काठमाडौं ,३ असोज । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै भएको जेनजी युवाको आन्दोलनलाई युवापुस्ताको चाहना, जनचेतना र मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोषको प्रतिविम्ब भएको बताएकी छन्।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस–२०८२ का अवसरमा शुक्रबार टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी र अधुरो अपेक्षाकै कारण आन्दोलनको जन्म भएको उल्लेख गरिन्।

‘लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो,’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी पुस्ताले उठाएका रोजगारी, गुणस्तरीय जीवनस्तर, पारदर्शिता, कानुनी समानता, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यजस्ता मुद्दा केवल युवाको मात्र नभई सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा भएको बताइन्।

उनले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, सरकार नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नागरिकलाई पनि आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन्।

संविधान दिवस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधान नेपाली जनआन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा बनेको मार्गदर्शक दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्याय यसको आधारभूत विशेषता रहेको प्रस्ट पारिन्।

उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, कम खर्चिलो र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएका प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी तथा विदेशी नियोगका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

दाङ,३ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबार संविधान दिवस मनाएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मूल समारोह गरी ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ मूल संकल्पसहित दिवस मनाइएको हो।

समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ पुस्ताको चाहना र सोचअनुरूप कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने , “युवा पुस्ताको चाहनाअनुसार हाम्रो काम पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामार्फत संविधानको कार्यान्वयन नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकका गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न सरकार केन्द्रीत रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संविधानभित्रैबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानलाई अझ माटो सुहाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व संविधानले नै गर्नुपर्ने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव लिलाधर सुवेदीले गरेका थिए।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सचिव तथा कर्मचारी, स्काउट विद्यार्थी र स्थानीय समुदायको सहभागिता थियो।

दाङ,३ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामार्फत संविधान कार्यान्वयनबाटै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन्।

संविधान दिवस–२०८२ का अवसरमा शुक्रबार जारी शुभकामना सन्देशमा उनले संविधान कार्यान्वयनमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले संघीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगिकार गर्दै मौलिक हक,अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी शासन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि सारेको स्मरण गराए।

प्रदेश सरकारले संविधान, दीगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दोस्रो आवधिक योजनालाई आधार मानी नीतिगत, संरचनात्मक र कानूनी सुधार अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेही कार्यशैली र नागरिकका गुनासा समयमै सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै आचार्यले युवा पुस्ताको चाहनाअनुरूप प्रदेश सरकार थप पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए।

संविधान दिवसले आपसी एकता, सहकार्य र समन्वयमा जोड दिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समृद्ध लुम्बिनी र खुसी नागरिकको यात्रामा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताको आह्वान गरे।

काठमाडौं,२ असोज । अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्डमार्फत पनि नेपालमा राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रुपमा यसको शुभारम्भ गरेका छन्।

यो सुविधा सुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकले अध्यागमनसम्बन्धी राजस्व कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यसले भौतिक उपस्थितिबिनै २४ घण्टा सेवा पाउने व्यवस्था मिलाएको कार्यालयले जनाएको छ।

मास्टरकार्ड, भिसा, ‘अलिपे’लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा आवद्ध कार्ड प्रयोग गरेर अध्यागमन विभागका सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ। त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै आउने पर्यटकका लागि यो प्रणाली विशेष उपयोगी हुने बताइएको छ।

हाल यो सुविधा अध्यागमन विभाग र मातहतका निकायमा मात्र उपलब्ध भए पनि क्रमशः अन्य सरकारी निकायमा पनि विस्तार गरिने प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए।

काठमाडौं,१ असोज । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को भदौ मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेटको ९ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालू खर्च ९.६७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च १५.८९ प्रतिशत रहेको छ। यस वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

उही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १०।४३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ।

सुर्खेत,१ असोज । जेनजी आन्दोलनकारीले २४ गते आगजनी गरेपछि कर्णाली प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९प्रलेनिका० ठप्प भएको छ। आगजनीमा कार्यालयका सबै कागजात, कम्प्युटर र अन्य आवश्यक उपकरण जलेर नष्ट भएपछि प्रदेशका वित्तीय गतिविधि अनिश्चितकालका लागि प्रभावित बनेका छन्।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार, कार्यालयमा रहेका पुराना आयव्यय विवरण, कर्मचारी तलब र भुक्तानी आदेशसम्बन्धी फाइलहरू जलेर नष्ट भएका छन्। उनले भने, –‘डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित उपकरण समेत क्षति भएपछि हिसाब मिलान र प्रमाणीकरणमा कठिनाइ आएको छ। केही समयका लागि चालू र पुँजीगत बजेट खर्च प्रणाली ठप्प भएको छ।

आगजनीका कारण कार्यालयका नौ वटा मोटरसाइकल र दुई चारपाङ्ग्रे गाडी पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्। साथै विद्युत्, इन्टरनेट, टेलिफोन र खानेपानी सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ।

सुवेदीले बताए अनुसार, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, मातहत कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायत कर्मचारीको मासिक तलब–भत्ता समेत भुक्तानी गर्न असम्भव भएको छ।

कार्यालयले आगजनीले नष्ट भएका सबै सामग्री पुनः तयार गर्नुपर्ने र खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएको छ।

काठमाडौँ,३१ भदौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री यस कार्यदलमा छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले कार्यदल गठनको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै भने, “अहिलेको बजेटभित्र रहेका योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेर निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर आन्तरिक अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पनि कार्यदलले पाएको छ।”

सोमबार कार्यभार सम्हालेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा परेका राजनीतिक दबाबमा राखिएका, पूर्वतयारी नसकिएका र अधुरो योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए।

खनालका अनुसार सरकारले पूरक बजेट नल्याउने योजना बनाएको छ र अहिलेको बजेटभित्र रहेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको छ।

दाङ,३१ भदौ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आजदेखि त्रिपालमुनिबाट सेवा सुरु गरेको छ।

आन्दोलनकै क्रममा उपमहानगरपालिकासहित मालपोत, उच्च अदालत, आन्तरिक राजश्व, इलाका प्रशासन कार्यालय, कारागार, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

उपमहानगरपालिकाका तीनवटा भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। जसमा नयाँ साततले “तुलसी टावर” को सिसा फुटेको, मेयरको कार्यकक्ष रहेको भवन क्षतिग्रस्त भएको र कार्यालय परिसरमा रहेका दमकल, पानी ट्यांकरसहितका सवारी साधन जलेका छन्।

शिक्षा शाखा, जनस्वास्थ्य शाखा लगायतका कार्यालयका कम्प्युटर, ल्यापटप, औषधि, खोप तथा विभिन्न कागजातसमेत नष्ट भएका छन्।

भौतिक संरचनामा परेको क्षतिको बीच पनि नागरिक सेवामा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्रिपाल टाँगेर अस्थायी रूपमा सेवा सुरु गरिएको उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सामान्य असुविधा भए पनि प्रशासनिक काम, नागरिक सेवा र दैनिक कार्य निरन्तर हुनेछन्।

काठमाडौँ,३० भदौ । आगामी कार्तिक १७ गते सञ्चालन हुने तय भएको रूपन्देही–३ क्षेत्रको उपनिर्वाचन रद्ध गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द भएको जानकारी दिएको हो।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति तोकेकाले उपनिर्वाचन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम मिति २०८२ असोज १७ गते उपनिर्वाचन गर्नेगरी आयोगले मिति तोकेकोमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट २०८२ साउन २७ गते प्रकाशित विज्ञप्तिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएकाले रूपन्देही–३ को उपनिर्वाचन कार्यक्रम रद्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगको २०८२ भदौ ३० गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब सो क्षेत्रको उपनिर्वाचन नहुने भएको छ।

काठमाडौँ,३० भदौ। नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भदौ ८ गतेको निर्णयअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत यी पसल सञ्चालन हुने भएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार, आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल, दाल, गहुँ, चिनी र गेडागुडीमा प्रति किलो पाँच रुपैयाँ छुट दिइनेछ भने चिउरा, आटा, पिठो र मैदामा प्रति किलो सात रुपैयाँ छुट पाइनेछ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा १५ स्थानमा पसल सञ्चालन गर्नेछ। यसमा तीनवटा घुम्ती पसल पनि समावेश छन्।

मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख शिवराम पोखरेलले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई आवश्यक परिपत्र भइसकेको जानकारी दिएका छन्।