दाङ,४ जेठ ।तुलसीपुरस्थित तकियापुरमा एक महिने बाँसको चोयाबाट सामग्री उत्पादन तालिम सम्पन्न भएको छ। थर्ड आई नेपालको आयोजना,वडा नं २ को समन्वय तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बांकेको आर्थिक सहयोगमा उक्त तालिम सन्चालन भएको थियो। तालिमको सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच समापन गरिएको हो ।
थर्ड आई नेपालका अध्यक्ष बसन्त गिरिको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले तालिमले स्थानीय स्तरमा सिपको विकास गर्दै आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए। उनले तालिमबाट सिकेको सीपलाई निरन्तरता दिँदै आयआर्जनमा जोड्नुपर्ने बताए। व्यवसायीक रुपमा जोडिए उत्पादित सामग्रीको बजारको समस्या नभएको समेत उल्लेख गरे।
समूह बनाएर काम गरे राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाई थियो। ‘तपाईहरु समुहगत रुपमा काम गर्नुभयो भने बजारको समस्या हुने छैन त्यसको व्यवस्थापन हुने छ। उनले भने- तर बजारको माग,आवश्यकता अनुसारको सामग्री के-कति उत्पादन गर्ने त्यसको विश्लेषण गरेर सामग्री उत्पादन गर्न जरुरी छ।’
व्यवसायी ढंगले अगाडी बढेमा बिक्री कक्ष, तालिम र उपकरणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर योगीले बाँस आफैंमा महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई चोयामा रूपान्तरण गरी सामग्री उत्पादन गर्नु सकारात्मक काम भएको बताए। उनले उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति भिमबहादुर ओलीले सिकेको सीपलाई निरन्तरता दिन र समूह बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक वडा नं. समितिका अध्यक्ष उदिराम डांगीले यस्ता सीपमूलक तालिमले समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै थर्ड आई नेपालका सुगम भण्डारीले तालिमले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने बताए भने प्रशिक्षक बृशधोज बिक ले बजारीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
प्रशिक्षार्थीहरू पुस्करी रावतले तालिम उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
एक महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त तालिममा बाँसको चोयाबाट डस्टबिन , पेनहोल्डर, फुल्दानी, गमला ,फोटोफ्रेम लगायतका विभिन्न सामग्रीहरु निर्माण गर्न सिकाइएको थियो। समापन कार्यक्रमको सहजीकरण थडाई नेपालका सन्तोष लामिछानेले गरेका थिए।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ,३०वैशाख । बालविवाह कानुनी रुपमा निषेधित भएपनि समुदायमा भने सामाजिक अभ्यासजस्तै गरेर स्वीकार गर्दा न्यूनीकरण हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छ्न । बालविवाह हुँदा विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने, भोज खाने र मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले बालविवाह अन्त्यका प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको उनीहरुले बताए । दंगीशरणको चखौरामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्दा बालविवाह अन्त्य गर्न कठिन हुँदै आएको औँल्याएका हुन ।
जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन इन नेपाल (जेआरसीएन)को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन । सहभागिहरुले नीति र बालविवाह विरुद्धका कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको बताए ।
कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बालबालिकालाई न्यायिक पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि भएको बताए। ‘बालविवाह अझै लुकाएर होइन, खुलेर गरिन्छ, उनले भने– खबरदारी गर्ने निकायका व्यक्तिहरु स्वयं विवाहको निम्तो स्वीकार गर्ने, विहे भोज खान जाने प्रवृत्ति अँझै छ, यस्ता व्यवहारको अन्त्य नहुँदासम्म बालविवाह न्यूनीकरण चूनौतीपूर्ण भइरहन्छ।’
उनका अनुसार बालबालिकामा आवश्यक परिपक्वता नहुने भएकाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाहका कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
बालविवाहको मूख्य दोष बालबालिकामा नभई अभिभावक र समाजमा रहेको बताइन् । ‘किन बालबालिका विवाहको निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, उनले भनिन्–‘उनीहरूलाई दोष दिनु समाधान होइन,घरभन्दा बाहिरको वातावरण किन बालबालिकाको रोजाई बनेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’
परियोजनको विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउँदै बेस संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक प्रिंकी डाँगीले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको बताइन् ।
उनले ‘बालविवाह मुक्त नेपाल’अभियान अन्तर्गत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा २६१ वटा बालविवाह भएको पाइएको छ। यो अबस्था देखिए पछि १९ वटा स्थानीय तहमा बालसंरक्षण नीति निर्माण गरिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा जेआरसीएनकी कानुन अधिकृत प्रिया लामिछानेले नेपालमा बालविवाह गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको बताएकी थिइन् ।
उनले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८–२० वर्ष उमेर समूहका ३४.४ प्रतिशतले विवाह गरेको र कुल विवाहितमध्ये २२.३ प्रतिशतले १५–१७ वर्षमै विवाह गरेकोे तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
‘सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेको अवस्थाले चुनौती ठूलो देखाउँछ,उनले भनिन्–‘मानवीय व्यवहारहरु बालमैत्री नहुँदा सम्म बालविवाह रोक्न कठिन छ ।’
यस्तै, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर देखिएको बताएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी निरीक्षक कमल परियारका अनुसार बालविवाहका उजुरी प्रहरीमा न्यून आउने गरेका छन्।
उजुरी आए पनि परिवारकै असहयोगका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। ‘बालबालिकालाई घर फर्काउन अभिभावक नै मान्दैनन्, कानुनी कारवाहीका बारेमा बुझाउन खोज्दा नमान्ने समस्या छ, उनले भने–‘सरोकारवाला पक्षले यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बालविवाह रोक्न परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर समयसापेक्ष नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले परिवार कति बालमैत्री छ भन्ने विषयमा अभिभावकले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा बालसंरक्षण कार्यकर्ता सुनिता चिडिमार र मुना बिकले पनि बालविवाह न्यूनीकरणका चुनौती अझै यथावत रहेको बताएका थिए। जेआरसिएनका लेखा अधिकृत हरी चौधरीले संस्थाको आर्थिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
जेआरसीएनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गरेका थिए।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ, २५ वैशाख ।
बालविवाह न्यूनीकरणकालागि प्रतिबद्ध भए प्रहरीअधिकारीहरु
बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध भएका छन । लुम्बिनी प्रदेशका तराइका जिल्लाका प्रहरी अधिकारी तथा प्रदेशप्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरुले बालविवाह न्यूनीकरणकालागि सरोकारवालासंग सहकार्य गरेर जाने बताएका हुन । उनीहरुले सूचनामा प्रभावकारिता नहुँदा न्यूनीकरण तथा कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएको भन्दै सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन लाग्ने समेत बताए । प्रहरी संयन्त्रमा बालविवाहको सूचना र जानकारी नै कम आउने गरेको उनीहरुको भनाई थियो ।
बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन)को आयोजना तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा दाङको चखौरामा भएको प्रहरीसंगको समन्वयात्मक बैठकमा सहभागि प्रहरी अधिकारीहरुले यस्तो बताए हुन । बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच–बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले जानकारी दिइन । बालबालिका हाम्रा छोराछोरी मात्रै होइनन्, यो देशको भविष्य हुन त्यसैले बालविवाह भविष्यको बर्बादी हो । भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।
बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान संचालन तथा सरोकारवाला निकायबीच सम्बन्ध बढाउदै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने, बाल समूहको स्थापना गरी बाल विवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीको संयन्त्रलाई परिचालन गरि बाल अधिकार, बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान र जवाफदेहितामा प्रभावकारी रुपमा लैजाने, बालमैत्री समाज निर्माण गर्न अभिभावक र बालबालिका तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरी र सरोकारवाला बिच सहकार्य बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह, बालयौन शोषण, बालश्रम र बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्या हटाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने, बालमनो परामर्श दाताको ब्यब्स्थापन गर्ने पहल गर्ने । प्रहरीको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्ने, न्यायीक समिति बालक्लब, प्रहरी सबैलाई जोडेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र न्यूनीकरणका उपायमा निष्कर्ष निकाल्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन ।
