दाङ, १ जेठ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले देशभरका विद्यालयमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएपछि उपमहानगरपालिकाले सो निर्णय परिवर्तन गरेको हो।

यसअघि पठनपाठनमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न भन्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर केन्द्रले पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र विदा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन पठाएपछि उपमहानगरपालिकाले नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर हमाल द्वारा जारी सूचनामा केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।
अब घोराही क्षेत्रका विद्यालयहरूमा हिउँदे तथा वर्षे विदा र साप्ताहिक विदा केन्द्रकै नियम अनुसार हुने भएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले निर्णय गर्न खोजे पनि संघीय नीतिसँग नमिल्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो। नयाँ निर्णयसँगै विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकमा देखिएको अन्योल समेत हटेको छ।

दाङ,१ जेठ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अब यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि सवारी साधन नवीकरण (बिलबुक) र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो सेवा गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बर्दिया तथा दाङ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

यसैगरी, प्रदेश सचिवमा नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सुशीला अर्याल लाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी नियमावलीलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनसम्बन्धी कार्यविधि पनि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

काठमाडौ,१ जेठ । महालेखा परिक्षक तोयम रायाले रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक रायाले संविधानको धारा २४१ र २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको बताए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

जसमध्ये संघीय तहका ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश तहका १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहका ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति र अन्य संस्थाका ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार चालु वर्षमा कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

काठमाडौ,१ जेठ । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुञ्जे कामीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा दिएका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५५ को उपधाराा (४) को (क) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिएकाे उनले बताए।

काठमाडौ,१ जेठ । रामचन्द्र पौडेलसँग संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले भेटवार्ता गरेका छन्।
आज बिहान साढे १० बजे शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रसंघकी रेसिडेण्ट कोर्डिनेटर लिला पिटर्स याहिया र सूचना अधिकारी सिमरिका शर्मा सहभागी रहेका थिए।

भेटवार्तामा आपसी सहकार्य र समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। यसैबीच, आजै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

दाङ,१जेठ। बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा घटेको छ। सुन तोलामा रु चार हजार र चाँदी रु ३५५ ले घटेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ९८ हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु पाँच हजार ३९० कायम भएको छ।

हिजो बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख दुई हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार ७४५ मा खरिदबिक्री भएको थियो । गत बुधबार एक तोला छापावाल सुन रु तीन लाख दुई हजार २०० र चाँदी रु पाँच हजार ७१० मा कारोबार भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६७८ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौ,। भारत ले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रभावबारे नेपालमा चर्चा सुरु भएको छ। भारतीय वाणिज्य विभागले सूचना जारी गर्दै तत्काल लागू हुने गरी चिनी निर्यातमा रोक लगाएको जनाएको हो।

भारतको निर्णयसँगै नेपाली बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता उपभोक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर नेपाली चिनी उत्पादकहरूले भने तत्काल कुनै समस्या नआउने बताएका छन्।

नेपाली चिनी उद्योग सङ्घ का अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल ले कम्तीमा आउँदो मङ्सिर–पुससम्म चिनी आपूर्तिमा असर नपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष नेपालमा करिब २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ भने ७५ हजारदेखि ८० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी आयात भइसकेको छ।

उहाँले नेपालमा चिनीको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्यवस्तुको तुलनामा कम हुने गरेको दाबी गर्नुभयो। यद्यपि दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा भने चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो आउने गरेको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रशोधित चिनीको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भन्दै यसको प्रयोग घटाउन सुझाव दिएका छन्।

दाङ,३१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र स्विट्जरल्याण्ड सरकारका सहयोग प्रमुख माथियस मायर बीच सिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नवप्रवर्तन र सीपमूलक शिक्षामार्फत आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन सकिने उल्लेख गरे।

उनले संघीयता सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँदै प्रदेशको भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउन लुम्बिनी प्रदेशले पहल गरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्ने र साझा छलफलको वातावरण निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए। साथै, संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भेटमा मायरले नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उल्लेख गर्दै संघीयता सुदृढीकरण, नवप्रवर्तन र प्राविधिक शिक्षामा सहकार्य निरन्तर रहेको बताए।

भेटवार्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्याल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

भेटका क्रममा नेपाल–स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्ध, नवप्रवर्तन, प्राविधिक शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।

काठमाडौ,३१ वैशाख। गगन थापा ले शेरबहादुर देउवा समूहसँग पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टीभित्र विचार समूहका भेला र छलफलप्रति आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको स्पष्ट पारे। उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई हाल केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेका नेताहरूलाई पुनः सक्रिय भूमिकामा आउन आग्रह गरे।

थापाले पार्टी एकता मजबुत बनाउन सदस्यता समिति, निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति मा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी समिति गठन गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए।

उनले पार्टीभित्र भेला र छलफल स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसमा कसैलाई रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। साथै, आन्तरिक बहसभन्दा बाहिर निस्केर जनतासँग पुनः संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
करिब १० लाख मतदाता पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै थापाले उनीहरूको विश्वास पुनः जित्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, उनले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै वडा सभापतिहरूलाई काम नगरे जिम्मेवारी खोसिन सक्ने चेतावनी समेत दिए।

काठमाडौ,३१ वैशााख। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमिन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार यकिन गर्न र कुनै प्रकारको अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तयार पार्न भनेको छ। साथै, अतिक्रमण भएको जग्गाको लगत विवरण समेत मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

परिपत्रअनुसार अतिक्रमण भेटिए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। सूचनाको पालना नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने र अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन खाली वा अतिक्रमणमुक्त गरिएको जग्गामा घेराबार गर्न तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न समेत भनिएको छ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

अस्पतालहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो पहल अघि बढाएको जनाएको छ।