दाङ,३०वैशाख । बालविवाह कानुनी रुपमा निषेधित भएपनि समुदायमा भने सामाजिक अभ्यासजस्तै गरेर  स्वीकार गर्दा न्यूनीकरण  हुन नसकेको  सरोकारवालाहरुले  बताएका छ्न । बालविवाह हुँदा विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने, भोज खाने र मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले बालविवाह अन्त्यका प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको उनीहरुले बताए । दंगीशरणको चखौरामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्दा बालविवाह अन्त्य गर्न कठिन हुँदै आएको औँल्याएका हुन ।

जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन इन नेपाल (जेआरसीएन)को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन । सहभागिहरुले नीति र बालविवाह विरुद्धका कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको बताए  ।

कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बालबालिकालाई न्यायिक पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि भएको बताए। ‘बालविवाह अझै लुकाएर होइन, खुलेर गरिन्छ, उनले भने– खबरदारी गर्ने निकायका व्यक्तिहरु स्वयं विवाहको निम्तो स्वीकार गर्ने, विहे भोज खान जाने प्रवृत्ति अँझै छ, यस्ता व्यवहारको अन्त्य नहुँदासम्म बालविवाह न्यूनीकरण चूनौतीपूर्ण भइरहन्छ।’

उनका अनुसार बालबालिकामा आवश्यक परिपक्वता नहुने भएकाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाहका कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

बालविवाहको मूख्य दोष बालबालिकामा नभई अभिभावक र समाजमा रहेको बताइन् । ‘किन बालबालिका विवाहको निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, उनले भनिन्–‘उनीहरूलाई दोष दिनु समाधान होइन,घरभन्दा बाहिरको वातावरण किन बालबालिकाको रोजाई बनेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

परियोजनको विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउँदै बेस संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक प्रिंकी डाँगीले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको बताइन् ।

उनले ‘बालविवाह मुक्त नेपाल’अभियान अन्तर्गत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा २६१ वटा बालविवाह भएको पाइएको छ।  यो अबस्था देखिए पछि  १९ वटा स्थानीय तहमा बालसंरक्षण नीति निर्माण गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा जेआरसीएनकी कानुन अधिकृत प्रिया लामिछानेले नेपालमा बालविवाह गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको बताएकी थिइन् ।

उनले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८–२० वर्ष उमेर समूहका ३४.४ प्रतिशतले विवाह गरेको र कुल विवाहितमध्ये २२.३ प्रतिशतले १५–१७ वर्षमै विवाह गरेकोे तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

‘सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेको अवस्थाले चुनौती ठूलो देखाउँछ,उनले भनिन्–‘मानवीय व्यवहारहरु बालमैत्री नहुँदा सम्म बालविवाह रोक्न कठिन छ ।’

यस्तै, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर देखिएको बताएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी निरीक्षक कमल परियारका अनुसार बालविवाहका उजुरी प्रहरीमा न्यून आउने गरेका छन्।

उजुरी आए पनि परिवारकै असहयोगका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। ‘बालबालिकालाई घर फर्काउन अभिभावक नै मान्दैनन्, कानुनी कारवाहीका बारेमा बुझाउन खोज्दा नमान्ने समस्या छ, उनले भने–‘सरोकारवाला पक्षले यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बालविवाह रोक्न परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर समयसापेक्ष नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले परिवार कति बालमैत्री छ भन्ने विषयमा अभिभावकले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बालसंरक्षण कार्यकर्ता सुनिता चिडिमार र मुना बिकले पनि बालविवाह न्यूनीकरणका चुनौती अझै यथावत रहेको बताएका थिए। जेआरसिएनका लेखा अधिकृत हरी चौधरीले संस्थाको आर्थिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेआरसीएनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गरेका थिए।

काठमाडौ,२९ वैशाख । सांसद भुमिका श्रेष्ठले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त नभएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो समुदायका लागि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको र अधिकार कार्यान्वयन नभएको बताएकी हुन् ।

उनले दशकौँदेखि उक्त समुदाय ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन्।

संविधानका विभिन्न धाराले अधिकार दिएको भए पनि ती अधिकार कागजमै सीमित रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो समुदायको आवाज सम्बोधन हुन लागेकोप्रति उनले सरकारलाई धन्यवादसमेत दिइन्।

दाङ,२९ वैशाख । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ। यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् भने गत वर्ष ६१.८१ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड भएका थिए।

बोर्डका शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलका अनुसार यस वर्ष नतिजामा करिब ४.१७ प्रतिशतले सुधार आएको हो। यस वर्ष कुल २ लाख ८४ हजार १६० विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। गत वर्ष भने २ लाख ७१ हजार २ सय ९९ विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए।

नतिजाअनुसार जीपीए ३.६ देखि ४ ल्याउने ४८ हजार ३९२ जना रहेका छन्। त्यस्तै, जीपीए ३.२ देखि ३.६ सम्म ८० हजार ३७२ जना रहेका छन् । यस्तै, जीपीए २.० देखि ३.२ सम्म ९४ हजार २२२ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।

यसैगरी जीपीए २. देखि २.८ सम्म ५५ हजार ९७७, जीपीए २.० देखि २.४ सम्म ५ हजार १९० र जीपीए १.६ देखि २.० सम्म ७ जना रहेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा वाग्मती प्रदेश मा सबैभन्दा बढी ७७ हजार ११३ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। कोशी प्रदेश मा ५० हजार ८९०, मधेश प्रदेश मा ४४ हजार ५९२, लुम्बिनी प्रदेश मा ४४ हजार २५६, गण्डकी प्रदेश मा २६ हजार ५५०, कर्णाली प्रदेश मा १९ हजार ९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश मा १९ हजार ९५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।

नतिजाअनुसार ननग्रेडेडतर्फ भने मधेश प्रदेश अगाडि देखिएको छ, जहाँ ३१ हजार ७२५ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्। कोशीमा २१ हजार ३६६, वाग्मतीमा २१ हजार ७०४, गण्डकीमा ९ हजार ९४३, लुम्बिनीमा २७ हजार ८९३, कर्णालीमा १३ हजार २४१ र सुदूरपश्चिममा २० हजार ६३५ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्।

समग्रमा यस वर्षको एसईई नतिजामा सुधार देखिए पनि प्रदेशगत असमानता भने अझै कायम रहेको देखिएको परीक्षाा बोर्डले जनाएकाे छ ।

दाङ,२८ वैशाख । हिँड्दै गर्दा अचानक लडेकी एक छात्राको मृत्यु भएको छ । रून्टीगढी गाउँपालिका–१ करेन्टीकी २१ वर्षीया धनसरी कवरको सोमबार लडेर मृत्यु भएको हो ।

प्रहरीका अनुसार बिहान करिब पौने ८ बजेतिर ट्युसन पढेर फर्किँदै गर्दा घोराही उपमहानगरपालिका–१३ डमुर गाउँमा उनी हिँड्दै गर्दा अचानक लडेकी थिइन् ।

तत्काल उनलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपी रेशम बोहराका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

मृतकका अभिभावक रोल्पाबाट दाङ जादै
गरेको र शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौ,२८ वैशाख । बजेट अभावका कारण गएको वर्ष रोकिएको दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडाको गणना यस वर्ष पनि नहुने भएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार बजेट अभावसँगै यस वर्ष बाघ गणना पनि परेकाले गैँडा गणना गर्न नसकिएको हो । हरेक चार वर्षमा हुँदै आएको गणनाका लागि भने आगामी वर्षको तयारी सुरु भइसकेको छ ।

उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आनुवंशिक (जेनेटिक) विधिबाट गैँडा गणना गरिनेछ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रत्यक्ष अवलोकनबाट गणना गरिने तयारी छ ।

आनुवंशिक विधिमा गैँडाको गोबर संकलन गरी डीएनए परीक्षणबाट संख्या र लिङ्ग पहिचान गरिन्छ । गैँडाले सामान्यतया एकै स्थानमा दिसा गर्ने भएकाले त्यस्ता स्थान पहिचान गरी पटक–पटक नमूना संकलन गरिन्छ ।

यसअघि सन् २०२१ को गणनामा झण्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो गणनामा देशभरका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा ७५२ वटा गैँडा फेला परेका थिए ।

काठमाडौ, २८ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिए अख्तियारभन्दा पहिले नै कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला’ मा उनले पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउँदै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कुनै पनि जनप्रतिनिधि आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको तथ्य प्रमाणसहित पुष्टि भएमा अख्तियारले कारबाही गर्नुभन्दा अघि नै पार्टीले कदम चाल्ने स्पष्ट पारे ।

सभापति थापाले पार्टीलाई काम र परिणाम आवश्यक रहेको बताउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सबैलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौ,२८ वैशाख । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले महँगी नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन र तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्तले सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन रहने बताउँदै संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा संसद्को गरिमा कमजोर हुने बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता महन्थ ठाकुरले संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै संशोधनबाट ती विषय सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तुलप्रसाद विश्वकर्माले सुकुमबासी व्यवस्थापन र अध्यादेशजस्ता विषयमा सरकारका कामप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

काठमाडौ,२८ वैशाख। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।

हरिहर भवन परिसरमा आयोजित शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा सहभागीहरूले ब्यानर र प्लेकार्डसहित विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने निकायबाट नै ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताएका छन् ।

धर्नाका क्रममा केही समय तनावसमेत सिर्जना भएको थियो । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन खोज्दा केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । यद्यपि, कार्यक्रम समग्रमा शान्तिपूर्ण रहेको आयोजकले बताएका छन् ।आन्दोलनकारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म आफ्नो दबाब जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडाै, २८ वैशाख । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले वैशाख २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न समयसीमा दिएपछि बोर्डले आवश्यक काम तीव्र बनाएको हो ।

कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार परीक्षार्थीको प्राप्तांक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने काम सकिएको छ भने रुजु गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुनै प्राविधिक समस्या नआए मंगलबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

बोर्डले एसइई नतिजा एसएमएस वा वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । यस वर्ष चैत १९ गतेदेखि देशभरका एक हजार ९६६ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सुरु भएको थियो । परीक्षामा पाँच लाख १२ हजार ४२१ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए भने जापानबाट पनि २३ जनाले परीक्षा दिएका थिए ।

सरकारले परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको हो । विगतमा भने नतिजा सार्वजनिक हुन करिब तीन महिना लाग्ने गरेको थियो ।

काठमाडौं, २८ वैशाख । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गरेर त्यसलाई व्यवस्थित र जनमैत्री बनाउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।

सोमबार वीर अस्पतालमा ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ शुभारम्भका क्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

स्वास्थ्य बीमामा केही जटिल समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने विषयमा मन्त्रालयमा गहन काम भइरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले छिट्टै नागरिकलाई सहज हुनेगरी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई कसरी अझ सहज र जनमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको समेत बताइन् ।