काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीका कुनै पनि सदस्य भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी सिंगो पार्टीले नलिने स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीले जनताको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “जनताले नेताहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि सोच्ने, घुस खाने गरेको ठान्छन्,” थापाले भने, “एउटा व्यक्ति चुकेको कारणले सारा पार्टीले गाली खानुपर्ने अवस्था आउँछ। तर कांग्रेस अब त्यो भारी बोक्दैन।”

उनले थपे, “भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही पनि पार्टी सदस्य भए उसले व्यक्तिगत रूपमा त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कांग्रेसले त्यसमा कुनै सम्झौता गर्दैन। पार्टीको औपचारिक धारणा स्पष्ट छ— सार्वजनिक जवाफदेहितामा चुक्ने व्यक्ति पार्टीको संरक्षणमा रहने छैन।”

महामन्त्री थापाले कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्यका लागि संगठनात्मक संरचना सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा पनि राखे। उनका अनुसार, क्रियाशील सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी सभापति चयन गर्ने व्यवस्था गरिएमा गुटबन्दी अन्त्य सम्भव छ।

“हाल कांग्रेसमा ८ लाख ६६ हजार क्रियाशील सदस्य छन्, सबै गरेर करिब १२ लाख सदस्य छन्,” उनले भने, “हामीले यदि बुथमै गएर प्रतिनिधि चयन गर्ने र त्यो प्रतिनिधि मार्फत सभापति चयन गर्ने प्रविधि अपनायौँ भने, १२ लाख सदस्यले अप्रत्यक्ष रूपमा सभापति छान्न सक्नेछन्। यसले गुटबन्दी हटाउन सघाउँछ।”

थापाले प्राविधिक सुविधा प्रयोग गर्दै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी सुधारको पक्षमा सबै नेताहरू सहमत भए मात्र कांग्रेसभित्रको समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ, २७ जेठ । शोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गर्दै कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देबीकृष्ण न्यौपानेसहितका नेताहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्।

खुमलटारस्थित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ प्रवेशकर्ताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरे।

कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा समर्पित रहेको बताउँदै समाजवादी क्रान्तिलाई नयाँ चरणमा लैजान विगतका गल्ती र कमजोरी सच्याउँदै जनतासँग पुनः जोडिने अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए।

उनले यस प्रकारको पार्टी प्रवेश र समायोजनले अभियानमा थप ऊर्जा र उत्साह थप्ने विश्वास व्यक्त गरे। माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षण बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीमा समायोजन हुनेहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने प्रतिबद्धता जनाए।

काठमाडौं, २६ जेठ। संसद्को अवरोध हटाउने र हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने गृहकार्य तीव्र रुपमा भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीसहित साना दलहरू मिलेर एमालेलाई बाहिर राख्ने नयाँ गठबन्धन बनाउने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असन्तुष्ट छन्। पछिल्ला दिनमा देउवा र प्रचण्डबीच भेटघाट बाक्लिएको छ, जसमा नयाँ गठबन्धन र संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। तर अब छानबिन समिति बन्ने प्रतिबद्धता भए संसद् खोल्न तयार हुने लचिलो धारणा देखिएको छ।

यद्यपि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग अझै छाडिएको छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। सांसद मनीष झाले छानबिनपछि राजीनामाको कुरा आउने बताए। अर्कोतर्फ, प्रचण्ड र देउवा दुवै रास्वपालाई साथमा राखेर अघि बढ्न चाहिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली भने सत्ता गठबन्धन बलियो रहेको दाबी गर्दै आगामी निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने लक्ष्यमा केन्द्रित हुने बताए। संसदको बैठक आइतबार पटकपटक स्थगित भएपछि सोमबार फेरि बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ।

काठमाडौं,२५ जेठ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको बैठक दुई पटक स्थगित भई साँझ साढे ६ बजेमात्र सुरु भयो। तर, बैठक सुरु भएलगत्तै होहल्ला भएपछि पुनः अवरुद्ध भएको हो।

संसद्‌ बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनाको माग गर्दै नाराबाजीमा उत्रिए। त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उठेर जनताका मुद्दा संसदमा उठाउन नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको होहल्लाका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक स्थगित गर्दै अर्को बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने जानकारी गराएका छन्।

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै निरन्तर रूपमा संसद्‌ अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। यसले संसद्‌को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ।

काठमाडौं ,२५ जेठ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतवार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेससँग समर्थन आग्रह गरेको थियो। तर, कांग्रेसले सो प्रस्तावमा सहमति जनाएन।

छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत सहभागी थिए। कांग्रेसतर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र नेता ज्ञानेन्द्र कार्की सहभागी थिए।

कांग्रेससँगको छलफलअघि माओवादी केन्द्रले विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरेको थियो। त्यसअघि शनिबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन्। तर, सत्ता पक्ष त्यसमा सहमत छैन।

यस विषय प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक गत जेठ १३ गतेदेखि प्रभावित भएको छ। यद्यपि, जेठ १५ गते विपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तुतिका लागि अवरोध हटाएका थिए। त्यसयता प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिट्टै मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन्।

बिहीबार जनकपुरधामस्थित पार्टीको मधेश प्रदेश कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले आलोपालो सरकार गठनको सहमति अनुसार चाँडै सत्ता साझेदारहरूसँग छलफल हुने जानकारी दिए।

“आलोपालो सरकार बनाउने कुरा हो, अब छिट्टै त्यस विषयमा कुराकानी हुन्छ, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ,” देउवाले भने।

उक्त अवसरमा कांग्रेसका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, महेन्द्र यादव, मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवलगायतको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं,२१ जेठ । सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र राप्रपा नेपालका नेताहरूलाई प्रदान गरिएको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)हरू आन्दोलन नरोकिएसम्म फिर्ता नहुने भएका छन् ।

राजावादी दलहरूले संयुक्तरूपमा आन्दोलन सुरु गर्नु अघिल्लो दिन सरकारले उनीहरूलाई दिइएको पीएसओ फिर्ता गरेको थियो। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले ब्रिफिङ गर्दै राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिएको जानकारी दिएका थिए। तर ब्रिफिङपछि पनि पीएसओहरू पूर्णरूपमा फिर्ता नगरिएको पाइएको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलन नरोकिएसम्म सुरक्षाकर्मी पुनः खटाइने अवस्था नरहने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सांसद बुद्धिमान तामाङ, पशुपति शमशेर राणा, दीपक सिंह, विक्रम पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, ध्रुबबहादुर प्रधान र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाको पीएसओ पनि फिर्ता गरिएको छ।

बैठकमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले नेताहरूको सुरक्षा किन फिर्ता गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलन नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिँदै सुरक्षाकर्मीलाई त्यतातर्फ खटाइएको जानकारी दिए। उनले आन्दोलन रोकिएलगत्तै सुरक्षाकर्मीहरू पुनः खटाइने आश्वासन पनि दिए।

गृहमन्त्री लेखकले हालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै राजतन्त्र, संघीयता र समावेशिताविरुद्ध हुने गतिविधिहरू मुलुकलाई पुनः अन्धकारतिर लैजाने चेतावनी दिए।

“यो संविधान धेरै त्याग, तपस्या, बलिदान र शाहदतपछि प्राप्त भएको हो,” मन्त्री लेखकले भने, “गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्रबाट पछि फर्किने प्रयत्नहरू निरर्थक छन्। त्यस्ता प्रयासमा नलाग्न मेरो सादर अनुरोध छ।”

उनले सुरक्षाकर्मीको फिर्ता तत्कालीन सुरक्षा आवश्यकताको कारण भएको भन्दै कुनै पनि घटनामा थप सुरक्षा आवश्यक परे तत्काल आवश्यक व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे।

काठमाडौं,१९ जेठ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल सुरु भएको हो ।

खासगरी संसद् बैठकमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे उनीहरूबीच छलफल हुने बताइएको छ

दाङ,१४ जेठ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङलाई पदमुक्त गर्न जनमत पार्टी संसदीय दलले माग गरेको छ। संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले मंगलबार सभामुख तुलाराम घर्तीलाई पत्र पठाउँदै गुरुङलाई प्रदेशसभा बैठकमा लगातार १० पटक अनुपस्थित रहेकाले पद रिक्त घोषणा गर्न अनुरोध गरेका हुन्।

गुरुङ साढे दुई महिनादेखि बिना सूचना बेलायतमा बस्दै आएकी छिन्। वैशाख ३० गते उनले हस्तलिखित राजीनामा पत्र सार्वजनिक गरेकी थिइन् तर त्यो पत्र विधिवत् रूपमा प्रदेश सभामा पेश गरिएको छैन।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार छैठौँ अधिवेशनका ११ वटा बैठकमध्ये कुनैमा पनि गुरुङ सहभागी भएकी छैनन्। नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (घ) अनुसार प्रदेशसभालाई जानकारी नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ।

यसै आधारमा प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १९० को उपनियम १ अनुसार सभामुखले स्थान रिक्त भएको जानकारी सभामा गराउने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ। यो जानकारी बुधवारको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

गुरुङ लुम्बिनी प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थिति हुने सदस्य हुन्। पाचौँ अधिवेशनसम्म सम्पन्न ८३ बैठकमध्ये उनी केवल ३४ बैठकमा मात्र उपस्थित भएकी थिइन्। छैठौँ अधिवेशनका १० बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित रहेकाले प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८७ जना सदस्य रहेका छन्।

काठमाडौं, १४ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तीन जना सांसदहरूका पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ) एकैपटक फिर्ता भएका छन्। पिएसओ फिर्ता भए पनि यसको कारण स्पष्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

पिएसओ फिर्ता भएका सांसदहरूमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान र दीपक सिंह रहेका छन्। प्रमुख सचेतक शाहीले आफूहरूको सुरक्षा एकाएक फिर्ता गरिएको पुष्टि गरे।

‘पिएसओ फिर्ता भएका छन्, यो मलाई आपत्तिको विषय चाहिँ होइन,’ शाहीले भने, ‘तर किन फिर्ता गरियो भन्ने जानकारी भने दिइएको छैन।’

शाहीले राप्रपाका अन्य दुई सांसद—पूर्वआइजिपी समेत रहेका ध्रुवबहादुर प्रधान र प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समिति सदस्य दीपक सिंहका पिएसओ पनि फिर्ता भएको बताए।

‘हामीलाई दिइएको सुरक्षा फिर्ता भयो,’ अर्का सांसदले भने, ‘तर कारणबारे हामीलाई केही जानकारी दिइएको छैन।’

यो विषयमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापासँग जिज्ञासा राख्दा उनले सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार नियमित ब्रिफिङका लागि पिएसओहरूलाई बोलाइएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा बेलाबेला हामीले सबै पिएसओहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिने गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यही कारण बोलाइएको हो कि भन्ने लाग्छ।’

तर, एकैपटक तीन सांसदको पिएसओ फिर्ता हुनुले यस विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक देखिएको छ।