बेस सस्थाका महासचिव लोकजन चौधरीको अध्यक्षतामा तथा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संसदीय मञ्चका संयोजक धनलक्ष्मी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) शारदाप्रसाद चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रहरी अधिकृतहरु, यस अन्तरगतका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख तथा मुद्धाफाँटका अधिकृत र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा (महिला सेल)का कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्य, प्रहरी र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व भएको र बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान देखिए मात्र देशको भविष्य परिवर्तन हुने बताइन । श्रेष्ठले यसका लागि विद्यायकहरुले कानुन निर्माण र सहजीकरणमा भूमिका निभाउने बताइन । सासदहरुले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गर्नु पर्ने भूमिकामा पूर्णरुपमा गर्ने र कानुन निकार्णको कुरालाई प्रमुख रुपमा राख्ने बताइन ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले बालविवाह समाजमा बढेको र यसको नयूनीकरण र अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य र एकता आबश्यक रहेको बताए । प्रहरी संयन्त्रले पूर्णरुपमा बालविवाह अन्तय गर्न प्रयासगरिरहेको बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख (डीएसपी) होमबहादुर पराजुलीले अशिक्षा र प्रविधिको गलत प्रयोगले बालविवाहको चुनौती थपिएको बताए । उनले कानुनीरुपमा बालविवाहका मुद्दा तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए । यसका लागि सूचना अपरिहार्य भएको र समाजले सूचना दिनु पर्ने बताए । पराजुलीले अनुसन्धानका चुनौतीबारे प्रकाश पार्दै समाजमा अझै पनि उजुरी दिने संस्कृति विकास नभएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्ल्ेख गरे । उनले प्रहरीभित्र बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ‘युनिट’ वा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरी प्रहरीलाई थप दक्ष बनाउनुपर्ने तथा विद्यालय तहमा बालबालिकाको ‘साइकोलोजी टेस्ट’ र प्रहरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बालविवाह नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता मधुसूदन गौतमले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी प्रावधान र नीति तथा ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७ ले बालविवाहलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको भए पनि समाजमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति मुख्य बाधक रहेको बताए । छोरीको सानैमा विवाह गरिदिँदा ‘पुण्य कमाइन्छ’ भन्ने रूढीवादी सोच अझै कायम रहेकाले यसलाई अपराधका रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म पूर्ण न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक राम बहादुर नेपालीले गरिबी र अशिक्षालाई मुख्य बाधकका रूपमा औंल्याए । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभिभावक र स्वयम बालबालिका जागुरुप हुनु पर्ने बताए । उनले अभिभावक र समाज मात्रै जागरुप भए यो कुरीतिको अन्त्य हुने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक शिव कुमार पौडेलले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समस्या बढाएको बताए । बर्दियाका अनुसन्धान शाखा अधिकृत प्रहरी निरीक्षक लोकराज अवस्थीले तथ्यांक शून्य देखिए पनि घटनाहरू प्रहरीसम्म नपुग्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने बताए । प्रहरी निरीक्षक कल्पना घर्तीले बालबालिका हराएको उजुरी पछि विवाहमा परिणत हुने घटना बढेकाले स्थानीय सरकारले यसमा विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड बताइन ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकारीहरूले परिवार, विद्यालय र समाजको सामूहिक प्रयासमार्फत मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । विद्यालय पाठ्यक्रममै सचेतनामूलक विषय समावेश गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो । कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले विषय प्रवेश गर्दै लुम्बिनीमा बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताइन । उनले आफुहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन ।
गोपाल शर्मा भट्टराईले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । भने अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद सत्रको सञ्चालन सुशील बस्नेतले गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि सूचना प्रवाह तथा प्रहरी–समुदाय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रमले बालविवाह सम्बन्धी सूचना लुकाउने प्रवृत्ति नै न्यायमा पहुँचको मुख्य बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा र मानवीय दृष्टिकोणसहित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थिए ।
यसैक्रममा सातबुँदे प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान संचालन तथा सरोकारवाला निकायबीच सम्बन्ध बढाउदै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने, बाल समूहको स्थापना गरी बाल विवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीको संयन्त्रलाई परिचालन गरि बाल अधिकार, बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान र जवाफदेहितामा प्रभावकारी रुपमा लैजाने, बालमैत्री समाज निर्माण गर्न अभिभावक र बालबालिका तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरी र सरोकारवाला बिच सहकार्य बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह, बालयौन शोषण, बालश्रम र बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्या हटाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने, बालमनो परामर्श दाताको ब्यब्स्थापन गर्ने पहल गर्ने । प्रहरीको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्ने, न्यायीक समिति बालक्लब, प्रहरी सबैलाई जोडेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र न्यूनीकरणका उपायमा निष्कर्ष निकाल्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन ।
बाल संरक्षणलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाल विवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथामका लागि प्रत्यक्ष योगदान गरीरहेको नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गर्ने उद्देश्यले साझेदारी तथा अन्तरक्रिया वैठक आयोजना गरिएको थियो ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौ,२२ वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी “केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३” मार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।
अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ का ट्रेड युनियन गठन, सञ्चालन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधान हटाउँदै कर्मचारीका गुनासा सम्बन्धित कार्यालयमै सुनुवाइ गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले आफ्नो समस्या तथा गुनासो कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष राख्न सक्नेछन्।
सरकारका अनुसार यो व्यवस्था सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई तटस्थ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ल्याइएको हो। गुनासो ३० दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने र नसके कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै, अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ। अब उनीहरूको प्रतिनिधित्व भने रहनेछ तर दलीय आधारमा होइन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवका लागि न्यूनतम योग्यता पनि तोकिएको छ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ,२१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबारदेखि राप्ती गाउँपालिका–३, मसुरियास्थित नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै यसलाई प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे।
“सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ,” उनले भने,- “यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ।” समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा अब सबै मन्त्रालयहरू सारिएका छन्। उनले यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको नमुना भएको बताए। राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्रबाट मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा दिन थालेका छन्।
यसअघि स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयहरू फरक–फरक स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब ती सबै मन्त्रालय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
प्रदेश सरकार र शर्मा–सगुन जेभीबीच २०७९ मङ्सिर २८ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा बनेको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन ६ तलाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित निर्माण गरिएको छ भने अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन पाँच–पाँच तलाका छन्। प्रत्येक भवनमा अलग–अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको काम राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनबाट सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
वनजङ्गल पृथ्वीको फोक्सो मात्र होइनन्, यिनीहरू मानव सभ्यता, पशुपक्षीको अस्तित्व र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीका प्राणवायु हुन्। अक्सिजनको निरन्तर आपूर्ति, कार्बन चक्रको सन्तुलन, वर्षाको नियमितता, माटोको गुणस्तर संरक्षण र जैविक विविधताको रक्षामा वनजङ्गलको भूमिका अपरिहार्य छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुकका लागि वनजङ्गल एक अमूल्य सम्पत्ति हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न भागमा वन डढेलोको समस्या एक भयावह वातावरणीय सङ्कटका रूपमा देखा परेको छ।
विशेषगरी सुख्खा मौसममा बारम्बार देखिने वन डढेलोले वातावरणीय सन्तुलन मात्र बिगारेको छैन, यसले मानव जीवन, पशुपक्षीको बासस्थान र समग्र आर्थिक संरचनालाई समेत अपूरणीय क्षति पुर्याइरहेको छ। यो समस्या अहिले केवल वन विनाशको मुद्दामा मात्र सीमित नभई जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यको गम्भीर विषय बनेको छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट र मौसमी चक्रअनुसार प्रत्येक वर्ष फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको अवधि वन डढेलोका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। यस समयमा तापक्रम बढ्दै जाने, वर्षा कम हुने र वायुमण्डलमा सापेक्षिक आर्द्रता न्यून हुने भएकाले वन क्षेत्रमा रहेका सुक्खा पातपतिङ्गर र जैविक पदार्थहरू प्रज्वलनशील बन्दछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष सयौँ स्थानमा भीषण डढेलो लाग्ने गरेको छ। डढेलोका कारणहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदा यसलाई प्राकृतिक र मानवीय गरी दुई भागमा बाँड्न सकिए पनि नेपालको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घटनाहरू मानवीय क्रियाकलाप र लापरवाहीकै उपज हुन्। प्राकृतिक रूपमा बिजुली चम्किँदा वा घर्षणका कारण आगो लाग्ने सम्भावना न्यून रहन्छ।
तर, जङ्गल सफाइ गर्ने बहानामा लगाइएको आगो नियन्त्रण बाहिर जानु, चोरी सिकारीले जनावरलाई घेर्न आगो लगाउनु, नयाँ र राम्रो घाँस पलाउने अन्धविश्वासमा गोठालाहरूले डढेलो लगाउनु र वनभोज वा पदयात्रामा जानेहरूले आगो पूर्ण रूपमा ननिभाई छाड्नु जस्ता मानवीय गल्तीहरू नै डढेलोका मुख्य कारक हुन्।
वन डढेलोले वातावरणमा पार्ने बहुआयामिक असरहरू निकै गम्भीर छन्। सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर वायुमण्डलमा पर्दछ। डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जसले विश्वव्यापी उष्णता अर्थात् ग्लोबल वार्मिङलाई बढावा दिन्छ। यसले गर्दा नेपालका हिमालहरू पग्लने क्रम तीव्र भएको छ र वर्षाको परम्परागत चक्रमा फेरबदल आएको छ। जब वन डढेलो लाग्छ, त्यसबाट निस्कने धुवाँ र सूक्ष्म कणहरूले वायुमण्डललाई ढपक्कै ढाक्छन्। यसले गर्दा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क खतरनाक तहमा पुग्दछ। यस्तो प्रदूषित हावामा सास फेर्दा मानिसहरूमा दम, ब्रोन्काइटिस, मुटुको समस्या र आँखा पोल्ने जस्ता तत्कालिन तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्दछन्। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र श्वासप्रश्वासका बिरामीहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा त वायु प्रदूषण यति बढ्छ कि दृश्यता कम भएर हवाई उडानहरू समेत अवरुद्ध हुने गरेका छन्।
जैविक विविधताको दृष्टिकोणले वन डढेलो एक महाविपत्ति नै हो। वनजङ्गल लाखौँ जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र कीटपतङ्गको सुरक्षित बासस्थान हो। डढेलोले यस्ता बासस्थानहरूलाई खरानी बनाइदिन्छ। आगोको चपेटामा परेर धेरै वन्यजन्तुहरूले ज्यान गुमाउँछन् भने बाँचेकाहरू पनि बासस्थान र आहारको खोजीमा मानव वस्तीतिर पस्न बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा मानववन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न जान्छ। कतिपय दुर्लभ र लोपोन्मुख वनस्पति तथा जडीबुटीहरू डढेलोका कारण सदाका लागि नष्ट हुने खतरा रहन्छ। यसबाहेक, डढेलोले माटोको माथिल्लो सतहमा रहेका सूक्ष्म जीवाणुहरू र पोषक तत्वहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। माटोको संरचना बिग्रेपछि वर्षाको समयमा पानी सोस्ने क्षमता कम हुन्छ र यसले बाढी, पहिरो तथा भू-क्षयको जोखिमलाई दोब्बर बनाउँछ। पहाडी भेगमा डढेलो लागेका भिरालो जमिनहरूमा वर्षायाममा ठूला पहिरोहरू जाने गरेको पाइन्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका वस्तीहरूलाई जोखिममा पार्दछ।
आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि वन डढेलोको प्रभाव उत्तिकै डरलाग्दो छ। नेपालका ग्रामीण समुदायको ठूलो हिस्सा जीविकोपार्जनका लागि वनमा आश्रित छ। काठ, दाउरा, पशु आहारका लागि घाँस र बहुमूल्य जडीबुटीहरू वनबाटै प्राप्त हुन्छन्। डढेलोले यी स्रोतहरू नष्ट गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ। धेरै ठाउँमा त वनको आगो वस्तीसम्म पुगेर घरगोठ जलेका, पशुचौपाया मरेका र मानिसले ज्यान गुमाएका दुःखद घटनाहरू हामीले वर्षेनी सुन्दै आएका छौँ। डढेलो नियन्त्रणका लागि राज्यले ठूलो धनराशि र जनशक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च हुन सक्थ्यो। यसरी हेर्दा डढेलोले एकातिर प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्छ भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा पनि चुनौती थप्छ।
