दैलेख, २३ असोज । बिरामीको चाप अत्यधिक बढेसँगै जिल्ला अस्पताल दैलेखले बिरामीहरूलाई कुर्चीमै राखेर उपचार गर्न थालेको छ। २०४२ सालमा ओपीडीका रूपमा बनेको साँघुरो भवनमा बेड अभाव भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।

१५ शैय्याको क्षमता रहेको उक्त अस्पतालमा हाल ५८ बेडसम्मको व्यवस्थापन गरी सेवा दिइँदै आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा। मनोज विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार वर्षातसँगै ज्वरोका बिरामी बढेका छन् भने बालबालिकामा निमोनिया र ज्येष्ठ नागरिकमा दमका बिरामीहरू बढी आएका छन्।

डा। विश्वकर्माका अनुसार, “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गर्भवती र सुत्केरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बिरामीको चाप अत्यधिक भएपछि बाहिरबाट बेड ल्याएर थप्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा बेड नपुग्दा कुर्चीमै राखेर उपचार गर्नुपरेको छ।”

अस्पतालको १० शय्याको प्रसूति वार्डमा पनि भीड चर्किएको छ। क्षमताभन्दा बढी सुत्केरी हुँदा अस्पतालले थप बेड राखेर सेवा विस्तार गरेको जनाइएको छ। अस्पतालमा मासिक रूपमा २५ देखि ३० जना महिलाको शल्यक्रिया मार्फत प्रसूति हुने गरेको छ। हाल अस्पतालमा ९ जना चिकित्सक कार्यरत छन्।

अस्पतालमा अनुभवी चिकित्सकहरू कार्यरत भएपछि सुर्खेत र नेपालगञ्ज जाने बिरामीहरू पनि स्थानीय अस्पतालमै उपचार गर्न आउने भएका छन्। मौसमी रोगीहरू बढेपछि अस्पतालमा चाप झनै बढेको छ। निजी मेडिकलहरूले पनि बिरामी चापमा लाभ उठाउँदै महँगो शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको छ। यसै कारण हाल निजी मेडिकलमा अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

१८ करोडको भवन अधुरो स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, नयाँ अस्पताल भवन ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमै निर्माण हुन सकेको छैन। चार वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको ५० शय्याको भवन कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ करोड २३ लाख ९९ हजार ३८१ रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीले काम ढिलो गरी अहिले पनि अपूर्ण अवस्थामा छ।

अस्पतालका अनुसार, ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थपका लागि पत्र पठाए पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि म्याद विस्तारको प्रक्रिया रोकिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले भने प्रदेश सरकारले भुक्तानी ढिलो गरेकाले काममा ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ।

भवन निर्माण ढिलो हुँदा २०४२ सालमा बनेको पुरानो ओपीडी भवनमै अहिले बिरामीहरूलाई कोचाकोच गरी उपचार गर्नुपरेको अस्पतालले जनाएको छ।

काठमाडौं, २३ असोज । जेनजी आन्दोलनमा धोका भएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पुगेका १० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बिहानैदेखि माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्र वरिपरि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

प्रहरीले जनशान्ति र सुरक्षाको दृष्टिले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

हुम्ला, २३ असोज । कर्णाली नदी किनारमा एक युवतीको शव फेला परेको छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–धुलाचौर नजिकै कर्णाली नदीको छेउमा बुधबार बिहान शव देखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार शव बिहान ९ बजे मुगु जाने बेलिब्रिज पुलनजिक झुगला भन्ने स्थानमा भेटिएको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो शव असोज १० गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेकी चंखेली गाउँपालिका–४ की २३ वर्षीया कर्मा बोहराको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनी एक युवकसँग सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर घरबाट निस्किएपछि बेपत्ता भएकी थिइन् । हाल प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं, २३ असोज। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले देशका तीन प्रदेशका नौ राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। प्रहरीले कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात पूर्णरूपमा ठप्प भएको जनाएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभाव कोशी प्रदेशमा परेको छ। संखुवासभाका दुई स्थानमा कोशी राजमार्ग, इलाममा मेची राजमार्ग र पाँचथरमा तमोर करिडोर बाढीपहिरोका कारण बन्द भएका छन्।

बागमती प्रदेशमा रसुवास्थित पासाङ ल्हामु राजमार्ग तथा काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीका विभिन्न भागमा बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा पनि कर्णाली करिडोरका दुई खण्डमा आवागमन रोकिएको छ। हुम्लाको खार्पुनाथ र कालिकोटको पचालझरनामा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ।

यसैबीच, धनकुटाको कोशी लोकमार्ग र मकवानपुरको भीमफेदी–बकैयास्थित कान्ति लोकपथका दुई खण्डमा भने एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन डोजर तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सडक मर्मत र सफाइ कार्य जारी छ।

काठमाडौँ, २३ असोज। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतले हालसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका नियमित प्रकृतिका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गर्न सकेको छैन । आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्चले हाल पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन मात्र हेर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार दसैँपछि नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी भए पनि इजलास बस्ने ठाउँ र प्राविधिक प्रणाली दुवै तयार हुन नसक्दा तत्काल सुनुवाइ सम्भव छैन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार ‘फुल फेज’ सञ्चालनमा जान अझै ३ देखि ४ महिना लाग्ने देखिएको छ ।

हाल अदालतमा केवल वेबसाइटमार्फत सूचना उपलब्ध गराइँदैछ । नियमित सुनुवाइका लागि फाइरवाल, सर्भर, क्याबिनेट र स्वीचर जस्ता उपकरण आवश्यक परे पनि तिनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चका एक अधिकृतका अनुसार तीनवटा फाइरवाल आवश्यक छन्, जसको प्रत्येकको लागत करिब ३ करोड रुपैयाँ पर्छ भने सातवटा स्वीचरका लागि प्रति स्वीचर २० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै मिलाउँदा कम्तीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्चका प्राविधिकहरूले उपकरण उपलब्ध भए १५ दिनभित्र सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका छन् । तर, हाल बजेट अभावका कारण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर अनुमति दिए मात्र सर्भर र प्रणाली पुनःस्थापना कार्य सुरु गर्न सकिने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

गत भदौ २४ गते भएको आगलागीमा सर्वोच्चको करिब ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । एनेक्स भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा जलेको छ । अदालतले हाल सेवाग्राही र वकिलहरूबाट करिब २४ हजार मुद्दाका फाइल पुनः संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको थियो । आगलागीले सर्वोच्च, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरूमा इजलास सञ्चालन ठप्प पारेको छ । अहिले उच्च र जिल्ला अदालतहरूले म्यानुअल रूपमा पेसी तोकी सुनुवाइ अघि बढाइरहेका छन् ।

विशेष गरी उच्च अदालत विराटनगर, जनकपुर, राजविराज र पोखरा इजलासहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । तुलसीपुर उच्च अदालतमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ भने बुटवल इजलासका न्यायाधीश च्याम्बर, अभिलेख शाखा र प्रशासन कक्ष भने सुरक्षित रहेका छन् । त्यस्तै नेपालगन्ज र हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सुर्खेत,२२ असोज । कर्णाली प्रदेशस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, सुर्खेतले दसैँ अवधिमा एक करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको खाद्यान्न बिक्री गरेको छ।

भदौ ३० गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले दुई साताको अवधिमा रु १ करोड १३ लाख ५ हजार ७९१ बराबरको खाद्यान्न बिक्री गरेको जनाएको छ।

यसअघि दैनिक करिब रु १ लाखको दरले बिक्री हुँदै आएकोमा, दसैँ अवधिमा कारोबार दस गुणा बढेर दैनिक रु १५ लाख पुगेको कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख केशवराज बुढाले जानकारी दिए। उनका अनुसार दसैँ र तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरमा बिक्री सुरु गरेपछि कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो।

बुढाका अनुसार दसैँ र तिहारका लागि १५ हजार ५०० क्विन्टल चामल, १७ हजार क्विन्टल चिनी र २२ हजार लिटर तेलको कोटा निर्धारण गरिएको छ। हाल आइरन, जिङ्क, भिटामिन ए, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन र पाइरिडक्सिनलगायतका पौष्टिक तत्वयुक्त ‘फोर्टिफाइड’ ९सुदृढ० चामलप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ।

सरकारले कर्णालीका नागरिकमा देखिएको कुपोषण घटाउने उद्देश्यले फोर्टिफाइड चामल वितरणमा विशेष जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका नौ जिल्लाका लागि एक लाख क्विन्टल खाद्य अनुदान कोटा छुट्याइएको पनि उनले जानकारी दिए।

व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शोभा रेग्मीका अनुसार भदौ ३० गतेयता ८३५ क्विन्टल चामल, १३१।११ क्विन्टल चिनी र १८ हजार ६६० लिटर तेल बिक्री भएको छ। कम्पनीले नागरिकका लागि सहुलियत दरमा खाद्य वितरण सेवा आगामी कात्तिक १० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

उमा भण्डारी, दाङ । दाङको बबई गाउँपालिका–३ बस्ने गंगदी यतिबेला प्रजनन स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेकी छन्। १५ वर्षमै सन्तान जन्माएकी उनलाई एकातिर स्वास्थ्य समस्या र अर्कोतिर सन्तानको चिन्ताले च्यापिरहेको छ। उनमा पाठेघरको समस्या छ। उनकी जेठी छोरी जन्मजातै सुन्न र बोल्न नसक्ने छन्।

कलिलो उमेरमै प्रेम विवाह गरेकी गंगदीले आफ्नो शरीरमा देखिएका परिवर्तन महसुस गर्नै पाइनन् । न उनको उमेरले परिपक्वता पाएको थियो, न त उनले गर्भावस्थामा स्वास्थ्य स्याहार पाउन सकिन्। भौगोलिक विकटता र सूचना अभावका कारण उनी स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकिनन्।

“त्यो बेला कम उमेरमा सन्तान जन्माउन हुँदैन, स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गराउनुपर्छ भनेर कसैले सुझाव दिएनन्,” उनले भनिन्, –“बरु उमेरै सन्तान जन्माउनुपर्छ, समयमै हुर्किन्छन् भनेर सल्लाह दिएका थिए। अहिले ती सबै कुराले पछुतो लागेको छ।”

ग्रामीण भेगमा अझै पनि ‘कम उमेरमा सन्तान जन्माउनुपर्छ’ भन्ने भ्रम कायम छ। घरमै जन्मिएका बच्चा स्वस्थ हुन्छन्, ओछ्यानमा थला परेपछि मात्र अस्पताल पु¥याउनुपर्छ, गर्भ अवस्थामा बाहिर निस्किँदा अरूको नजर लाग्छ जस्ता भ्रामक विश्वासले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पारिरहेको छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ की सुकु (नाम परिवर्तन) अहिले पुनर्जीवन पाएको महसुस गर्छिन्। १८ वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तान जन्माउँदा उनी झण्डै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेकी थिइन्। उच्च रक्तस्रावका कारण उनको अवस्था गम्भीर भयो। सुत्केरी भएपछि हप्तादिनसम्म रगत बग्न नरोकिएपछि चिकित्सकले उनको पाठेघर काट्नुप¥यो। परिवारले त्यसपछि उनलाई टाढा बनाए। अहिले उनी माइतीघरमै बस्छिन्।

“म बाँचेर फर्किन्छु भन्ने लागेकै थिएन,” उनले भनिन्,– “तर पनि बाँच्न सफल भएँ। उमेर सानै भएकै कारण गर्भ नराख्ने सोच थियो, तर घरपरिवारले मान्नुभएन। ‘पहिलो सन्तान भगवानको आशिर्वाद हो, समयमै बच्चा जन्माउनुपर्छ’ भनेर सबैले सल्लाह दिएपछि अरू सोच्नै सकिनँ। अहिले शरीर सग्लो छैन।”

‘सन्तान भगवानको उपहार हो, कोखमा हुर्किरहेको सन्तान मार्नु पाप हो’ भन्ने गलत धारणा महिलालाई जोखिमतर्फ धकेल्ने प्रमुख कारण बनेको छ। सहि सूचनाको पहुँच नहुँदा महिलाले ज्यान जोखिममा पारेर बच्चा जन्माउने, शिशु र आमाको जीवन संकटमा पार्ने गरेका छन्।

२७ वर्षीया एक महिला (नाम परिवर्तन) का नौ वर्षका सन्तान छन्। उनीहरू दोस्रो सन्तान चाहन्छन्, तर गर्भ रहँदैन। असुरक्षित यौन जीवनका कारण उनको पाठेघरमा समस्या देखिएको छ। “श्रीमानले अस्थायी साधन प्रयोग गर्न मान्नुभएन,” उनले भनिन्,– “त्यसको असर ममाथि प¥यो। धेरै पटक ७२ घण्टे चक्की खाएँ। एक वर्षपछि गर्भ बस्दा गर्भपतन गराइयो। अहिले चाहेर पनि गर्भ रहँदैन।”

यी सबै पात्र प्रतिनिधिमूलक हुन्। उनीहरूको कथा ग्रामीण महिलाको साझा व्यथा हो। परिवार र समाजको डरका कारण उनीहरू अझै आफ्ना समस्याबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन्। समाजमा पुरुषहरूले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगर्नु सामाजिक मूल्य–मान्यताबाट तय भएका गलत हल्ला र डरका कारण हो।

गर्भनिरोधक साधन दम्पतीको चाहना र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार महिला, पुरुष वा दुवैले प्रयोग गर्न मिल्ने हो भन्ने चेतना अझै बस्तीस्तरमा पुगेको छैन। अस्थायी साधनले पुरुष कमजोर हुन्छ भन्ने भ्रमले महिलालाई मात्र साधन प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बढे पनि ग्रामीण महिला अझै पनि आवश्यक सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सडक असुविधा, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतनाको कमी मुख्य कारण बनेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा किशोरी उमेरमै विवाह गर्नेको दर ३३ प्रतिशत छ। यसको प्रत्यक्ष असर किशोरी आमाको स्वास्थ्य र शिशुको भविष्यमा पर्छ। प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १६ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र ४९ प्रतिशतमा रक्तअल्पता (एनिमिया) समस्या छ। यी सबै समस्या किशोरी गर्भावस्था र मातृत्वसँग सम्बन्धित छन्।

डा. मञ्जु पोखरेल भन्छिन्, -“बालविवाहले महिला मात्र होइन, शिशुको भविष्य पनि जोखिममा पार्छ। समयभन्दा अघि गर्भ रहँदा गर्भाशय अझ विकासको चरणमै हुन्छ। यसले मातृमृत्यु, शिशुमृत्यु र कुपोषण बढाउँछ।”
संविधानले स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार, बजेट प्रजनन स्वास्थ्यभन्दा पूर्वाधार निर्माणमा बढी खर्च भइरहेको छ।

गलत धारणा र मिडियामा हुने भ्रामक प्रस्तुतीकरण: प्रविधिको युग भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ‘गर्भ त स्वाभाविक कुरा हो, डाक्टर कहाँ जानु पर्छ र?’, ‘अस्थायी गर्भनिरोधकले शरीर बिगार्छ’, ‘छोरी भए गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न मिल्दैन’, वा ‘पुरुषले प्रयोग गरे कमजोरी हुन्छ’ भन्ने भ्रामक हल्ला बलियो छ। यी सबै भ्रामक सूचनाले महिलामा डर थप्ने र स्वास्थ्य सेवासम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध बनाएका छन्।

कतिपय महिलाले गर्भपतन वा स्वास्थ्य जाँच गर्न लाज मान्छन्, कतिले भने परिवारको डरले कुरा लुकाउँछन्। महिलाको आफ्नो शरीर, सूचना र स्वास्थ्यका कुराहरू उनका मौलिक अधिकारभित्र पर्छन्। कानुनले यी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि समाजले महिलाबाट विभिन्न अपेक्षा राख्ने र उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन नदिने अवस्था कायम रहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नर्सिङ अधिकृत सुनिता ज्ञवालीले बताउँछिन्।

आवश्यक सूचना, सही पहुँच र आत्मनिर्णयको वातावरण अभावले महिलाहरू अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखे पनि यसको नाममा विभिन्न ठाउँमा व्यापार बढेको छ। कतिपय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र मिडिया प्लेटफर्महरूले अनावश्यक प्रचार–प्रसार गर्ने क्रममा मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन्।

पत्रकार लक्ष्मी आचार्यका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा सुरक्षित गर्भपतनका समाचार आउँदा प्रयोग हुने विभत्स स्केच, अनावश्यक शब्दप्रयोग र दृश्यात्मक प्रस्तुतीहरूले पाठकमा गलत सन्देश पु¥याइरहेको छ।

“सुरक्षित गर्भपतनजस्तो संवेदनशील विषयबारे मिडियामा आउने समाचारमा विभत्स स्केच, रगतले लतपतिएका चित्र वा भय उत्पन्न गर्ने शब्दहरू प्रयोग हुँदा सुरक्षित गर्भपतनलाई आतंक वा अपराधका रूपमा चित्रण गरिन्छ,” आचार्य भन्छिन्,– “त्यस्ता चित्र र शब्दहरूले महिलामा दोषबोध, अपराधबोध र लाज जगाउँछन्, जसले उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा बनाउँछ।”

उनका अनुसार, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका यस्ता भ्रामक सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्न नियमनकारी निकाय र मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू सचेत हुन आवश्यक छ।

दाङमा घरमै सुत्केरी हुने समस्या बढ्दो: दाङमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर दक्ष प्रसूति सेवा लिनुको साटो घरमै सुत्केरी हुने क्रम रोकिएको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका तथ्यांक अनुसार, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरे पनि घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दो छ।

अस्पतालमा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहनस्वरूप सुत्केरीले दुई हजार रुपैयाँसम्म यातायात खर्च पाउने सुविधा छ। स्थानीय तहले थप सुविधा पनि प्रदान गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा घरमै सुत्केरी हुने महिला ६५ पुगेका छन्।
यसअघि आव २०७९÷८० मा ३० महिला घरमै बच्चा जन्माएकी थिए भने २०८०÷८१ मा त्यो संख्या बढेर ६३ पुगेको थियो।

पछिल्लो वर्ष घरमै सुत्केरी हुने सबैभन्दा बढी महिला बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा ३९, घोराही उपमहानगरपालिकामा एक, बबई गाउँपालिकामा १०, राप्ती गाउँपालिकामा पाँच, गढवा गाउँपालिकामा दुई र राजपुर गाउँपालिकामा आठ महिला रहेका छन्।

दाङमा हाल ४९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। निजी अस्पतालहरूमा पनि सुत्केरी गराउने व्यवस्था भए तापनि घरमै सुत्केरी हुने दर बढ्नु जनस्वास्थ्यको चुनौती बनेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ निरीक्षक रिता न्यौपाने बताउँछिन्।
उनका अनुसार, “स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आवश्यक छ, किनभने गर्भ जाँच गर्दा महिला रगतको कमी छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ र रक्तअल्पताको जोखिमबाट बच्न नियमित स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य हुन्छ।”

न्यौपाने भन्छिन्, “परम्परागत विधि प्रयोग गरेर घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र शिशु दुवैको ज्यानमा खतरा हुन्छ। कतिपय गर्भवतीले समयमै जाँच नगर्ने, उमेर नपुग्दै आमा बन्ने, गर्भपतन गराउने, घरमै सुत्केरी हुने र प्रसूति पश्चात पनि आवश्यक स्वास्थ्य जाँच नगर्ने समस्याहरू देखिन्छन्।”

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार, जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामा भएको प्रसूति दर ७३ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दाङमा ९ मातृ मृत्यु भएका छन्। तीमध्ये तुलसीपुर र घोराहीमा तीन–तीन, बङ्गलाचुलीमा दुई र गढवामा एक महिला मृत्यु भएकी छन्।

कानुन र नीति कागजमै सीमित: नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७७ ले प्रत्येक महिलालाई गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरीपश्चात निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार दिएको छ र असुरक्षित गर्भपतन रोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध ठहराइएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन कमजोर छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न कठिनाइ, जनशक्ति र साधनस्रोतको कमी, र सामाजिक दबाबका कारण महिलाले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

अधिकारकर्मी सुष्मिता गिरीका अनुसार, सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी समाचार मुलधारका मिडियामा आउँदा प्रयोग हुने विभत्स स्केच र तस्बिरले पाठकलाई भ्रममा पार्ने गरेको पाइन्छ। “यस्ता दृश्यात्मक सामग्रीले सुरक्षित गर्भपतनलाई आतंकका रूपमा चित्रण गर्छन्, जसले समाचारको उद्देश्य नै विकृत बनाउँछ,” उनले भनिन्।

“यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा महिलाहरू वा परिवारले सामाजिक कारणले आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। यही कारणले मिडियाले स्केचको सहारा लिने गर्छ, तर ती स्केच दयनीय र अप्रिय हुने भएकाले पाठकलाई समाचार पढ्नै मन नलाग्ने अवस्था आउँछ,” उनले थपिन्।

परिवार नियोजन संघ दाङका प्रमुख बसन्त खनालका अनुसार, सञ्चारकर्मी र सम्पादकहरूले विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझेर समाचारमा प्रयोग हुने सामग्री पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षित गर्भपतनबारे समाचार लेख्दा तथ्य, डेटा र जानकारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। तस्बिर वा स्केचले अनावश्यक नकारात्मक प्रभाव नपारोस् भन्ने ख्याल गर्नपर्ने उनको सुझाव छ । उनले नेपाल सरकारले अनुमति दिएको आधिकारिक लोगो मात्रै प्रयोग गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
खनाल भन्छन्, –“मातृत्व संकट केवल स्वास्थ्य वा गरिबीको मुद्दा मात्र होइन, सूचना, शिक्षा र सामाजिक चेतनाको समस्या पनि हो।”

मिडियाले सन्देश दिने तरिका र समाजमा फैलिने भ्रमले महिलालाई अझै डराउने बनाएको छ। जबसम्म मिडियामा प्रयोग हुने शब्द र चित्रले डर होइन, समझदारी र सहानुभूति जगाउँदैन; जबसम्म पुरुष र महिला दुवैले प्रजनन स्वास्थ्यलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिन सक्दैनन्, त्यतिबेलासम्म प्रजनन स्वास्थ्यमा देखिएको जटिलता र मातृत्व संकटको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका विषयमा व्यापक रूपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक छ।

भण्डारी मिडिया एक्सन नेपालको मिडिया फेलो हुन् ।

काठमाडौँ,२१ असोज । सरकारले हालैको बाढी र पहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारलाई पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ हजार रुपैयाँका दरले राहत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् प्रभावितहरूलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सात बुँदे निर्णय गरेको छ। बैठकमा असोज १७ गतेदेखि लगातार परेको अविरल वर्षाबाट देशभर ठूलो जनधन र भौतिक क्षति पुगेको जानकारी गराइएको छ।

बैठकले विपद्बाट ज्यान गुमाउनेप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, अवरुद्ध भएका सडकहरू तत्काल सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

तीनै तहका सरकारबीच राहत वितरणमा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउने र महामारी फैलिन नदिन स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति, जनचेतना कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले स्थानीय तहको समन्वयमा विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारको पहिचान गरी तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।

हुम्ला,२१ असोज। हुम्लाको उच्च भेगमा हिमपात सुरु भएको छ। सोमबार साँझदेखि उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका यारी, हिल्सा, लिमीलगायत क्षेत्रमा हिमपात भएपछि चिसो अत्यधिक बढेको स्थानीय सोनाम ग्याल्जेन लामाले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार सोमबार दिउँसो हल्का वर्षा भएकोमा मंगलबार बिहानदेखि हिमपात सुरु भएको हो। हिमपातसँगै यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ।

त्यसैगरी, सिमकोट गाउँपालिकाका पञ्चमुखी, रलिङ, सैपाललगायत उच्च क्षेत्र र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका हिमाली भागमा पनि हिमपात भएको छ।

जिल्लाका उच्च भेगमा हिमपात भएसँगै सदरमुकाम सिमकोटसहितका होचो क्षेत्रहरूमा वर्षा भइरहेको छ। लगातारको वर्षा र हिमपातका कारण सिमकोटमा चिसो बढेको स्थानीय मुक्ति रावतले बताए।

चिसोका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति घटेको मानसरोवर नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमरबहादुर शाहीले बताए। मौसम खराबीका कारण सदरमुकाम सिमकोटस्थित एकमात्र विमानस्थलमा हवाई उडान समेत अवरुद्ध भएको छ।

काठमाडौँ ,२१ असोज । गएको शुक्रबार रातिदेखि लगातार परेको वर्षासँगै देशभर विभिन्न स्थानमा पहिरो र चट्याङका घटनामा परी ६० जनाको ज्यान गएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये १९ पुरुष, २६ महिला र १५ जना नाबालक रहेका छन्।

सबैभन्दा बढी इलाम जिल्लामा ३७ जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी पाँचथरमा आठ, उदयपुरमा तीन, खोटाङमा दुई र सुनसरीमा एक जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ। रौतहटमा तीन जनाको चट्याङ लागेर ज्यान गएको छ भने मोरङ, सिन्धुली र महोत्तरीमा एक–एक जनाको ज्यान गएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।

यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा एक नाबालकको मृत्यु भएको र काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई महिलाको शव फेला परेको पनि सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ।