काठमाडौ,१० असोज । सडक विभागले दशैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने यात्रुका लागि बाटो सहज भइसकेको जनाएको छ। मुलुकका अधिकांश मुख्य राजमार्गमा पहिरो पन्छाएर सुधारको काम सकिएपछि यात्रुलाई अब सास्ती नहुने विभागले दाबी गरेको हो।

यसअघि पहिरोका कारण पृथ्वी, अरनिलगायत मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई ठूलो कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई ४० घण्टाभन्दा बढी ट्राफिक जाममा बस्नुपरेको थियो। विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाले अब ठूलो वर्षा नभए समस्या नआउने बताएका छन्।

हाल चार राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने एक सय ७१ राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर, ठोरी–भण्डारा–मलेखु, गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती–मैलुङ–स्यफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग अवरुद्ध रहँदा रसुवागढी र स्याउपार्किङमा यातायात ठप्प छ। विभागले एक्साभेटर र लोडर प्रयोग गरी अवरुद्ध सडक खोल्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

गत साउन १४ गते चीनतर्फबाट आएको बाढीले सडक कटान गरेपछि सो राजमार्ग अझै बन्द छ। त्यस्तै, चतरा–मुलघाट–माझीटार–अमरापुरडाँडा–गणेशचोक (तमोर करिडोर) अन्तर्गत ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ–५ र ६ जोड्ने रानीपुल बेलीब्रिज पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। करिब पाँच वर्षअघि रेमिट हाइड्रोले निर्माण गरेको यो बेलीब्रिज गत साउन ६ गतेको बाढीले बगाएको थियो।

यस्तै, रसुवाको तातोपानी र टिमुरे खण्ड पनि पूर्ण रूपमा बन्द छन्। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सङ्खुवासभाको अल्फटेमा समेत यातायात अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ।

काठमाडौं,१० असोज । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अब ६० दिनभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले हालै संशोधित दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ लागू गर्दै दर्ता नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। यससँगै ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले दर्ता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।

दर्ता गर्दा १ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। विवरण रुजु भएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नेछ।

तर संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गरेका सहकारीलाई भने दर्ता प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता भएका सहकारीले हरेक वर्ष साउन मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

दर्ता गर्दा सहकारीको नाम, ठेगाना, सम्पर्क, दर्ता मिति र दर्ता कार्यालयको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कर्मचारी संख्या, सेयर सदस्य संख्या र कुल सेयर रकम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सहकारीसँग सम्बन्धित वेबसाइट र सफ्टवेयर विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

यससँगै विनियम र नीति, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको पदावधिसहितको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ भने प्रमुख कार्यकारी वा व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र अनुभवसमेत अनिवार्य हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्रको विवरणसँगै सेयर पुँजी, जगेडा, जोखिम भारित सम्पत्ति र पूँजीकोषसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।

सहकारीले ठूला १०० सेयर सदस्य र १०० ऋणी सदस्यको विवरणसहित कर्जा, निक्षेप, निष्क्रिय कर्जा र पुनर्तालिकाकृत ऋणसम्बन्धी विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै वित्तीय विवरण, नाफा–नोक्सान र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अनिवार्य हुने छ।

यसका साथै पछिल्ला दुई वर्षका साधारणसभा र सञ्चालक बैठकको विवरण, संघहरूसँगको आवद्धता र कार्यकारी प्रमुखको स्वघोषणासमेत दर्ता प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौं ,१० असोज । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ बुँदे निर्णय गरेको छ । बिहीवार गरिएका ती निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनका अनुसार पहिलो बुँदामा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । सो नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा सारिएको उल्लेख छ ।

निर्णयहरु:

काठमाडौ,१० असोज । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–७ रिस्कुमा घर भत्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

पुरानो घर भत्किँदा ५२ वर्षीय राजे परियारको निधन भएको वडाध्यक्ष सुविन ढुङ्गानाले जानकारी दिए। काठको संरचना र टायलले छाएको उक्त घरमा एक्लै बस्दै आएका परियार सँधै त्यही घरमै सुत्ने गरेका थिए।

बिहीबार राति घर भत्किँदा मूल खाँबो र टायलले किचेर परियारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। वडाध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार जीर्ण बनेको घर आफैं भत्किएको हो। शव निकाल्न घण्टौं समय लागेको थियो।

मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि कटारी प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याइएको छ।

काठमाडौं,१० असोज । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल)ले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका सम्पूर्ण सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।

सम्झौताअनुसार आशिश-बोज्लर संयुक्त उपक्रमले लप्सीफेदी सबस्टेसनदेखि रातमाटे हुँदै नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनसम्म ११७ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ।

करिब ७६६.५० लाख अमेरिकी डलर लागतको यो ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत दिइएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र एमसीसीकी आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल. फ्रान्सिस्कोसहित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

फ्रान्सिस्कोले सम्झौताले नेपाल कम्प्याक्टको प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए। यसअघि नुवाकोटदेखि नयाँ दमौली, नयाँ बुटवल हुँदै भारत–नेपाल सिमानासम्मको १९८ किलोमिटर लाइन र तीनवटा सबस्टेसन (रातमाटे, नयाँ दमौली, नयाँ बुटवल) निर्माण सम्झौता भइसकेको छ।

काठमाडौं,१० असोज । सरकारले दशैँ–तिहार लगायतका चाडपर्वमा हवाई भाडा नबढाउन सबै वायु सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले शुक्रबार चाडपर्वलाई लक्षित गरी यात्रुहरूलाई थप आर्थिक बोझ नपरोस् भनेर हवाई भाडादर नियन्त्रणमा राख्न भनिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, सरकारले तोकेको अधिकतम भाडाभन्दा कम दरमा टिकट उपलब्ध गराउन वायु सेवा कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

भुलका अनुसार, वायु सेवा कम्पनीहरूलाई बोलाएर अधिकतम भाडादरमा टिकट नबेच्न र कम्तीमा एक–दुई स्तर तल्लो श्रेणीको टिकट यात्रुलाई दिन आग्रह गरिएको छ। उदाहरण दिँदै उनले भने, “बुद्ध एयरले आन्तरिक उडानमा धनगढीको टिकट १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नबेच्ने तयारी गरेको छ। माग बढी हुँदा तल्लो दरका टिकट चाँडै सकिन्छ तर पनि अधिकतम दरलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छौं।”

प्राधिकरणले चाडपर्वमा यात्रुको भीड व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त उडानको व्यवस्था गरिएको पनि जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक १० हजार यात्रु आन्तरिक उडान गर्ने भए पनि दशैँ–तिहारमा यो सङ्ख्या बढेर १८ हजारसम्म पुग्ने भएकाले अतिरिक्त उडान आवश्यक भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं,१० असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी–व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा भविष्यमा आक्रमण वा क्षति नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा कानून मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेटघाट गर्दै सो माग राखेको हो।

भेटका क्रममा महासंघले युवा पुस्ताको हालको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र नभई उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय र निवासमा समेत तोडफोड र आगजनी भएकाले पीडितको मनोबल बढाउन सुरक्षाको ग्यारेन्टी जरुरी भएकोमा जोड दिएको थियो।

अध्यक्ष ढकालले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट देशभर करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको जानकारी गराउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही र सुरक्षाको वातावरण बनाउन आग्रह गरे। उनले भने, “देशको समुन्नतिका लागि अन्यौल अन्त्य र सुशासन कायम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ। निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत छ, त्यसैले निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ।”

मन्त्री सिन्हाले आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पनि निजी क्षेत्रले देखाएको सहयोग र सदाशयता सकारात्मक रहेको बताए। उनले सरकार आम सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक सुरक्षाप्रति गम्भीर रहेको र उद्योग–व्यवसायको पुनरोत्थानमा निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रत्येक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने प्रवृत्ति रोक्न दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। उनले पुनर्निर्माणमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। साथै, नेपालले २०२६ नोभेम्बरमा अल्पविकसित देश (LDC) को सूचीबाट बाहिरिने तयारीमा रहेकाले अहिलेको परिस्थितिमा सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष स्तरोन्नति स्थगित गर्न आग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिनु आजको प्राथमिकता भएको बताए। उनीहरूले युवा पुस्ताको आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनको माग पूरा गर्ने अपेक्षा आम नागरिकको रहेको र सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौं,१० असोज। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्कामात्र नभई पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।

बिहीबार साँझ सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारले दलका शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का सम्बन्धी प्रश्न गर्दा उनले भने, “कानुनमा सबै कुरा छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले जे आवश्यक पर्छ गर्छ। पासपोर्ट मात्रै होइन, पक्राउ गर्नुपर्ने होला, बयान लिनुपर्ने होला।”

उनले राज्यका अनुसन्धान निकायहरू सक्रिय भइसकेको र कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले पनि शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा राज्य संयन्त्रले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा राणाले यही असोज ३ गते नयाँ पासपोर्ट निकालेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूको पासपोर्टमा थाइल्यान्डको भिसा समेत लागिसकेको स्रोतले जनाएको छ।

भदौ २४ मा बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा तोडफोड र आगजनी हुँदा पुरानो पासपोर्ट जलेको वा हराएको अनुमान गरिएको थियो। उनीहरू उपचार वा अन्य कारण देखाएर विदेश जान सक्ने भन्दै सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी र राहदानी विभागबीच देउवा दम्पतीको पासपोर्ट रोक्का गर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ अनुसार, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा राहदानी रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान छ।

केही दिनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा निवासमा मुचुल्का उठाएको थियो। त्यहाँ भेटिएको नगदसम्बन्धी भिडिओ सार्वजनिक भएपछि विभागले छानबिन सुरु गरेको हो। पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा पनि प्रदर्शनकारीले नगद फालेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विभागले त्यहाँ समेत मुचुल्का उठाएको थियो।

काठमाडौं,१० असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आउँदो अक्टोबर १ देखि लागू हुने गरी आयातित औषधि, किचन क्याबिनेट, बाथरुम भ्यानिटी, गद्देदार फर्निचर र मालवाहक ट्रकलगायत वस्तुमा नयाँ आयात कर ९ट्यारिफ० लगाउने घोषणा गरेका छन्।

उनका अनुसार औषधिमा १०० प्रतिशत, किचन क्याबिनेट र बाथरुम भ्यानिटीमा ५० प्रतिशत, फर्निचरमा ३० प्रतिशत र ट्रकमा २५ प्रतिशत आयात कर लागू हुनेछ। ट्रम्पले बिहीबार आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पले औषधिमा लगाइने नयाँ कर अमेरिकामा उत्पादन प्लान्ट निर्माण गरिरहेका वा निर्माण सुरु गरिसकेका कम्पनीलाई भने लागू नहुने स्पष्ट पारेका छन्। तर, पहिले नै अमेरिकामा कारखाना सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई छुट दिने वा नदिनेबारे अझै स्पष्टता छैन।

अमेरिकी जनगणना ब्युरोका अनुसार, सन् २०२४ मा मात्रै अमेरिकाले करिब २३३ अर्ब डलरबराबरका औषधि तथा औषधीय उत्पादन आयात गरेको थियो। १०० प्रतिशत आयात कर लागू हुँदा औषधिको मूल्य दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ, जसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य खर्च बढाउने मात्र होइन, मेडिकेयर र मेडिकेड योजनामाथि समेत थप दबाब पार्ने बताइएको छ।

फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावेलले पनि बढ्दो मूल्यवृद्धिले महँगीलाई थप चुल्याइरहेको चेतावनी दिएका थिए। ट्रम्पले भने आयात करले बजेट घाटा कम गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन्। तर, विज्ञहरूले भने यसले महँगी झन् बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्पको निर्णय विशेषगरी भारतको औषधि उद्योगमा प्रत्यक्ष असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिका भारतका औषधि उत्पादकका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार हो। सन् २०२४ मा भारतले ३१ हजार ६२६ करोड भारुबराबरका औषधि अमेरिका निर्यात गरेको थियो भने सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामै यो आँकडा ३२ हजार ५०५ करोड भारु पुगेको छ।

यस्तो अवस्थामा १०० प्रतिशत कर लाग्दा भारतबाट निर्यात हुने सस्ता जेनेरिक औषधि समेत अमेरिकामा महँगो हुनेछन्। यसले डा। रेड्डीज, सन फार्मा, लुपिनलगायत प्रमुख कम्पनीलाई बढी असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। ट्रम्पको नीतिले विशेषगरी ब्रान्डेड र पेटेन्ट गरिएका औषधिमा बढी प्रभाव पार्ने देखिएको छ भने जेनेरिक औषधि सम्बन्धी नीति अझै स्पष्ट छैन।

स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स

दाङ,९ असोज । दाङ प्रहरीले कारागारबाट भागेका चारजना कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले भदौ २४ गते तुलसीपुर कारागारबाट भागेकामध्ये चार जना कैदी बन्दीलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाएको छ।

आगुऔषध मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका दंगीशरण गाउँपालिका–७ का कुन्जन थापा, जबरजस्ती करणी मुद्दाका घोराही उपमहानगरपालिका – २ का मुकेश विक, लमही नगरपालिका–८ का कर्तव्य ज्यान मुद्दाका मोतिलाल चौधरी र सोही ठाउँकै चोरी मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका ओमप्रकाश घर्ती पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी चक्रबहादुर शाहले लमहीका दुई जनालाई मंगलबार र बाँकी दुई जनालाई बिहीबार पक्राउपछि तुलसीपुर कारागारमा बुझाइएको जानकारी दिए।

भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भागेकामध्ये अझै एक सय सात जना कैदी फर्किएका छैनन्। तीमध्ये आठ जना भारतीय नागरिक पनि भागेका छन्।

कुल १२ जना भारतीय नागरिकले सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा चार जना भने भागेर नगएको तुलसीपुर कारागारका प्रमुख गिरबहादुर सेजुवालले बताए।

पुनः पक्राउ परेकामध्ये १५ जना दाङदेखि बाहिरका विभिन्न जिल्ला कारागारमा तत्कालका लागि राखिएका छन्।

दाङभन्दा बाहिर विभिन्न जिल्लाहरूमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई हाल सम्बन्धित जिल्ला कारागारहरूमै राखिएको जेलर सेजुवालले बताए।

भदौ २४ गते तुलसीपुर कारागारका दुई ब्लकबाट कुल दुई सय ५३ कैदी भागेका थिए। तीमध्ये एक सय ४६ जना पुनः पक्राउ परेका छन्।

तुलसीपुर कारागारमा कुल चार सय ७९ कैदीबन्दी थिए। तीमध्ये दुई जना महिला भने हालसालै सजाय भुक्तान गरी निस्किएको जेलर सेजुवालले बताए।