वन डढेलोको यो विकराल समस्या समाधानका लागि अब परम्परागत शैलीले मात्र पुग्दैन। यसका लागि एकीकृत र बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले जनचेतनाको स्तरलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्दछ। वन डढेलो लाग्नु भनेको केवल रुख डढ्नु मात्र होइन, यो आफ्नै भविष्य डढ्नु हो भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि नै वन संरक्षणका कुराहरू समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको वन संरक्षणमा ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह’ हरूको भूमिका विश्वमै उदाहरणीय छ। यी समूहहरूलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण, सुरक्षा पोसाक र प्राविधिक तालिम प्रदान गरिनुपर्छ। आगो लागेपछि निभाउनु भन्दा आगो लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो। यसका लागि वन क्षेत्रमा ‘फायर लाइन’ अर्थात् अग्नि रेखाको निर्माण र मर्मत गर्ने, सुक्खा मौसममा वनको नियमित गस्ती गर्ने र आगलागीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पूर्वतयारी अपनाउनु पर्दछ।
प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो। उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत वनमा कतै आगो लाग्ने बित्तिकै त्यसको सङ्केत पाउने प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरेर दुर्गम क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिन्छ। यस्तै, डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, सेना र समुदायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्दछ। कानुनी पाटोलाई पनि उत्तिकै कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। वन ऐनमा डढेलो लगाउने विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक आगो लगाउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याएर दण्डित गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा कसैले यस्तो गल्ती गर्ने आँट नगरोस्। वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउने समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने र क्षति पुर्याउनेलाई दण्डित गर्ने प्रणालीले नै यसलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
वन डढेलो आजको युगको एक साझा शत्रु हो। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो समस्या झनै संवेदनशील छ। प्रकृतिले हामीलाई दिएको यो अनुपम उपहारको संरक्षण गर्नु हाम्रो नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो। डढेलो नियन्त्रणको कार्य केवल सरकार वा वन विभागको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको सामूहिक दायित्व हो। यदि हामीले अहिले नै यसतर्फ ठोस कदम चालेनौँ भने हाम्रा आगामी पुस्ताले हरियो वन र स्वच्छ हावा केवल किताबमा मात्रै सीमित देख्नेछन्। त्यसैले वन जोगाऔँ, वातावरण बचाऔँ र मानव अस्तित्वको रक्षा गरौँ। सानो सचेतना र सावधानीले ठूलो विनाश रोक्न सकिन्छ। वन रहे मात्र हामी रहन्छौँ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सबै मिलेर वन डढेलो विरुद्धको अभियानमा जुट्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
मुख्य हाइलाइट विषयवस्तुहरू
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौ,८ वैशाख। देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा करिब १० हजार बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्।कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार १८ हजार २६२ जनाको क्षमता रहेका ७५ कारागारमा हाल २७ हजार ४६२ कैदीबन्दी राखिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। यसले कारागार व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ।
नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा मात्र कारागार छन् भने भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन। काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा दुई–दुई वटा कारागार सञ्चालनमा छन्। विभागका अनुसार नौ वटा कारागारका भवन जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् भने ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको, १० वटाको छाना चुहिने र २८ वटा भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौं स्थित केन्द्रीय कारागारमा मात्र १ हजार ६ सय क्षमतामा करिब ४ हजार कैदीबन्दी राखिएको छ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको रासनपानी र उपचारमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको विभागले जनाएको छ। दैनिक खाना तथा सिदाका लागि मात्रै १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। यस्तै, विभिन्न आठ जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा १ हजार २९४ बालबालिका रहेका छन्, जसमा १८ वर्ष उमेर नाघेकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।
यसैबिच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागारको अनुगमनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिका तामाङ र मधु चौलागाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिने र स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले पदभार सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र निर्देशनलाई तीव्रता दिएका छन्। तर, कारागार व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ध्यान नदिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौ,६ वैशाख । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नौ बुँदे निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्देशनमा सम्भव भएसम्म डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न, नभए सेवा प्रक्रियाका सबै चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने स्थानमा पढ्न मिल्ने ढंगले बडापत्र राख्न भनिएको छ। साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह बनाएर नियमित समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सेवा प्रवाह छिटो र सहज बनाउन यस्तो नीति ल्याइएको बताए। उनका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकद्वार प्रणाली अपनाएर सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिनुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाका लागि छुट्टै सेवाकक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीको चापअनुसार टोकन प्रणाली लागू गर्ने, सहायता कक्ष स्थापना गर्ने र बिहान ९ बजेदेखि हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सानो बच्चासहित आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विचौलियाको प्रवेशमा कडाइ गर्न, सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन, सिसिटिभी जडान, वेबसाइट अद्यावधिक र मासिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौ,२७ चैत । रामचन्द्र पौडेल ले देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स को ७५औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिको आधार व्यापार, व्यवसाय र उद्योगको प्रवर्द्धन भएको भन्दै यसका लागि सरकार–निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक समृद्धिबाटनै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहज हुने उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्थापित संसद् र सरकारले सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गरे। झन्झटरहित सेवा प्रवाह, जीवनस्तर उकास्ने योजना कार्यान्वयन र राष्ट्रनिर्माणमा सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको उनले बताए।
राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक समृद्धिको आधार भएको बताउँदै उनले स्पष्ट नीति र दिगो रणनीतिबाट मात्र औद्योगिक विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुने धारणा राखे। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
“आजका युवा देशका भविष्य हुन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेमा देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सहज हुन्छ,” उनले भने।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक युगमा नवीनता, नवप्रवर्तन र साहसिक निर्णय आवश्यक भएको बताए।
डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने बताए। साथै, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्यमशीलता विकासमा चेम्बरले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरे।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ,२५ चैत । दाङमा बाँसबाट विभिन्न सामग्री निर्माण तालिम सुरु भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–२ स्थित वडाकार्यालय तकियापुरमा मंगलबारदेखि एक महिनाका लागि बाँसको चोयाबाट सामाग्री निर्माण सम्बन्धि तालिम सुरु भएको छ। तालिम चैत २४ गतेदेखि बैशाख २३ गतेसम्म जारी रहनेछ।
तालिम थर्ड आई नेपाल को आयोजना तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकेको आर्थिक सहयोग र तुलसीपुर–२ को सहकार्यमा उक्त तालिम सुरु भएको हो।
तालिम उद्घाटनका अवसरमा वडाध्यक्ष भिमबहादुर योगीले स्थानीय बाँसको सदुपयोग गर्दै फुर्सदको समय सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न आग्रह गरेका थिए। उनले पुर्खाले बनाएका मोका, सुपो, डोको, डालो जस्ता सामाग्री लोप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले बाँसको सीप सिक्नुपर्ने बताए।
पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख मुक्तिप्रशाद पाण्डेले प्लाष्टिकको विकल्पका रूपमा बाँसको सामाग्री निर्माण उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले तालिमबाट सिकेका सीपलाई भान्सादेखि बजारसम्म प्रयोग गर्न सकिने र आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने बताए।
तालिमका प्रशिक्षक बृषराज बिकले रेडिमेड र आयातित सामाग्रीको प्रयोगले पूर्खाको सीप लोप हुने अवस्था आउँदै गरेको बताउँदै, तालिमबाट आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने बताए।
पूर्व शिक्षक अम्बिका योगीले पुर्खाको बाँस सीप नयाँ पुस्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। तालिममा स्थानीय २५ जना महिला सहभागी छन्।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस