरवारमार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो

दाङ,१४ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेशका सात स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार विभिन्न जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि औपचारिक सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता अनुसार बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी ः कृषिको रुपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम’, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ‘स्मार्ट मायादेवी’, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम’, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा ‘पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम’, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘विद्युतीय सुशासनका लागि ई सिफारिस सर्भिस सेन्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यले नवप्रवर्तन योजना लागू गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कृषिमा रुपान्तरण, उद्यमशीलता र पर्यटन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ई९सिफारिस सेवा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको यो साझेदारीले नवप्रवर्तनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै उनले परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

दाङ, १३ जेठ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पटक–पटक छलफल र बहस भइरहँदा पनि आवश्यक सुधार अझै अपूर्ण छन्। वर्षौँदेखि उठाइएका सिटी स्क्यान र आइसियु जस्ता महत्वपूर्ण उपकरणको अभावले अस्पतालमा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले सरकारको बार्षिक बजेट कार्यक्रममा अस्पतालका लागि आवश्यक बजेट नपुग्दा संरचनागत समस्या अझै सुल्झिन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

मंगलबार अस्पताल विकास समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष महेन्द्र लामिछानेको बधाइ तथा पदभार ग्रहणका अवसरमा बोल्ने वक्ताहरुले उपकरणको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको बताए ।

कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. पदमराज अधिकारीले बजेट अभावका कारण योजना अनुरुप सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको बताए । उनले सरकारले उपलव्ध गराउने बजेट अपर्याप्त रहेको भन्दै अस्पताललाई उपेक्षा नगर्न अनुरोध छ । अस्पतालमा सिटी स्क्यान र आइसियुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिकलाई विशिष्ट सेवा दिन नसकिएको उनको भनाई थियो ।
“हाम्रो योजना अनुसार २०० शैयामा सेवा विस्तार गर्ने तयारी छ, तर बजेट अभावका कारण उपकरण व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र प्रवाहमा समस्या आइरहेको छ।” उनले भने–‘ अस्पतालमा सिटी स्क्यान र आइसियुको अभावले बिरामीको उपचारमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।’
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले आवश्यक उपकरण नहुँदा नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको बताए । “सिटी स्क्यान छैन, आइसियु छैन। यसले जनताको ज्यान जोखिममा पारेको छ।

‘आमाशिशु कार्यक्रम भए पनि सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिन सकिँदैन।’उनले भने–‘अस्पतालमा दैनिक हजारौं बिरामी आउने गर्दछन्, तर चिकित्सक दरबन्दीको कमी र पुरानो संरचनाले सेवा प्रदान गर्न थप चुनौती थपेको छ। साथै, अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण समस्या पनि अझै समाधान हुन सकेको छैन।’

अस्पतालको सेवालाई विशिष्टिकरण गर्दै लैजानका लागि स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । निवनियुक्त अध्यक्षलाई बधाइ दिँदै उनले नागरिकका स–साना गुनासोहरु संवोधन हुनेगरी अस्पतालको सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

स्थानीय सरकारको तर्फबाट अस्पताललाई आवश्यक सहयोग र व्यवस्थापन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको विशेष सक्रियता र चासोको आवश्यकता रहेको औँल्याए।

तुलसीपुर उद्योग वाणज्यसंघका अध्यक्ष विनील केसीले वर्षौदेखि अस्पतालको समस्या समाधान नहुँदा नागरिकहरुले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताएका थिए । स्वास्थ्य सेवामा सुधार नहुँदा विपन्न नागरिकहरु अझ बढि पीडामा रहेको उनको भनाई थियो ।

सामान्य उपचारका लागि पनि बाहिर जाने परिस्थिती बनेको भन्दै यसप्रति सबैले चासो दिने मात्र नभई सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रत्यन्तशील भएर लाग्नुपर्ने बताएका थिए । यसका लागि नीजि क्षेत्रले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वयकारी भूमिकामा आफूहरु सँधै प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेन्द्र लामिछानेले भने अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्ने बताएका छन् ।

अस्पतालको पूर्वाधार सुधार्न र सेवा विस्तार गर्ने विषयमा म विगतदेखि नै चासो र सरोकार राख्दै आएको हुँ, अब त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुनाले सेवा प्रवाह, संरचनागत सुधार र उपकरण व्यवस्थापन मेरो प्राथमिकतामा छ, उनले भने– नागरिकबाट आएका स–साना समस्या र गुनसोहरुलाई पनि समेटेर अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा म प्रतिवद्ध भएर लाग्ने छु ।’

अस्पतालमा दैनिक हजारौं बिरामी आउने गर्दछन्, तर चिकित्सकीय सुविधा र आवश्यक उपकरणको अभावले उपचारमा चुनौती थपिएको छ। सिटी स्क्यान र आइसियु नहुँदा गम्भीर बिरामीलाई तत्काल सेवा दिन नसकिने र महँगो शुल्क तिरेर अन्यत्रै जानुपर्ने नागरिकको बाध्यता छ ।

दाङ, १३ जेठ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ३२ औँ कार्यपालिका बैठकमा १२ जना वडाअध्यक्षले सहभागी नभई बहिष्कार गरेका छन्।

बहिष्कार गर्नेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्षहरू छन्। उनीहरूले नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले एकलौटी ढंगले नगर सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्।

तुलसीपुर–९ का वडाध्यक्ष तथा लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालका अनुसार नगरप्रमुखले वडाहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता बेवास्ता गर्दै आफ्ना निकटका वडाहरूलाई बजेट बढी छुट्याएका छन्।

उनले बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको, निर्णय प्रक्रियामा वडाहरूको सुझाव नलिइएको र पारदर्शिता नभएको आरोपसमेत लगाए।

गत वर्ष चैत २२ गते बसेको ३१ औँ कार्यपालिका बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी एजेन्डा जबरजस्ती लागू गरिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

ढकालले भने, “बहुमतले अस्वीकार गरेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा लगेर नियम विपरीत काम गरिएको छ। त्यसैले हामी बैठक बहिष्कार गर्न बाध्य भयौँ।”

यसअघि, सोमबार कांग्रेस र माओवादीबाट निर्वाचित वडाअध्यक्षहरूले नगरप्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए।

वडाअध्यक्षहरूको बहिष्कारबीच नगरप्रमुख खड्काले भने बैठक सञ्चालन गरेका छन्।

तर बहुमतको असहमति र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख अघि बढेको भन्दै वडाअध्यक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।

काठमाडौं ,१३ जेठ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ‘भिजिट भिसा’को नाममा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन मुछिएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन्।

मंगलबारको बैठक सुरू हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी सहितका सांसदहरू उठेर गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी उठाउँदै राजीनामाको मागमा विरोध जनाए। उनीहरूले गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको भन्दै पदबाट अलग भएर छानबिनको मार्ग खुला गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगरेसम्म निष्पक्ष छानबिन सम्भव नभएको बताए। “गम्भीर प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीले छानबिन सहज हुने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” पुनले भने।

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले समेत गृहमन्त्री पदमै रहेमा निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रश्न उठ्ने भन्दै तत्काल राजीनामाको माग गरे। उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

प्रतिक्रिया स्वरूप सोमबार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, प्रतिपक्षी दलहरू अध्यागमनका कर्मचारीहरूको सेटिङमार्फत रकम असुलीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता हुनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।