काठमाडौ,२९ कार्तिक । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिने प्रणाली फेरि सञ्चालनमा आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा उत्पन्न समस्या कारण हिजोदेखि रोकिएको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) सेवा आज बिहानदेखि पुनः सुचारु भएको विभागले जनाएको छ।

हिजो पावर सप्लाईमा समस्या आएपछि सेवा बन्द भएको थियो। विभागका अनुसार अब नयाँ पावर सप्लाई जडान भइसकेकाले भविष्यमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेपछि पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको यो सेवा कात्तिक १६ गतेदेखि आंशिक रूपमा मात्र चलिरहेको थियो। अहिले देशभरका ४२ मध्ये ३८ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ईडीएल सेवा उपलब्ध गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौ,२९ कार्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले गणतन्त्र कायम भए पछि देशमा ‘भ्रष्टाचारतन्त्र र घुसखोरीतन्त्र’ मजबुत बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यिनै कारणले नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर र पछि परेको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पुनले गणतन्त्रले ल्याउनुपर्ने सुशासन, पारदर्शिता र विकासको वातावरण पुराना नेताहरूले बिगारेको दाबी गरे। उनले लेखे, “पुराना पुस्ताका नेताहरूले गणतन्त्रमा भ्रष्टचारतन्त्र र घुसखोरीतन्त्र घुसाएर नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्धशाली बनाउने ढंग पटक्कै ल्याएनन्।”

देशलाई समृद्धतर्फ अघि बढाउन अब नयाँ पुस्ताका नेताको उदय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवालाई सक्रिय रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्न आह्वान गरे। विशेषगरी आगामी चुनावलाई युवापुस्ताको सहभागितामार्फत देश परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे।

मन्त्री पुनले १५ वर्ष उमेर पुगेका तर अझै मतदाता नामावलीमा नाम नदर्जन गरेका युवाहरुलाई मंसिर ५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरे। उनले भने, “आगामी फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा सहभागी भई युवा पुस्ताका नेताहरूलाई छानेर सरकार बनाउन जोडदार माग गर्दछु।”

काठमाडौ,२८ कार्तिक । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित अध्यादेशमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नै मतदानको सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशका अनुसार दूतावासमा मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य(नामावली संकलन, विवरण जाँच, मतदान र मतगणनासम्म) दूतावासमै हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारको अधिकृतलाई सम्बन्धित देशमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा तोक्नेछ। दूतावासले आयोगले तयार पारेको मतदाता नामावलीका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विवरण संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

गृह मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार अध्यादेश अहिले कानुन मन्त्रालयमा ‘रिभ्यू’ चरणमा छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउन तयारी भइरहेको बताए। यद्यपि नेपालभित्र एक निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मतदाताले अर्कै क्षेत्रमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था भने अध्यादेशको पछिल्लो मस्यौदयमा समेटिएको छैन।

यसपटक सरकारले विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न दिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। उनीहरूले दल रोजेर मत दिन सक्नेछन्, तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार रोज्न पाउने छैनन्।

२०७४ फागुन ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा व्यवस्थापकीय तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई विभिन्न मुलुकले विदेशस्थित नागरिकलाई प्रदान गर्ने मतदान सुविधाको अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको थियो। प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अध्ययन हाल प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ र यस विषयमा आयोगसँग पनि छलफल गरिनेछ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन र मतदाता नामावली ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता ९कोड० परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पुरानो संहितामा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमेल खाने विधि, जटिल गणनापद्धति र अनावश्यक रूपमा निर्माण लागत बढाउने व्यवस्थालाई सुधारेर नयाँ संहिता लागू गरिएको हो। परिमार्जित कोड बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएसँगै लागू भएको छ।

नयाँ भवन संहिताले अब भवन मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङलगायतका भूमिगत संरचनाको डिजाइन तथा निर्माणका लागि पनि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित कोडलाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम” भन्दै आगामी सम्भावित भूकम्प जोखिमलाई न्यून बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबै स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा नागरिकलाई भवन निर्माणका क्रममा नयाँ कोडलाई कडाइका साथ पालन गर्न आग्रह गरे।

परिमार्जित कोडअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तह समेटिएको नयाँ भूकम्पीय जोनिङ म्याप (सिस्मिक जोनिङ म्याप) तयार गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार आवश्यक डिजाइन मापदण्ड स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्छ। माटोको वर्गीकरण अद्यावधिक गरिएको छ, र काठमाडौं उपत्यकाको माटो संरचनाबारे विशेष नक्सा पनि समावेश गरिएको छ। नयाँ लोड संयोजन सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब, माटोको दवाबलगायत अतिरिक्त लोडहरूलाई समेटेर स्थायित्व जाँचका समीकरण परिमार्जित गरिएको छ।

संरचनाको लचिलोपन बढाउन नयाँ मापदण्डहरू समावेश गरिएका छन्, जसले भवनलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा सहन क्षमता दिन्छ। अग्ला भवनहरूमा देखिने ‘सफ्ट स्टोरी’ र ‘टोर्सनल इरेगुलारिटी’ समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने दिशा निर्देश सुधारिएको छ, जसले निर्माण लागत घटाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ।

नयाँ कोड तयार गर्न स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन ( सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू समेटिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेका कोडहरूको अध्ययन गरेर, आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञको परामर्शमा संहिता प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गरिएको हो।

पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अभाव भएकाले डिजाइनमा देखिने प्राविधिक समस्या अब समाधान हुने जनाइएको छ। परिमार्जित कोडले भूकम्प क्षति न्यून गर्ने, मानव जीवन सुरक्षा बढाउने, डिजाइन तथा निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहमा वैज्ञानिक मूल्यांकनसहित भवन स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने, दीर्घकालीन लागत घटाउने र मर्मतसम्भार सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । सन्तोष परियारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यागेको सार्वजनिक गरेका छन्। उनले नयाँ राजनीतिक अभियानमा प्रवेश गर्न लागेको कारण रास्वपा छाडेको बताएका हुन् । रास्वपाका तत्कालीन प्रमुख सचेतकसमेत रहेका परियार माओवादी केन्द्रका पूर्व उपमहासचिव जनार्दन शर्मा नेतृत्वको ‘प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान’ मा सहभागी हुने बताइएको छ।

यसअघि नै रास्वपाबाट पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ बाहिरिसकेकी छन्। यतिबेला तोसिम्का कार्कीसहितका केही नेताहरू पनि पार्टी छोड्न सक्ने चर्चा छ, तर उनीहरूले यसबारे औपचारिक रूपमा केही बताएका छैनन्।

परियारले शुक्रबार एक लिखित वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अलग भएको घोषणा गरे। उनले महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामा पत्रमा जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिको पुनर्संरचना, वैचारिक पुनःपरिभाषा र संगठनगत पुनर्गठनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी नयाँ पुस्तामा आएको उल्लेख गरेका छन्। बदलिँदो परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित र जनजीविकामा प्रत्यक्ष जोडिने वैकल्पिक राजनीतिक अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने भएकै कारण पार्टी छाडेको उनले स्पष्ट पारे।

रास्वपामा रहँदा पार्टी तथा देशको हितका लागि इमानदार प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्ना विचारलाई संस्थागत गराउन नसक्नु आफ्नै कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। नेपाली समाजको विविध र जटिल बनावटअनुसार ठोस राजनीतिक विचार निर्माण गर्न नसकिएकोमा उनले दुःख पनि व्यक्त गरे।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनलाई उनले नेपाली राजनीति बदलिने संकेत दिने ‘ऐतिहासिक मोड’ का रूपमा वर्णन गर्दै, यसले परम्परागत राजनीतिक ढाँचाले देशलाई अघि बढाउन नसक्ने यथार्थ उजागर गरेको बताएका छन्।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको आरोपमा सात दलका नेता तथा कार्यकर्ताले शुक्रबार पनि मधेश भवन अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) विपरीत एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी बर्दिबासस्थित एक होटलमा शपथ गराएको भन्दै सात दल सडकमा निरन्तर विरोधमा छन्।

उता, सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावपछि लगातार १० पटक बैठकमा अनुपस्थित रहेको आधारमा पदमुक्त गरिएका पाँच सांसदले निर्णयसम्बन्धी आपत्ति जनाएका छन्। ती पाँचै जना सांसद शुक्रबार जनकपुरस्थित प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर आफ्नो हाजिरी रेकर्ड उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई चार प्रकारका श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गठित प्राविधिक समितिले घाइतेलाई अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेको हो।

मन्त्रालयले गुणस्तर, मापन तथा नियमन विभागका प्रमुख डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो।

घाइतेमध्ये चोटपटकका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा अति गम्भीरलाई २३, गम्भीरलाई २१, मध्यम घाइतेलाई २३ र सामान्य घाइतेलाई ११ प्रकारका चोटपटक लागेका आधारमा छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वर्गीकरणअनुसार घाइतेलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ। सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणको काम सक्न निर्देशन दिइसकेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा दुई हजार ५७२ जना घाइते भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिए। तीमध्ये ११ जनाको अस्पतालमा उपचाररत छन्।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा खुला गरेको छ। आयोगले शुक्रबार दुई छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै दुवै तहका चुनावका लागि दल दर्ता आवेदन लिन सुरु भएको जानकारी दिएको हो।

आयोगका अनुसार ,प्रतिनिधि सभाको दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म र राष्ट्रिय सभाको दल दर्ता मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म गर्न सकिने छ।

दल दर्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने कागजातहरूमा दलसम्बन्धी विवरण, दलको नाम आयोगमा दर्ता भएको मिति, र आयोगले माग्ने अन्य आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौ,२८ कार्तिक । सभामुख देवराज घिमिरेले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा देश थप संकटमा परेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुक्रबार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई चाँडो सुनुवाइमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

घिमिरेका अनुसार कानुनी, व्यवहारिक तथा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले पनि संसद् पुनर्स्थापना नै समाधानको मुख्य आधार हो। उनले जननिर्वाचित संस्थामाथि गरिएको विघटनले मुलुक समस्यातर्फ धकेलिएको टिप्पणी गर्दै भने, “संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधान संशोधनमार्फत जेनजी आन्दोलनका मागलगायत अन्य समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ।”

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री वर्तमान संविधानको दृष्टिका आधारमा अयोग्य भएको समेत आरोप लगाए। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

झापा पुगेका उनले आफ्नो क्षेत्रका गोकुल जोशी मार्ग, हर्कलाल मार्गलगायत सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरे।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएका बिर्तामोड नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणि, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादीको जिल्ला कार्यालय तथा यातायात कार्यालयहरूको समेत स्थलगत निरीक्षण गरिएको सचिवालयका हिमाल मैनालीले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौ,२७ कार्तिक । साँगुरीगढी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी जनप्रतिनिधिद्वारा कुटिएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिकामा कार्यरत योजना अधिकृत दोर्ण राईमाथि पालिकाकै वडाध्यक्षले कुटपिट गरेका हुन्।

गाउँपालिकाको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष गोविन्द लिम्बूले अधिकृत राईमाथि कार्यकक्षमै आक्रमण गरी घाइते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणबाट अधिकृत राईको अनुहारमा गम्भीर चोट लागेको छ। हाल उनको उपचार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ।

घाइते राईका अनुसार वडाध्यक्ष लिम्बूले सम्झौता नभएको खेलकुद कार्यक्रमको एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी मागेका थिए। आफूले कानुनअनुसार सम्झौता नभएका योजनाको रकम वितरण गर्न नमिल्ने बताएपछि लिम्बू आक्रामक बनेर कुटपिट गरेको राईले बताए।

घटनापछि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणकारी वडाध्यक्षविरुद्ध तत्काल कारबाही गर्न र कर्मचारीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर्मचारीको सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभए हामी कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौं।”

आक्रमणपश्चात् गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामकाज आंशिक रूपमा प्रभावित भएको छ।

यसैबीच, गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना अधिकृतमाथि भएको आक्रमणको तीव्र निन्दा गरेका छन्। उनले वडाध्यक्षविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै भने, “कर्मचारीमाथि भएको यो आक्रमणले गाउँपालिकाको मर्यादामा आँच पुगेको छ।”

अध्यक्ष रुम्दालीले एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले गाउँको विकास र दैनिक प्रशासनिक काममा समेत अवरोध पुर्‍याइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।

तर, आरोपित वडाध्यक्ष लिम्बूले भने योजना अधिकृत राईले उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानी नगरेको र सुरुमा आफूमाथि नै आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्। उनले राईको आक्रमणबाट आफ्ना हातको औँला फ्याक्चर भएको बताएका छन्।

गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीचको राजनीतिक विवादले प्रशासनिक कामकाज र विकास निर्माणका योजनामा निरन्तर अवरोध सिर्जना भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्