दाङ ।
लुम्बिनी पूर्वमुख्यमन्त्री तथा मुक्त कमैया आन्दोलनका अगुवा डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन्। “जग्गा, रोजगारी र पुनर्स्थापनाको मुद्दा अझै अपूरो रहेको र सबै मुक्त भएका कमैयाको २५ बर्ष सम्म पनि पुनस्थापन हुन नस्कए बताए । यो अबस्थामा फेरी सरकार लाई घच्घचाउनु पर्ने अबस्था आएको छ । मुक्त कमैया समाज लुम्बिनिले २५ औ कमैया दिवस्को अबसर्मा दाङमा गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन ।

२०५७ असार २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि, त्यसको २५ वर्षपछि पनि हजारौं मुक्त कमैया परिवार जमिनविहीन छन्, रोजगारीविहीन छन्, र न्यायको पर्खाइमा छन्। चौधरी भने — “हामीले कठोर आन्दोलनपछि मुक्ति पायौं, त्यो हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, त्यो प्रक्रिया हतारमा भयो, व्यवस्थापन तयारीविना भयो। कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भयो। त्यसैले अहिले पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ।”
उनले अहिलेको स्थिति प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने — “कमैया फेरी पनि सडक र सिंहदरबार जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाको समय दिन्छौं। यदि समाधान भएन भने देशभरबाट मुक्त कमैया सिहदरबार घेर्ना जान्छौ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कमैया, हरुवा–चरुवा, हलिया र अन्य श्रम शोषणमा परेका वर्गका लागि छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । केवल कानुन बनाएर पुग्दैन, कार्यान्वयन र निगरानी प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। उनले थपे , सिप र ज्ञान भएकोलाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले तालिम, अनुदान, उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
सबै मुक्त कमैया संगठन, अभियन्ता, नागरिक समाजलाई एक हुन आग्रह गरेका छन्। “हामी छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्छौं भने राज्य झन् चुप लाग्छ, अब हामीले सबै संगठनलाई एउटै मोर्चामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। जस्ले हाम्रा माग पुरा गर्न सकोस ।
२५ वर्षको संघर्षपछि पनि जब “मुक्त” भनिएका नागरिकहरू अझै पनि अधिकारविहीन छन् ।
वर्तमान स्थिति
नेपालमा २०५७ सालमा कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गरिएको थियो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, झन्डै ३२,००० कमैया परिवार मुक्त भएका छन्।
तीमध्ये करिब ५,००० परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्।
कतिपयले पाएका लालपुर्जा भएको जमिनमा अरूको कब्जा छ।
जग्गा वितरणको समयसीमा (लिमिट) हटाउने माग पनि तीव्र हुँदै गएको छ।

काठमाडौँ,३२ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। साथै अब पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य नरहेको ठहर गर्दै ११ बुँदामा विभिन्न असफलता र कमजोरीका आरोप लगाएको छ।

जसपाका अनुसार यी कारणहरूले सरकार असफल प्रमाणित भएको छ र पार्टीले समर्थनलाई निरन्तरता दिनु अर्थहीन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

जसपाले सरकारमाथि लगाएका मुख्य ११ आरोप यस्ता छन्:

१. सुशासनको अभाव: सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु।
२. भ्रष्टाचार र अनियमितता :भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु।
३. आर्थिक असफलता :मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकास अगाडि बढाउन असफल हुनु, साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याउनु।
४. संघीयताको कार्यान्वयनमा निष्क्रियता : संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास नगर्नु।
५. गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यमा असफलता: कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न नसक्नु।
६. सेवा प्रवाहमा कमजोरी: स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन असफल हुनु।
७. सामाजिक न्यायको अभाव : मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका समस्या समाधान नगर्नु।
८. राजबन्दी रिहाइमा उदासीनता: मधेस, थरुहट र लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दामा थुनिएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगर्नु।
९. संविधान संशोधनमा पहलविहीनता: संविधान संशोधनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगर्नु।
१०. कृषक समस्यामा बेवास्ता: किसानलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन असफल हुनु।
११. रोजगारी सृजनामा असफलता: बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु।

जसपाले आफ्नो निर्णय अब संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र प्रतिपक्षको भूमिकामा सक्रिय हुने जनाएको छ।

काठमाडौँ ,२८ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सत्तासाझेदारीको सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।

कनकाई नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (धनीपूर्जा) वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारबारे भइरहेका विभिन्न अड्कलबाजीलाई खारेज गरे।

“सरकार ढल्छ भनेर कराउनेहरूले जे भने पनि हामी सहमतिअनुसार सत्तागठबन्ध (सत्तासाझेदारी) मा अघि बढिरहेका छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “म प्रधानमन्त्रीको रूपमा एक वर्ष अझै काम गर्छु र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनेछ। चुनावसम्म यो यात्रा निरन्तर रहन्छ।”

धनीपूर्जा वितरण कार्यक्रम भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिले आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा दुई सय भूमिहीनलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।

