दाङ,३१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र स्विट्जरल्याण्ड सरकारका सहयोग प्रमुख माथियस मायर बीच सिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नवप्रवर्तन र सीपमूलक शिक्षामार्फत आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन सकिने उल्लेख गरे।

उनले संघीयता सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँदै प्रदेशको भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउन लुम्बिनी प्रदेशले पहल गरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्ने र साझा छलफलको वातावरण निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए। साथै, संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भेटमा मायरले नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उल्लेख गर्दै संघीयता सुदृढीकरण, नवप्रवर्तन र प्राविधिक शिक्षामा सहकार्य निरन्तर रहेको बताए।

भेटवार्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्याल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

भेटका क्रममा नेपाल–स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्ध, नवप्रवर्तन, प्राविधिक शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।

काठमाडौ,३१ वैशाख। गगन थापा ले शेरबहादुर देउवा समूहसँग पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टीभित्र विचार समूहका भेला र छलफलप्रति आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको स्पष्ट पारे। उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई हाल केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेका नेताहरूलाई पुनः सक्रिय भूमिकामा आउन आग्रह गरे।

थापाले पार्टी एकता मजबुत बनाउन सदस्यता समिति, निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति मा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी समिति गठन गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए।

उनले पार्टीभित्र भेला र छलफल स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसमा कसैलाई रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। साथै, आन्तरिक बहसभन्दा बाहिर निस्केर जनतासँग पुनः संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
करिब १० लाख मतदाता पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै थापाले उनीहरूको विश्वास पुनः जित्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, उनले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै वडा सभापतिहरूलाई काम नगरे जिम्मेवारी खोसिन सक्ने चेतावनी समेत दिए।

काठमाडौ,३१ वैशााख। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमिन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार यकिन गर्न र कुनै प्रकारको अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तयार पार्न भनेको छ। साथै, अतिक्रमण भएको जग्गाको लगत विवरण समेत मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

परिपत्रअनुसार अतिक्रमण भेटिए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। सूचनाको पालना नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने र अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन खाली वा अतिक्रमणमुक्त गरिएको जग्गामा घेराबार गर्न तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न समेत भनिएको छ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

अस्पतालहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो पहल अघि बढाएको जनाएको छ।

काठमाडौ,३१ वैशाख। सरकारले सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने भएको छ । वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीनहरूको पहिचान गर्न ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ। सो प्रक्रिया सम्पन्न भएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ। त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइएको दाबी पनि सरकारी पक्षले गरेको छ।

समिति सभापति ढकालले भने, “काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। लालपुर्जा प्राप्त नभएसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ, र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।”सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

काठमाडौ,३१वैशाख। प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गर्दै बुधबार बैठक अवरुद्ध गरेका विपक्षी दलहरूले आज भने छलफल सञ्चालन गर्न दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले आफ्ना प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

बैठकको सुरुवातमा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पुनः बैठक अवरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले अघिल्लो संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले व्यक्त गरेको “संसद् चिया चौतारी होइन, मन लागे आउने र जतिबेला पनि उठेर जाने ठाउँ होइन” भन्ने भनाइ स्मरण गराउँदै सभामुखले बैठक सुचारु हुने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसक्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले व्यंग्य गर्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन व्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउन नसकेको हो कि भन्ने टिप्पणी समेत गरे ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको देखिएको भन्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको छलफलका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेकोमा आपत्ति जनाएकी हुन्। ओलीले भनिन्, “पहिलो अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएन । दोस्रो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा पनि उहाँ बीचमै बाहिरिनुभयो ।”

आजको बैठकमा मुख्यतः नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएपछि सदन सञ्चालनको वातावरण बनेको हो ।

दाङ,३१ वैशाख। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। आज सुन प्रतितोला ३०० रुपैयाँ र चाँदी ३५ रुपैयाँले बढेको हो।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार यही सुन तीन लाख दुई हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यस्तै, असली चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। बुधबार प्रतितोला पाँच हजार सात सय १० रुपैयाँ रहेको चाँदी बिहीबार पाँच हजार सात सय ४५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।

नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यसअघि माघ १५ गते हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। उक्त दिन सुन प्रतितोला तीन लाख ३९ हजार तीन सय रुपैयाँ तथा चाँदी सात हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

दाङ,३१ वैशाख। झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा संकलित राजस्व रकम हिनामिना गरिएको प्रकरणमा अख्तियारले हाल लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल र नरहरि तिवारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्री (दिवंगत) र सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। क्षेत्रीको निधन भइसकेकाले बिगो असुल प्रयोजनका लागि उनकी पत्नी सीमाकुमारी चन्दलाई प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०र८१ सम्म समितिमा उठेको राजस्व रकम योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको थियो। भाडाबापत संकलित चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ रुपैयाँमध्ये कानुनअनुसार सम्पूर्ण रकम समितिको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ रुपैयाँ मात्र दाखिला गरिएको पाइएको छ। बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले हिनामिनापछि रकम बैंकमा दाखिला भएको देखिने झुट्टा विवरण तयार गरी आय–व्यय प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि समितिको बैठकमा पेश गरेको तथा त्यसलाई बैठकबाट निर्णयसमेत गराइएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालविरुद्ध ६४ लाख २८ हजार ४३७ रुपैयाँ, तिवारीविरुद्ध एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ रुपैयाँ र डाँगीविरुद्ध ७२ लाख ७८ हजार ११० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। तीनै जना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा नगर विकास समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।

ढकाल हाल वैदेशिक रोजगार विभाग का निर्देशक छन् भने तिवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मा निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। डाँगी हाल लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।

तत्कालीन लेखा अधिकृत क्षेत्रीविरुद्ध दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने सहलेखापाल रानाविरुद्ध दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

काठमाडौ,३० वैशाख । रौतहटमा एकैसाथ तीन विद्यार्थी सम्पर्कविहिन भएका छन् । कटहरिया नगरपालिकाको बजार क्षेत्रबाट एकै कक्षामा अध्ययनरत तीन बालक तीन दिनदेखि बेपत्ता भएपछि परिवारसँगै प्रहरी प्रशासन पनि तीव्र खोजीमा जुटेको छ।

कटहरिया–५ निवासी सम्सुदिन अन्सारीका १४ वर्षीय छोरा सकिल अन्सारी, सुरेन्द्र साह सोनारका १४ वर्षीय छोरा कुन्दन साह सोनार र भरत दास सरभंगका १२ वर्षीय छोरा पवनकुमार दास सरभंग गत सोमबारदेखि सम्पर्कबिहीन रहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।

अभिभावकका अनुसार तीनै जना बालक सोमबार दिउँसो विद्यालयबाट घर फर्किएका थिए। त्यसपछि केही समयपछि ‘बाहिर खेल्न जान्छौँ’ भन्दै घरबाट निस्किएका उनीहरू त्यसयता घर नफर्किएको जनाइएको छ।

साँझसम्म बालकहरू सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले आफन्त, साथीभाइ तथा सम्भावित स्थानहरूमा खोजी थाले पनि कुनै जानकारी नपाएपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियामा फोटोसहित निवेदन दर्ता गराएका छन्।

अभिभावकका अनुसार बेपत्ता भएकामध्ये सकिल अन्सारीसँग केही नगद रकम रहेको र उनीहरू भारतको दिल्ली जाने योजना बनाइरहेका थिए भन्ने अपुष्ट जानकारी साथीहरूबाट प्राप्त भएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरिसकेको छैन।

ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख सई मोहन आले मगर का अनुसार बालकहरूको तस्वीर र हुलियासहितको विवरण सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाइसकिएको छ।

उनले भने, “नेपालभर प्रहरी परिचालन गरिएको छ र भारतीय प्रहरीसँग समन्वयका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”

