काठमाडौँ,९ असोज । निर्वाचन आयोगले नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आज बसेको आयोगको बैठकले आउँदो कार्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यवहाक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने–‘ कार्तिक मसान्तसम्म मतादाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय भएको छ, आउँदो फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन रोकिने व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गरेपछि आयोगले नयाँ निर्णय गरेको हो ।

आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएको छ

दाङ,९ असोज । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई ज्ञान ज्योति एजुकेशन फाउण्डेशनले सहयोग सामग्री प्रदान गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ बरुवागाउँस्थित ज्ञानज्योति फाउण्डेशन प्रालिले बिहिबार आगजनीका कारण क्षति पुगेको उपमहानगरलाई अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो।

गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पालिकामा आगजनी हुँदा दुईवटा भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। कार्यालयका सबै सामग्री जलेर सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएपछि फाउण्डेशनले तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको हो।

फाउण्डेशनले ९ थान कम्प्युटर, ४ थान प्रिन्टर, ३ थान स्क्यानर, १० थान दराज, १२ थान कुर्सी, २ थान सोफा र २० थान प्लास्टिकका कुर्सी हस्तान्तरण गरेको सिइओ सुरेन्द्र जिसीले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै सिइओ जिसीले आपतकालीन परिस्थितिमा सरकार र समुदायलाई सकेको सहयोग गर्नु सबैको सामाजिक जिम्मेवारी भएको बताए। संस्थापक अध्यक्ष टिकाबहादुर जिसीले पालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालन सहज बनाउन तुरुन्तै आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै, सबैको साथ र सहयोगले पालिका चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे।

नगर प्रमुख टिकाराम खड्काले फाउण्डेशनलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै भने, “यो सहयोगले उपमहानगरलाई पीडाको घडीमा मलमपट्टी लगाउने काम गरेको छ। यसले कार्यालय सञ्चालन सहज हुने र सेवाग्राहीलाई राहत मिल्नेछ।”

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उपमहानगरपालिकासहित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आगजनी हुँदा अहिले पालिकाले अस्थायी टहरामार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।

कर्णाली,९ असोज । कर्णाली प्रदेशमा चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था योजना बनाइएको छ । जसअन्र्तगत दसैँ, तिहार र छठ पर्वका बेला हुने सुरक्षा जोखिमलाई ध्यान दिँदै कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ९०८ जना प्रहरी परिचालन हुने भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ‘एकीकृत चाडपर्व सुरक्षा कार्ययोजना २०८२’ तयार गरी ड्रोनसहित सुरक्षा व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ।

योजना असोज ६ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्म लागू हुनेछ। देशभरका विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट लुटपाट भएका हातहतियार, गोली तथा फरार कैदीबन्दी चाडपर्वको समयमा घरबतनमा फर्किन सक्ने भएकाले थप आपराधिक घटना हुन सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।

योजना अनुसार ३३ मोबाइल गस्ती, ११२ मोटरसाइकल गस्ती, ९२ द्रुत प्रतिकार्य टोली ९क्युआरटी०, १७८ पैदल गस्ती र २० लामो तथा छोटो दूरीका गस्ती परिचालन गरिने छ। १३१ स्थानमा पिकेट राखिने र ९२ स्थानमा नियमित, विशेष तथा आकस्मिक चेकिङ सञ्चालन हुनेछ।

धार्मिक, प्रतिष्ठान र पर्यटकीय स्थलका लागि ४३ स्थानमा प्रहरी खटाइनेछ। यात्रु तथा नागरिक सुविधाका लागि ४३ स्थानमा सहायता कक्ष स्थापना गरिने छ। सुरक्षा सचेतनाका लागि नौ स्थानमा माइकिङमार्फत प्रचारप्रसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षा र बजार अनुगमनका लागि ४५ स्थानमा प्रहरी परिचालन गरिने छ।

आठ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र ३१८ अन्य संवेदनशील स्थानको सुरक्षामा पनि प्रहरी खटाइने छ। आवश्यकताअनुसार ड्रोनबाट निगरानी गरिने छ भने खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन अनुगमन गरी सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालले जानकारी दिए।

काठमाडौं,९ असोज । नेपालको सार्वजनिक ऋणभार २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्म (भदौ मसान्त) यो रकम पुगेको हो। गत असार मसान्तसम्म ऋणभार २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।

भदौ मसान्तसम्म कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड र बाह्य ऋण १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड रहेको छ। यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४४.९२ प्रतिशत ओगटेको छ।

भदौमा मात्र विनिमय दरको उतारचढावले ५५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ। दुई महिनामा सरकारले ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण उठाएको छ, जसमा ७० अर्ब आन्तरिक र ९ अर्ब १५ करोड बाह्य ऋण समावेश छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। सो अवधिमा ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिएको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण ५६ अर्ब ४० करोड र बाह्य ऋण ८ अर्ब ६७ करोड साँवा भुक्तानी गरिएको हो।

ब्याज भुक्तानीमा आन्तरिक ऋणतर्फ ११ अर्ब २७ करोड र बाह्य ऋणतर्फ २ अर्ब ३२ करोड खर्च भएको छ। सार्वजनिक ऋण सेवाका लागि विनियोजित ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये भदौ मसान्तसम्म ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

काठमाडौँ,९ असोज । देशका विभिन्न पाँच राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएका छन् । विभिन्न स्थापनमा परेको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ठाउँ–ठाउँका राजमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध बनेका हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित मुग्लिङ-नारायणघाट सडकखण्ड , रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका-४ स्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।

यस्तै, पहिरोका कारण सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-४ वरुणस्थित कोशी राजमार्ग, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-३ एकुवास्थित कोशी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार , रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ पासाङल्हामु राजमार्गस्थित नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल पनि अवरुद्ध भएको छ । नवलपरासी पूर्वस्थित पूव-पश्चिम राजमार्ग, बाग्लुङस्थित कालिगण्डकी करिडोर, रसुवास्थित त्रिशुली-मैलुङ सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

काठमाडौँ,८ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, ढिलाइ वा अनुचित गतिविधिबारे गुनासो सुन्न र छानबिन गर्ने व्यवस्थालाई सक्रिय बनाएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कर्मचारीहरूले तोकिएको कार्य नगरेको, सेवामा ढिलाइ भएको वा अन्य अनुचित कार्यका कारण नागरिकलाई समस्या परेमा तत्काल गुनासो गर्न सकिनेछ। यसका लागि हेल्पलाइन नम्बर १११५, भ्वाइस ह्वाट्सएप नम्बर ९८५१२५५८२१, इमेल info@mohp.gov.np लगायतका माध्यम उपलब्ध गराइएको छ।

त्यसैगरी, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमार्फत् पनि गुनासो तथा प्रतिकृया दिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै यो प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।

सचिवालयका अनुसार, गुनासो व्यवस्थापनमा आएका सबै उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याइनेछ र आवश्यक कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

धनगढी ,८ असोज । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग उठेको छ। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमले बुधबार धनगढीमा बसेको बैठकमार्फत यस्तो माग अघि सारेको हो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी, मन्त्री, जिल्ला सभापति, प्रदेशसभा सदस्य र जिल्लाका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा भएको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र त्यसमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस सुदूरपश्चिमका प्रवक्ता सुरतबहादुर रावतले जानकारी दिए।

बैठकले संशोधित संविधानको आधारमा आम निर्वाचन गर्नुपर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता आवश्यक रहेको निर्णय गरेको छ। साथै, हालैका तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनालाई लोकतन्त्र कमजोर बनाउने शक्ति केन्द्रहरूको खेल भन्दै दोषीलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।

काठमाडौं,८ असोज । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती भइरहेका बेला सरकारले एक वर्षअघि मात्र गठन भएको आयोग खारेज गरेको हो।

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगसम्बन्धी आदेश ०८१ भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सोअनुसार अध्यक्ष, विज्ञ र प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो। साथै ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो, जसमा जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अधिकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। आयोग गठन गर्दा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

काठमाडौं,८ असोज । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नगरी ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहका आयोजना अब ठेक्कामार्फत मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनअनुसार आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट गराउन नपाइने र तयारीबिनाका तथा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विगतमा राजनीतिक दबाबमा टुक्रिएका साना आयोजना नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउनेछन्। ०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई मात्र फुकुवा गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले नयाँ आयोजना तथा खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने र निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकम घटाई एक अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत तथा सोभन्दा बढी लागत भएका आयोजनामा २ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा भने बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

भूकम्पलगायत विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कोषमार्फत गर्ने र सरकारी भवन तथा कार्यालयलाई छरितो, व्यावहारिक र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

काठमाडौ,८ असोज । सङ्घीयतापछि नवलपरासीबाट छुट्टिएर बनेको नवलपुर जिल्लामा हालसम्म कारागार निर्माण हुन सकेको छैन। कारागार नहुँदा कैदीबन्दी ओसारपसारमा समस्या भइरहेको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएका व्यक्तिलाई अन्य जिल्लामा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यस क्रममा जनशक्ति, सवारीसाधन र खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र नवलपुरबाट ३६ जना नवलपरासी, १०७ जना चितवन, पाँच जना पोखरा बालसुधारगृह र एक जना भैरहवा गरी १४३ जना कैदी अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु नेपालले जानकारी दिए।

यस्तै, जेनेजी आन्दोलनपछि विभिन्न कारागारबाट भागेका २४ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर नवलपुर प्रहरीले चितवन र नवलपरासी कारागारमा पठाएको थियो।

जिल्लामा कारागार नहुँदा अन्यत्र पठाइएका कैदीबन्दीले सम्बन्धित कारागारमा समेत व्यवस्थापन चुनौती थपिएको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए।

नवलपुरमा कारागार आवश्यक रहेको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागलाई अनुरोध गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए।