काठमाडौ ७ मंसिर।सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

राजदूत फिर्तासम्बन्धी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए। सिलवालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन पेस गरेका थिए।

सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फूयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

काठमाडौ,७ मंसिर ।राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामार्फत नेसपा (नयाँ शक्ति), प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेका सन्तोष परियार समूह एकीकृत भई ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)’ गठन गरिएको छ।

नयाँ पार्टीले वाम–लोकतान्त्रिक तथा अन्य परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि लैजाने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

घोषणा सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व–रास्वपाका नेता सन्तोष परियारलगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो।

पार्टीले नेसपाको पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘आँखा’ चुनाव चिन्ह निरन्तरता दिने र नेतृत्व ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

वरिष्ठ नेता भट्टराई, शर्मा आदि पदाधिकारी तहमा नरहने तर संरक्षक वा सल्लाहकार भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेसपा संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका सुदन किराती र सन्तोष परियारबीच मंसिर ७ मा भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार यो एकता सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सन्तोष परियारले देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति एकजुट भएर मात्र समाधान सम्भव हुने बताए। उनले जेनजेड पुस्ता र राष्ट्रप्रेमी युवालाई पार्टीको अभियानमा सामेल हुन आह्वान गरे।

काठमाडौ,७ मंसिर ।नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतमाथि विराटनगर विमानस्थलमा दुर्व्यवहारको प्रयास भएको छ।

इटहरीमा आयोजित युवा संघको जनजागरण अभियानमा सहभागी हुन श्री एयरको १०:५० को उडानमार्फत विराटनगर पुगेका बस्नेत सवार गाडीमा प्रदर्शनकारीहरूले बेलुनको लोला र रङ हानेका छन्।

दुर्व्यवहारको प्रयासमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर–२ का १९ वर्षीय अर्पित कुँवर र विराटनगर–१ का २५ वर्षीय संजोग गौतम रहेका छन्। उनीहरूले बस्नेतको विरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए।

बस्नेत भने विमानस्थलबाट इटहरीतर्फ अघि बढिसकेका छन् भने विराटनगर क्षेत्रमा अहिले अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ।

यसअघि पनि सिमरा विमानस्थलमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र महेश बस्नेतमाथि प्रदर्शनकारीहरूले विरोध जनाउँदै अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए।

काठमाडौ,६ मंसिर ।कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा अझै पनि भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा नपुगेको भन्दै स्थानीय युवाहरूले गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण कराएका छन्।

दीर्घकालीन समाधानका उद्देश्यसहित मुगुको सोरु गाउँपालिकाका युवाहरू राजधानी काठमाडौँ आएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य अशिष देवकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत मोबाइल नेटवर्क नपुग्दा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिङ कारोबार, अनलाइन सेवा तथा आपतकालीन सूचनामा स्थानीयहरू गम्भीर समस्यामा परेको जानकारी मन्त्रीलाई गरायो।

युवाहरूले सरकारले शहरी क्षेत्रमा प्रचारमुखी कार्यक्रम—जस्तै आर्यघाटसम्म फ्री वाइफाइ—लाई प्राथमिकता दिँदा पनि कर्णालीका गाउँहरूमा अझै नेटवर्क नपुगेको वास्तविक समस्या बेवास्ता भएको गुनासो गरे। ‘सेवा सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, ग्रामीण पहुँच विस्तार नै विकासको आधार हो,’ टोलीका सदस्यहरूले भने।

सोरु गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले दिएको सिफारिस पत्र पनि युवाहरूले मन्त्रीलाई बुझाएका थिए। उक्त पत्रमा गाउँपालिकाका ११ वटै वडामा दूरसञ्चार सेवा अत्यन्त कमजोर वा कतै पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको उल्लेख छ। स्थानीयका अनुसार यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ तथा अन्य अनलाइन सेवामा ठूलो असर पारेको छ।

युवाहरूले सोरु गाउँपालिका–७ बड्डीसल्यानी लेकमा नयाँ टावर स्थापना गर्न, वडा नं. ३ लामाकाँद लेकस्थित नेपाल टेलिकम टावरको स्तरोन्नति गर्न, वडा नं. ८ कच्चेकोट लेकमा सेवा सुधार गर्न तथा वडा नं. १० मा नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री खरेलले कर्णालीको दूरसञ्चार समस्या सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै शीघ्र रूपमा तत्काल तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि बढाइने आश्वासन दिए। उनले भने, ‘यो समस्या मैले यति स्पष्ट रूपमा पहिलोपटक सुनेँ। अब कर्णालीमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा सरकारले तीव्रता दिन्छ। नागरिकले वास्तविक रूपमा सरकार भएको अनुभूति पाउने वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता लिएको छु।’

काठमाडौ,६ मंसिर । । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार विध्वंशको जगमा बनेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित जनसभामा उनले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभएको पनि बताए।

‘विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार चुनावको कुरा गर्छ,’ पोखरेलले भने। उनले थपे, ‘म बताउन चाहन्छु, अहिलेको सरकार के चुनाव गराउने बाटोमा अघि बढेको छ ? छैन।’

साथै, पोखरेलले प्रहरीको मनोबल बढाउन र सक्षम बनाउने कुरामा सरकार असफल भएको पनि बताए।

‘जबसम्म प्रहरीलाई सक्षम र सबल बनाइँदैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ,’ उनले भने।

काठमाडौ,६ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको भ्रातृ संगठन समाजवादी युवा संघ नेपालको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन भएको छ।

जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले युवा नेता मनिष यादवको अध्यक्षतामा ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समाजवादी युवा संघ गठन गरेको हो।

संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा रेणुराज सिंह, चिरञ्जिवी यादव र रविन पाख्रिन चयन भएका छन् भने महासचिवको जिम्मेवारी दिपेन्द्र कापडीलाई दिइएको छ। सौरभ शर्मा, कमल नेम्वाङ्, शिवराज बेघा, राजु यादव र विनय यादव सचिवमा चयन भएका छन्। शत्रुधन यादवलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नवगठित केन्द्रीय युवा संघका ११ सदस्यीय पदाधिकारीसहित अन्य सबै सदस्यहरुको मंसिर १५ गते काठमाडौंमा औपचारिक कार्यक्रमका बीच सपथ ग्रहण आयोजना गरिने समाजवादी युवा संघका ईन्चार्ज बिक्की यादवले जानकारी दिए।

तदर्थ समितिलाई आगामी ६ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्म संगठन निर्माण गरी निर्वाचन गराउने कार्यभार तोकिएको छ।

संघले संगठन निर्माण, विस्तार र आगामी संघीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आफ्नो भावी कार्ययोजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष यादवले बताए।

युवा संघले देशभरि वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र स्तरीय संगठन निर्माण, युवा अभियान सुदृढीकरण र पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण दायित्व पाएको छ

दाङ, ५ मंसिर। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६, बरुवागाउँका ३९ वर्षीय विनोद ओलीको दुबईमा निधन भएको छ। करिब एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको परिवारले जनाएको छ।

विनोदलाई अचानक स्वास्थ्य समस्या भएपछि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। उपचारकै क्रममा ज्यान गएको उनका बुवा सुरेश ओलीले जानकारी दिए। बुवा सुरेशका अनुसार मृत्युको कारण भने अझै पुष्टि हुन बाँकी छ।

विनोदको पार्थिव शरीर आज राति नेपाल ल्याइने परिवारले जनाएको छ।

काठमाडौ,५ मंसिर । बाराको सिमरामा नेकपा (एमाले) कार्यकर्ता र जेनजी युवाबीच चर्किएको विवाद स्थानीय प्रशासन र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि समाधान भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न वार्तामा दुवै पक्षले तीन बुँदे सहमति जनाउँदै विवाद अन्त्य गर्न सहमति गरेका हुन्।

वार्ताका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जेनजी समूहलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, घटनामा घाइते भएकाको उपचार व्यवस्थापन गर्ने र विवादको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति बनेको हो।

सहमति भएपछि सिमरामा जारी जेनजी समूहको धर्ना र प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरिएको छ। वार्तामा सहभागी हुन जेनजी काउन्सिलका संयोजक सुदन गुरुङ पनि अपराह्न सिमरा पुगेका थिए।

बुधबार सिमरा विमानस्थल परिसरमा प्रदर्शनरत युवामाथि एमालेका केही कार्यकर्ताले मुक्का प्रहार गरेपछि झडप उत्पन्न भएको थियो। हालसम्म प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्यको खोजी जारी रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

दाङ,५ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको ११.५३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालु वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइेको ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेटमध्ये चार अर्ब ४८ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजारमध्ये दुई अर्ब २० करोड ५३ लाख आठ हजार ११७ रुपैयाँ खर्च भई १४.२८ प्रतिशत पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कुल खर्च कम हुनुमा ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव प्रमुख कारण बनेको छ। आन्दोलनले प्रशासनिक कामदेखि विकास परियोजना कार्यान्वयनसम्मको गति कमजोर पारेको बताइयो।

पुँजीगततर्फ प्रदेशले छुट्याएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजारमध्ये दुई अर्ब २८ करोड २७ लाख ७४ हजार ९९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९.७३ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३०.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६.३० प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.२० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ११.४८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.०६, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.९०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.८३, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४.७८, सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८.९६ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयले १५.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सचिवालयको चालुतर्फ १७.४४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ शून्य खर्च छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले १६.८० प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा पनि पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश योजना आयोगको खर्च १२.४२ प्रतिशत रहेको छ।

स्थानीय तहलाई करिब २२ प्रतिशत भुक्तानी
स्थानीय तह निकासातर्फ लुम्बिनी सरकारले २१.८४ प्रतिशत रकम निकासा गरेको छ। स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजारमध्ये ७६ करोड ७६ लाख ११ हजार ५१५ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौ,५ मंसिर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) साढे सात वर्षपछि पुनः गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएपछि गुप्तचर निकाय औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भएको हो।

यसअघि सरकारले राअविसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुरानै संरचनामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। तर कानुनी अडचका कारण राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतकै अवस्थामा रहँदै आएको थियो।

विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था थियो, जुन व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको हो। यससँगै १६ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेएको राअवि अब पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ।

गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा सूचना संकलन प्रभावकारी नबएको, विभाग स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारजस्तै प्रयोग भएको र दुरुपयोग बढेको आरोप लगिँदै आएको थियो। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको बताइएको छ।