गुल्मी,३० वैशाख ।श्रीमतीको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान् पक्राउ परेका छन् ।गुल्मीको
ईस्मा गाउँपालिका–६ साहुघर बस्ने ४५ वर्षीय थमनबहादुर कुमाललाई उनकी ४३ वर्षीया श्रीमती एमी कुमालको हत्या गरेको आरोपमा मंगलबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार थमनले कुटपिट गर्दा एमी गम्भीर घाइते भएको सूचना प्राप्त भएपछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनार्जेबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी एमीलाई जिल्ला अस्पताल तम्घासमा उपचारका लागि लगिएको भए पनि उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ

दाङ,३०वैशाख । बालविवाह कानुनी रुपमा निषेधित भएपनि समुदायमा भने सामाजिक अभ्यासजस्तै गरेर  स्वीकार गर्दा न्यूनीकरण  हुन नसकेको  सरोकारवालाहरुले  बताएका छ्न । बालविवाह हुँदा विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने, भोज खाने र मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले बालविवाह अन्त्यका प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको उनीहरुले बताए । दंगीशरणको चखौरामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्दा बालविवाह अन्त्य गर्न कठिन हुँदै आएको औँल्याएका हुन ।

जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन इन नेपाल (जेआरसीएन)को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन । सहभागिहरुले नीति र बालविवाह विरुद्धका कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको बताए  ।

कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बालबालिकालाई न्यायिक पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि भएको बताए। ‘बालविवाह अझै लुकाएर होइन, खुलेर गरिन्छ, उनले भने– खबरदारी गर्ने निकायका व्यक्तिहरु स्वयं विवाहको निम्तो स्वीकार गर्ने, विहे भोज खान जाने प्रवृत्ति अँझै छ, यस्ता व्यवहारको अन्त्य नहुँदासम्म बालविवाह न्यूनीकरण चूनौतीपूर्ण भइरहन्छ।’

उनका अनुसार बालबालिकामा आवश्यक परिपक्वता नहुने भएकाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाहका कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

बालविवाहको मूख्य दोष बालबालिकामा नभई अभिभावक र समाजमा रहेको बताइन् । ‘किन बालबालिका विवाहको निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, उनले भनिन्–‘उनीहरूलाई दोष दिनु समाधान होइन,घरभन्दा बाहिरको वातावरण किन बालबालिकाको रोजाई बनेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

परियोजनको विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउँदै बेस संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक प्रिंकी डाँगीले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको बताइन् ।

उनले ‘बालविवाह मुक्त नेपाल’अभियान अन्तर्गत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा २६१ वटा बालविवाह भएको पाइएको छ।  यो अबस्था देखिए पछि  १९ वटा स्थानीय तहमा बालसंरक्षण नीति निर्माण गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा जेआरसीएनकी कानुन अधिकृत प्रिया लामिछानेले नेपालमा बालविवाह गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको बताएकी थिइन् ।

उनले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८–२० वर्ष उमेर समूहका ३४.४ प्रतिशतले विवाह गरेको र कुल विवाहितमध्ये २२.३ प्रतिशतले १५–१७ वर्षमै विवाह गरेकोे तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

‘सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेको अवस्थाले चुनौती ठूलो देखाउँछ,उनले भनिन्–‘मानवीय व्यवहारहरु बालमैत्री नहुँदा सम्म बालविवाह रोक्न कठिन छ ।’

यस्तै, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर देखिएको बताएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी निरीक्षक कमल परियारका अनुसार बालविवाहका उजुरी प्रहरीमा न्यून आउने गरेका छन्।

उजुरी आए पनि परिवारकै असहयोगका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। ‘बालबालिकालाई घर फर्काउन अभिभावक नै मान्दैनन्, कानुनी कारवाहीका बारेमा बुझाउन खोज्दा नमान्ने समस्या छ, उनले भने–‘सरोकारवाला पक्षले यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बालविवाह रोक्न परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर समयसापेक्ष नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले परिवार कति बालमैत्री छ भन्ने विषयमा अभिभावकले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बालसंरक्षण कार्यकर्ता सुनिता चिडिमार र मुना बिकले पनि बालविवाह न्यूनीकरणका चुनौती अझै यथावत रहेको बताएका थिए। जेआरसिएनका लेखा अधिकृत हरी चौधरीले संस्थाको आर्थिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेआरसीएनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गरेका थिए।