अमृत काजी शर्मा,२९ भदौ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते आगलागीबाट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा आजदेखि सरसफाइ सुरु गरिएको छ।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन इकाई समिति तुलसीपुरका कानुन व्यवसायी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा सरसफाइ अभियान थालेका हुन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ अमिलिया रोडस्थित भाडाको भवनमा रहेको मालपोत कार्यालयलाई आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाइदिएपछि उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका, दंगिशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकाका जग्गाधनीका मोठ, श्रेष्ता, तामेली लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात र फर्निचर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।

मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमका अनुसार केही आधा जलेका मोठहरू व्यवस्थापन गरिएको भए पनि कार्यालयको अधिकांश अभिलेख खरानी बनेका छन्। “कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेको अवस्थामा भएकाले केही दिन व्यवस्थापन नहुँदासम्म सेवा बन्द रहनेछ,” गौतमले जानकारी दिए।

उता, मालपोत कार्यालयदेखि पूर्वपट्टि रहेका नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन इकाई समिति तुलसीपुरअन्तर्गतका व्यवसायीहरूको करिब २० वटा सटरमा समेत आगो लगाइदा झन्डै पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अध्यक्ष विनोद न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार, त्यहाँ रहेका फर्म तथा व्यक्तिगत भू–सेवामा कामको सिलसिलामा छोडिएका सेवाग्राहीका सक्कल नागरिकता, लालपुर्जा, लिखतलगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात पनि जलेर नष्ट भएका छन्।

आन्दोलनकारीहरूले त्यही क्रममा नजिकैका उच्च अदालत तुलसीपुर, लोक सेवा आयोग कार्यालय र किराना तथा नास्ता पसलमा समेत आगजनी गरेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएका छन्।

कञ्चनपुर ,२९ भदौ । कञ्चनपुरमा एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्दै आत्महत्या गरेपछि घटनामा नाम समावेश गरिएको चार जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सागर बोहराका अनुसार पक्राउ पर्नेमा खेम बोहरा, अमर बोहरा, जनक धानुक र भोजराज पन्त रहेका छन्। उनीहरुविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा छानबिन र मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।

शनिबार कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका-४ बैतडा निवासी २५ वर्षीय नरेश धानुकले सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्दै प्राण त्यागेका थिए। आत्महत्या गर्नुअघिका उनका भिडियो सन्देशमा उनले आफूलाई ‘जेनजी’ भन्दै नाङ्गो बनाएर कुटपिट गरिएको र केही व्यक्तिको नाम लिएर आत्महत्यामा बाध्य पारिएको दाबी गरेका छन्। भिडियोमा नरेशले, “मलाई सोसल अत्याचार भयो। म मर्दै छु। सोसल अत्याचारकै कारणले म फाँसी दिन गइरहेको छु,” भनी बोलेका छन्।

मृतककी दिदी हिरा धानुक रावलले पनि अनुसन्धानकर्तालाई दिएको बयानमा राति करिब साढे १० बजे भाईलाई रक्सी पिलाएर नाङ्गो बनाएर कुटपिट गरियो र त्यसपछिको अपमानले घर फर्किएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको बताएकी छन्।

उनले भनिन्, “सुरुमा दारु पिलाएका रहेछन्। त्यसपछि नाङो बनाएर कुटपिट गरे। त्यसरी अपमानपछि उसलाई घरमा गएर आत्महत्या गर्न बाध्य पारियो। मर्ने थिएन, मलाई मर्न बाध्य बनायो भनेर उनीहरूको नाम लिएको छ।”

पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चार व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। डीएसपी बोहराले सो अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको र पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको बताए।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा मेडिकल प्रमाणोको आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं, २९ भदौ । सरकारले चाडपर्वका यात्रुहरूको यात्रा सुरक्षित र सहज बनाउन उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र यससँग सम्बन्धित छ बुँदे निर्णय गरेको सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।

समितिमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, राजमार्ग सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार बैठकले चाडपर्वको समयमा उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, यात्रु सहायता कक्ष निर्माण गर्ने र यात्रु सहजै गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने वातावरण बनाउन निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक सवारीसाधन तथा कार्यालयहरूको क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने, ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने र आन्दोलनका क्रममा लुटपाट भएका हतियार तथा सामग्री सवारीसाधनमार्फत ओसारपसार हुन नपाउने गरी तत्काल सूचना जारी गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

दाङ,२९ भदौ । हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र लुटपाटका कारण घरसमेत जलेपछि राजनीतिक तथा सामाजिक अभियन्ता डिल्लि बहादुर चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना पीडा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।

चौधरीले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। तर, आन्दोलनको नाममा भएको घुसपैठ, निजी सम्पत्ति जलाउने, लुटपाट गर्ने, चोरी–डकैतीजस्ता गतिविधि भने स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

“मेरो घर मात्र जलेको छैन, मेरो चार दशकको श्रम, पसिना र मेहन्त खरानी भएको छ,” चौधरीले लेखेका छन्। रोल्पा–रुकुममा मासिक ३०० रुपैयाँको जागिरबाट सुरु गरेर विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्यापन र बचतमार्फत जम्मा गरेको सम्पत्ति प्रतिशोधी रूपमा जलाइएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

चौधरीले आफू कुनै अनियमितताबाट नभई संघर्ष र ईमानदार श्रमबाट उभिएको व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “यो मेरो परिवारको सपना थियो, तर राजनीतिक प्रतिशोधले त्यसलाई खरानी बनाइदियो।”

माओवादी द्वन्द्वकाल, मुक्तकमैया अभियानदेखि पञ्चायत कालसम्मको संघर्ष स्मरण गर्दै उनले वर्तमान पीडाले आफूलाई नअत्ताउने बताए। “अहिले त केवल घर जलेको छ, मन जलेको छैन। आँट, साहस र क्षमता अझै बाँकी छ,” उनले भनेका छन्।

चौधरीका अनुसार घरमा चोरी, लुटपाटसहित गरगहना, रकमसमेत लुटिएको छ। साथै मिथ्या प्रचार गरिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। यस्ता कुकृत्य गर्नेहरूमाथि उचित कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनले जोड दिए।

जीवनभर सामाजिक विकास, विपन्न समुदाय, थारु, गरीब तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकार र उत्थानका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले अन्त्यमा भनेका छन्, “म अझै समाज, जनता र विकासका लागि समर्पित रहनेछु।”

दाङ,२८ भदौ।जेनजी पुस्ताका युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरिएको छ।

पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा जाहेरी दिएका हुन्।

जाहेरीमा ओलीले नै गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ। त्यस क्रममा १७ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका एक दर्जनभन्दा बढी युवाको मृत्यु भएको र धेरैजना घाइते भएको उल्लेख छ।

मृत्यु भएकामध्ये सुलभ राज श्रेष्ठ, यम चौलागाईं, बुद्धि तामाङ, मिसल सारु मगर, पारुहाङ उतमल राई, योगेन्द्र न्यौपाने, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, प्रविन कुलुङ, उमेश महत, निता गौतम, शौरभ किशोर श्रेष्ठ, सुवास बोहोरा र निरज पन्तलगायतको नाम समावेश गरिएको छ।

जाहेरीमा ओलीमाथि जघन्य अपराधको अभियोग लगाउँदै घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। साथै शव परीक्षण रिपोर्ट र घटनास्थल मुचुल्का प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले जाहेरीलाई आवश्यक प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिएका छन्।

दाङ,२७ भदौ । दाङको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । नेपाली सेनाले कर्फ्यु खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा जारी राखेसँगै अत्यावश्यक कामका लागि आवतजावत गर्ने क्रममा सवारी साधानमा पेट्रोलियम पदार्थ भर्नेहरुको पनि लाइन बढेको छ ।

बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म सेनाले अत्यावश्यकीय सामग्री किन्न साथै यात्रा गर्नका लागि खुला गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ लिनेको लाइन लागेको हो । तस्बिर:उदय बिसि

काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाली सेनाको निगरानीमा रहेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित निवर्तमान मन्त्रिमण्डलका सदस्य र शीर्ष नेताहरू अघोषित नजरबन्दमा परेका छन्।

उनीहरूको मोबाइल फोन स्वीच अफ गर्न लगाइएको र बाहिरबाट सम्पर्कमा रहेका नेताहरूसँग अचानक सम्पर्क विच्छेद भएको दलका नेताहरूले बताएका छन्। दिउँसोसम्म नियमित सम्पर्कमा रहेका नेताहरू साँझदेखि सम्पर्कबाहिर पुगेपछि अन्योल बढेको छ।

जेनजीको आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि बढेपछि सेनाले ओली, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाललगायत नेताहरूलाई ‘सुरक्षाका लागि’ नियन्त्रणमा राखेको थियो। दलका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउन थालेपछि उनीहरूलाई सम्पर्कविहीन बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पाँचखालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ तालिम केन्द्र (युनिफिल्ड) का टोलीसहित सेनाको उपस्थिति बढाइएको छ। साँझदेखि नै व्यक्तिहरूमाथि सुरक्षा जाँच कडा पारिएको छ भने हिँडडुलमा समेत कडाइ गरिएको छ।

सैनिक स्रोतका अनुसार आज रातिको कर्फ्यूलाई अझ कडा पार्न सैनिक मुख्यालयले उपत्यका पृतना र सैनिक प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। अत्यावश्यक सेवाको नाममा हुने सम्भावित घुसपैठलाई रोक्न उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।

यसैबीच, वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानसेनापतिले चीनको पूर्वनियत भ्रमण कार्यक्रम रद्द गरेका छन्।

काठमाडौं, २६ भदौ । सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको छ । साथै, अदालतहरूलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत अघि बढाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालतमा आक्रमण, तोडफोड र आगजनी हुँदा न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। आन्दोलन चर्किँदा सर्वोच्च अदालतको भवनमा समेत आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधि भएको स्मरण गराइएको छ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो आक्रमण न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको अखण्डता र मर्यादा कायम गर्न सबै तहका अदालतलाई सुचारु गर्ने दायित्व थप बढेको छ।”

अदालतले कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिने यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, सुरक्षात्मक व्यवस्था कडा पार्ने र न्यायालयका दस्तावेजलाई सुरक्षित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र नागरिकलाई आवश्यक सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।

काठमाडौँ, २५ भदौ । नेपाली सेनाले मंगलबार रातिबाट लुटपाट तथा अराजक गतिविधिमा संलग्न २७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सेनाले उनीहरूबाट ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँसहित विभिन्न हतियार पनि बरामद गरेको जनाएको छ ।

सेनाले दिएको जानकारी अनुसार बिहान १० बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका भौतिक संरचनामा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि तीनवटा वारुण यन्त्र प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी गौशाला–चाबहिल–बौद्ध क्षेत्रमा लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट उक्त नगद रकम बरामद भएको सेनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट २३ नाल र पोखराबाट ८ नाल गरी विभिन्न प्रकारका ३१ नाल हतियार, म्यागजिन र गोलीगठ्ठासमेत बरामद गरिएको छ ।

घटनामा संलग्न गतिविधिका क्रममा २३ जना नेपाल प्रहरी घाइते भएका छन् भने ३ जना गैरसैनिक व्यक्तिहरु घाइते भएका छन् । उनीहरूको सेनाका अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ,२४ भदौ । पछिल्ला दिनहरूमा जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनले मुलुकलाई तहसनहस बनाइदिएको छ। सुरुमा माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण नाराबाजी केही घण्टामै उग्र बनेको थियो। युवाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएर सडकमा ओर्लिए र प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन हिंसात्मक रूप लियो। राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा टायर जलाइए, सरकारी सवारी साधन तोडफोड गरिए र प्रहरीसँग भीषण झडप भए। ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका सडकहरू आक्रोशित भीडले भरिए भने कर्फ्यु आदेशको पर्वाह नगरी युवाहरू राति अबेरसम्म सडकमा रहिरहे। यस क्रममा २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए र ३०० भन्दा बढी घाइते भए, जसले राजधानीका अस्पतालहरूमा रगतको अभावसमेत सिर्जना गर्यो।

सरकारले सुरुमा आन्दोलनलाई सामान्य बनाउने प्रयास गर्‍यो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बलपूर्वक दबाउने रणनीति लिइयो। तर, आन्दोलन दिन प्रतिदिन चर्किंदै गएपछि सरकारले आफ्नै नीति फिर्ता लिन बाध्य भयो। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्‍यो र हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यद्यपि आन्दोलन यतिमै रोकिएन। घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिए, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भए। ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले समेत क्रमशः राजीनामा दिए र सत्तापक्षसँग सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदै संसद् बहिष्कार गरे। यसरी जेन्जी पुस्ताको विद्रोहले सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद नै पतन भएको छ, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासकै एउटा दुर्लभ क्षण बनेको छ।

यो आन्दोलन केवल सडकमा देखिएको भीड मात्र होइन, नेपालको राजनीतिको गहिरो अविश्वासको अभिव्यक्ति भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । लामो समयदेखि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्थिरताबाट आक्रोशित युवाहरूले सामाजिक सञ्जाललाई हातियार बनाएर क्षणभरमै हजारौँको संख्यामा सडकमा ओर्लिएको देखियो। सरकारले संवाद र सहमतिको बाटो खोज्ने सट्टा बल प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गर्दा यो विद्रोह झन् चर्कियो। अन्ततः सरकारले झुक्नुपरेको घटनाले नयाँ पुस्ताले मुलुकको राजनीतिक भविष्यमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यो आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको शक्ति औपचारिक रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। पारम्परिक दलहरूमाथि विश्वास घट्दै गएको छ भने वैकल्पिक नेतृत्वको आवश्यकता अझै प्रखर बनेको छ। सरकारको आत्मसमर्पणले केवल तत्कालीन संकटलाई अन्त्य गरेको छैन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि गरेको छ। अब मुलुक कुन बाटो लाग्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला भए पनि एउटा कुरा प्रष्ट भइसकेको छ, युवाहरू अब केवल दर्शक मात्र होइनन्, बरु वास्तविक निर्णयकर्ताको रूपमा उदाएका छन्।