दाङ,२७ कार्तिक । दाङको तुलसीपुरमा लघुवित्तमा आवद्ध महिलाहरूका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिएको छ। आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथ सेवा फाउन्डेशन नेपाल र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा “आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम” सम्पन्न गरिएको हो।

कार्यक्रम ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था तुलसीपुर शाखा प्रमुख साधना चौधरीको अध्यक्षता तथा संस्थाका सिईओ श्याम कटवालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा सिईओ कटवालले ग्रामीण लघुवित्त जस्ता वित्तीय संघसंस्थाहरू आर्थिक समृद्धिको पुलका रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको पृष्ठभूमि र उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिए।

उनका अनुसार, संस्था २०५० सालमा स्थापना भएको अर्धसरकारी संस्था हो, जसले हाल देशभरका ५७ जिल्लाका २६९ स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ। संस्थाको कुल लगानी करीब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “हाम्रो संस्था धितोमा ७ लाख र विना धितो ५ लाखसम्म ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँछ। हाल वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ।”

कटवालले मोबाइल बैंकिङमार्फत कर्जा लगानी र भुक्तानीका विवरण बुझ्ने डिजिटल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको र कर्जा सुरक्षा कोषमार्फत जोखिम न्यूनीकरणमा पनि संस्था अग्रसर रहेको बताए। साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुत्केरी स्याहारका लागि १० हजार रुपैयाँसम्मको सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सेवा फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. नहकुल के.सी. ले वित्तीय साक्षरतालाई आर्थिक समृद्धिको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार, वित्तीय साक्षरता भनेको केवल पैसा कमाउने सीप होइन, बचत, लगानी र सही आर्थिक निर्णय लिन सक्ने ज्ञान हो। उनले भने, “वित्तीय साक्षर महिला र युवाले आफ्नो परिवार मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छन्।”

डा. केसीले महिलाहरूलाई समूहगत रूपमा संगठित भई नियमित बचत गर्ने बानी बसाल्न र साना ऋण सुविधाको सदुपयोग गर्दै सीप तालिमबाट प्राप्त ज्ञानलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरे। उनले रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर समाज निर्माण नै संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

डा. केसीले भने-“अब सीप सिक्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ। सीपयुक्त महिलाहरूलाई वित्तीय पहुँच जोड्न सके, उनीहरू स्थायी रोजगारी र आम्दानीका स्रोत बन्न सक्छन्।”

कार्यक्रमका विभागीय प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद अर्यालले सहभागीहरूलाई बचत, खर्च र लगानीका प्रभावकारी उपायबारे व्यावहारिक प्रशिक्षण दिएका थिए। उनले वित्तीय अनुशासन र सानो बचतको निरन्तरताले ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव बनाउने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा मन्टेस्वरी, कम्प्युटर, अचार, आलु चिप्स, पेन्टिङ र पशुपालन तालिमका सहभागीहरूलाई व्यवसायिक योजना बनाउन र लघुवित्तसँग सहकार्य गर्न प्रेरित गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा १५० बढी महिलाको सहभागीता रहेको थियो।

दाङ,२७ कार्तिक । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको मुद्दा सम्बन्धी मिसिल झिकाउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतमा रहेका मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार बिहीबार लामिछाने र जोशीको मुद्दामा बहस सकिएपछि यस्तो आदेश दिइएको हो।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित चार जना विरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।

अभियोग दायरपछि लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।

लामिछाने र जोशीले आफ्नो भागमा पर्ने रकम बराबरको बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानतसहित रिहाइ माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालतले त्यो निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालतमा पुगेका हुन्।

बिहीबारको बहसमा लामिछाने तर्फबाट नारायण कँडेल, दीपेन्द्र झा र महेन्द्र पाण्डे, जोशी तर्फबाट रोचक जोशी, र सहकारीका बचतकर्ताहरू तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहन्यायाधीवक्ता सन्देश श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

मिसिल झिकाउने आदेशपछि अब सर्वोच्च अदालतमा रहेका फाइलहरू आएपछि मात्र उच्च अदालतले थप निर्णय गर्नेछ।

दाङ,२७ कार्तिक । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दाङ जिल्लामा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद सुरु गरेपछि किसानहरू खुशी भएका छन्।

गढवा गाउँपालिकाको समन्वयमा गरिएको खरिद प्रक्रियाले किसानहरूलाई राहत मिलेको छ। गढवा गाउँपालिका–४ रामनगरका किसान रामनिवास यादवका अनुसार उनले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४सय ६३ रुपैयाँ ८१ पैसामा ४० क्विन्टल धान बिक्री गरेका छन्।

उनले भने, “गाउँका व्यापारीहरूले प्रतिक्विन्टल दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र दिन्थे। तर खाद्यले सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्दा हाम्रो श्रमको उचित मूल्य पाइयो।”

धान उत्पादन बढी भएकाले खाद्य कम्पनी र गाउँपालिका बीच सहमति अनुसार प्रतिकिसान बढीमा ४० क्विन्टलसम्म धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, केन्द्रबाटै निश्चित कोटा निर्धारण गरिएकाले सबै किसानको धान खरिद गर्न कठिनाइ भएको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदाकुमारी चौधरीले बताइन्। उनका अनुसार, “गढवामा हरेक वर्ष करिब १५–१६ हजार क्विन्टल धान उत्पादन हुने गर्छ, तर यस वर्ष खाद्य कम्पनीले जम्मा दुई हजार क्विन्टल मात्र खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ।”

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुर शाखाकी प्रमुख तुलामाया लोहारका अनुसार पनि कोटा प्रणालीकै कारण धान खरिदमा समस्या आएको हो। उनका अनुसार केन्द्रले दाङ जिल्लाका लागि पाँचहजार क्विन्टलको कोटा दिएको छ, जसअनुसार गढवा गाउँपालिकाबाट दुईहजार, लमही नगरपालिका १५ सय र राप्ती गाउँपालिकाबाट १५ सय क्विन्टल धान खरिद भइरहेको छ।
पहिलो दिन १७० क्विन्टल र दोस्रो दिन ३५७ क्विन्टल गरी हालसम्म गढवाबाट ५५७ क्विन्टल धान खरिद भइसकेको उनले बताइन् ।

सरकारको समर्थन मूल्यमा धान खरिदले किसानमा उत्साह जागेको भए पनि सीमित कोटा प्रणालीका कारण सबै किसानको उत्पादन बिक्री गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ।

काठमाडौ,२७ कार्तिक। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ।

आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा भएको उक्त छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरू र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

आयोगका सचिव माहादेव पन्थले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका प्राविधिक तयारीका विषयमा दलहरूसँग परामर्शपछि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

कानुन अनुसार, सभाको सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस अनुसार आगामी फागुन २१ गते कार्यकाल समाप्त हुने १९ मध्ये १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुने भएको छ, भने एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका स्थानीय तहका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले मतदान गर्नेछन्।
प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र अध्यक्ष–प्रमुख तथा उपाध्यक्ष–उपप्रमुखको मतभार १८ हुने कानुनी व्यवस्था छ।

काठमाडौ,२७ कार्तिक । अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यस्थित ग्रामीण क्षेत्र स्टोनली मा भएको भीषण सवारी दुर्घटनामा चितवन घर भएका एकै परिवारका तीन नेपालीको ज्यान गएको छ।

मृत्यु हुनेमा ४१ वर्षीय पुरुष, उनकी ३१ वर्षीया श्रीमती र तीन वर्षीय छोरा रहेका छन्। उनीहरू सवार कारलाई मालबाहक ट्रकले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै तिनै जनाको मृत्यु भएको भिक्टोरिया प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।

दुर्घटनामा ती दम्पतीकी आमा (हजुरआमा) गम्भीर घाइते भएकी छन्। उनलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। चिकित्सकहरूले उनको अवस्था हाल स्थिर र ज्यान संकटमुक्त रहेको बताएका छन्।

दुर्घटना सब–वेबाट मुख्य सडकमा निस्कँदा मालबाहक ट्रक र कार ठोक्किँदा भएको बताइएको छ। ट्रक चालक भने सामान्य रूपमा घाइते भएका छन्। परिवारका अन्य सदस्यहरू अर्को सवारीमा केही दूरी पछाडि रहेका र घटनाबारे पछि मात्रै जानकारी पाएको बताइएको छ।

भिक्टोरियाका वाणिज्यदूत नीराजन गौलीले घटनालाई “निकै पीडादायक र दुःखद” भन्दै तीन नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र एक महिलाको उपचार भइरहेको पुष्टि गरेका छन्।

त्यसैगरी, एनआरएन भिक्टोरियाका संयोजक महादेव धानुकले घाइतेको उपचार र परिवारलाई सहयोगका लागि संघ सक्रिय रहेको बताएका छन्।

भिक्टोरिया प्रहरीले भने दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

काठमाडौ,२६ कार्तिक । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल ले देशको समस्या राजनीतिमा नै रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित समायोजन कार्यक्रममा उनले भने,

“राजनीतिमा अपराधीकरण, व्यापारिकरण, भ्रष्टीकरण, दलालीकरण र ठेकदारीकरणको समस्या छ। यो सुधार्नु नै राजनीतिको पहिलो कर्तव्य हो।”

उनका अनुसार देश बनाउन हावादारी कुरा गरेर होइन, इमानदार सोच, गहिरो अध्ययन र संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।

“देश बनाउने चिन्ता हामी सबैमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि सोच, चिन्तन, धारणा र संकल्प लिएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

नेपालले संयोजक र सहसंयोजकबीच विभिन्न विषयमा छलफल भइसकेको बताउँदै, दल दर्ता भएपछि सबै प्रदेशमा पार्टी घोषणाको सन्देश पुर्‍याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

काठमाडौ,२५ कार्तिक । पछिल्लो तीन महिनामा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५९ वटा घटना घटेको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ। काउन्सिलका अनुसार गत साउन १ गतेदेखि असोज ३१ गतेसम्मको अवधिमा यी घटना भएका हुन्।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा बढी आक्रमण र कुटपिटका ३४ घटना रहेका छन्। त्यसैगरी धम्की तथा दुर्व्यवहारका १०, पेसागत असुरक्षाका आठ, कब्जा र अवरोधका पाँच तथा नीतिगत बन्देजका दुई घटना दर्ता भएका छन्।

प्रदेशगत विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४४ घटना भएका छन्। त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ६, लुम्बिनीमा ४, कोशीमा ३ र सुदूरपश्चिममा १ वटा घटना घटेका छन्।

लैङ्गिक आधारमा हेर्दा ४३ पुरुष र ३ महिला गरी ४६ जना पत्रकार पीडित भएका छन्। यस्तै, सो अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोगका दुई घटना समेत दर्ता भएका छन्l एउटा बागमतीमा र अर्को मधेस प्रदेशमा।

यसैबीच, प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रतिनिधिहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चारमाध्यमहरूमा भएका तोडफोड र आगजनी घटनाको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको जनाएको छ।

काठमाडौ,२५ कार्तिक । अब नाम, जन्ममिति, विवाह दर्ता, बसाइँसराईलगायत व्यक्तिगत विवरणमा त्रुटि भएमा एकपटकका लागि मात्र सच्याउन सकिने भएको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।

यसअघि व्यक्तिगत घटनाका विवरण सच्याउने प्रावधान ऐनमा तोकिएको भए पनि स्पष्टता नहुँदा व्यवहारमा समस्या आइरहेको थियो। त्यही समस्या समाधान गर्न सरकारले यसपटक नियमावलीमा संशोधन गरेको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीका अनुसार अब व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद वा मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटनामा त्रुटि परेमा एकपटकका लागि संशोधन गर्न सकिनेछ।

पहिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउनुपर्ने सर्तले नागरिकलाई असहज बनाएको थियो। तर, नयाँ संशोधनले त्यो समयसीमा हटाइदिएको अधिकारीले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो संशोधन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। अब व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता वा संशोधनको काम प्रत्येक वडा कार्यालयमा वडासचिवमार्फतै गर्न सकिनेछ।

दाङ,२५ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं हिउँदे अधिवेशन आगामी मंसिर ८ गते सोमबार बस्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अधिवेशनका लागि सिफारिस पठाइनेछ।

यस अधिवेशनमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक र लुम्बिनी अध्ययन अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। त्यसैगरी दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक र बडघरसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरू तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ। यसअघि, लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते सम्पन्न भएको थियो।

काठमाडौ,२५ कार्तिक । सरकारले १४ उपसचिव र २४ शाखा अधिकृत गरी कुल ३८ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार र सोमबारका निर्णय अनुसार यो सरुवा गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरुवामा परेका मध्ये १७ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसरी गरिएको सरुवामार्फत प्रशासनिक संरचनामा कार्यक्षमता र प्रभावशीलता बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हेर्नुहोस् सूचीः