काठमाडौँ,२६ पुस। बर्दियामा वन्यजन्तुका कारण पीडित बनेका स्थानीयले काठमाडौँको रत्नपार्कमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

नागरिक समाज बर्दियाको अगुवाइमा गरिएको प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले बाघ र हात्तीको आक्रमणबाट विगत धेरै वर्षदेखि हरेक हप्ताजसो मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहे पनि सरकारले नागरिक सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा नेकपा (संयुक्त) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावित क्षेत्रकी बासिन्दा निता शर्माले सरकारले अविलम्ब समस्या समाधान नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भनिन “सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा हामी सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौँ।”

दाङ,२६ । दाङमा लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पुस २४ गते राति करिब १२ बजेतिर अस्थायी प्रहरी पोष्ट घोराही बसपार्कबाट खटिएको गस्ती टोलीले घोराही उपमहानगरपालिका–१४ मिलनचोक क्षेत्रमा गस्ती गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा लु ८० प ६३११ नम्बरको मोटरसाइकल चालक घोराही–१४ खोलीगाउँ निवासी ३४ वर्षीय सुशिल गहतराज र पछाडि सवार सोही ठाउँका ३२ वर्षीय अम्मर नेपाली रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपी चक्रबहादुर शाहका अनुसार उनीहरूलाई खानतलासीका क्रममा पक्राउ गरिएको हो ।

खानतलासी गर्दा मोटरसाइकल चालक गहतराजले बोकेको ब्यागभित्र लुकाईछिपाई राखिएको ब्राउन सुगर जस्तो देखिने खैरो पदार्थ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद पदार्थ प्लास्टिक हटाई तौल गर्दा शुद्ध तौल ४७ ग्राम ६७० मिलिग्राम रहेको डिएसपी शाहले जानकारी दिए ।

बरामद लागूऔषधसहित दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिई दाङ जिल्ला अदालत घोराहीबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दाङ,२६ पुस । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दाङमा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको पहिलो दिन शुक्रबार ३३ जना महिलासहित १५३ जनाले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवेदन दिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता तथा डिएसपी चक्रबहादुर शाहले दाङमा कुल २ हजार ४१५ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन प्रहरीका लागि माघ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा पनि आवेदन फारम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ,२६ पुस । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले आजका लागि तय गरिएका पदयात्रालगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा वरिष्ठ पत्रकार होमराज दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षले कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्व. दाहालको सम्मानमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन–२०८२ को सन्दर्भमा आज आयोजना हुने पदयात्रालगायत आजका निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ।”

विशेष महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम भने पुस २७ गते श्रद्धा र सम्मानका साथ सुरु हुने जनाइएको छ

अमृत काजी शर्मा
तुलसीपुर २५ पुस । नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायी एशोसियसन इकाई समिति तुलसीपुरको ११ औं बर्षिक साधारण सभा शुक्रवार तुलसीपुरमा भएको छ ।

इकाई समिति तुलसीपुरका अध्यक्ष बिनोद न्यौपानेको अध्यक्षता तथा मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख खिम बहादुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा सहभागी लेखापढी कानुन ब्यवसायीहरुले आफ्नो पेशा संगटमा पार्न खोजिएको गुनासो गरेका थिए । मालपोत लगाएतका कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली लागु गर्दा आफुहरु बिस्थापित हुने अबस्था आएको गुनासो गरे । आफुहरु नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा दिलाउनका लागि लागिरहेको भन्दै नकारात्मक भावनाले नहेर्न आग्रह गरे । सामाजिक कार्यमा पनि अग्रसर रहेर कार्य गरिरहेको बताउदै उहाँले लेखापढि ब्यवसायीहरुको हितका ब्यवसायिक सुरक्षाका लागि शिशि क्यामरा, सफ्टवयर सिस्टम लगाएत अघी सरेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए।

मालपोत कार्यालय तलसीपुरका कार्यालयल प्रमुख खिम बहादुर खड्काले जेनजी आन्दोलनमा ठुलो क्षेती ब्यहोरेको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा लेखापढी कानुन ब्यवसायीहरु लगाएत सवैको साथ र सहयोगले अन्यत्र जिल्ला भन्दा छिटो सेवा सुचारु गरेको बताए । कतिपए लेखापढी कानुन ब्यवसायीहरुले अनाबस्यक सुचना चुहावट गर्दा हाफुलाई काम गर्ने बातावरण असज महसुस गरेको बताए । कार्यालयको आर्थिक नीति प्रदेशगत हुने हुदा अन्य प्रदेशका जिल्लाहरुमा भएका कतिपय राजश्वका कुराहरुमा मेल नखाने बताए । नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायी कानुन ब्यवसायी एशोसियसन इकाई समिति घोराहीका अध्यक्ष ध्रुव लम्साल, नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायी कानुन ब्यवसायी एशोसियसन जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष शुसिल आचार्य, नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायी कानुन ब्यवसायी एशोसियसन लुम्बिनी प्रदेश लेखा समिति संयोजक हरीलाल पौडेल, नेपाल लेखापढी कानुन ब्यवसायी कानुन ब्यवसायी एशोसियसनका केन्द्रिय सदस्य चुर्ण बहादुर वली, पत्रकार महासंघका सदस्य अमृत प्रसाद शर्मा लगाएतले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यलयमा ब्यवहारिका सिप तथा क्षमता अभबृद्धिका लागि एक हप्ताका लागि आएका हिमाल एकाडेमी तुलसीपुरका कानुन संकायका १० जना बिद्यार्थीहरुलाई प्रमाण पत्रका साथ सम्मान गरीएको थियो सोही अवसरमा लामो समय देखी लेखापढी ब्यवसाय गर्दै आउनु भएका लेखापढी कानुन ब्यवसायी प्रकाश शर्मा (थमन) लाई प्रमाण पत्र तथा दो सल्ला ओडाएर सम्मान गरीएको थियो । साधारण सभाको बन्द सत्रमा सचिव तिलकराम शर्माले संगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने आर्थिक प्रतिवेदन इकाईका कोषाध्यक्ष भिम बहादुर खत्रीले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा इकाई कार्यसमितिका सदस्य झक्कु ओलीको स्वागत मन्तब्यवाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण सचिव तिलकराम शर्माले गरेका थिए ।

सल्यान ,२५ पुस। सल्यानमा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। कालिमाटी गाउँपालिका–७ पर्सेनी निवासी अन्दाजी ४२ वर्षीया धनसरी रावतको घर नजिकैको जंगलमा बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो।

स्थानीयका अनुसार रावत शुक्रबार दिउँसो घर नजिकैको जंगलमा घाँस दाउरा काट्न गएकी बेला बाघले आक्रमण गरेको थियो। दिउँसो करिब ३:१५ बजे बाघले आक्रमण गरी उनलाई जंगलतर्फ तानेर लगेको बताइएको छ।

घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरी चौकी घुईयाबारी, सल्यानबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबहादुर थापाको कमाण्डमा दुई जनाको टोली स्थानीयवासीसँगै खोजतलासका लागि घटनास्थलतर्फ गएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त क्षेत्र प्रहरी चौकीबाट करिब एक किलोमिटर दक्षिणतर्फ पर्ने हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्र हो।

प्रहरीका अनुसार खोजतलासका क्रममा साँझ करिब ५ बजे रावतको शव घरबाट करिब ५०० मिटर दक्षिणतर्फ हरियाली सामुदायिक जंगलमा फेला परेको हो। शवको बायाँ खुट्टा र मलद्वारको भाग बाघले खाएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

यसअघि पनि दुई दिनअघि सल्यान–सुर्खेत सिमाक्षेत्रअन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ गेरवानी निवासी ५७ वर्षीया गंगा सारुको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। एक साताभित्रै दुई जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।

