काठमाडौँ,१३ भदौ। ‘काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स् लिग, २०२४’ प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पुरस्कार वितरण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सो टोलीका क्याप्टेन अरुणा शाहीसहित १४ खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख, मुख्य प्रशिक्षक जगदीशप्रसाद भट्टलाई रु दुई लाख, सहायक प्रशिक्षक भरत यादव, व्यवस्थापक निलमसिंह बज्राचार्यलाई र फिजियो लोकेन्द्र कुँवरलाई जनही रु एक लाख २० हजार राशीसहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।

गत साउन १७ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको उक्त खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ३१ गतेको निर्णयबाट सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षलगायतलाई गरी कूल ४७ लाख ६० हजार पुरस्कार रकम दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ २ गते सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षकलगायतसँग भलिबल खेलको विकासका लागि प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महिला भलिबल खेलाडीले हालसम्म पाएको सफलताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने गरी मेहनत गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं ,१२ भदौ । दाङको लमहीमा ३३ करोड बढी लगानीमा सभाहल निर्माण थालिएको छ । सभाहल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकीकृत सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत लमही नगरपालिका–५ रातोडाँडामा निर्माण हुन लागेको सभाहलको स्ट्रक्चर निर्माणको काम सकिएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका दाङका प्रमुख खड्ग चौधरीका अनुसार एकीकृत सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहितं मा निर्माण गर्न थालिएको हो । लमहीमा सभाहल, धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्र रिहारमा पूर्वाधार निर्माण, जखेरा ताल सुधार र दामोदर सडक एवम् नाला निर्माणको काम भइरहेको छ । 

सभाहलको स्ट्रक्चर निर्माणको काम सकेर अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताएका छन । त्यसपछि टपमा ट्रस्ट राख्ने, सभाहलमा सिट राख्ने, रङरोगन, वायरिङ, साउन्ड सिस्टमलगायत सभाहल परिसरमा ब्लक बिछ्याउने लगायतका काम गर्न बाँकी रहेको छ । करिब चार सय जना अट्ने क्षमतासँगै छुट्टाछुट्टै बैठक बस्न मिल्ने हलसमेत निर्माण भइरहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको लमहीमा सभाहल नहुँदा बाहिर टेन्ट राखेर ठूला कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा लमहीमा बनिरहेको सभाहलले ठूलो सहयोग पुग्ने बताइएको छ । सभाहल निर्माणले आर्थिक विकाससँगै लमही क्षेत्रको चहलपहल बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सभाहलसहित रिहारमा पूर्वाधार निर्माण, जखेरा ताल सुधार र दामोदर सडक एवम् नाला निर्माणका लागि २०७९ फागुन ११ मा शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंसँग सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।

दाङ,४ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सभा चौथो अधिवेसनको २७ औं बैठक आज बिहिवार दिउँसो २ बजे बस्दैछ । बैठकबाट स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक माथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्याे प्रस्तावलाइ निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी  गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक माथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए । यस्तै बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । 

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्रीले आचार्यले दिने कार्यसूची प्रकाशित गरिएको छ । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।

जाजरकोट,३ भदौ । जाजरकोटमा भूकम्पपीडित बस्दै आएको अस्थायी टहरामा पहिरो खसेको छ । आइतबादेखि परेको वर्षाका कारण आएको उक्त पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-२, माझगाउँमा भूकम्पका कारण निर्मित अस्थायी टहरा पहिरोले पुर्दा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

मृत्यु हुनेमा ४२ वर्षीय लालबहादुर परियार, ३४ वर्षीया मनिसा परियार र २ वर्षका छोरा शिभम परियार रहेका छन् । घटना गएराति २ बजेको हुन सक्ने प्रहरीले जनएको छ ।

पाण्डेका अनुसार प्रहरी घटनास्थलतर्फ खटिएको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।

दाङ,१ भदौ । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय विच यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरि विविध सहमती भएका छन् । सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश तहले नै आवश्यक कामकारवाही गर्ने गरि संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सात वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु विच सहमती बनेको हो ।

शुक्रबार राती अबेर सम्म काठमाडौँमा भएको मन्त्रीहरुका विचमा चलेको लामो छलफलले लाईसेन्स (सवारी चालक अनुमती पत्र) मा विवरण सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई नै दिने निर्णय भएको छ । यसअघि लाईसेन्समा देखिँदै आएका त्रुटी सच्याउनु परे यातायात कार्यालयहरुले यातायात विभागमा सिफारीस गरेर पठाउँदै आएका थिए । यो व्यवस्थाका कारण समय बढि लाग्ने र सेवाग्राहीहरुले झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको थियो ।

