काठमाडौँ,२८ माघ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दलित समुदायको हकअधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक आगामी संघीय संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्न–उत्तर कार्यक्रममा उनले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ का आधारमा विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ पुस २८ गते उक्त विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत भइसकेको छ। सोही अवधारणापत्रका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न नेपाल कानून आयोगसँग परामर्श प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए।

लिखित अनुरोध गर्नुअघि कानून आयोगसँग मौखिक परामर्श गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले मौखिक परामर्श सम्पन्न भएपछि लिखित रूपमा आग्रह गरिने जानकारी दिए। आयोगले लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमा गर्ने जनाएको मन्त्री खनालको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल कानून आयोगलाई विधेयक मस्यौदा तयार गर्न लिखित अनुरोध पठाइने तयारी गरिएको उनले बताए।

काठमाडौं,२८ माघ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५३ जिल्लाका ११७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार हालसम्म एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भइसकेको छ। मङ्गलबारसम्म ४७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएकोमा आज थप छ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको हो।

ती जिल्लाका मतपत्र प्याकिङसमेत सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ। हालसम्म १३ हजार ३२१ बाकस मतपत्र प्याकिङ गरिएको छ। दैनिक रूपमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ तथा १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको जनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु गरिएको हो। पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ पुस २६ गतेदेखि सुरु भई माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ। ती मतपत्र प्याकिङ तथा रुजु गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगको योजना रहेको छ। माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरिएको हो।

दाङ,२७ माघ । यस क्षेत्रको प्रमुख सडक हो राप्ती राजमार्गको अमिलिया तुलसीपुर सडकखण्ड । राप्ती राजमार्ग दाङको मात्रै हैन साबिकको पश्चिम राप्ती कै सडक विकासको मेरुदण्ड हो । तर यही राजमार्गसँग जोडिएको अमिलिया–तुलसीपुर खण्डको तुलसीपुर क्षेत्र तीन दशकदेखि एउटा नीतिमा अलमल छ । त्यो हो सडक सीमाना । वि.सं. २०५८ सालमा मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय र दाङ डिभिजन कार्यालय घोराहीले सीमा तोकेर काटेको पत्र र सूचनाले घरधनीहरु अहिलेसम्म अन्यौलमा छन् ।

झण्डै तीन दशकसम्म पनि स्थानीयहरूले न सडक विभागको त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् न त आफ्नो निर्णय त्यहाँसम्म पुर्याएर उल्टाउन सकेका छन् । दुवै काम गर्न नसक्दा स्थानीयहरूको भने सम्पत्ति नै अहिले के हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयहरू भने अहिले संघर्ष समिति बनाएर आफ्नो जग्गा जोगाउने अभियानमा जुटेका छन्। आफ्ना कुराहरू सबैलाई सुनाउन पनि थालेका छन्।

कहिले सहायक मार्गको नियमानुसार १५÷१५ मिटर छोड्ने, कहिले २५÷२५ मिटर छोड्नुपर्ने सरकारी नियमका कारण आफूहरु अन्यौलतामा रहँदै आएको संघर्ष समितिका संयोजक नवराज लामिछाने बताउँछन् । सडक मापदण्ड र विस्तारको अन्योलले बजार क्षेत्रको सडक विस्तार नै अहिले रोकिएको छ।

पटक–पटक विभिन्न निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा, डेलिगेशन गर्दापनि आफ्ना समस्याहरुको सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय राजमार्ग पीडितहरूले मंगलबार ध्यानाकर्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छन् । राप्ती राजमार्ग तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मञ्चले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दाङ क्षेत्र नं। ३ उम्मेदवारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक गिरीले ध्यानाकर्षण पत्र अध्ययन गर्दा देशका धेरै राजमार्गहरू राज्य व्यवस्थामै अल्झिएको अनुभूति भएको बताए। विकास नागरिकमुखी हुनुपर्ने जोड दिँदै उनले जायज मागहरूलाई संघीय संसदमा निरन्तर उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ढिलासुस्ती किन हुन्छ भन्ने विषयमा आफू पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको र अब पनि चुप नबस्ने बताए ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेले ध्यानाकर्षण पत्रप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै यस विषयलाई फेरि–फेरि उठाउन नपर्ने गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संघीय संसदमा पुगेपछि ‘दाङ बनाउने अभियान’ अघि बढाउने बताए। जनपक्षीय कानुन निर्माण, कानुनी झन्झट अन्त्य र छिटो सेवा तथा तीव्र विकासका लागि पहल गर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कमल सुवेदीले ध्यानाकर्षण पत्रमा ध्यान नलगाएरै आफ्नो चुनाव प्रचार गरेका थिए। वर्षौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधानका लागि आफूले चुनाव जित्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। कर्णाली प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको तुलसीपुरलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार दामोदर भण्डारीले राप्ती राजमार्गकै कारण आफू पनि प्रत्यक्ष पीडित बनेको उल्लेख गरे। बजार व्यवस्थापनका लागि सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यही समस्या समाधान नहुँदा तुलसीपुर नमुना बजारका रूपमा विकास हुन नसकेको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उम्मेदवार कमला जिसीले दिनानुदिन बढ्दो दुर्घटनाको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। सरोकारवाला निकाय मौन बसेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्षौँदेखिको जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन् ।

उम्मेदवारहरुले आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। मत मागे। आफ्नो चुनाव चिन्ह् पनि बताए। तर मञ्चमा रहेका राजमार्ग पिडितका आवाज सुन्न उनीहरुलाई फूसर्द नै भएन। एमाले नेता पाण्डे र रास्वपाका नेता सुवेदीले मतदाता भेटघाटको व्यवस्ता देखाँउँदै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे लगत्तै हलबाट बाहिरिए।

उम्मेदवारहरू मञ्चबाट आफ्ना कुरा राख्दै बाहिरिँदै गर्दा हलभित्रबाट पिडितहरुले भने– “हामी त तपाईँहरूलाई समस्या सुनाउन आएका हौँ, तपाईँहरूले नसुनेर निस्किएपछि हामी आउनुको के अर्थ?”

कार्यक्रममा खेमबहादुर खड्काले सडक सिमानाको अन्यौलताका कारण आफू जग्गा भएरपनि सुकुम्वासी जस्तै बनेको बताए। साढे दुईकट्ठा जग्गा बाटो पर्छ भनेर उपभोग गर्न पाएको छैन, उनले भने–‘बाटोले खाएको जग्गाको कर तिर्दै आएको छु , तर मेरो हो भनेर उपभोग भएको छैन। जग्गा भएरपनि म सुकुम्बासी बनेको छु।’

कार्यक्रममा राजमार्ग पिडितहरुले सडक सिमाबाट जनतालाई त्रसित बनाउने र कर असुलीको काम मात्रै भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
अर्का पिडित डिल्लीबहादुर बस्नेतले हुनुपर्ने बाटोको रुप रेखा पनि नभएको र जग्गाको लगतकट्ठी नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन, घर निर्माण, कर्जा निकासीका कुनैपनि काम नहुँदा जग्गा तथा घरधनी मारमा पर्दै आएको बताए।

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीले राजमार्गको समस्या समाधान समयमै हुन नसके यस क्षेत्रको आर्थिक चलायमान कमजोर बन्दै जाने बताए । व्यवसायीक वातावरण सहज बनाउनका लागि पनि यो समस्याको संवोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। निजि क्षेत्रबाट हुनुपर्ने पहल कदमी निरन्तर भइरहेको र आगामी दिनमा पनि भइरहने बताएका थिए।

कार्यक्रममा अन्य सहभागी सरोकारवालाहरूले आफ्नै निजी सम्पत्ति बाटोले खाइसकेको अवस्थामा पनि बस्ती क्षेत्रमा सडक फराकिलो हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। २०३१ सालको ऐनअनुसार कानुनी संरचना बने पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरूको गुनासो थियो।

३० मिटरभित्र परेका घर बैंकले धितो मान्दैनन्। कर्जा लिन पाइँदैन। घर नक्सा पास नहुँदा भाडामा दिन सकिँदैन। विगतको ऐनअनुसार बनेका घरहरू आज किनबेच गर्न गाह्रो भएका छन्। निजी सम्पत्तिमाथि अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ।

आफुहरु दशकौँ देखि पीडा झेल्दै आएको कुरा सुनाउन नपाउँदै नेताहरू चुनाव चिन्ह् बताउँदै मत मागेर निस्किएको भन्दै पीडितहरुको गुनासो थियो। सुन्नेभन्दा सुनाउने प्रवृत्तिकै कारण आजसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा राप्ती राजमार्ग तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मञ्चका संयोजक नवराज लामिछानेले समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए। उनले स्थानीय सरकार, सडक डिभिजन कार्यालय, विद्युत प्राधिकरणदेखि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्मलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बताए। सडकले वाचा गरेको, विद्युतले पहल गर्छु भनेको र नेताले अगाडि बढाउँछु भने पनि व्यवहारमा केही नभएको उनको भनाइ थियो।

संसद नभएकै कारण पीडित पक्षले उम्मेदवारहरुसंग आफ्ना समस्या राख्न बाध्य भएको बताउँदै उनले यो मुद्दा संसदमा पुगेर कानुनकै रूपमा समाधान हुनुपर्ने बताए। अमिलियादेखि रुकुमसम्मको १६५ किलोमिटर राजमार्गभित्र पर्ने क्षेत्रलाई राज्यले नामाकरण गरी सूचीकृत गरेको भएपनि यस समस्यालाई साधान गर्न आफूहरु जाग्नै पर्ने अवस्था आएको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव चेतन रेग्मीले गरेका थिए।

दाङ,२७ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आदिवासी थारु समुदायको संस्कृति जगेर्ना गर्न अब नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार दाङको चखौरामा आयोजित थारु सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको सातौँ साधारणसभा तथा दोस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले थारु समुदायका शक्तिशाली इतिहास, पहिचान र संस्कृतिमाथि विभिन्न तवरबाट आक्रमण भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न नवपुस्ताको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

उनले आदिवासीको इतिहास जोगाउन संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनसँगै स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिकीकरण गर्दै त्यसबाटै आर्थिक जीविकोपार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘अहिले सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा थारु परम्परा र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थारु समुदायको इतिहास, पहिचान र संस्कृतिमा विचलन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। अब त्यो रोक्न नवपुस्ताले व्यापक र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।’

थारुका संस्कार, संस्कृति र पहिचान जोगाउन अब सांस्कृतिक आन्दोलनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा आइपुगेको उनले स्पष्ट पारे।

चौधरीले आदिवासी जनजातिले संस्कृतिको संरक्षण मात्र नभई त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दै जीविकोपार्जनका रैथाने उपायहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

२०७५ सालमा स्थापना भएको थारु सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रले दाङको चखौरामा थारु संग्राहलय सञ्चालन गर्दै आएको छ। थारु समुदायको इतिहास, संस्कृति र परम्परा झल्काउने सामग्रीहरू समेटिएको यो संग्राहलय नेपालकै पहिलो जीवन्त (लाइभ म्युजियम) का रूपमा परिचित छ।

केन्द्रअन्तर्गत थारु समुदायको रैथाने खानपान, रहनसहनको संरक्षण, संवर्द्धन तथा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि थारु खाना घर र थारु विश्राम घरजस्ता पारम्परिक व्यवसायहरू पनि सञ्चालनमा छन्।

केन्द्रका अध्यक्ष राजेश चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभा तथा महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको सहजीकरण सक्रिय सदस्य श्रमलाल चौधरीले गरेका थिए।

काठमाडौँ,२७ माघ । देशभर ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार विद्युत सेवाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिएको हो ।

सर्वेक्षणअनुसार अधिकांश घरपरिवार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) सँग जोडिएका छन् भने केही दुर्गम क्षेत्रका घरपरिवारले लघु जलविद्युत, सोलार लगायतका वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विद्युतको पहुँच बढे पनि यसको प्रयोग मुख्यतः उज्यालोका लागि सीमित रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । खाना पकाउने कार्यमा विद्युतको प्रयोग भने अझै न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ ,२६ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४४ जिल्लाका १०० निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार सोमबारसम्म एक करोड २२ लाख ५६ हजार मतपत्र छपाइ भइसकेको छ।

छपाइ सम्पन्न भएका जिल्लामा डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा र बर्दिया रहेका छन्।

