काठमाडौं ,१ पुस । अमेरिकी चेतावनीपछि इरानले एक प्रदर्शनकारीलाई दिइने भनिएको मृत्युदण्ड रोकेको छ। इरानको न्यायपालिकाले इरफान सोल्तानीलाई मृत्युदण्ड नदिइने स्पष्ट पारेको हो।

राज्य सञ्चालित इरानी प्रसारण एजेन्सीले न्यायपालिकालाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार इरफान सोल्तानी जनवरी १० मा भएको अशान्तिका क्रममा पक्राउ परेका थिए।

उनीमाथि देशको आन्तरिक सुरक्षाविरुद्ध भेला भएको, षड्यन्त्र गरेको र शासनविरुद्ध प्रचार गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ। हाल उनी कारज केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन्।

बीबीसी फारसीका अनुसार न्यायपालिकाले अभियोजन पक्षले आरोप प्रमाणित गरे र सक्षम अदालतले फैसला सुनाएमा कानुनी सजाय कारावास हुने स्पष्ट पारेको छ। न्यायपालिकाले यी आरोपका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था कानूनमा नरहेको पनि जनाएको छ।

यसअघि इरफान सोल्तानीका एक आफन्तले बीबीसी फारसीलाई बताएअनुसार उनलाई अदालतले दुई दिनभित्रै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको जानकारी परिवारलाई जनवरी १४ मै दिइएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले कुनै पनि प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिएमा त्यसविरुद्ध अमेरिकाले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका ६६ वटा विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तन, श्रम, आप्रवासन तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित एजेन्डा बोकेका संस्थाहरूलाई अमेरिकी हितविपरीत ठहर गर्दै सदस्यता त्याग्ने घोषणा गरेको हो।
अमेरिकाले छाड्न लागेका संस्थामध्ये ३१ वटा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका निकाय छन् भने ३५ वटा गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अल–जजिराका अनुसार, यीमध्ये अधिकांश संस्थाहरू जलवायु, श्रम, आप्रवासन तथा सामाजिक समानतासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छन्। ट्रम्प प्रशासनले यस्ता संस्थाहरूलाई ‘विविधता’ र ‘वोक’ (सामाजिक अन्याय, विभेद र असमानताप्रति सचेत रहने) पहलसँग जोड्दै अमेरिकी हितविरुद्ध काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका सदस्यता त्याग्न लागेको संस्थाहरूको सूची यसप्रकार छः

३१ संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
यूएन३१ संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
यूएन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) – अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग
ECOSOC – ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि आर्थिक आयोग
ECOSOC – एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP)
ECOSOC – पश्चिमी एशियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग
अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग
फौजदारी न्यायाधिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवशिष्ट संयन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र
अफ्रिकाका लागि विशेष सल्लाहकारको कार्यालय
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
बालबालिका विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
शान्ति निर्माण आयोग (Peacebuilding Commission)
शान्ति निर्माण कोष
अफ्रिकी मूलका मानिसहरूका लागि स्थायी मञ्च
सभ्यतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ गठबन्धन (UN Alliance of Civilizations)
विकासशील देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (UN-REDD)
व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (UNCTAD)
संयुक्त राष्ट्र संघीय लोकतन्त्र कोष
यूएन इनर्जी
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय (UN Women)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (UNFCCC)
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat)
प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थान (UNITAR)
यूएन ओसियन्स (महासागर)
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (UNFPA)
परम्परागत हतियारहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय दर्ता
समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली कर्मचारी कलेज
यूएन वाटर
संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय
पेरिस सम्झौता र यूएनएफसीसीसीबाट बाहिरिने निर्णय
सन् २०२५ जनवरीमा पुनः सत्तामा फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो ठूला कदममध्ये एक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका दोस्रो पटक बाहिरिने घोषणा थियो। उक्त निर्णय सन् २०२६ जनवरी २७ देखि लागू हुनेछ। त्यसपछि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका कानुनी प्रतिबद्धतामा बाँधिने छैन।
नयाँ मेमोरेन्डममार्फत ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौताभन्दा अघि बढ्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) बाटै बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ। पेरिस सम्झौता यही सन्धिमा आधारित भएकाले यूएनएफसीसीसीबाट बाहिरिएसँगै अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको सम्पूर्ण संरचनाबाट अलग हुने देखिन्छ।
यद्यपि यूएनएफसीसीसी अमेरिकी सिनेटबाट अनुमोदित सन्धि भएकाले यसबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिने प्रशासनको निर्णयले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
२४/७ कार्बन-मुक्त ऊर्जा सम्झौता
कोलम्बो प्लान काउन्सिल
वातावरणीय सहयोग आयोग
शिक्षा पर्खन सक्दैन (Education Cannot Wait)
हाइब्रिड खतराहरू विरुद्ध लड्न युरोपेली उत्कृष्टता केन्द्र
युरोपेली राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको फोरम
फ्रीडम अनलाइन गठबन्धन
ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेन्ट एण्ड रेजिलेन्स फन्ड
ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम
साइबर विशेषज्ञता सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
आप्रवासन र विकास सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
ग्लोबल चेन्ज रिसर्चका लागि इन्टर-अमेरिकन इन्स्टिच्युट
खानी, खनिज, धातु र दिगो विकास सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC)
जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली सेवा सम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञान–नीति मञ्च
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनाको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति
अन्तर्राष्ट्रिय विकास कानून संगठन
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा फोरम
आर्ट्स काउन्सिल र संस्कृति एजेन्सीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ
लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान (International IDEA)
न्याय र कानूनको शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान
अन्तर्राष्ट्रिय सिसा तथा जस्ता अध्ययन समूह
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (IRENA)
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन
अन्तर्राष्ट्रिय उष्णकटिबंधीय काठ संगठन
प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IUCN)
प्यान अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ ज्योग्राफी एण्ड हिस्ट्री
एटलान्टिक सहयोगका लागि साझेदारी
एशियामा जहाजहरू विरुद्धको डकैती तथा सशस्त्र चोरी विरुद्ध लड्ने क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता
क्षेत्रीय सहयोग परिषद्
२१औँ शताब्दीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क
युक्रेनमा विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र
प्रशान्त क्षेत्रीय वातावरणीय कार्यक्रमको सचिवालय
युरोप काउन्सिलको भेनिस आयोग
केही निकायमा अमेरिका यथावत
ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) मा भने अमेरिका यथावत रहने स्पष्ट गरेको छ। यी निकायहरूले सुरक्षा र मानवीय सहायता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सदस्यता कायम राख्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
अमेरिकाको यो कदमले विश्वव्यापी जलवायु अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकासशील मुलुकहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

काठमाडौँ,२०पुस। अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको सैन्य कारवाहीका क्रममा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। एक वरिष्ठ भेनेजुएलाली अधिकारीका अनुसार शनिबार सबेरै भएको अमेरिकी आक्रमणमा सैन्य कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकसहित कम्तीमा ४० जनाको ज्यान गएको हो।

यसैबीच, शनिबार फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उक्त कारवाहीमा कुनै पनि अमेरिकी सैनिकको मृत्यु नभएको दाबी गरे। यद्यपि, केही सैनिक घाइते भएको संकेत भने गरेका थिए।

अमेरिकी सेनाका सर्वोच्च अधिकृत, जोइन्ट चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल ड्यान केनले मार–ए–लागोमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गर्न गएका अमेरिकी हेलिकप्टरहरूमाथि गोली प्रहार भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार एउटा हेलिकप्टरमा क्षति पुगे पनि उडानयोग्य नै रहेको र सबै अमेरिकी विमानहरू सुरक्षित रूपमा फर्किएका छन्।

अमेरिकी आक्रमणपछि भेनेजुएलाको राजधानी काराकासस्थित विमानस्थलको पश्चिमतर्फ रहेको न्यून आय भएको तटीय क्षेत्र काटिया ला मारमा एक नागरिकको मृत्यु भएको विवरण बाहिर आएको थियो। शनिबार सबेरै गरिएको हवाई आक्रमणका क्रममा तीनतल्ले नागरिक अपार्टमेन्ट परिसरको बाहिरी पर्खाल भत्किएको थियो।

उक्त आक्रमणमा ८० वर्षीया रोजा गोन्जालेजको मृत्यु भएको र अर्का एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। शनिबार दिउँसो सरकारी अनुसन्धानकर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेर साक्षीहरूसँग बयान लिने तथा विस्फोटकका अवशेषहरू संकलन गर्ने कार्यमा संलग्न थिए।

गोन्जालेजका भतिजा विल्म्यान गोन्जालेजले बिहान करिब २ बजे आक्रमणको आवाज सुनेपछि आफूले टाउको निहुराएको तर त्यस क्रममा एउटा आँखा गम्भीर रूपमा घाइते भएको बताए। उनको अनुहारको एक भागमा तीनवटा टाँका लगाइएको थियो।

केही घण्टापछि स्तब्ध अवस्थामा रहेका गोन्जालेजले पत्रकारहरूलाई अमेरिकी हतियारले प्रहार गरेको स्थान देखाउँदै आफ्नो घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताए। अब कहाँ जाने भन्ने प्रश्नमा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।

आक्रमणले अपार्टमेन्टको भित्री भाग पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। भग्नावशेषबीच भेनेजुएलाका स्वतन्त्रता संग्रामका नायक सिमोन बोलिभरको तस्बिर छर्राले क्षतविक्षत अवस्थामा देखिएको थियो।

आफ्नो थर बताउन अस्वीकार गरेका ७० वर्षीय छिमेकी जर्जले हवाई आक्रमणमा आफ्नो सबै थोक गुमाएको बताए। शनिबार दिउँसो धेरै बासिन्दा बाहिर भेला भएका थिए भने केहीले अपार्टमेन्टभित्र बाँकी रहेका सामान खोजिरहेका थिए। अधिकांश मानिसहरू त्रसित र मौन देखिन्थे।

कतिपय बासिन्दा प्रार्थनामा जुटेका थिए भने केही आक्रोशित देखिन्थे। हाभियर नाम बताउने एक स्थानीयले भेनेजुएलामाथिको आक्रमणलाई लोभको परिणाम भन्दै अमेरिकी कम्पनीहरूलाई तेल क्षेत्र नियन्त्रणमा दिन ट्रम्प प्रशासनले देखाएको इच्छाको आलोचना गरे। उनले आफूहरूजस्ता सर्वसाधारणको जीवनको कुनै मूल्य नरहेको टिप्पणी गरे।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हवाई आक्रमणपछि चार जना पुरुषले रोजा गोन्जालेजलाई उद्धार गरी मोटरसाइकलमार्फत अस्पताल पुर्‍याएका थिए। तर अस्पताल पुगेपछि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। आक्रमणमा घाइते भएकी अर्की एक महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।

एजेन्सी । अफ्रिकी मुलुक कङ्गोको उत्तर–पश्चिम नर्थ किभु प्रान्तमा इस्लामिक समूहसँग सम्बन्धित विद्रोहीले एकैसाथ तीन गाउँमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको छ।

स्थानीय नेता माकाएर सिभिकुनुलाका अनुसार विद्रोहीहरूले राति करिब सात किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने तीन गाउँमा एकैसाथ हमला गरेका हुन्। आक्रमण राति ८ बजेदेखि १० बजेसम्म चलेको बताइएको छ।

उनका अनुसार विद्रोहीको आक्रमणमा १४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने १३ वटा घरमा आगजनी गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि घटनाको पुष्टि गरेका छन्। यता, कङ्गोको सेनाले विद्रोहीसँगको भिडन्तमा आफ्ना दुई जना सैनिकको पनि मृत्यु भएको जनाएको छ।

यो विद्रोही समूह सुरुमा युगान्डाका पूर्व विद्रोहीहरूद्वारा गठन गरिएको र सन् १९९० को दशकदेखि उत्तरपूर्वी कङ्गोमा सक्रिय रहँदै आएको बताइन्छ। यस समूहले अहिलेसम्म हजारौँ सर्वसाधारणको हत्या गरिसकेको छ।

विद्रोहीहरू प्रायः निहत्था र असहाय नागरिकमाथि आक्रमण गरी जंगलतर्फ भाग्ने गरेका छन्। सन् २०२१ देखि युगान्डाका सैनिकहरूले कङ्गोको सेनासँग मिलेर संयुक्त कारबाही गरिरहेका भए पनि हिंसा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

काठमाडौं,१६ पुस । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएको भन्दै इपिएस (EPS) प्रणाली अन्तर्गत छनोट भएका विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

बुधबार विद्यार्थीहरूले युवाको भविष्यसँग खेलबाड गरिएको आरोप लगाउँदै इपिएस कोरिया शाखा कार्यालय अगाडि, ग्वार्को (ललितपुर) मा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। लामो समयदेखि प्रक्रिया अल्झिँदा आफूहरू अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रदर्शनकारीहरूले भाषा परीक्षा पास भइसकेका र सबै प्रक्रिया पूरा हुँदासमेत कोरिया जान नपाउनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनीहरूले पारदर्शी प्रक्रिया, शीघ्र समाधान र तत्काल श्रम स्वीकृति तथा उडानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूका अनुसार ढिलाइका कारण रोजगारीको अवसर गुम्ने, मानसिक तनाव बढ्ने र आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको छ। समस्याको तत्काल समाधान नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

काठमाडौँ,१ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।

आजका लागि युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ७५ पैसा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६९ पैसा, क्यानडियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ६४ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ६४ पैसा कायम भएको छ। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७७ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ।

त्यसैगरी, थाइ भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ। साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६६ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ४७४ रुपैयाँ ९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ८७ पैसा निर्धारण गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी पनि दिइएको छ।

काठमाडौ,१८ मंसिर ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले जबरजस्ती रूसमा लगिएका युक्रेनी बालबालिकालाई तत्काल र बिनासर्त फिर्ता गराउन आह्वान गरेको छ। महासभाले यो मुद्दा किभ र मस्कोबीचको सम्भावित शान्ति सम्झौतामा सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको पनि जनाएको छ।

महासभाले जबरजस्ती स्थानान्तरण वा निर्वासनमा परेका सबै युक्रेनी बालबालिकाको तत्काल, सुरक्षित र बिनासर्त फिर्ता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो। उक्त प्रस्तावलाई ९१ देशले समर्थन गरेका छन् भने रूससहित १२ देशले विरोधमा मतदान गरेका र ५७ देश मतदानमा अनुपस्थित रहेका छन्।

महासभाले मस्कोलाई निर्दोष बालबालिकाको बलपूर्वक स्थानान्तरण, निर्वासन र परिवारबाट अलग गरिने प्रक्रिया रोक्न तथा पालन–पोषणका नाममा उनीहरूको कानुनी स्थिति परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेको छ।

युक्रेनी उप–विदेशमन्त्री मारियाना बेत्साले महासभामा बोल्दै रूसले युद्ध सुरु भएदेखि कम्तीमा २० हजार युक्रेनी बालबालिका अपहरण गरेको दाबी गरिन्। उहाँले हालसम्म १ हजार ८५‍० भन्दा बढी बालबालिका युक्रेन फर्काइएका पनि जानकारी दिइन्।

बेत्साका अनुसार बालबालिकाको तत्काल र बिनासर्त फिर्ता नै युक्रेनमा न्यायपूर्ण शान्तिको मुख्य आधार हो।
यसको प्रतिक्रियामा रूसी उप–राजदूत मारिया जाबोलोत्स्कायाले प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आरोपहरू झूटो भएको दाबी गरिन्।

काठमाडौ,२ मंसिर । प्रमुख इन्टरनेट पूर्वाधार सेवा प्रदायक क्लाउडफ्लेयरमा उत्पन्न प्राविधिक गडबडीका कारण विश्वभरका वेबसाइटहरू प्रभावित भएका छन्। नेपालका पनि धेरै अनलाइन पोर्टल तथा सेवा प्रदायकहरू केही समयका लागि अवरुद्ध बनेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिलेको ट्वीटर) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म र नेपाली वेबसाइटहरूले ‘इन्टरनल सर्भर इरर’ जस्ता समस्या देखेका छन्।

क्लाउडफ्लेयर साइबर सुरक्षादेखि ट्राफिक व्यवस्थापनसम्मका महत्त्वपूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी भएकाले यसको सानो त्रुटिले पनि हजारौं वेबसाइटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ।

समस्या देखिएलगत्तै क्लाउडफ्लेयरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याबारे आफूहरू अवगत रहेको र समाधानका लागि काम भइरहेको जनाएको हो।
कम्पनीले भनेको छ, “धेरै ग्राहकहरू प्रभावित हुनेगरी देखिएको समस्याबारे क्लाउडफ्लेयर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसको पूर्ण प्रभाव बुझ्न र समाधान गर्न हामी काम गरिरहेका छौं।”

प्राविधिक समस्याका कारण वेबसाइट अवरोध निगरानी गर्ने डाउन डिटेक्टर जस्तो साइट समेत केही समयका लागि प्रभावित भएको थियो।

नेपालमा रहेका कयौं समाचार पोर्टल, इ–कमर्स साइट र अनलाइन सेवाहरू पनि केही समय पूर्ण वा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएका थिए। तर क्लाउडफ्लेयरले समस्या समाधान प्रक्रिया सुरु गरेसँगै धेरै वेबसाइटहरू क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन्।

काठमाडौ,१ मंसिर । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ को अभियोगमा त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

अदालतले विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन दमनका क्रममा नागरिकमाथि कठोर कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको आरोप हसिनामाथि लगाएको हो। यसै मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

अदालतले तीनै जनाको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको छ। हसिनाको अनुपस्थितिमै भारतमा निर्वासनमा रहेका बेला मुद्दा चलाएर फैसला सुनाइएको हो। बंगलादेश सरकारद्वारा गठन गरिएको यस विशेष ट्रिब्युनलले गत वर्ष आन्दोलन दमनका क्रममा गरिएको ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ लाई आधार मानेर सजाय निर्धारित गरेको बताइएको छ।

फैसलापछि शेख हसिनाले कडा प्रतिक्रिया दिँदै निर्णयलाई “गलत, पक्षपाती र राजनीतिक रूपमा प्रेरित” भएको आरोप लगाएकी छन्। उनले अनिर्वाचित सरकारले सञ्चालन गरेको ट्रिब्युनलबाट यस्तो फैसला आएको दाबी गर्दै अवामी लिगलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले मुद्दा चलाइएको बताइन्। हसिनाले हालको सरकारका कारण देशमा प्रहरी र न्याय प्रणाली कमजोर बन्दै गएको र अल्पसंख्यक तथा विपक्षीहरूमाथि आक्रमण बढेको आरोप पनि लगाइन्।

यस घटनापछि बंगलादेशको राजनीतिक परिदृश्य थप तनावग्रस्त बनेको छ। हसिनाले आगामी निर्वाचन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएकी छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । नेपालमा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न चार जना चिनियाँ नागरिकलाई अध्यागमन विभागले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको छ। व्यावसायिक भिसामा नेपाल बसेका एक महिला र तीन पुरुषलाई काठमाडौंको सोह्रखुट्टे, म्हैपीस्थित मिलिजुली चोक (चाइनिज हाउजिङका नामले चिनिने क्षेत्र)बाट पक्राउ गरिएको विभागले बताएको छ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार उनीहरूले व्यावसायिक भिसा लिएको भए पनि आफूहरूको व्यवसाय, कम्पनीको नाम वा सो सम्बन्धमा कुनै विवरण दिन नसकेका कारण उनीहरू गतिविधि शंकास्पद रहेको ठहरिएको हो।

प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार ती व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाली युवतीलाई जागिरको प्रलोभन देखाई टिकटक भिडियो बनाउन लगाउने, टिकटकमार्फत अन्य चिनियाँ नागरिकसँग ‘साथी–संबन्ध’ बनाइदिने र त्यसपछि विवाह गर्न दवाब दिने कार्यमा संलग्न रहेको खुलेको छ। विभागका अनुसार केही नेपाली युवतीलाई चीनमा लगेर विवाह गराइदिने प्रलोभनमा पठाइसकिएको पनि पाइएको छ।

उनीहरूले म्हैपीमा घर भाडामा लिएर नेपाली युवती राख्ने, नेपाललाई केन्द्र बनाएर युवतीहरूलाई अन्य मुलुकमा लैजाने तथा भ्रमण गराउने गतिविधि गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ। नियन्त्रणमा परेकामध्ये दुई जना विगत १० वर्षदेखि पर्यटक, अध्ययन वा व्यवसायिक भिसामा ल्भउब िबसेको र छापा मार्दा उनीहरूले पासपोर्ट तथा भिसा देखाउन नसकेको, साथै अध्यागमन तथा सुरक्षाकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी नागरिकको प्रवेश, बसोबास र गतिविधि जुनसुकै बेला जाँच गर्न सकिन्छ। भिसा नियम उल्लङ्घन वा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न विदेशीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न, देश निकाला गर्न तथा पुनःप्रवेशमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार भिसाको उद्देश्य विपरीत कार्य गर्ने वा गैरकानूनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकमाथि अध्यागमन कानूनबमोजिम कडा कारबाही हुने छ।