काठमाडौ,२२ वैशाख । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि छानबिन गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा उजुरी दर्ता गरेको छ।
बल्खु र थापाथलीका सुकुम्बासी बस्तीमा भएका आत्महत्या घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै निवेदन दिएको प्रवक्ता विजय शाहले जानकारी दिए।

उनले डोजर अभियानका कारण पीडितहरूमा मानसिक तनाव बढेको र आत्महत्या दुरुत्साहनमा भूमिका रहे–नरहेको अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

उजुरीमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०८ अनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल नदी किनारका बस्ती हटाउने सरकारी अभियानका कारण प्रभावित समुदायमा त्रास बढेको बताइएको छ।

काठमाडौ,२२ वैशाख । जनमत पार्टीद्वारा मधेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरिएको छ। पार्टीले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो।

उनको स्थानमा चन्दन कुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै आजैदेखि लागू हुने गरी नेतृत्व हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

काठमाडौ,२२ वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी “केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३” मार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।

अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ का ट्रेड युनियन गठन, सञ्चालन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधान हटाउँदै कर्मचारीका गुनासा सम्बन्धित कार्यालयमै सुनुवाइ गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले आफ्नो समस्या तथा गुनासो कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष राख्न सक्नेछन्।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्था सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई तटस्थ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ल्याइएको हो। गुनासो ३० दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने र नसके कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै, अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ। अब उनीहरूको प्रतिनिधित्व भने रहनेछ तर दलीय आधारमा होइन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवका लागि न्यूनतम योग्यता पनि तोकिएको छ।

काठमाडौ,२२वैशाख । स्मार्ट टेलिकमका सर्वेश जोशीलाई सम्पत्ति हिनामिना र ठगी आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई काठमाडौंको खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर जोशीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीका सम्पत्ति, संरचना र सञ्जाल प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिमा हिनामिना गरी सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप जोशीमाथि लागेको छ। हाल उनलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

दाङ,२१वैशाख । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष उठिबास रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प बिना उठिबास गरिनु मानवअधिकारविपरीत हुने जनाइएको छ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा, विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा उठिबाससम्बन्धी सूचना जारी गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी कदम चालिएको आरोप लगाइएको छ।

समितिले जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, जबरजस्ती उठिबास नगर्न र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय लिन माग गरेको छ। साथै वैकल्पिक सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरी उठिबास प्रक्रिया अघि नबढाउन र भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै अलपत्र पार्ने खालका गतिविधि भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीय सरकारले विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौ, २१ वैशाख । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले मंगलबार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म परामर्श कार्यक्रम राखेको हो।

कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार छलफलमा संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा प्रशासनिक विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ।

उनीहरूबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गरिने जनाइएको छ। यसअघि वैशाख १० गते बसेको कार्यदल बैठकले उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारी र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार उक्त छलफल आयोजना गर्न लागिएको हो।

काठमाडौ,२१ वैशाख। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०८३ पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकामा पुनः जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले उद्योगहरूमा ‘बोइलर’लाई ‘इलेक्ट्रोनिक बोइलर’ले प्रतिस्थापन गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता विस्तारका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण तथा ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, भारतसँग जिटुजी प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। बैठकले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै संसद् भवन परिसरमा प्रवेशसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए।

काठमाडौ,२१ वैशाख । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्दै दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले असुरक्षित स्थानमा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख गरेका छन्।

अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र सङ्कलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने पनि उनले बताएका छन्। सुकुम्बासीहरुको अवस्था पहिचान गर्दै व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको बताएका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाएका छन्।

उक्त प्रक्रियाले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुगेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ।

उनले सरकारले चालेका कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन उनले सबैमा अनुरोध गरेका छन्।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।

दाङ,२१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबारदेखि राप्ती गाउँपालिका–३, मसुरियास्थित नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै यसलाई प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे।

“सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ,” उनले भने,- “यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ।” समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि उनले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा अब सबै मन्त्रालयहरू सारिएका छन्। उनले यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको नमुना भएको बताए। राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्रबाट मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा दिन थालेका छन्।

यसअघि स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयहरू फरक–फरक स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब ती सबै मन्त्रालय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

प्रदेश सरकार र शर्मा–सगुन जेभीबीच २०७९ मङ्सिर २८ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा बनेको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन ६ तलाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित निर्माण गरिएको छ भने अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन पाँच–पाँच तलाका छन्। प्रत्येक भवनमा अलग–अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको काम राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनबाट सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

काठमाडौ,२१ वैशाख। चट्याङ लागेर बाजुरमा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–३ डोगडावाडाका ७३ वर्षीय नैना बुढाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक तथा प्रवक्ता नरेशबहादुर शाहीका अनुसार उनी पशु चौपाया चराउन गएका बेला चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए।

घाइते बुढालाई उपचारका लागि आधारभूत अस्पताल कोल्टीतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।