दाङ,५ फागुन । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले निर्वाचन आयोगले दिएको मतपत्र छपाइको जिम्मेवारी सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आजदेखि सबै मतपत्र ‘प्याकेजिङ’ गरी सम्बन्धित प्रदेशमा ढुवानी गरिनेछ। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले प्रत्यक्षतर्फ दुई करोड तीन लाख मतपत्र सोमबार साँझबाट छपाइ सम्पन्न गरिएको बताए। ४२ दिनको कार्यतालिका लिएर सुरु गरिएको छपाइकार्य ४० दिनमै सक्न सफल भएको उनको भनाइ छ। अब १० दिनभित्र सबै जिल्लामा मतपत्र पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ।

केन्द्रले दैनिक १३ देखि १५ लाख मतपत्र छपाइ गर्दै आएको थियो। यसअघि १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ गरी आयोगले विभिन्न स्थानमा पठाइसकेको छ। साथै, दुई करोड आठ लाख ३० हजार समानुपातिकतर्फका मतपत्र पनि जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रबन्ध निर्देशक पौडेलका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै मतपत्र पुगिसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा पनि १० दिनभित्र मतपत्र पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ।

दाङ,४ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरक्षित मातृत्व अभियान सुरु गरेको छ। गर्भवती जाँच ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगे पनि सुत्केरीपछिको जाँच (पिएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहेपछि प्रदेश सरकारले सेवाको निरन्तरतामै कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। जसका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश ले ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरु गरेको हो।

रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्रालयले अभियानको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। सेवामा पहुँच बढाउने मात्र नभई निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण, युएसजी सेवा, सम्मानजनक व्यवहार र स्थानीय तहस्तरीय अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएका छन्। १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले ‘शून्य घर सुत्केरी’ उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमै सुत्केरी कायम रहनुले व्यवहार परिवर्तन र सेवा पहुँच दुवैमा थप काम आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्याङ्कले पनि मातृ–नवजात स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघन प्रयास आवश्यक देखाएको छ। मन्त्रालयले गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी लागू गरेको छ।

सिबिसी, आरबिएस, युरिन आरएमई, क्रिटिनाइन, एसजिओटी, एसजिपिटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबिएसएजी, भिडिआरएललगायत परीक्षण निःशुल्क गरिने व्यवस्था गरिएको छ। १२ हप्ताभित्र पहिलो गर्भ जाँच, २०–२४ हप्तामा अनिवार्य पुनःजाँच र जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा सन्दर्भ गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारूले सेवा सम्मानजनक, गोपनीय र भेदभावरहित बनाउन अभियान केन्द्रित रहने बताए। प्रमाणमा आधारित उपचार, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली, तथ्याङ्कको उपयोग र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ। गर्भ जाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएको जाँच पूरा गराएको सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। त्रैमासिक रूपमा आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं,४ फागुन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित ‘एनइए एआई साथी’ प्रणाली (एप) ल्याउने तयारी गरेको छ। संस्थालाई प्रविधिमैत्री, सरल, सक्षम र भविष्यउन्मुख बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार उक्त एप प्रयोगमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)लाई जटिल प्रविधिका रूपमा नभई संस्थागत ‘सहयोगी साथी’का रूपमा आत्मसात गर्ने अवधारणासहित यो प्रणाली विकास गरिएको हो। सोही उद्देश्यले प्राधिकरणले ‘ह्याकाथन इभेन्ट–२०८२’ आयोजना गरेको जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एआईलाई आवश्यक पर्दा सम्झिने र सहयोग लिने साथीका रूपमा स्थापित गर्ने सोचका साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार ‘एआई साथी’ नाम आफैंमा जनमैत्री अवधारणा हो, जसले प्रविधिलाई सहज र प्रयोगमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

