काठमाडौं,८ असोज । अर्थमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन भएकाले प्रदेश खारेज गर्ने सोच नै नभएको स्पष्ट पारे।

उनले हाल एक हजार र ५०० का नोट प्रतिबन्ध गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। साथै, भारतले लागू गरेको ‘गुड्स सेल्स ट्याक्स’ (GST) सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र उद्योग व्यवसायमा क्षति पुगे सुधार गर्ने जानकारी पनि दिए।

काठमाडौं,८ असोज । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती भइरहेका बेला सरकारले एक वर्षअघि मात्र गठन भएको आयोग खारेज गरेको हो।

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगसम्बन्धी आदेश ०८१ भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सोअनुसार अध्यक्ष, विज्ञ र प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो। साथै ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो, जसमा जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अधिकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। आयोग गठन गर्दा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

काठमाडौं,८ असोज । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नगरी ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहका आयोजना अब ठेक्कामार्फत मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनअनुसार आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट गराउन नपाइने र तयारीबिनाका तथा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विगतमा राजनीतिक दबाबमा टुक्रिएका साना आयोजना नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउनेछन्। ०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई मात्र फुकुवा गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले नयाँ आयोजना तथा खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने र निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकम घटाई एक अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत तथा सोभन्दा बढी लागत भएका आयोजनामा २ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा भने बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

भूकम्पलगायत विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कोषमार्फत गर्ने र सरकारी भवन तथा कार्यालयलाई छरितो, व्यावहारिक र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

बाजुरा ,८ असोज ।त्रिवेणी नगरपालिका–२ चौसालका ४० वर्षीय सर्जन बुढाको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको छ।

दृष्टिविहीन बुढालाई मंगलबार राति गौरीगंगा नगरपालिका–राजीपुरमा सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

तर उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको त्रिवेणी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमलाकुमारी जैशीले जानकारी दिइन्।

विराटनगर,८ असोज । विराटनगर महानगरपालिका–११ मा एक पुरुषको आफ्नै घरको छतबाट खस्दा मृत्यु भएको छ।

५६ वर्षीय राजेन्द्रप्रसाद पौडेल मंगलबार राति करिब ११:४५ बजे तीनतले घरको छतबाट खसेका थिए।

गम्भीर अवस्थामा फेला परेका उनलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि विराट नर्सिङ होम लगिएको थियो। तर, चिकित्सकले उनलाई अस्पताल पुर्‍याएपछि मृत घोषित गरेका थिए।

मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुँडालका अनुसार पौडेल कसरी खसे भन्ने विषयमा अझै यकिन भइसकेको छैन। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। पौडेलको शव हाल विराट नर्सिङ होममै राखिएको छ।

काठमाडौ,८ असोज । सङ्घीयतापछि नवलपरासीबाट छुट्टिएर बनेको नवलपुर जिल्लामा हालसम्म कारागार निर्माण हुन सकेको छैन। कारागार नहुँदा कैदीबन्दी ओसारपसारमा समस्या भइरहेको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएका व्यक्तिलाई अन्य जिल्लामा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यस क्रममा जनशक्ति, सवारीसाधन र खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र नवलपुरबाट ३६ जना नवलपरासी, १०७ जना चितवन, पाँच जना पोखरा बालसुधारगृह र एक जना भैरहवा गरी १४३ जना कैदी अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु नेपालले जानकारी दिए।

यस्तै, जेनेजी आन्दोलनपछि विभिन्न कारागारबाट भागेका २४ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर नवलपुर प्रहरीले चितवन र नवलपरासी कारागारमा पठाएको थियो।

जिल्लामा कारागार नहुँदा अन्यत्र पठाइएका कैदीबन्दीले सम्बन्धित कारागारमा समेत व्यवस्थापन चुनौती थपिएको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए।

नवलपुरमा कारागार आवश्यक रहेको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागलाई अनुरोध गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए।

काठमाडौं,८ असोज । मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्डमा पहिरो पन्छाउन बुधबार दिनभर लाग्ने भएको छ। मंगलबार दिउँसो ४ः५० बजे चितवनको इच्छाकामना–५ तुइन खोलाको पुल नजिकै ठूलो पहाड खसेपछि सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बुधबार बिहान सार्वजनिक गरेको सूचनामा पहिरो पन्छाउन दिनभर समय लाग्ने भएकाले यात्रु तथा सवारी चालकलाई वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

तुइन खोलामा पछिल्लो एक सातादेखि पटक–पटक पहाड खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसले दशैँ मनाउन घर फर्किरहेका हजारौं यात्रुलाई बाटोमै अलपत्र पारेको छ।

काठमाडौं,७ असोज । मुलुककै सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गहरू मध्येको एक मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्ड सुख्खा पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

चितवनको इच्छाकामना–५ स्थित तुइन खोलामा मंगलबार अपरान्ह करिब ५ बजेतिर पहाडको ठूलो हिस्सा खसेपछि यातायात आवागमन अनिश्चित बनेको हो।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले पहिरोको आकार निकै ठूलो भएकाले पन्छाउन कम्तीमा तीन दिन लाग्ने अनुमान व्यक्त गरे।
‘आज तुइन खोलामा खसेको पहिरो सामान्य होइन, सानो पहाड नै खसेको जस्तो छ,’ डा. जैशीले भने। ‘त्यसैले यो खण्डमा यात्रा नगर्न र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न हामी सबैमा अनुरोध गर्दछौं।’

विभागले यात्रुहरूलाई काठमाडौं आवतजावतका लागि त्रिभुवन राजपथ र कान्ति लोकपथ प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पहिरोसँगै खसेको विशाल ढुङ्गाले सडक खोल्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
‘पहिरो पन्छाउन समय लाग्छ नै, त्यसभन्दा ठूलो चुनौती एउटा विशाल ढुङ्गा बनेको छ,’ जैशीले भने।

यस वर्षायाममा तुइन खोला पहिरोको ‘हटस्पट’ बनेको छ। पटक–पटक पहिरो खसेर यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार, तीन दिनभित्र खुलाउने प्रयास भए पनि पहिरोको प्रकृति हेर्दा यो खण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको जस्तै छ। दशैंको मुखमा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रुको यात्रा थप कष्टकर र अनिश्चित बनेको छ।

काठमाडौं,७ असोज । नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहणलगत्तै तीनवटा निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले पहिलो कदमका रूपमा नेपालभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थपिने घोषणा गरेका छन्।

दोस्रो निर्णयमा, विश्वविद्यालयहरूले अब बढीमा तीन महिनाभित्रै परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने मन्त्री पुनले बताए। निर्धारित समयभित्र नतिजा नदिने विश्वविद्यालयहरूको अनुदान रोक्का गरिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।

तेस्रो निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेका झाडी फाँडेर (ठूला रुख नकटाई) सफा गर्ने, आकर्षक बगैँचा र फुटपाथ निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।

मन्त्री पुनका यी निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधारतर्फको तत्कालीन पहलका रूपमा लिइएको छ।

जुम्ला,७ असोज । भदौ २४ गते राति जुम्ला कारागारबाट भागेका ४१ मध्ये ३० जना कैदी फर्किएका छन् भने ११ जना अझै फरार रहेका छन्। फर्किएकामध्ये ५ जनालाई प्रहरीले तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रविनबाबु रेग्मीका अनुसार सुरुवाती चरणमा कैदीलाई सहजै फर्किन आग्रह गरिएको भए पनि अब प्रहरी कडाइपूर्वक खोजीमा लागेको छ। फरारकै हुलिया सबै चौकीमा पठाइएको र समयमै नफर्किए नियन्त्रणमा लिएर ल्याइने चेतावनी दिइएको उनले बताए।

उनका अनुसार लामो सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अधिकांश कैदी फर्किसकेका छन् भने कम सजाय पाएका कैदी अझै नआएको पाइएको छ। प्रहरी प्रशासनले कैदी फर्काइदिन परिवार, वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग सहयोग मागेको छ।