दाङ, २४ असोज । जेन्जी आन्दोलनको हिंसात्मक रुप लिँदै गएको भदौ २४ गते, धेरै सरकारी र निजी संरचनाहरू जलिरहेका बेला दाङ जिल्ला अदालत भने एक महिला सुरक्षाकर्मीको साहसिक कदमले जोगियो।

जिल्ला अदालतमा ड्युटीमा रहेकी सहायक प्रहरी हवल्दार संगीता अधिकारीले सयौँ आन्दोलनकारीको भीडबीच एक्लै उभिएर अदालत जोगाएकी थिइन्। जब आन्दोलनकारीको भीड अदालत परिसरमा प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गर्न थाले, उनले भिडलाई शान्त गर्न गुहार गरिन्।
“यो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, अदालत सबैको हो, कृपया यसलाई नफोडौं,” भन्दै उनले आन्दोलनकारीहरूलाई सम्झाइन्।

संगीताको अनुरोध र दृढताले धेरै आन्दोलनकारीलाई पछि हट्न बाध्य पार्‍यो। हातमा केही पनि नभए पनि उनले ज्यान जोखिममा राखी अदालतका फाँट, कागजात र भवन जोगाउन प्रयास गरिन्।
“म डेढ वर्षदेखि अदालतको सुरक्षामा खटिएकी थिएँ, आफ्नो कर्तव्य अनुसार जति सकिए गर्न खोजेँ,” उनले भनिन्, “सबै जोगाउन सकिएन, तर प्रयास गरेँ।”

उनको यही साहस र जिम्मेवारीबोध अहिले प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर दुवै ठाउँ प्रशंसाको विषय बनेको छ।

अदालतले उनको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेको छ।
दाङ जिल्ला अदालतले सहायक प्रहरी हवल्दार संगीता अधिकारीलाई नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले अदालत परिसरमै आयोजना गरिएको कार्यक्रममार्फत उनलाई सम्मान गरे।

अदालतका श्रेस्तेदार (उपसचिव) भूपाल भण्डारीका अनुसार, “संगीताले कार्यालय जोगाउन निर्णायक भूमिका खेलेकी थिइन्, जसले अदालतको सम्पत्ति र अभिलेख सुरक्षित रहन सहयोग पुर्‍यायो।”

अराजक भिडबीच कर्तव्यपालन र साहस देखाएकी हवल्दार अधिकारी अहिले “साहसी प्रहरी”का रूपमा चिनिन थालेकी छन्।

काठमाडौं, २३ असोज । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र देशभरका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सम्बन्धित जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद्‌ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

बैठकले चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (डीआईजी) लाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

काठमाडौं,२३ असोज । उत्तरी कोरलानाकास्थित न्हेचुङ भन्सार कार्यालय दशैँपछि बिहीबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गत भदौ ३१ गतेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको कार्यालय असोज १३ गतेदेखि कर्मचारी दशैँ मनाउन घर फर्किएपछि बन्द भएको थियो।

भन्सार प्रमुख रमेश खड्काका अनुसार निकासी तथा पैठारीकर्ताका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि उपस्थित नहुँदा हालसम्म मालवस्तु जाँचपास सुरु हुन सकेको छैन।

दशैँ बिदाका कारण चीनबाट आयात गरिएका मालवस्तु तथा विद्युतीय कारहरू भन्सारमा रोकिएका छन्। नाकाबाट मालवस्तु आयात भई मालवाहक सवारी र विद्युतीय कार जम्मा भएको जानकारी भन्सार प्रमुख खड्काले दिएका छन्।

दशैँअघि कोरलानाकाबाट दुई अर्ब दुई करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। सो अवधिसम्म एक हजार १०९ वटा विद्युतीय कारमध्ये ९६५ वटा कारको जाँचपास भई गन्तव्यमा पुगेका छन्। यस्तै, चिनियाँ माल ढुवानी गर्ने ३७५ वटा मालवाहक सवारीसाधनको पनि जाँचपास भइसकेको छ।

यसअघि मुस्ताङ भन्सार कार्यालय उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि मात्र खुला हुँदा न्यून राजस्व संकलन हुने गरेको थियो। साउन र भदौ महिनामा रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढीपहिरोले अवरुद्ध भएपछि भन्सार विभागले वैकल्पिक रूपमा कोरलानाकालाई प्रयोगमा ल्याएको हो।

काठमाडौ,२३ असोज। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रहँदाको हैसियतमा प्राप्त उक्त पासपोर्ट उनले संसद् विघटनपछि राहदानी विभागमै पुगेर फिर्ता गरेका हुन्।

राहदानी नियमावली, २०७७ को नियम १८ अनुसार पदमा नरहेको व्यक्तिले एक महिनाभित्र कूटनीतिक पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दाङ,२३ असोज । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वउपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता पाइएको र सोही आधारमा डा. भण्डारीसहित १३ जनामाथि १२ करोड सात लाख ६० हजार रुपैयाँ असुलउपरसहित कानुनी कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।

डा. भण्डारी पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनी हुन्। उनी हाल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापन गर्दै आएकी छन्।

दैलेख, २३ असोज । बिरामीको चाप अत्यधिक बढेसँगै जिल्ला अस्पताल दैलेखले बिरामीहरूलाई कुर्चीमै राखेर उपचार गर्न थालेको छ। २०४२ सालमा ओपीडीका रूपमा बनेको साँघुरो भवनमा बेड अभाव भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।

१५ शैय्याको क्षमता रहेको उक्त अस्पतालमा हाल ५८ बेडसम्मको व्यवस्थापन गरी सेवा दिइँदै आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा। मनोज विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार वर्षातसँगै ज्वरोका बिरामी बढेका छन् भने बालबालिकामा निमोनिया र ज्येष्ठ नागरिकमा दमका बिरामीहरू बढी आएका छन्।

डा। विश्वकर्माका अनुसार, “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गर्भवती र सुत्केरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बिरामीको चाप अत्यधिक भएपछि बाहिरबाट बेड ल्याएर थप्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा बेड नपुग्दा कुर्चीमै राखेर उपचार गर्नुपरेको छ।”

अस्पतालको १० शय्याको प्रसूति वार्डमा पनि भीड चर्किएको छ। क्षमताभन्दा बढी सुत्केरी हुँदा अस्पतालले थप बेड राखेर सेवा विस्तार गरेको जनाइएको छ। अस्पतालमा मासिक रूपमा २५ देखि ३० जना महिलाको शल्यक्रिया मार्फत प्रसूति हुने गरेको छ। हाल अस्पतालमा ९ जना चिकित्सक कार्यरत छन्।

अस्पतालमा अनुभवी चिकित्सकहरू कार्यरत भएपछि सुर्खेत र नेपालगञ्ज जाने बिरामीहरू पनि स्थानीय अस्पतालमै उपचार गर्न आउने भएका छन्। मौसमी रोगीहरू बढेपछि अस्पतालमा चाप झनै बढेको छ। निजी मेडिकलहरूले पनि बिरामी चापमा लाभ उठाउँदै महँगो शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको छ। यसै कारण हाल निजी मेडिकलमा अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

१८ करोडको भवन अधुरो स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, नयाँ अस्पताल भवन ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमै निर्माण हुन सकेको छैन। चार वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको ५० शय्याको भवन कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ करोड २३ लाख ९९ हजार ३८१ रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीले काम ढिलो गरी अहिले पनि अपूर्ण अवस्थामा छ।

अस्पतालका अनुसार, ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थपका लागि पत्र पठाए पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि म्याद विस्तारको प्रक्रिया रोकिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले भने प्रदेश सरकारले भुक्तानी ढिलो गरेकाले काममा ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ।

भवन निर्माण ढिलो हुँदा २०४२ सालमा बनेको पुरानो ओपीडी भवनमै अहिले बिरामीहरूलाई कोचाकोच गरी उपचार गर्नुपरेको अस्पतालले जनाएको छ।

काठमाडौं, २३ असोज । जेनजी आन्दोलनमा धोका भएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पुगेका १० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बिहानैदेखि माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्र वरिपरि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

प्रहरीले जनशान्ति र सुरक्षाको दृष्टिले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

हुम्ला, २३ असोज । कर्णाली नदी किनारमा एक युवतीको शव फेला परेको छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–धुलाचौर नजिकै कर्णाली नदीको छेउमा बुधबार बिहान शव देखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार शव बिहान ९ बजे मुगु जाने बेलिब्रिज पुलनजिक झुगला भन्ने स्थानमा भेटिएको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो शव असोज १० गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेकी चंखेली गाउँपालिका–४ की २३ वर्षीया कर्मा बोहराको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनी एक युवकसँग सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर घरबाट निस्किएपछि बेपत्ता भएकी थिइन् । हाल प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं, २३ असोज। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले देशका तीन प्रदेशका नौ राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। प्रहरीले कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात पूर्णरूपमा ठप्प भएको जनाएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभाव कोशी प्रदेशमा परेको छ। संखुवासभाका दुई स्थानमा कोशी राजमार्ग, इलाममा मेची राजमार्ग र पाँचथरमा तमोर करिडोर बाढीपहिरोका कारण बन्द भएका छन्।

बागमती प्रदेशमा रसुवास्थित पासाङ ल्हामु राजमार्ग तथा काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीका विभिन्न भागमा बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा पनि कर्णाली करिडोरका दुई खण्डमा आवागमन रोकिएको छ। हुम्लाको खार्पुनाथ र कालिकोटको पचालझरनामा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ।

यसैबीच, धनकुटाको कोशी लोकमार्ग र मकवानपुरको भीमफेदी–बकैयास्थित कान्ति लोकपथका दुई खण्डमा भने एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन डोजर तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सडक मर्मत र सफाइ कार्य जारी छ।

काठमाडौँ, २३ असोज। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतले हालसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका नियमित प्रकृतिका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गर्न सकेको छैन । आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्चले हाल पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन मात्र हेर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार दसैँपछि नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी भए पनि इजलास बस्ने ठाउँ र प्राविधिक प्रणाली दुवै तयार हुन नसक्दा तत्काल सुनुवाइ सम्भव छैन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार ‘फुल फेज’ सञ्चालनमा जान अझै ३ देखि ४ महिना लाग्ने देखिएको छ ।

हाल अदालतमा केवल वेबसाइटमार्फत सूचना उपलब्ध गराइँदैछ । नियमित सुनुवाइका लागि फाइरवाल, सर्भर, क्याबिनेट र स्वीचर जस्ता उपकरण आवश्यक परे पनि तिनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चका एक अधिकृतका अनुसार तीनवटा फाइरवाल आवश्यक छन्, जसको प्रत्येकको लागत करिब ३ करोड रुपैयाँ पर्छ भने सातवटा स्वीचरका लागि प्रति स्वीचर २० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै मिलाउँदा कम्तीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्चका प्राविधिकहरूले उपकरण उपलब्ध भए १५ दिनभित्र सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका छन् । तर, हाल बजेट अभावका कारण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर अनुमति दिए मात्र सर्भर र प्रणाली पुनःस्थापना कार्य सुरु गर्न सकिने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

गत भदौ २४ गते भएको आगलागीमा सर्वोच्चको करिब ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । एनेक्स भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा जलेको छ । अदालतले हाल सेवाग्राही र वकिलहरूबाट करिब २४ हजार मुद्दाका फाइल पुनः संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको थियो । आगलागीले सर्वोच्च, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरूमा इजलास सञ्चालन ठप्प पारेको छ । अहिले उच्च र जिल्ला अदालतहरूले म्यानुअल रूपमा पेसी तोकी सुनुवाइ अघि बढाइरहेका छन् ।

विशेष गरी उच्च अदालत विराटनगर, जनकपुर, राजविराज र पोखरा इजलासहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । तुलसीपुर उच्च अदालतमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ भने बुटवल इजलासका न्यायाधीश च्याम्बर, अभिलेख शाखा र प्रशासन कक्ष भने सुरक्षित रहेका छन् । त्यस्तै नेपालगन्ज र हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।