दाङ,६ साउन। दाङको ऐतिहासिक स्थल सुकौराकोट दरबारको संरक्षण, सम्भाव्यता र संरचना विकासका विषयमा छलफल भएको छ।

थारु अगुवा, जनप्रतिनिधि, संस्कृत विद , योजना विज्ञ लगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा समष्टिगत छलफल भएको हो।

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र थारु कल्याणकारीणी सभा क्षेत्र नं. ३ दाङको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा इतिहास, संस्कृति, पर्यटन र प्रशासनका पक्ष समेट्दै दिगो रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको सहभागीहरूले औल्याएका छन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सुकौराकोट दरबार थारु समुदायको इतिहास, पहिचान र गौरवसँग जोडिएको भन्दै यसलाई राजनीतिक पहुँचभन्दा बाहिर राखी समन्वित ढंगले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट गरी तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ।

सुकौराकोट केवल भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको विषय होइन; यसले समुदायको सांस्कृतिक निरन्तरता, पर्यटकीय सम्भाव्यता र स्थानीय शिक्षा प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाई रहेको थियो।

थारु संस्कृतिविद् अशोक थारुले सुकौराकोटको संरक्षणसँगै पुरातात्त्विक अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र अध्ययन अनिवार्य भएको औल्याए। उनले संरचना बनाउनुभन्दा पहिले तथ्य संकलन र वातावरण व्यवस्थापनको खाँचो रहेको बताए।

लुम्बिनी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल केसी ,योजना आयोगका सदस्य र सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन संरचना विकासका लागि स्पष्ट कार्यविधि, भोगाधिकारको समस्या समाधान र स्थानीय तहसँगको समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए।

उनीहरूलेकार्यक्रममा बजेटको कार्यान्वयन, जिम्मेवारीको स्पष्टता र संस्थागत समन्वय नहुनु मुख्य चुनौती रहेको बताएका थिए

दंगिशरण गाउँपालिका वडा नं ३ का अध्यक्ष सुकलाल चौधरीले अघिल्लो वर्ष विनियोजित ६ करोड रुपैयाँको उपयोगबारे प्रश्न उठाउँदै पारदर्शिताको माग गरे।
दङ्गेश्वर गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आपसी असमझदारीका कारण योजना अघि नबढेको स्वीकार गरे।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ११ का अध्यक्ष मानबहादुर रावतले संरचना बनाउन स्थानीय सरकार तत्पर भए पनि भोगाधिकार अभावको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए।

थारु कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चुर्ण चौधरी, इतिहासविद् जर्मन चौधरी, रोहित थारुलगायत वक्ताहरूले सुकौराकोटको संरक्षणले थारु समुदायको सांस्कृतिक पुनर्जागरण मात्र होइन, दाङ जिल्लाको पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसै क्रममा, सुकौराकोट दरबार संरक्षण तथा विकास समिति गठन गरिएको छ। वडा अध्यक्ष रावतको संरक्षकत्वमा गठित समितिको अध्यक्ष जनकुलाल चौधरी रहेका छन्। अन्य सदस्यमा थारु समुदायका सक्रिय प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समावेश गरिएको छ।

कार्यक्रम तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनील केसीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण प्रेस सल्लाहकार शरद रेग्मीले गरेका थिए।

आज असार १५ अर्थात् धान दिवस । कृषि प्रधान देशमा धान दिवसले ठूलै महत्व राख्दछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समेत धान दिवसलाई बढी महत्व दिदै आएका छन् । त्यसको महत्व र औचित्यमा भने कमी नै छ । सरकारी निकायको आयोजनामा तामझामले दिवस मनाउने चलन फेशन जस्तै बनेको छ । त्यो अवस्था यो वर्ष पनि देखिने निश्चित छ । सबै तहका सरकारले औपचारिक कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ । राज्ययका सबै कृषिसँग जोडिएका निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरुले धान दिवसमा विभिन्न रमितासमेत देखाउन पछि पर्दैनन । एकदिन हिलो नटेक्नेहरुलाई धान रोपेर दिवस मनाउन तछाडमछाड हुन्छ । किसानका लागि योजना नसमेट्ने सिंचाई र मलको सहजताको भूमिका निर्वाह नगर्ने तर असार १५ को नाममा किसानका खेतमा गएर फोटो खिच्न परिपाटी हटाइनु पर्छ । पहिले मल बीउ र सिंचाईको उचित व्यवस्थापन गर्नतर्फ सरोकारवाला पक्ष र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । ताकी खडेरीमा असार १५ मनाउन नपरोस् ।

