दाङ,२ असार । स्थानीय कथावस्तु र कलाकारलाई प्राथमिकता दिँदै दाङ र रोल्पामा छायांकन गरिएका दुई नेपाली चलचित्र दाङमै प्रदर्शन हुने भएका छन्। यसलाई स्थानीय फिल्म उद्योगको प्रवर्द्धनतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

ब्ल्याक सुल्पा प्रोडक्सन प्रालिले निर्माण गरेका ‘इहिरी द हन्टर’ र ‘द रिच्युअल’ नामक चलचित्रहरू असार ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म घोराहीस्थित होटल डोकोको माइक्रो सिनेमामा प्रदर्शन गरिने निर्माता तथा निर्देशक उज्वल अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् । दुवै चलचित्र दैनिक बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म प्रदर्शन गरिनेछ।

मंगलबार तुलसीपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निर्देशक अधिकारीले स्थानीय परिवेश, संस्कृति र कथालाई केन्द्रमा राखेर चलचित्र निर्माण गरिएको बताउनुभयो। उनका अनुसार, चलचित्रमार्फत स्थानीय स्रोत, साधन र प्रतिभालाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

चलचित्रमा अभिनय गर्न इच्छुक स्थानीय कलाकारलाई अवसर दिइएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नयाँ प्रतिभा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। “स्थानीय कथा र कलाकारलाई प्राथमिकता दिनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,” उनले भने।

चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखाका अध्यक्ष निरला अर्यालले चलचित्रले मनोरञ्जनसँगै भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताईन। उनले स्थानीय स्तरमै चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन हुनु सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरिन ।

त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्ष ओपेन्द्र बस्नेतले स्थानीय रीतिरिवाज र संस्कारले समाजलाई अनुशासित बनाउने बताउँदै त्यस्ता विषयवस्तु चलचित्रमा समेटिनु आवश्यक रहेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले चलचित्रको कथावस्तु र छायांकन स्थलका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। कलाकार विशाल रोका मगर र निशा घर्ती मगरले दर्शकलाई चलचित्र हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

संघका सल्लाहकार शरद रेग्मीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सदस्य रुपा थापाले गरेकी थिईन।

दाङ,३१ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भूम्या पर्वको अवसरमा चार जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार असार १ गते रोल्पा, दाङ, प्यूठान र रुकुम (पूर्वी भाग) मा बिदा दिइएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ उपसचिव सुरेन्द्र चन्द्र आचार्यले विशेषगरी सम्बन्धित समुदायको पर्वलाई लक्षित गरी बिदा दिइएको जानकारी दिए। भूम्या पर्व मगर समुदायले प्रमुख चाडका रूपमा मनाउने गर्दछ्न।

दाङ,१९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको हकहितका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

सोमबार नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उनले स्वयंसेविकाहरू समुदायस्तरको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण रहेको बताए। मातृ–शिशु स्वास्थ्य, खोप, परिवार नियोजन र जनचेतनामा उनीहरूको योगदान ठूलो रहेको उनले बताए।

संघकी अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले ९ बुँदे माग राखेको थियो। जसमा ६० वर्षपछि अवकाश सुविधा, तालिम, सामाजिक सुरक्षा, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना राहत र मासिक भत्ता जस्ता विषय समावेश छन्। हाल प्रदेश सरकारले अवकाश हुने स्वयंसेविकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले यी मागहरू अध्ययन गरी सम्भव भएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।

विवेक देवकोटा । ​शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति मात्र होइनन् उनीहरू समाज निर्माणका अदृश्य शिल्पी हुन् । सक्षम नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व र सभ्य समाज निर्माणको आधार शिक्षककै ज्ञान, त्याग र समर्पणमा अडिएको हुन्छ तर विडम्बना, समाजलाई उज्यालो दिने यही वर्ग आफैँ अनेकौँ मौन संघर्षको घेराभित्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ । शिक्षकका पीडा प्रायः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउँदैनन्, उनीहरूको श्रमलाई सामान्य कर्तव्यको रूपमा मात्र लिने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । वास्तवमा शिक्षकको जीवन निरन्तर मौन संघर्षको दीर्घ यात्रा हो ।

​नेपालको शिक्षा प्रणालीमा समयक्रमसँगै पाठ्यक्रम सुधार, प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण विधिमा आधुनिकीकरण देखिएको छ । तर शिक्षकको वास्तविक अवस्था भने अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । विशेषतः सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सीमित स्रोत, न्यून सुविधा र बढ्दो सामाजिक अपेक्षाबीच शिक्षण कार्यमा संलग्न छन् । ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा अझै पर्याप्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको अभाव छ । यस्ता कठिन परिस्थितिमा पनि शिक्षकहरूले विद्यार्थीमा ज्ञानको ज्योति फैलाइरहेका छन्, जुन आफैँमा प्रशंसनीय त्याग हो ।

​शिक्षकको जीवनको अर्को गम्भीर पक्ष आर्थिक चुनौती हो । समाजले शिक्षकलाई “राष्ट्र निर्माता” भन्ने सम्मानित शब्द प्रयोग गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूको जीवनस्तर सन्तोषजनक देखिँदैन । विशेषतः निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिकमा अत्यधिक कार्यभार वहन गर्न बाध्य छन् । बिहानदेखि साँझसम्म कक्षामा अध्यापन, घर फर्किएपछि गृहकार्य परीक्षण, पाठ योजना निर्माण, परीक्षा व्यवस्थापन लगायतका कार्यले उनीहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त व्यस्त र मानसिक रूपमा थकित बनाउँछ । यही श्रमको उचित मूल्याङ्कन प्रायः नहुने अवस्था अझै विद्यमान छ ।

​आजको शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकका अध्येता मात्र होइनन् । उनीहरू अभिभावक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक तथा समाज सुधारकका रूपमा पनि कार्यरत छन् । विद्यार्थीका मानसिक समस्या, व्यवहारगत चुनौती र सामाजिक प्रभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा जुध्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विद्यार्थीहरूको सोच, रुचि र व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, जसले शिक्षकलाई निरन्तर अद्यावधिक रहन बाध्य बनाएको छ तर आवश्यक तालिम, प्रविधि र स्रोतको समान पहुँच सबै शिक्षकसम्म पुग्न सकेको छैन, जसले शिक्षण गुणस्तरमा चुनौती थपेको छ ।

​उदाहरणको रूपमा कोभिड–१९ महामारीको समयले शिक्षकको मौन संघर्षलाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गर्‍यो । विद्यालय बन्द भए पनि शिक्षण प्रक्रिया रोकिएन । सीमित प्रविधि र कठिन परिस्थितिमा शिक्षकहरूले अनलाइन कक्षा, फोन सम्पर्क तथा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षणलाई निरन्तरता दिए । कतिपय शिक्षकहरूले आफ्नै खर्चमा इन्टरनेट, मोबाइल तथा उपकरणको व्यवस्था गरे । दुर्गम क्षेत्रमा त घरदैलो शिक्षणसम्म गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । यसले प्रमाणित गर्‍यो कि शिक्षक केवल पेसागत कर्मचारी होइनन्, संकटको घडीमा पनि समाजलाई जोडिराख्ने आधारस्तम्भ हुन् ।

​शिक्षकको अर्को मौन पीडा सामाजिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षकप्रति सम्मानमा केही कमी आएको अनुभूति गरिँदैछ । पहिलेको गुरुशिष्य सम्बन्धमा रहेको आत्मीयता र आदर क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । विद्यार्थी अनुशासनमा आएको परिवर्तन, अभिभावकको बढ्दो अपेक्षा र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले शिक्षकमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । सानो त्रुटिसमेत सार्वजनिक आलोचनाको विषय बन्न थालेको वर्तमान परिवेशले शिक्षकको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

​नेपालमा शिक्षक आन्दोलनहरू बारम्बार हुनु आफैँमा गम्भीर सङ्केत हो । सेवा सुरक्षा, स्थायित्व, समान सुविधा र पेसागत सम्मानको माग गर्दै शिक्षकहरू लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । अस्थायी, राहत तथा करार सेवामा कार्यरत हजारौँ शिक्षक अझै स्थायी सेवाको प्रतीक्षामा छन् । यसले शिक्षा प्रणालीमा अस्थिरता मात्र होइन, शिक्षकको मनोबल र कार्यक्षमतामा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

​यति धेरै चुनौतीका बीच पनि शिक्षक आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेका छैनन् । बिहान विद्यालयको घन्टीसँगै उनीहरू नयाँ ऊर्जा र आशाका साथ कक्षामा प्रवेश गर्छन् । उनीहरूको लक्ष्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण गराउनु मात्र होइन, सक्षम, सचेत र जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्नु हो । विद्यार्थीको सफलतामा आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्ने यही भावना शिक्षक पेसाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।

​राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारे पनि शिक्षकको जीवनस्तर र पेसागत सुरक्षामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षकको उचित पारिश्रमिक, प्रविधिमैत्री वातावरण, नियमित तालिम, पेसागत सुरक्षा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन बाँकी छ ।

पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नहुनु, विषयगत दक्षताको कमी र असमान वितरणले शिक्षण गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । शिक्षक तब मात्र थाक्दैनन् जब उनीहरूले आफ्नो श्रमको प्रतिफल विद्यार्थीको सफलतामा देख्छन् । कमजोर विद्यार्थीको प्रगति, पूर्व विद्यार्थीको सफलता, वा विद्यार्थीको कृतज्ञ शब्दले उनीहरूको सम्पूर्ण थकान हराउँछ । यही भावनात्मक सन्तोष नै शिक्षकलाई पुनः ऊर्जा दिने शक्ति हो ।

​शिक्षकको जीवन त्याग, धैर्य र समर्पणको निरन्तर यात्रा हो । उनीहरू आफ्ना पीडा खुलेर व्यक्त गर्दैनन्, तर समाजको भविष्य निर्माणमा निरन्तर समर्पित रहन्छन् । शिक्षकको यही मौन संघर्षले हाम्रो समाजलाई शिक्षित, सभ्य र समुन्नत बनाइरहेको छ । त्यसैले शिक्षकको सम्मान केवल पेसागत सम्मान होइन, राष्ट्रकै भविष्यप्रतिको सम्मान हो ।

यदि राज्य, समाज र नागरिक सबैले शिक्षकको मौन संघर्षलाई सही रूपमा बुझ्न सके, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सके, र आवश्यक सम्मान तथा सुविधा प्रदान गर्न सके मात्र शिक्षित, सक्षम र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ ।

दाङ,४ जेठ ।तुलसीपुरस्थित तकियापुरमा  एक महिने बाँसको चोयाबाट सामग्री उत्पादन तालिम सम्पन्न भएको छ। थर्ड आई नेपालको आयोजना,वडा नं २ को समन्वय तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बांकेको आर्थिक सहयोगमा उक्त तालिम सन्चालन भएको थियो। तालिमको सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच समापन गरिएको हो ।

थर्ड आई नेपालका अध्यक्ष बसन्त गिरिको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो।

समापन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले तालिमले स्थानीय स्तरमा सिपको विकास गर्दै आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए। उनले तालिमबाट सिकेको सीपलाई निरन्तरता दिँदै आयआर्जनमा जोड्नुपर्ने बताए। व्यवसायीक रुपमा जोडिए उत्पादित सामग्रीको  बजारको समस्या नभएको समेत उल्लेख गरे।

  समूह बनाएर काम गरे राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाई थियो। ‘तपाईहरु समुहगत रुपमा काम गर्नुभयो भने बजारको समस्या हुने छैन त्यसको व्यवस्थापन हुने छ। उनले भने- तर बजारको माग,आवश्यकता अनुसारको सामग्री के-कति उत्पादन गर्ने त्यसको विश्लेषण गरेर सामग्री उत्पादन गर्न जरुरी छ।’

व्यवसायी ढंगले अगाडी बढेमा  बिक्री कक्ष, तालिम र उपकरणका लागि  प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  

वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर योगीले बाँस आफैंमा महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई चोयामा रूपान्तरण गरी सामग्री उत्पादन गर्नु सकारात्मक काम भएको बताए। उनले उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति   भिमबहादुर ओलीले सिकेको सीपलाई निरन्तरता दिन र समूह बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक वडा नं. समितिका अध्यक्ष उदिराम डांगीले यस्ता सीपमूलक तालिमले समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै  थर्ड आई नेपालका सुगम भण्डारीले तालिमले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने बताए भने प्रशिक्षक बृशधोज बिक ले बजारीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

प्रशिक्षार्थीहरू पुस्करी रावतले तालिम उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

एक महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त तालिममा बाँसको चोयाबाट डस्टबिन , पेनहोल्डर, फुल्दानी, गमला ,फोटोफ्रेम लगायतका विभिन्न सामग्रीहरु निर्माण गर्न सिकाइएको थियो। समापन कार्यक्रमको सहजीकरण थडाई नेपालका सन्तोष लामिछानेले गरेका थिए।

दाङ,३०वैशाख । बालविवाह कानुनी रुपमा निषेधित भएपनि समुदायमा भने सामाजिक अभ्यासजस्तै गरेर  स्वीकार गर्दा न्यूनीकरण  हुन नसकेको  सरोकारवालाहरुले  बताएका छ्न । बालविवाह हुँदा विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने, भोज खाने र मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले बालविवाह अन्त्यका प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको उनीहरुले बताए । दंगीशरणको चखौरामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्दा बालविवाह अन्त्य गर्न कठिन हुँदै आएको औँल्याएका हुन ।

जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन इन नेपाल (जेआरसीएन)को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन । सहभागिहरुले नीति र बालविवाह विरुद्धका कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको बताए  ।

कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बालबालिकालाई न्यायिक पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि भएको बताए। ‘बालविवाह अझै लुकाएर होइन, खुलेर गरिन्छ, उनले भने– खबरदारी गर्ने निकायका व्यक्तिहरु स्वयं विवाहको निम्तो स्वीकार गर्ने, विहे भोज खान जाने प्रवृत्ति अँझै छ, यस्ता व्यवहारको अन्त्य नहुँदासम्म बालविवाह न्यूनीकरण चूनौतीपूर्ण भइरहन्छ।’

उनका अनुसार बालबालिकामा आवश्यक परिपक्वता नहुने भएकाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाहका कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

बालविवाहको मूख्य दोष बालबालिकामा नभई अभिभावक र समाजमा रहेको बताइन् । ‘किन बालबालिका विवाहको निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, उनले भनिन्–‘उनीहरूलाई दोष दिनु समाधान होइन,घरभन्दा बाहिरको वातावरण किन बालबालिकाको रोजाई बनेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

परियोजनको विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउँदै बेस संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक प्रिंकी डाँगीले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको बताइन् ।

उनले ‘बालविवाह मुक्त नेपाल’अभियान अन्तर्गत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा २६१ वटा बालविवाह भएको पाइएको छ।  यो अबस्था देखिए पछि  १९ वटा स्थानीय तहमा बालसंरक्षण नीति निर्माण गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा जेआरसीएनकी कानुन अधिकृत प्रिया लामिछानेले नेपालमा बालविवाह गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको बताएकी थिइन् ।

उनले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८–२० वर्ष उमेर समूहका ३४.४ प्रतिशतले विवाह गरेको र कुल विवाहितमध्ये २२.३ प्रतिशतले १५–१७ वर्षमै विवाह गरेकोे तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

‘सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेको अवस्थाले चुनौती ठूलो देखाउँछ,उनले भनिन्–‘मानवीय व्यवहारहरु बालमैत्री नहुँदा सम्म बालविवाह रोक्न कठिन छ ।’

यस्तै, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर देखिएको बताएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी निरीक्षक कमल परियारका अनुसार बालविवाहका उजुरी प्रहरीमा न्यून आउने गरेका छन्।

उजुरी आए पनि परिवारकै असहयोगका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। ‘बालबालिकालाई घर फर्काउन अभिभावक नै मान्दैनन्, कानुनी कारवाहीका बारेमा बुझाउन खोज्दा नमान्ने समस्या छ, उनले भने–‘सरोकारवाला पक्षले यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बालविवाह रोक्न परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर समयसापेक्ष नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले परिवार कति बालमैत्री छ भन्ने विषयमा अभिभावकले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बालसंरक्षण कार्यकर्ता सुनिता चिडिमार र मुना बिकले पनि बालविवाह न्यूनीकरणका चुनौती अझै यथावत रहेको बताएका थिए। जेआरसिएनका लेखा अधिकृत हरी चौधरीले संस्थाको आर्थिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेआरसीएनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गरेका थिए।

दाङ, २५ वैशाख ।

बालविवाह न्यूनीकरणकालागि प्रतिबद्ध भए प्रहरीअधिकारीहरु

बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध भएका छन । लुम्बिनी प्रदेशका तराइका जिल्लाका प्रहरी अधिकारी तथा प्रदेशप्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरुले बालविवाह न्यूनीकरणकालागि सरोकारवालासंग सहकार्य गरेर जाने बताएका हुन । उनीहरुले सूचनामा प्रभावकारिता नहुँदा न्यूनीकरण तथा कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएको भन्दै सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन लाग्ने समेत बताए । प्रहरी संयन्त्रमा बालविवाहको सूचना र जानकारी नै कम आउने गरेको उनीहरुको भनाई थियो ।

बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन)को आयोजना तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा दाङको चखौरामा भएको प्रहरीसंगको समन्वयात्मक बैठकमा सहभागि प्रहरी अधिकारीहरुले यस्तो बताए हुन । बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच–बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले जानकारी दिइन । बालबालिका हाम्रा छोराछोरी मात्रै होइनन्, यो देशको भविष्य हुन त्यसैले बालविवाह भविष्यको बर्बादी हो । भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।

बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान संचालन तथा सरोकारवाला निकायबीच सम्बन्ध बढाउदै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने, बाल समूहको स्थापना गरी बाल विवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीको संयन्त्रलाई परिचालन गरि बाल अधिकार, बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान र  जवाफदेहितामा प्रभावकारी रुपमा लैजाने, बालमैत्री समाज निर्माण गर्न अभिभावक र बालबालिका तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरी र सरोकारवाला बिच सहकार्य बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह, बालयौन शोषण, बालश्रम र बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्या हटाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने, बालमनो परामर्श दाताको  ब्यब्स्थापन गर्ने पहल गर्ने । प्रहरीको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्ने, न्यायीक समिति बालक्लब, प्रहरी सबैलाई जोडेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र न्यूनीकरणका उपायमा निष्कर्ष निकाल्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन ।

बेस सस्थाका महासचिव लोकजन चौधरीको अध्यक्षतामा तथा  लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संसदीय मञ्चका संयोजक धनलक्ष्मी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) शारदाप्रसाद चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रहरी अधिकृतहरु, यस अन्तरगतका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख तथा मुद्धाफाँटका अधिकृत र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा (महिला सेल)का कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्य, प्रहरी र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व भएको र बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान देखिए मात्र देशको भविष्य परिवर्तन हुने बताइन । श्रेष्ठले यसका लागि विद्यायकहरुले कानुन निर्माण र सहजीकरणमा भूमिका निभाउने बताइन । सासदहरुले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गर्नु पर्ने भूमिकामा पूर्णरुपमा गर्ने र कानुन निकार्णको कुरालाई प्रमुख रुपमा राख्ने बताइन ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले बालविवाह समाजमा बढेको र यसको नयूनीकरण र अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य र एकता आबश्यक रहेको बताए । प्रहरी संयन्त्रले पूर्णरुपमा बालविवाह अन्तय गर्न प्रयासगरिरहेको बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख (डीएसपी) होमबहादुर पराजुलीले अशिक्षा र प्रविधिको गलत प्रयोगले बालविवाहको चुनौती थपिएको बताए । उनले कानुनीरुपमा बालविवाहका मुद्दा तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए । यसका लागि सूचना अपरिहार्य भएको र समाजले  सूचना दिनु पर्ने बताए । पराजुलीले अनुसन्धानका चुनौतीबारे प्रकाश पार्दै समाजमा अझै पनि उजुरी दिने संस्कृति विकास नभएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्ल्ेख गरे । उनले प्रहरीभित्र बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ‘युनिट’ वा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरी प्रहरीलाई थप दक्ष बनाउनुपर्ने तथा विद्यालय तहमा बालबालिकाको ‘साइकोलोजी टेस्ट’ र प्रहरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बालविवाह नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता मधुसूदन गौतमले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी प्रावधान र नीति तथा ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७ ले बालविवाहलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको भए पनि समाजमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति मुख्य बाधक रहेको बताए । छोरीको सानैमा विवाह गरिदिँदा ‘पुण्य कमाइन्छ’ भन्ने रूढीवादी सोच अझै कायम रहेकाले यसलाई अपराधका रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म पूर्ण न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक राम बहादुर नेपालीले गरिबी र अशिक्षालाई मुख्य बाधकका रूपमा औंल्याए । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभिभावक र स्वयम बालबालिका जागुरुप हुनु पर्ने बताए  । उनले अभिभावक र समाज मात्रै जागरुप भए यो कुरीतिको अन्त्य हुने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक शिव कुमार पौडेलले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समस्या बढाएको बताए । बर्दियाका अनुसन्धान शाखा अधिकृत प्रहरी निरीक्षक लोकराज अवस्थीले तथ्यांक शून्य देखिए पनि घटनाहरू प्रहरीसम्म नपुग्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने बताए । प्रहरी निरीक्षक कल्पना घर्तीले बालबालिका हराएको उजुरी पछि विवाहमा परिणत हुने घटना बढेकाले स्थानीय सरकारले यसमा विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड बताइन ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकारीहरूले परिवार, विद्यालय र समाजको सामूहिक प्रयासमार्फत मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । विद्यालय पाठ्यक्रममै सचेतनामूलक विषय समावेश गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो । कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले विषय प्रवेश गर्दै लुम्बिनीमा बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताइन । उनले आफुहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन ।

गोपाल शर्मा भट्टराईले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । भने अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद सत्रको सञ्चालन सुशील बस्नेतले गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि सूचना प्रवाह तथा प्रहरी–समुदाय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रमले बालविवाह सम्बन्धी सूचना लुकाउने प्रवृत्ति नै न्यायमा पहुँचको मुख्य बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा र मानवीय दृष्टिकोणसहित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थिए ।

यसैक्रममा सातबुँदे प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान संचालन तथा सरोकारवाला निकायबीच सम्बन्ध बढाउदै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने, बाल समूहको स्थापना गरी बाल विवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीको संयन्त्रलाई परिचालन गरि बाल अधिकार, बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान र  जवाफदेहितामा प्रभावकारी रुपमा लैजाने, बालमैत्री समाज निर्माण गर्न अभिभावक र बालबालिका तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरी र सरोकारवाला बिच सहकार्य बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह, बालयौन शोषण, बालश्रम र बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्या हटाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने, बालमनो परामर्श दाताको  ब्यब्स्थापन गर्ने पहल गर्ने । प्रहरीको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्ने, न्यायीक समिति बालक्लब, प्रहरी सबैलाई जोडेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र न्यूनीकरणका उपायमा निष्कर्ष निकाल्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन ।

बाल संरक्षणलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाल विवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथामका लागि प्रत्यक्ष योगदान गरीरहेको नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गर्ने उद्देश्यले साझेदारी तथा अन्तरक्रिया वैठक आयोजना गरिएको थियो ।

काठमाडौ,२२ वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी “केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३” मार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।

अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ का ट्रेड युनियन गठन, सञ्चालन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधान हटाउँदै कर्मचारीका गुनासा सम्बन्धित कार्यालयमै सुनुवाइ गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले आफ्नो समस्या तथा गुनासो कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष राख्न सक्नेछन्।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्था सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई तटस्थ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ल्याइएको हो। गुनासो ३० दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने र नसके कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै, अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ। अब उनीहरूको प्रतिनिधित्व भने रहनेछ तर दलीय आधारमा होइन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवका लागि न्यूनतम योग्यता पनि तोकिएको छ।

दाङ,२१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबारदेखि राप्ती गाउँपालिका–३, मसुरियास्थित नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै यसलाई प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे।

“सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ,” उनले भने,- “यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ।” समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि उनले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा अब सबै मन्त्रालयहरू सारिएका छन्। उनले यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको नमुना भएको बताए। राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्रबाट मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा दिन थालेका छन्।

यसअघि स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयहरू फरक–फरक स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब ती सबै मन्त्रालय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

प्रदेश सरकार र शर्मा–सगुन जेभीबीच २०७९ मङ्सिर २८ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा बनेको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन ६ तलाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित निर्माण गरिएको छ भने अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन पाँच–पाँच तलाका छन्। प्रत्येक भवनमा अलग–अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको काम राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनबाट सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

वनजङ्गल पृथ्वीको फोक्सो मात्र होइनन्, यिनीहरू मानव सभ्यता, पशुपक्षीको अस्तित्व र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीका प्राणवायु हुन्। अक्सिजनको निरन्तर आपूर्ति, कार्बन चक्रको सन्तुलन, वर्षाको नियमितता, माटोको गुणस्तर संरक्षण र जैविक विविधताको रक्षामा वनजङ्गलको भूमिका अपरिहार्य छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुकका लागि वनजङ्गल एक अमूल्य सम्पत्ति हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न भागमा वन डढेलोको समस्या एक भयावह वातावरणीय सङ्कटका रूपमा देखा परेको छ। विशेषगरी सुख्खा मौसममा बारम्बार देखिने वन डढेलोले वातावरणीय सन्तुलन मात्र बिगारेको छैन, यसले मानव जीवन, पशुपक्षीको बासस्थान र समग्र आर्थिक संरचनालाई समेत अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यो समस्या अहिले केवल वन विनाशको मुद्दामा मात्र सीमित नभई जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यको गम्भीर विषय बनेको छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट र मौसमी चक्रअनुसार प्रत्येक वर्ष फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको अवधि वन डढेलोका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। यस समयमा तापक्रम बढ्दै जाने, वर्षा कम हुने र वायुमण्डलमा सापेक्षिक आर्द्रता न्यून हुने भएकाले वन क्षेत्रमा रहेका सुक्खा पातपतिङ्गर र जैविक पदार्थहरू प्रज्वलनशील बन्दछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष सयौँ स्थानमा भीषण डढेलो लाग्ने गरेको छ। डढेलोका कारणहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदा यसलाई प्राकृतिक र मानवीय गरी दुई भागमा बाँड्न सकिए पनि नेपालको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घटनाहरू मानवीय क्रियाकलाप र लापरवाहीकै उपज हुन्। प्राकृतिक रूपमा बिजुली चम्किँदा वा घर्षणका कारण आगो लाग्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। तर, जङ्गल सफाइ गर्ने बहानामा लगाइएको आगो नियन्त्रण बाहिर जानु, चोरी सिकारीले जनावरलाई घेर्न आगो लगाउनु, नयाँ र राम्रो घाँस पलाउने अन्धविश्वासमा गोठालाहरूले डढेलो लगाउनु र वनभोज वा पदयात्रामा जानेहरूले आगो पूर्ण रूपमा ननिभाई छाड्नु जस्ता मानवीय गल्तीहरू नै डढेलोका मुख्य कारक हुन्।
वन डढेलोले वातावरणमा पार्ने बहुआयामिक असरहरू निकै गम्भीर छन्। सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर वायुमण्डलमा पर्दछ। डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जसले विश्वव्यापी उष्णता अर्थात् ग्लोबल वार्मिङलाई बढावा दिन्छ। यसले गर्दा नेपालका हिमालहरू पग्लने क्रम तीव्र भएको छ र वर्षाको परम्परागत चक्रमा फेरबदल आएको छ। जब वन डढेलो लाग्छ, त्यसबाट निस्कने धुवाँ र सूक्ष्म कणहरूले वायुमण्डललाई ढपक्कै ढाक्छन्। यसले गर्दा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क खतरनाक तहमा पुग्दछ। यस्तो प्रदूषित हावामा सास फेर्दा मानिसहरूमा दम, ब्रोन्काइटिस, मुटुको समस्या र आँखा पोल्ने जस्ता तत्कालिन तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्दछन्। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र श्वासप्रश्वासका बिरामीहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा त वायु प्रदूषण यति बढ्छ कि दृश्यता कम भएर हवाई उडानहरू समेत अवरुद्ध हुने गरेका छन्।
जैविक विविधताको दृष्टिकोणले वन डढेलो एक महाविपत्ति नै हो। वनजङ्गल लाखौँ जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र कीटपतङ्गको सुरक्षित बासस्थान हो। डढेलोले यस्ता बासस्थानहरूलाई खरानी बनाइदिन्छ। आगोको चपेटामा परेर धेरै वन्यजन्तुहरूले ज्यान गुमाउँछन् भने बाँचेकाहरू पनि बासस्थान र आहारको खोजीमा मानव वस्तीतिर पस्न बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा मानववन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न जान्छ। कतिपय दुर्लभ र लोपोन्मुख वनस्पति तथा जडीबुटीहरू डढेलोका कारण सदाका लागि नष्ट हुने खतरा रहन्छ। यसबाहेक, डढेलोले माटोको माथिल्लो सतहमा रहेका सूक्ष्म जीवाणुहरू र पोषक तत्वहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। माटोको संरचना बिग्रेपछि वर्षाको समयमा पानी सोस्ने क्षमता कम हुन्छ र यसले बाढी, पहिरो तथा भू-क्षयको जोखिमलाई दोब्बर बनाउँछ। पहाडी भेगमा डढेलो लागेका भिरालो जमिनहरूमा वर्षायाममा ठूला पहिरोहरू जाने गरेको पाइन्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका वस्तीहरूलाई जोखिममा पार्दछ।
आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि वन डढेलोको प्रभाव उत्तिकै डरलाग्दो छ। नेपालका ग्रामीण समुदायको ठूलो हिस्सा जीविकोपार्जनका लागि वनमा आश्रित छ। काठ, दाउरा, पशु आहारका लागि घाँस र बहुमूल्य जडीबुटीहरू वनबाटै प्राप्त हुन्छन्। डढेलोले यी स्रोतहरू नष्ट गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ। धेरै ठाउँमा त वनको आगो वस्तीसम्म पुगेर घरगोठ जलेका, पशुचौपाया मरेका र मानिसले ज्यान गुमाएका दुःखद घटनाहरू हामीले वर्षेनी सुन्दै आएका छौँ। डढेलो नियन्त्रणका लागि राज्यले ठूलो धनराशि र जनशक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च हुन सक्थ्यो। यसरी हेर्दा डढेलोले एकातिर प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्छ भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा पनि चुनौती थप्छ।
वन डढेलोको यो विकराल समस्या समाधानका लागि अब परम्परागत शैलीले मात्र पुग्दैन। यसका लागि एकीकृत र बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले जनचेतनाको स्तरलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु पर्दछ। वन डढेलो लाग्नु भनेको केवल रुख डढ्नु मात्र होइन, यो आफ्नै भविष्य डढ्नु हो भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि नै वन संरक्षणका कुराहरू समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको वन संरक्षणमा ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह’ हरूको भूमिका विश्वमै उदाहरणीय छ। यी समूहहरूलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण, सुरक्षा पोसाक र प्राविधिक तालिम प्रदान गरिनुपर्छ। आगो लागेपछि निभाउनु भन्दा आगो लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो। यसका लागि वन क्षेत्रमा ‘फायर लाइन’ अर्थात् अग्नि रेखाको निर्माण र मर्मत गर्ने, सुक्खा मौसममा वनको नियमित गस्ती गर्ने र आगलागीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पूर्वतयारी अपनाउनु पर्दछ।
प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो। उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत वनमा कतै आगो लाग्ने बित्तिकै त्यसको सङ्केत पाउने प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरेर दुर्गम क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिन्छ। यस्तै, डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, सेना र समुदायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्दछ। कानुनी पाटोलाई पनि उत्तिकै कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। वन ऐनमा डढेलो लगाउने विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक आगो लगाउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याएर दण्डित गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा कसैले यस्तो गल्ती गर्ने आँट नगरोस्। वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने र क्षति पुर्‍याउनेलाई दण्डित गर्ने प्रणालीले नै यसलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
वन डढेलो आजको युगको एक साझा शत्रु हो। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो समस्या झनै संवेदनशील छ। प्रकृतिले हामीलाई दिएको यो अनुपम उपहारको संरक्षण गर्नु हाम्रो नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो। डढेलो नियन्त्रणको कार्य केवल सरकार वा वन विभागको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको सामूहिक दायित्व हो। यदि हामीले अहिले नै यसतर्फ ठोस कदम चालेनौँ भने हाम्रा आगामी पुस्ताले हरियो वन र स्वच्छ हावा केवल किताबमा मात्रै सीमित देख्नेछन्। त्यसैले वन जोगाऔँ, वातावरण बचाऔँ र मानव अस्तित्वको रक्षा गरौँ। सानो सचेतना र सावधानीले ठूलो विनाश रोक्न सकिन्छ। वन रहे मात्र हामी रहन्छौँ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सबै मिलेर वन डढेलो विरुद्धको अभियानमा जुट्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

मुख्य हाइलाइट विषयवस्तुहरू

वन डढेलो केवल प्राकृतिक घटना नभएर नेपालको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानवीय लापरवाही र असावधानीको प्रत्यक्ष परिणाम हो।

वन डढेलोले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन बढाई जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर संकट निम्त्याएको छ।

जैविक विविधताको विनाश र माटोको उर्वराशक्ति नष्ट हुने भएकाले डढेलोले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने निश्चित छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कडा कानुनी कार्यान्वयन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सक्रिय परिचालन नै डढेलो नियन्त्रणका अचुक उपायहरू हुन्।