शुक्रबार भएको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा प्रदेश तहबाटै लाइसेन्समा देखिएका त्रुटि सच्याउन सकिने छ । यसो हुँदा छोटो समयमै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने छन् ।

‘लाईसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउनका लागि विभागमा सिफारीस गराउनु पर्ने र विभागबाट सच्चिएर आउँदा समय लाग्ने भएका कारण सेवाग्राहीहरुले लामो समय सम्म कुर्नु पर्ने अवस्था थियो,’ शुक्रबारको छलफलमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने ‘अब लाईसेन्समा देखिने त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रदेश तहलाई रहने छ, यसो भयो भने चाँडै त्रुटि सच्चिने र सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यातायात विभागले सफ्टवेवर देखि विभिन्न प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री न्यौपानले जानकारी दिए । त्रुटि सच्याउने संगै लाईसेन्स अद्यावधिकको काम समेत प्रदेश तहबाटै हुने भएको छ ।

यसैगरि शुक्रबारको मन्त्रीहरुको छलफलले राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाईसेन्सको विवरण समेत उल्लेख गर्ने गरि नयाँ निर्णय लिएको छ । यो अवस्थामा चालकहरुले लाईसेन्स बोक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रमै लाईसेन्सको विवरण समावेश गरिने र यो चेकजाँचका लागि डिभाईसहरुको व्यवस्थापन गरिने निर्णय छलफलले गरेको छ ।

‘चालकहरुले लाईसेन्स बोक्नु नपर्ने गरि राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाईसेन्सको पुरा विवरण राख्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यसको चेकजाँचका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक डिभाइसको व्यवस्था गर्ने र ट्राफिक प्रहरीहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाईसेन्सको विवरण उल्लेख भएमा लाईसेन्स छपाई समेत गर्नु पर्ने र यसले राज्यको आर्थिक व्यवभार समेत कम हुने मन्त्री न्यौपनेले जानकारी दिए ।

यसैगरि छलफलले यातायात कार्यालयहरुबाट हुने राजश्व रसिद कार्डलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । राजश्व तिरेको रसिद सामन्य कागजमा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब भने क्युआर कोड र फोटो सहितको हार्ड कपीमा रसिद कार्ड उपलब्ध गराईने भएको छ ।

लाईसेन्स नहुँदा सम्म यसै रसिद कार्डले लाईसेन्स सरह काम गर्ने मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए । कार्डमा हुने क्यू आर कोर्ड चेकजाँच गरेपछि राजश्व बुझाए नबुझाएको एकिन हुने र यसको चेकजाँचका लागि मेशिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यसैगरि संघीय र प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको छलफलले प्रदेश तहमै लाईसेन्स छपाईको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘लाईसेन्स प्रदेश तहबाटै छपाईको काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग संघीय सरकारले गर्ने छ ।’

यसैगरि यातायात कार्यालयमा हुने सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन टोकन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यातायात कार्यालयहरुमा बढ्दो भीडका कारण सेवा ग्राहीहरुले बेहोर्नु परिरहेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिने निर्णय मन्त्रीहरुको छलफलबाट भएको छ ।

यसैगरि प्रदेश तथा स्थानीय तहका गाडीहरुमा इम्बोस्ट नम्बर निर्धारण गने, यातायात भाडाको उचित समायोजन लगाएका विषयमा निर्णय भएको छ । यसैगरि प्रदेश तहसंगको समन्वयलाई बढाउँदै आवश्यक छलफल र परामर्शका आधारमा थप निर्णय गर्दै जाने निर्णय छलफलमा भएको छ ।

संघ र प्रदेश तहबिच यातायात क्षेत्रमा थप सुधार गर्नका लागि कार्यदल निर्माण गरिने र आवश्यक बैठक बसेर थप योजना बनाइने भएको छ ।

काठमाडौं,१ भदौ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगमा बिजुलीको लाइन काट्नु भनेको घाँटी काट्नु सरह भएको बताएका छन्।

शनिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूलाई अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्युत प्राधिकरण अन्तिम निर्णायमा पुगेर लाइन काटेको आरोप लगाए।

“कसैले विद्युत प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसको मूल्य निर्धारण भएको छ। उनले भने-“तर तिर्नुपर्ने भनिएको कुरा न्यायोचित छ कि छैन यसमा राज्यले ध्यान दिन जरूरी छ।

त्यसैगरी, अन्य काम गर्दा पनि प्राधिकरणले तालमेल मिलाएर गर्न नसकेको उनले बताए।

तालमेल मिलाएर काम गर्न नसक्दा बनिसकेका आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको उनले बताए।

काठमाडौँ,१ भदौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन जनाउँदै मन्त्रालयले गत साउन ३० गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।

दाङ,१ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले राज्यको निकायले सूचनाको हकलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको भन्दै हरेक निकायले जनस्तरमा पुग्नेगरि सुचनाको हक प्रत्याभूत गरिनु पर्ने बताए । सन्चारिका समूह नेपालको आयोजना तथा द एशिया फाउन्डेसन नेपालको प्राविधिक सहयोग र सामुदायिक सारथीको सहकार्यमा सन्चालन भएको सूचनाको हक सम्बन्धि प्रशिक्षण शिविरमा सभामुख घर्तीले यस्तो बताएका हुन् ।

घर्तीले राज्य अझैपनी सूचनामा नागरिकसंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको बताए । राज्यको कुटनैतिक गोपनियतालाई ध्यानमा राख्दै सुचनालाई जनताको अधिकार सुनिश्चिततासंग जोडेर लैजानुपर्ने बताए। राज्यले खर्च ब्यबस्थापन कसरी गरिएको छ ? ऐनकानुनको निर्माण कसरी भइरहेको छ ? त्यसको सहजै अध्य्यन, अनुगमन र अबलोकन गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

संसद जनताको पक्षमा बोल्ने ठाउँ भएको भन्दै उनले संसद जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि पैरवी गर्दै आएको बताए । जनताको विश्वासलाइ मनन गर्दै जनताको अधिकारलाई मन्तव्यको काम गर्दै आएको उनको भनाई थियो । अहिलेसम्म आम नागरिक सूचनाको हक माग्न नआएको भन्दै जनता र सरकालाइ जोड्ने काम सन्चारक्षेत्रले गर्ने गरेको उनले बताए।

“अहिलेसम्म यस्तो सुचना चाहियो भनेर आएको थाहा छैन,उनले भने-” राज्यका हरेक अंगलाइ जनतासंग जोड्नेकाम सन्चारको काम हो।” सरकार र संसदीय मूल्य मान्यता र मयार्दाको ख्याल गरि सुचनालाइ सम्प्रेषण गर्न उनले अनुरोध समेत गरे।

दाङ,३१ साउन । राप्ती बहिरा संघ दाङको २५ औँ साधारणसभा तथा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । बहिरा संघ दाङका जिल्ला अध्यक्ष अजय कुमार शर्माको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले राज्यले आफ्नो पहिलो दायित्व पुरा गर्न नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका थिए ।

समाजमा थुप्रै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु मध्ये अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या पहिचान र त्यसको संवोधन गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अँझैपनि राज्यका निकायलाई आफ्ना समस्या बताइरहनुले राज्य आफ्नो दायित्व पुरा गर्नबाट पछि रहेको प्रमाणित हुने उनीहरुको भनाई थियो । उनीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले स्थानीय सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकहितमा रहेर काम गर्दै आएको बताएका छन् । कुनैपनि व्यक्तिले नजिकबाट महुशस गर्नसक्ने गरी स्थानीय सरकारका गतिविधिहरुलाई अगाडी बढाउँदै आएको र त्यसलाई थप अपांगमैत्री बनाउदै लैजाने प्रत्यन्तमा आफु रहेको उनको भनाई थियो । पालिकाभित्रका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या पहिचान, गुनासो सुनुवाई र माग संवोधनका विषयमा विगत देखिनै स्थानीय सरकार संवेदनशिल हुँदै आएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पालिकाभित्र रहेका अपांगताहरुको सवलीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि बजेट विनीयोजन गरि कार्यक्रमहरु गर्दै आएको बताए । अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसंगको समन्वयमा सहयोग सामग्री, सिपमुलक तालिम, आयआजर्नका कामहरु सञ्चालन गर्दै आएको र यस्ताखाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले बताएका थिए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चितताका लागि निरन्तर कामहरु गर्दै आएको बताएकी थिइन् । उनले पालिकाबाट उपलव्ध सेवासुविधालाई अपांगमैत्री बनाउने प्रत्यत्नमा आफूहरु रहँदै आएको बताइन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या पहिचान र समाधानमा वकालत गर्ने, सवलीकरणमा पैरवी गर्नुका साथै पालिकाभित्र रहेका ३ हजार ३२ जना अपांगता भएकाहरुको हितमा काम गर्दै आएको उनले बताएकी थिइन् ।

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसंघका महासचिव केशवराज केसीले अपांगताको सवालमा व्यवसायीहरु सँधै सकारात्मक रहेको बताए । उद्योग वाणिज्यसंघले विगत लामो समय देखि अपांगता भएका १ जना छात्र १ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति समेत दिँदै आएको जानकारी गराए । यसका लागि उद्योग वाणिज्यसंघले १ लाख ११ हजार १ सय ११ बराबरको अक्षयकोष समेत स्थापना गरेको छ । संघको स्थापना दिवस तथा साधारसभामा उक्त अक्षयकोष मार्फत छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको उनले बताए । यसका साथै उद्योग वाणिज्यसंघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनिल केसीले अध्यक्षको तर्फबाट १ लाख १ हजार १ सय ११ अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको उनले जानकारी गराएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ सहसचिव दिप्तीशिखा चौधरी,दलित सेवा संघ दाङका सचिव सन्तोष चनारा, दलित नागरिक समाज दाङका अध्यक्ष छवि परियार,सहायता केन्द्र नेपालका अध्यक्ष खेमराज विश्वकर्मा, मावि अश्वाराका प्रधानाध्यापक शिवप्रसाद लामिछाने, नगरस्तरीय अपांगता सञ्जाल उपाध्यक्ष तिलसरा पुन लगायतले नागरिकका स–साना समस्याहरु समेत राज्यले समाधान गर्न नसक्नु दुखको विषय भएको बताएका थिए । विकासका कामहरु राज्यले गरिरहेको भएपनि सामाजिक मुद्धाहरुमा अँझै ध्यान जान नसकेको भन्दै यसप्रति गम्भीर बन्न आग्रह समेत गरे । समतामुलक समाज नबन्दा सम्म मुलुकको सम्वृद्धि नहुने भन्दै समतामुलक विकासमा ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग, डेक नेपाल बाँकेको प्राविधिक सहयोग दंगीशरण गाउँपालिका स्तरीय अपांगता सञ्जालको समन्वय र राप्ती बहिरासंघको आयोजनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग सामग्री वितरण गरिएको थियो ।
राप्ती बहिरा संघकी उपाध्यक्ष रुपा बिकले स्वागत गरेको कार्यक्रममा राप्ती बहिरा संघकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिमा शर्माले संस्था स्थापनाको उदेश्य तथा आगामी कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सुधारका निमित्त गर्दै आएको कार्यक्रम तथा सांगठनिक प्रगतिविवरणका बारेमा समेत जानकारी गराएकी थिइन् ।

कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका सचिव डम्बर डाँगी र राष्ट्रिय अपांग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष देवा डाँगीले गरेका थिए भने दोभाषेको रुपमा स्मृति योगी रहेकी थिइन् ।

काठमाडौँ, ३१ साउन । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा राजनीतिक सहमति भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । यस्तै, उनीहरुले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था एवम् राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सोनामग्याल्जेन शेर्पाले विद्युतीय जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रभावकारी बीमाको प्रबन्ध गर्न, सुरक्षाका उपकरणको प्रयोग गर्न तथा सञ्चार सम्पर्कको व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद शेर्पाको भनाइ छ ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’लाई हिसांत्मक द्वन्द्व भनिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको राजनीतिक अभियानलाई गलत संज्ञा दिइएकाप्रति गुनासो गरे ।

सांसद सुवेदीले नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो मूल्य मान्यता विपरीत गएर संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो रु भनेर प्रश्न गरे । उनले संविधान संशोधन गरेर जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । समाजको बनोटअनुसार संसद्को बनोट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सांसद नारायणदत्त भट्टले मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक दलका बीचको आरोप प्रत्यारोपले कुनै पनि निकास ननिस्किने बताए । सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयक्रममा संशोधन गर्न सकिने भए पनि लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको प्राप्त गरेको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने धारणा राखिन् । सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुनु दुःखद रहेको उनले बताइन् । रोजगारी प्रदान गर्ने, देशभित्रै सहज रुपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध हुने उद्योग बन्द हुँदा ठूलो समस्या पैदा भएको सांसद तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

सांसद मोहम्मद खालिदले कमला पुलको निर्माणमा ध्यान नदिइएका कारण स्थानीयवासी मर्कामा परेका भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानताको हकको प्रबन्ध गरेको भए पनि महिलालाई सधैँ दयामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरिन् । महिलाले खोजेको समानता र समावेशी हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेकामा गुनासो गरे । उनले सूचीकृत हुन बाँकी रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सूचीकरण गरी संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।