यी जिल्लाका मतपत्रको प्याकिङसमेत पूरा भइसकेको आयोगले जनाएको छ। हालसम्म १० हजार ७५९ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतका मतपत्र छपाइ भइरहेको छ। आयोगका अनुसार मतपत्र छपाइ कार्य गत पुस २२ गतेदेखि सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ गत पुस २६ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भई माघ १३ गतेसम्म दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजु गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने आयोगको योजना रहेको छ। माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को पूर्ण नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौँ,२६ माघ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को पूर्ण नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुले एक वर्ष नपुग्दै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

प्रदेशगत तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा प्रति १ हजार जन्ममा २६ बाल मृत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा १० रहेको छ।

शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३८ र बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर सुदूरपश्चिममा ४८ रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २० रहेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १.९ मा झरेको छ। यद्यपि १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमध्ये प्रति १ हजारमा ४८ जनाले जीवित बच्चा जन्माएको पाइएको छ, जसले किशोरी गर्भधारण अझै चुनौतीको रूपमा रहेको देखाएको छ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३१.५ प्रतिशत पुड्कोपन र २४.३ प्रतिशत तौल कमी (लिखुरेपन) को समस्यामा रहेका छन्। मधेश प्रदेशमा तौल कमी भएका बालबालिकाको प्रतिशत सबैभन्दा धेरै ३३.२ रहेको छ भने बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९.६ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने दर ६९.७ प्रतिशत रहेको छ। १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्ये ८०.७ प्रतिशतले मात्र सबै खोप पूरा गरेका छन्। आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–५) अन्तर्गत कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिका ४१.२ प्रतिशत मात्र रहेका छन्। पाँच वर्षमुनिका ८५.४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
घरपरिवारको अवस्थातर्फ ९६.७ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा गण्डकी प्रदेशमा पहुँच सबैभन्दा धेरै ९९.५ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८०.८ प्रतिशत रहेको छ। टेलिफोन सेवामा ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारको पहुँच छ भने इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवार ८२ प्रतिशत पुगेका छन्।

१५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १७.८ प्रतिशत र पुरुषमध्ये १९.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बहुसूचक सर्वेक्षणबाट प्राप्त ताजा तथ्याङ्कले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को अनुगमन, नीति निर्माण तथा १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षामा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताए।

उनले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनमा यस्ता तथ्याङ्क अपरिहार्य हुने उल्लेख गरे। मुख्यसचिव अर्यालले आगामी दिनमा नयाँ प्रविधि र विधि प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुझावसमेत दिए।

दाङ,२५ माघ ।महिलाहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले तुलसीपुरमा धुप बनाउने दुईदिने तालिम सुरु गरिएको छ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा महिला उद्यमी परिषदको आयोजनामा आइतबार तालिमको उद्घाटन गरिएको हो।

तालिमको उद्घाटन महिला उद्यमी परिषदकी अध्यक्ष निर्मला क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनिल केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्ष बिमल रिजाल, उपाध्यक्ष नरेशराज भण्डारी, प्रशिक्षक तथा सहभागीहरूले तालिमको सफलताको कामना गर्दै शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका यस्ता सिपमूलक तालिमले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। तालिमबाट धुप उत्पादनसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गरी महिलाहरूले साना उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रमको सहजीकरण तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य बिमल गौतमले गरेका थिए । तालिममा तुलसीपुर क्षेत्रका महिला उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको छ।

सुर्खेत,२५ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाको प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको मतपत्र छपाइ सकिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म देशभरका कुल ८४ लाख ४० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। यसमध्ये कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङको काम पूरा भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम ९पश्चिम०, सल्यान र सुर्खेतका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका कुल १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती क्षेत्रमा १३१ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। सुर्खेत र दैलेखमा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने बाँकी आठ जिल्लामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

काठमाडौँ,२५ माघ । सरकारले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार निर्वाचनका क्रममा ड्रोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

प्रवक्ता काफ्लेले हाल सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको अत्याधुनिक युनिटलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि बताए।

गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्वाचन सुरक्षामा कुनै पनि कमी हुन नदिन र चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्न निर्देशन दिएको छ।

साथै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्दै मित्थ्या, भ्रमपूर्ण तथा कसैलाई लाञ्छना लगाउने किसिमका सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।