खेतमा न सिंचाई छ, न बीउबिजन छ न त मल नै छ । यो अवस्थामा खेती कसरी बढ्न सक्छ । कम हुनु स्वभाविक हुन्छ । धान रोपे पनि किसानहरुले रासायनिक मल भने सहजै पाउन सकेका छैनन् । मलको अभाव झेल्दै किसान खेतमा जानु भनेको सरकारले कृषिमा ध्यान नदिनु र प्राथमिकतामा कृषि नपार्नु नै हो । खेती गरिने हजारौ हेक्टर जमिन प्लटिङले बर्सेनि घटाउँदै गएको छ ।

सधै अभावमा रहन्छ असार १५ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्राथामिकतामा पार्नु पर्ने भएपनि व्यवहारमा त्यो देखिदैन । उल्टै बर्सेनि कृषिमा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता असार १५ मा मात्रै देखिन्छ । न त्यस अघि न त्यस पछि । धान दिवसको अवसरमा एकदिन खेतमा गएर धान रोप्ने बाहेक उल्लेख्य कार्य कहिकतै देखिएको छैन । विगतका वर्षहरुमा सुस्त रहेको धान खेती यस वर्ष पनि त्यस्तै देखिनेसम्मको छ । खेतमा न सिंचाई छ, न बीउबिजन छ न त मल नै छ । यो अवस्थामा खेती कसरी बढ्न सक्छ । कम हुनु स्वभाविक हुन्छ । धान रोपे पनि किसानहरुले रासायनिक मल भने सहजै पाउन सकेका छैनन् । मलको अभाव झेल्दै किसान खेतमा जानु भनेको सरकारले कृषिमा ध्यान नदिनु र प्राथमिकतामा कृषि नपार्नु नै हो । खेती गरिने हजारौ हेक्टर जमिन प्लटिङले बर्सेनि घटाउँदै गएको छ । कृषि आकर्षणको पेशा बन्न नसक्दा कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन नगर्ने जमात पनि बढ्दै छ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि त्यसको सार्थकता भेटिदैन । न सबै कृषिमा लागेका छन्, न त कृषिमा लाग्ने वातावरण नै राज्यले बनाई दिएको छ । यो वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । अबको कृषि युवाहरुको माझमा जानुपर्छ । ५० काटेका मात्रै कृषिमा लाग्ने अवस्थाको राज्यले अन्त्य गराउने योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । हिलो खेलेर र धान रोपेको फोटो सार्वजनिक गरेर मात्रै कृषिले प्राथमिकता पाउँदैन । न त कृषि क्रान्ति नै हुन्छ । असार १५ मात्रै हैन कृषि प्रदान देशमा वर्षको आधा समय कृषिकै गतिविधि देखिनुपर्छ ।

प्रदेश कुरा डटकम (Pradeshkura.com) तपाईमाझ आएको छ । अब यो आम पाठकको हो । यसलाई हामीले स्थापना मात्रै गरिदिएका छौं । अनलाइन सञ्चार माध्यमको भिडमा प्रदेश कुरा एक जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको रूपमा गतिशील रहने छ । प्रदेश कुरा, मेरो, तपाईको, हाम्रो सबैको हो ।

अनलाईन सञ्चार माध्यममा आफ्नै सुन्दरता छ । यो सुन्दरतालाई कसरी थप विशिष्टीकरण गर्ने र कस्तो बनाउने भन्ने मात्रै हो । प्रविधिसँग रमाइरहेको युगमा अनलाईन सञ्चार माध्यमको महत्व र भूमिका पनि त्यतिकै ओझपूर्ण छ । बरू व्यवस्थापनको चुनौती ठूलै छ । यसको महत्व, आवश्यकतालाई हामीले राम्रोसँग बुझेर, मनन गरेर आएका छौं । पत्रकारिताको ‘इथिक्स’ मर्म, गरिमामा कतैबाट पनि आँच आउन नदिने प्रतिवद्धता हाम्रो छ ।

हाम्रो उपस्थितिले सञ्चार क्षेत्र मात्रै हैन समग्र राष्ट्रलाई गतिशील बनाउँदै सञ्चारको माध्यमबाट समृिद्धतर्फ लैजाने छ । बढिरहेको भ्रष्टाचार, कुसाशन, ढिलासुस्ती, कुरिति, अन्याय र अत्याचारविरूद्ध प्रतिबद्ध हँुदै लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सशक्त रूपले उभ्याउने सामथ्र्य हामी राख्दछौं ।