“अब जमिन खेर जान नदिई ठूलो चक बनाएर व्यावसायिक खेतीमा लाग्नुपर्छ,” उनले आग्रह गरे, “यसले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गर्दै थप परिवर्तनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भूमिहीनलाई क्रमशः धनीपूर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए।

काठमाडौँ,२५ असार । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाललाई एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खनालले अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरेको हो। समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बुधबार खनाललाई कारबाही सम्बन्धी पत्र पठाई लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई समेत जानकारी गराएका छन्।

खनालमाथि गत निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ। यही कारण देखाउँदै कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले उनीविरुद्ध अनुशासन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

पार्टी अनुशासन उल्लंघनका विषयमा नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा कठोर कदम चाल्दै आएको छ।

काठमाडौं, २० असार। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

शुक्रबार बसेको नाउपाको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयबारेको पत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइनेछ।

नाउपाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुल ५३ जना सांसद छन्। तीमध्ये नाउपाका ७ जना सांसद छन्। वर्तमान सरकारलाई बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ जना सांसद ९सभामुखबाहेक० सरकारमा छन्। यसरी नाउपाको समर्थन फिर्ताले सरकारको बहुमतमा तत्काल प्रभाव नपर्ने देखिएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमाले र नाउपाले समर्थन दिँदै आएका थिए। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १० जना, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का ३ जना, स्वतन्त्र १ र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन्।

काठमाडौँ,१८ असार ।काठमाडौं । नेकपा एमालेले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा मागेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले निजामति सेवा विधेयकमाथि भएको बदमासीको जिम्मा लिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

निजामती सेवा विधेयकमा रहेकोे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको चलखेलबारे समितिको बैठकमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्वकानुनमन्त्री गिरीले प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता भएकाले पनि सभापतिले जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा पनि मागे ।

‘समितिले महिनौं लगाएर छलफल गरेर कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षसम्म कायम रहने एक मतले पारित गरेको विषय हो । तर, सभापति र सचिवको हस्क्षातर भएको प्रतिवेदन फरक ढंगले प्रस्तुत गरियो । नेपालको इतिहासमा यो लज्जास्पद र घिनलाग्दो अवस्था हो । यो हदसम्मको जनप्रतिनिधिले काम गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न नसकिने अवस्था हो । त्यसैले जिम्मेवारी लिँदै सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

उनले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए । ‘नैतिकताको हिसाबले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । अब सचिवले पनि यो पदमा बसिरहन मिल्दैन,’ उनले भने ।

दाङ,१३ असार । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयअनुसार, जसपाले प्रदेश स्तरबाट पनि समर्थन फिर्ता लिन थालेको हो ।

सोही निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको जसपाले जनाएको छ । याे पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा एक जना मात्रै प्रदेश सभा सदस्यकाे प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पेश गरेकी छिन । पार्टी विभाजन हुदा काफ्ले जनता समाजवादी पार्टी तर्फ लागिन भने अन्य दुई जना सांसद जनता समाजवादी पार्टीतिर उभिएका थिए ।

काफ्ले समानुपातिक सांसद हुन । एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ गरि ५६ जना सांसदकाे समर्थनमा लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यकाे नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियाे ।

जसपा नेपाल सहित केही साना राजनीति दलले सरकारलाई विश्वासकाे मत दिएका थिए । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपनि कुनै असर नपर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं,१३ असार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठक शनिबार बिहान ९ बजे बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।

बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल हुने छ। उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले उनको राजीनामा माग गरेको छ।

यसै विषयलाई लिएर रास्वपाले संसदमा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। उसले बेल घेरासहित नाराबाजी गर्दै संसद बहिस्कारसमेत गर्दै आएको छ।

काठमाडौँ,१० असार । राप्रपाले आजपनि संसदमा विरोध जारी राख्ने भएको छ । भिजिटि भिसा प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा असहमति राख्दै राप्रपाले आज पनि संसदमा विरोध जारी राख्ने भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद् बहिष्कार जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।

हिजो सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो समितिबाट निष्पक्ष छानबिन नहुने निष्कर्षसहित आफ्नो कुरा राखेर संसद बहिस्कारलाई निरन्तरता दिन लागेको हो।

काठमाडौं, ९ असार । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ। असार ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संविधान संशोधन तथा आर्थिक सुधारमा पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने सम्भावनाको संकेत गरेको हो।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायतका कार्यमा पूर्णतः असफल रहेकोले पार्टीद्वारा वर्तमान सरकारलाई विगतमा दिइएको समर्थनबारे पुनः विचार गरि निर्णय गर्न जसपा नेपाल सङ्घीय संसदीय दललाई निर्देश गर्दछ।’

त्यस्तै, जसपाले हालै विभिन्न पार्टी परित्याग गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका केही नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। मनोनयन हुनेहरूमा शशी कपुर मियाँ (पर्सा), करिमा बेगम (पर्सा), सुधीरनाथ पाण्डे (पर्सा), कैलाश गुरुङ (रूपन्देही) र नीलम यादव (रूपन्देही) रहेका छन्।