स्थानीय पुरुषोत्तम भट्टराईले बाघले मानिसमाथि आक्रमण गरिसक्दा पनि समयमै खोजतलास र नियन्त्रणको पहल नहुँदा यस्तो दुःखद घटना दोहोरिएको भन्दै निकुञ्ज प्रशासनको लापरवाही रहेको आरोप लगाएका छन्।

दर्शन आचार्य । दाङ । देशभर आजकाल सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा प्रविधि, कृषि महोत्सव र रमाइलो मेला को संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। उद्देश्यका रूपमा संस्कृति संरक्षण, कृषि प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र मनोरञ्जनको नाम लिइन्छ। तर यथार्थमा यी महोत्सवहरू क्रमशः ठेकेदार–केन्द्रित, नाफामुखी र उद्देश्यविहीन बन्दै गएका छन्।
कागजमा मूल आयोजक समिति देखिन्छ, तर व्यवहारमा मेला लगाउनेदेखि स्टल बिक्री, टिकट उठाउने, कलाकार छान्ने र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने अधिकार ठेकेदारको हातमा पुगेको छ। मूल समिति उद्घाटन–समापनमा सीमित हुँदा, लाखौँ–करोडौँको कारोबार हुने महोत्सवको हिसाब–किताब आफैं गर्न नसक्ने अवस्था गम्भीर प्रश्न बनेको छ। आम्दानी कति भयो, कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा अस्पष्ट रहँदा उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यस्तै, उद्देश्यभन्दा आम्दानी हाबी हुँदा महोत्सवको स्वरूप पनि विकृत बन्दै गएको छ। कृषि महोत्सवमा किसानभन्दा व्यापारी हाबी, विज्ञान तथा प्रविधि महोत्सवमा प्रयोगात्मक ज्ञानभन्दा ब्रान्ड प्रचार प्रमुख, र सांस्कृतिक महोत्सवमा मौलिक लोककला भन्दा स्टेज शो र सेलिब्रिटी प्रदर्शन केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ। रमाइलो मेला त झनै शुद्ध मनोरञ्जन र नाफाको थलोमा सीमित हुँदै गएको छ।
यसै क्रममा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको मनोरञ्जनको नाममा बढ्दो छाडापन हो। जलपरी, माछा–माछाको भड्किलो पहिरनमा महिलालाई एक्वेरियमजस्तो संरचनाभित्र राखेर नचाइने, उत्ताउला हाउभाउ र उच्छृङ्खल प्रस्तुति दिने कलाकारलाई मुख्य स्टेजमा उतारिने क्रम सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। यसलाई आधुनिकता र कला भनेर ढाकछोप गरिए पनि यो हाम्रो लोकसंस्कृति र सामाजिक मर्यादामाथिको गम्भीर आघात हो।
लोकगीत, लोकनृत्य र परम्परागत पहिचान बोकेका कार्यक्रम हुनुपर्ने महोत्सवहरूमा आज अर्धनग्नता, उत्तेजक नृत्य र भड्किलो प्रदर्शन नै आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको छ। संस्कृति संरक्षणका नाममा आयोजना गरिने महोत्सवमै संस्कृति विकृत रूपमा प्रस्तुत हुनु विडम्बना मात्र होइन, चिन्ताको विषय पनि हो। सार्वजनिक स्थानमा आयोजना हुने यस्ता कार्यक्रम परिवार, बालबालिका र विद्यार्थीका लागि हेर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्नु सामाजिक रूपमा खतरनाक संकेत हो।
यसले केवल सांस्कृतिक मूल्यलाई कमजोर बनाएको छैन, मानव शरीरलाई वस्तुकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। भीड तान्ने नाममा छाडापन बेच्ने सोचले समाजमा गलत सन्देश फैलाउँदैछ।
अब प्रश्न उठ्नैपर्ने समय आइसकेको छ :- के यही हो हाम्रो संस्कृति? के यही हो कृषि, व्यापारिक ज्ञान विज्ञा विज्ञान र सांस्कृतिक महोत्सवको उद्देश्य?
महोत्सव आफैंमा गलत होइनन्। मनोरञ्जन आवश्यक छ, आधुनिकता पनि आवश्यक छ। तर त्यो मर्यादा, पहिचान र सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र हुनुपर्छ। ठेकेदारको नाफा र भीडको लोभमा यदि मूल उद्देश्य नै बिर्सिइयो भने, महोत्सव विकास र चेतनाको माध्यम होइन, विकृतिको प्रदर्शनस्थल बन्नेछ।
अब मूल आयोजक समिति, स्थानीय सरकार र समाज सबैले यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ। हिसाब–किताब सार्वजनिक हुनुपर्छ।
स्थानीय कलाकार, किसान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संस्कृति जोगाउने नाममा संस्कृति नबेचियोस्। महोत्सव विकासको साधन हुनुपर्छ, छाडापन र ठेक्काको व्यापार होइन।

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका ६६ वटा विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तन, श्रम, आप्रवासन तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित एजेन्डा बोकेका संस्थाहरूलाई अमेरिकी हितविपरीत ठहर गर्दै सदस्यता त्याग्ने घोषणा गरेको हो।
अमेरिकाले छाड्न लागेका संस्थामध्ये ३१ वटा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका निकाय छन् भने ३५ वटा गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अल–जजिराका अनुसार, यीमध्ये अधिकांश संस्थाहरू जलवायु, श्रम, आप्रवासन तथा सामाजिक समानतासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छन्। ट्रम्प प्रशासनले यस्ता संस्थाहरूलाई ‘विविधता’ र ‘वोक’ (सामाजिक अन्याय, विभेद र असमानताप्रति सचेत रहने) पहलसँग जोड्दै अमेरिकी हितविरुद्ध काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका सदस्यता त्याग्न लागेको संस्थाहरूको सूची यसप्रकार छः

३१ संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
यूएन३१ संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
यूएन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) – अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग
ECOSOC – ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि आर्थिक आयोग
ECOSOC – एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP)
ECOSOC – पश्चिमी एशियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग
अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग
फौजदारी न्यायाधिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवशिष्ट संयन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र
अफ्रिकाका लागि विशेष सल्लाहकारको कार्यालय
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
बालबालिका विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
शान्ति निर्माण आयोग (Peacebuilding Commission)
शान्ति निर्माण कोष
अफ्रिकी मूलका मानिसहरूका लागि स्थायी मञ्च
सभ्यतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ गठबन्धन (UN Alliance of Civilizations)
विकासशील देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (UN-REDD)
व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (UNCTAD)
संयुक्त राष्ट्र संघीय लोकतन्त्र कोष
यूएन इनर्जी
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय (UN Women)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (UNFCCC)
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat)
प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थान (UNITAR)
यूएन ओसियन्स (महासागर)
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (UNFPA)
परम्परागत हतियारहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय दर्ता
समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली कर्मचारी कलेज
यूएन वाटर
संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय
पेरिस सम्झौता र यूएनएफसीसीसीबाट बाहिरिने निर्णय
सन् २०२५ जनवरीमा पुनः सत्तामा फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो ठूला कदममध्ये एक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका दोस्रो पटक बाहिरिने घोषणा थियो। उक्त निर्णय सन् २०२६ जनवरी २७ देखि लागू हुनेछ। त्यसपछि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका कानुनी प्रतिबद्धतामा बाँधिने छैन।
नयाँ मेमोरेन्डममार्फत ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौताभन्दा अघि बढ्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) बाटै बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ। पेरिस सम्झौता यही सन्धिमा आधारित भएकाले यूएनएफसीसीसीबाट बाहिरिएसँगै अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको सम्पूर्ण संरचनाबाट अलग हुने देखिन्छ।
यद्यपि यूएनएफसीसीसी अमेरिकी सिनेटबाट अनुमोदित सन्धि भएकाले यसबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिने प्रशासनको निर्णयले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
२४/७ कार्बन-मुक्त ऊर्जा सम्झौता
कोलम्बो प्लान काउन्सिल
वातावरणीय सहयोग आयोग
शिक्षा पर्खन सक्दैन (Education Cannot Wait)
हाइब्रिड खतराहरू विरुद्ध लड्न युरोपेली उत्कृष्टता केन्द्र
युरोपेली राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको फोरम
फ्रीडम अनलाइन गठबन्धन
ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेन्ट एण्ड रेजिलेन्स फन्ड
ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम
साइबर विशेषज्ञता सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
आप्रवासन र विकास सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
ग्लोबल चेन्ज रिसर्चका लागि इन्टर-अमेरिकन इन्स्टिच्युट
खानी, खनिज, धातु र दिगो विकास सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC)
जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली सेवा सम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञान–नीति मञ्च
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनाको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति
अन्तर्राष्ट्रिय विकास कानून संगठन
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा फोरम
आर्ट्स काउन्सिल र संस्कृति एजेन्सीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ
लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान (International IDEA)
न्याय र कानूनको शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान
अन्तर्राष्ट्रिय सिसा तथा जस्ता अध्ययन समूह
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (IRENA)
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन
अन्तर्राष्ट्रिय उष्णकटिबंधीय काठ संगठन
प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IUCN)
प्यान अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ ज्योग्राफी एण्ड हिस्ट्री
एटलान्टिक सहयोगका लागि साझेदारी
एशियामा जहाजहरू विरुद्धको डकैती तथा सशस्त्र चोरी विरुद्ध लड्ने क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता
क्षेत्रीय सहयोग परिषद्
२१औँ शताब्दीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क
युक्रेनमा विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र
प्रशान्त क्षेत्रीय वातावरणीय कार्यक्रमको सचिवालय
युरोप काउन्सिलको भेनिस आयोग
केही निकायमा अमेरिका यथावत
ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) मा भने अमेरिका यथावत रहने स्पष्ट गरेको छ। यी निकायहरूले सुरक्षा र मानवीय सहायता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सदस्यता कायम राख्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
अमेरिकाको यो कदमले विश्वव्यापी जलवायु अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकासशील मुलुकहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। आयोगले आज नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको हो।
नवनियुक्त अध्यक्षमा पाल्पा निवासी हरिप्रसाद बस्यालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अध्यक्ष बस्यालले उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् ।

यसैगरी, आज नै आयोगका नवनियुक्त सदस्य ताराप्रसाद भुसालले अध्यक्ष बस्याल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। भुसाल अर्घाखाँची निवासी हुन्।
नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्य ले बिहीबार प्रदेश प्रमुख कार्यालय बुटवलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सपथ ग्रहण गरेका हुन्।
सपथ समारोहमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सभामुख तुलाराम घर्तीमगर तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल को उपस्थिति रह्यो।
नेपालको संविधानको धारा २४४ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ अनुसार नियुक्त आयोगका अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार अध्यक्ष बस्यालले सपथ ग्रहण गरे।
यसैगरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगका सदस्यले अध्यक्ष समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था अनुसार नवनियुक्त सदस्य भुसाल ले अध्यक्ष बस्याल समक्ष सपथ ग्रहण गरेका हुन्।

पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड आवश्यक

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार पारेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका भवनको पुनर्निर्माण र मर्मतमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
कुल क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र ७ प्रतिशत सामुदायिक क्षेत्रको रहेको छ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको देखिएको छ। कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बागमती प्रदेशमा भएको छ। त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ अर्ब ९९ करोड, मधेस प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ४ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड र कर्णाली प्रदेशमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ भने रोजगारी क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कुल २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोमा २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
भौतिक संरचनातर्फ कुल २ हजार ६ सय ७१ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ भने सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड र नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
मानवीय क्षतिसमेत उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनमा ७७ जनाको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। मृतकमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना युवा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।