दाङ,२ जेठ। सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू गरेपछि विद्यालय तहको पठनपाठन सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा हप्तामा दुई दिन बिदा भएपछि केन्द्रले कार्यघण्टा मिलाउने तयारी गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थापछि विद्यालय सञ्चालन हुने पाँच दिनमै तोकिएको पाठ्यघण्टा पूरा गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षक, विद्यालय, पालिका र सम्बन्धित निकायलाई चुनौती थपिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को वैशाख ११ गतेको बैठकले कार्यदलको सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।

केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलका अनुसार विद्यालय शिक्षाका सबै कक्षामा एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २०५ दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म साप्ताहिक २६ पाठ्यघण्टा अर्थात् वार्षिक ८३२ कार्यघण्टा पठनपाठन गर्नुपर्नेछ। कक्षा ४ देखि ७ सम्म ३२ पाठ्यघण्टा अर्थात् १ हजार २४ कार्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, कक्षा ९ देखि १२ सम्म कम्तीमा ३७ पाठ्यघण्टा अर्थात् १ हजार १८४ कार्यघण्टादेखि बढीमा ४२ पाठ्यघण्टा अर्थात् १ हजार ३४४ कार्यघण्टा पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रका अनुसार विद्यालयको दैनिक ६ घण्टे समयमध्ये प्रार्थना र खाजा समय छुट्याउँदा पठनपाठनका लागि दैनिक ५ घण्टा २५ मिनेट मात्र उपलब्ध हुन्छ। यस आधारमा वार्षिक रूपमा ७५८ घण्टा मात्रै पठनपाठन समय उपलब्ध हुने देखिएको छ।

अपुग हुने पाठ्यघण्टा पूरा गर्न विद्यालय समयबाहेक परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक अभ्यास तथा अन्य सिकाइसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। यस्ता गतिविधिलाई पनि वार्षिक कार्यघण्टामा समावेश गरिने जनाएको छ।

दाङ ,१ जेठ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा महेन्द्र लामिछाने पुनः नियुक्त भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उनलाई पुनः अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि पनि उनलाई सोही पदमा नियुक्त गरिएको थियो।

तर, अघिल्लो नियुक्ति अदालतले बदर गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले फेरि उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको जनाएको छ।

दाङ, १ जेठ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले देशभरका विद्यालयमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएपछि उपमहानगरपालिकाले सो निर्णय परिवर्तन गरेको हो।

यसअघि पठनपाठनमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न भन्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर केन्द्रले पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र विदा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन पठाएपछि उपमहानगरपालिकाले नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर हमाल द्वारा जारी सूचनामा केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।
अब घोराही क्षेत्रका विद्यालयहरूमा हिउँदे तथा वर्षे विदा र साप्ताहिक विदा केन्द्रकै नियम अनुसार हुने भएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले निर्णय गर्न खोजे पनि संघीय नीतिसँग नमिल्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो। नयाँ निर्णयसँगै विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकमा देखिएको अन्योल समेत हटेको छ।

दाङ,१ जेठ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अब यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि सवारी साधन नवीकरण (बिलबुक) र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो सेवा गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बर्दिया तथा दाङ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

यसैगरी, प्रदेश सचिवमा नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सुशीला अर्याल लाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी नियमावलीलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनसम्बन्धी कार्यविधि पनि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

काठमाडौ,१ जेठ । महालेखा परिक्षक तोयम रायाले रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक रायाले संविधानको धारा २४१ र २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको बताए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

जसमध्ये संघीय तहका ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश तहका १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहका ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति र अन्य संस्थाका ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार चालु वर्षमा कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

काठमाडौ,१ जेठ । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुञ्जे कामीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा दिएका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५५ को उपधाराा (४) को (क) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिएकाे उनले बताए।

काठमाडौ,१ जेठ । रामचन्द्र पौडेलसँग संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले भेटवार्ता गरेका छन्।
आज बिहान साढे १० बजे शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रसंघकी रेसिडेण्ट कोर्डिनेटर लिला पिटर्स याहिया र सूचना अधिकारी सिमरिका शर्मा सहभागी रहेका थिए।

भेटवार्तामा आपसी सहकार्य र समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। यसैबीच, आजै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

दाङ,१जेठ। बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा घटेको छ। सुन तोलामा रु चार हजार र चाँदी रु ३५५ ले घटेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ९८ हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु पाँच हजार ३९० कायम भएको छ।

हिजो बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख दुई हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार ७४५ मा खरिदबिक्री भएको थियो । गत बुधबार एक तोला छापावाल सुन रु तीन लाख दुई हजार २०० र चाँदी रु पाँच हजार ७१० मा कारोबार भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६७८ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौ,। भारत ले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रभावबारे नेपालमा चर्चा सुरु भएको छ। भारतीय वाणिज्य विभागले सूचना जारी गर्दै तत्काल लागू हुने गरी चिनी निर्यातमा रोक लगाएको जनाएको हो।

भारतको निर्णयसँगै नेपाली बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता उपभोक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर नेपाली चिनी उत्पादकहरूले भने तत्काल कुनै समस्या नआउने बताएका छन्।

नेपाली चिनी उद्योग सङ्घ का अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल ले कम्तीमा आउँदो मङ्सिर–पुससम्म चिनी आपूर्तिमा असर नपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष नेपालमा करिब २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ भने ७५ हजारदेखि ८० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी आयात भइसकेको छ।

उहाँले नेपालमा चिनीको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्यवस्तुको तुलनामा कम हुने गरेको दाबी गर्नुभयो। यद्यपि दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा भने चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो आउने गरेको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रशोधित चिनीको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भन्दै यसको प्रयोग घटाउन सुझाव दिएका छन्।

दाङ,३१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र स्विट्जरल्याण्ड सरकारका सहयोग प्रमुख माथियस मायर बीच सिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नवप्रवर्तन र सीपमूलक शिक्षामार्फत आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन सकिने उल्लेख गरे।

उनले संघीयता सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँदै प्रदेशको भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउन लुम्बिनी प्रदेशले पहल गरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्ने र साझा छलफलको वातावरण निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए। साथै, संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भेटमा मायरले नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उल्लेख गर्दै संघीयता सुदृढीकरण, नवप्रवर्तन र प्राविधिक शिक्षामा सहकार्य निरन्तर रहेको बताए।

भेटवार्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्याल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

भेटका क्रममा नेपाल–स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्ध, नवप्रवर्तन, प्राविधिक शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।