‘ह्याकाथन’मा संस्थाभित्रकै कर्मचारीबाट २७ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए। ती प्रस्ताव ग्राहक सेवा सुधार, प्रशासनिक कार्यप्रवाह सरलीकरण, डेटा विश्लेषण, नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेका छन्। प्रस्तुतीकरणपछि विस्तृत मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट तथा व्यवहारिक अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले प्रारम्भिक चरणमा ‘एआई साथी’लाई ग्राहक सेवा र सूचना प्रवाहमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ। विस्तारै प्राविधिक विश्लेषण, लोड व्यवस्थापन, पूर्वानुमान तथा डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रियासम्म प्रणाली विस्तार गरिने बताइएको छ। सार्वजनिक निकायमध्ये यो एआई प्रयोगको प्रारम्भिक प्रयास हुन सक्ने प्राधिकरणको दाबी छ

काठमाडौं,४ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। बैंकले एक वर्ष अवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपका रूपमा राख्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गरेको जनाएको छ। आवेदन दिन चाहने संस्थाहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म निवेदन पेस गर्न सक्नेछन्।

लगानी रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरूका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। यस्तै विकास बैंकहरूका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूका लागि ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उक्त निक्षेप प्राप्त गर्न चाहने संस्थाहरूका लागि विभिन्न योग्यता र सर्त तोकिएको छ। कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाहरू अयोग्य ठहरिनेछन्। साथै सम्बन्धित संस्था कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, न्यूनतम कुल पुँजी कोष कायम गरेको तथा खुद तरल सम्पत्ति अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र राखेको हुनुपर्नेछ।

यसैगरी कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेको, पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार खुद मुनाफामा रहेको र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका संस्थाको हकमा फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा ८६ (९ख) बमोजिम कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, वा घोषणा भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वसाधारणका लागि छुट्टाइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र कोषको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ,४ फागुन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६३ राजनीतिक दल दर्ता भए पनि सोमबारसम्म निर्वाचन आयोग नेपालमा २८ दलले मात्रै घोषणापत्र बुझाएका छन्।

आयोगले फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म २८ वटा दलले सार्वजनिक रूपमा घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दलहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उज्यालो पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत रहेका छन्।

आयोगका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरूले तोकिएको मितिमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको बताए। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूले आफ्ना योजना, कार्यक्रम, विकास निर्माण, सुशासन र मुलुकको अग्रगामी निकासका विषय समेटिएको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार केन्द्रमा चार दलको मात्रै घोषणापत्र दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। केही दलले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाएको जानकारी आए पनि केन्द्रमा तोकिएको समयसीमाभित्र चार दलले मात्रै पेस गरेका हुन्। आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अधिकांश दलले सोमबार दिनभरिमा घोषणापत्र बुझाउने सम्भावना रहेको उनले बताए।

आयोगले फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार गर्न पाइने छैन। साथै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न दल तथा उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।

काठमाडौँ, ३ फागुन। एम्बुलेन्स भाडा २५ हजार रुपैयाँ तोकिएपछि जुम्लाका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। जुम्ला–नेपालगञ्जको भाडादर जिल्ला एम्बुलेन्स समितिले आफूखुसी निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै सर्वसाधारणले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम जिल्ला एम्बुलेन्स समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको अध्यक्षतामा पुस २४ गते बसेको बैठकले जुम्ला जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सहरूको नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख किरणकुमार शर्माले जानकारी दिए।

निर्धारित भाडादरबारे जनगुनासो आएको स्वीकार गर्दै प्रमुख शर्माले आवश्यक परेमा आगामी बैठकबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र एम्बुलेन्स भाडा ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जिल्लाभित्र कच्ची सडकमा प्रतिकिलोमिटर १०० र पक्की सडकमा ९० रुपैयाँ (दुवैतर्फ) निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, जुम्लाका सम्पूर्ण स्थानदेखि सुर्खेतसम्म २० हजार र नेपालगञ्जसम्म २५ हजार रुपैयाँ भाडा तोकिएको प्रमुख शर्माले बताए।

जिल्ला एम्बुलेन्स समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले दूरी र स्थानका आधारमा भाडादर निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा फरक–फरक श्रेणीका एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेकाले भाडामा एकरूपता ल्याउन समिति सक्रिय भएको उनको भनाइ छ।

सिंजा, तिला, हिमा गाउँपालिका तथा चन्दननाथ नगरपालिकाले जिल्ला एम्बुलेन्स समितिले तोकेको भाडादर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन्।

तर सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्मको भाडा अत्यधिक महँगो भएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिरामी लक्षित सेवा नै यति महँगो हुँदा गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनसँग खेलबाड भएको उनीहरूको गुनासो छ।

जिल्ला एम्बुलेन्स समितिले भने दूरी, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार तथा चालक खर्चलाई आधार मानेर भाडादर निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

दाङ,१ फागुन । दाङका १० स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राप्ती गाउँपालिका पहिलो भएको छ। यस वर्ष राप्तीले ७७.४६ अंक प्राप्त गर्दै जिल्ला प्रथम स्थान हासिल गरेको हो। गत वर्ष पनि राप्तीले ६७.३ अंकसहित पहिलो स्थान कायम गरेको थियो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा गरेको मूल्यांकनअनुसार शान्तिनगर गाउँपालिकाले ६९.८४ अंकसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। ६४.१८ अंक प्राप्त गर्दै लमही नगरपालिका तेस्रो भएको छ भने बंगलाचुली गाउँपालिका ६२.५७ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ६१.५३ अंकसहित पाँचौं स्थान प्राप्त गरेको छ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले ६१.०८ अंक ल्याएर छैठौं स्थान हासिल गर्दा दंगीशरण गाउँपालिका ६०.९७ अंकसहित सातौं भएको छ। बबई गाउँपालिकाले ६०.८६ अंकसहित आठौं स्थान ओगटेको छ भने गढवा गाउँपालिका ५८.९५ अंकसहित नवौं स्थानमा रहेको छ।

यस वर्ष ४९.१७ अंक मात्रै प्राप्त गर्दै राजपुर गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दाङका अधिकांश पालिकाको नतिजा अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छैन। केही पालिकाले सुधार गरे पनि कतिपयले अघिल्लो वर्षभन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्।

आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापनका लागि सेवा प्रवाह, वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शिता, योजना कार्यान्वयनलगायत १७ वटा सूचकलाई आधार मानेको जनाएको छ।

दाङ,२९ माघ । दाङको तुलसीपुरमा खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था/समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सानाशहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिमका सहभागीहरुले स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले खानेपानी संस्थाबीच एकता, प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत स्पष्टतामार्फत मात्र दीगो व्यवस्थापन सम्भव हुने बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सानाशहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम वलीको अध्यक्षता तथा नगरप्रमुख टिकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त तालिम भएको थियो।तालिम उद्घाटनका अवसरमा कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख खड्काले तुलसीपुर मात्र होइन, सिंगो दाङलाई खानेपानी समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्यसहित पहल थालिएको बताए।

खानेपानी संस्थाबीच सहकार्य, साझेदारी र समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा रणनीति तयार पार्न थालिएको उनको भनाइ थियो। उनले पालिकाभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण गरी खानेपानी बोर्ड गठन गरिएको जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले संघीयतापछि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र संघ र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा परेकाले पालिकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरेको बताए। खानेपानी ऐन जारी भएसँगै बोर्डले पूर्णता पाएको र अब उपभोक्ता समूहको समस्या अभिलेखीकरण तथा समाधानतर्फ काम अघि बढेको उनले उल्लेख गरे। उनले सबै संस्थालाई पालिकामा सूचीकृत हुन आग्रहसमेत गरे।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम वलीले खानेपानी संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण, कानुनी स्पष्टता र नेतृत्व क्षमताको विकास आवश्यक रहेको बताए। आधुनिक प्रविधि, विशेषगरी जिआइएस प्रणालीको प्रयोगमार्फत सेवा पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। निजी क्षेत्रद्वारा सफ्टवेयरका नाममा उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परिरहेको विषयमा पनि सजग हुनुपर्ने उनले बताए।

तुलसीपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले पानी शुद्धीकरण, स्रोत संरक्षण र संस्थाको दिगोपनाका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। कमजोर संस्थालाई सबल बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्न पालिकासँग आग्रह गर्दै उनले पानीमा लाग्ने करसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अमृतपुर खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष दशरथ ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह घट्दै गएको भन्दै भविष्यमा पानी संकट गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिए। ग्वारखोला र पातुखोलाको सिरान क्षेत्रमा ढुंगा उत्खननले पानीका मुहान सुक्दै गएको उल्लेख गर्दै स्रोत संरक्षणमा तत्काल पहल आवश्यक रहेको बताए।

हापुरे, घोराही र प्रगतीनगर खानेपानी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि स्रोत संरक्षण, अव्यवस्थित पूर्वाधार व्यवस्थापन र संस्थागत एकतामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विभिन्न खानेपानी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जलवायु परिवर्तन, ढुंगा उत्खनन र अव्यवस्थित पूर्वाधारका कारण पानीका स्रोत सुक्दै गएको उल्लेख गर्दै तत्काल संरक्षण अभियान आवश्यक रहेको बताएका थिए। कमजोर संस्थालाई सबल बनाउन नीतिगत तथा बजेटीय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चोकप्रसाद धितालले राखेका थिए भने सहजीकरण प्रदीप गौतमले गरेका थिए।

काठमाडौँ,२९ माघ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सुँगुर/बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको जोखिम रहेकाले सम्बन्धित किसानलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

हालसम्म उक्त रोगविरुद्ध कुनै खोप उपलब्ध नभएकाले सुँगुर/बङ्गुर पालन फार्ममा कडा जैविक सुरक्षा (बायो–सिक्युरिटी) अपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। अस्वाभाविक रूपमा सुँगुर वा बङ्गुर मरेमा तत्काल संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका पशु सेवा केन्द्र तथा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका डा. सञ्जीव पण्डितका अनुसार घरपालुवा सुँगुर/बङ्गुर तथा जङ्गली बँदेलमा विषाणुका कारण अफ्रिकन स्वाइन फिभर संक्रमण हुन्छ।

संक्रमित पशुमा १०४ देखि १०७ डिग्रीसम्म उच्च ज्वरो आउने, कान, पुच्छर र पेटको तल्लो भागको छाला रातो हुने, शरीरमा निलो धब्बा देखिने, खाना नखाने, बान्ता गर्ने र छट्पटाउने जस्ता लक्षण देखिन्छन्।

उनले यो रोगका कारण पशुमा मृत्युदर उच्च हुने भए पनि मानिसमा भने नसर्ने स्पष्ट पारे। संक्रमण फैलिन नदिन केन्द्रले किसानलाई सन्देशमूलक सूचना प्रवाह गरिरहेको उनले बताए।

यस्ता लक्षण देखिएका सुँगुर/बङ्गुर वा तिनका पाठापाठी अन्य पशुसँग सम्पर्कमा आएमा तथा मासुजन्य वस्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार गर्दा संक्रमण सजिलै फैलिन सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउन डा. पण्डितले आग्रह गरे।

केन्द्रका अनुसार नेपालमा तीन वर्षअघि पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा दश हजारभन्दा बढी सुँगुर/बङ्गुरमा संक्रमण फैलिएको जनाइएको छ।

काठमाडौँ, २९ माघ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५३ जिल्लाअन्तर्गत १ सय १७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १ करोड ५३ लाखभन्दा बढी मतपत्र छापिइसकेको छ। हिजो मात्रै ६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ कार्य सम्पन्न भएको आयोगका सह–प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि कुल २ करोड ३ लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेछ। अहिले दैनिक करिब १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आजभित्र सबै मतपत्र छपाइ सकी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम ९पश्चिम०, सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ।

त्यसैगरी सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०, मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम (पूर्व), दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रुपन्देही र रोल्पा गरी कुल ५३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ कार्य सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ।