काठमाडौ,३१ वैशाख। सरकारले सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने भएको छ । वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीनहरूको पहिचान गर्न ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ। सो प्रक्रिया सम्पन्न भएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ। त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइएको दाबी पनि सरकारी पक्षले गरेको छ।

समिति सभापति ढकालले भने, “काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। लालपुर्जा प्राप्त नभएसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ, र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।”सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

काठमाडौ,३१वैशाख। प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गर्दै बुधबार बैठक अवरुद्ध गरेका विपक्षी दलहरूले आज भने छलफल सञ्चालन गर्न दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले आफ्ना प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

बैठकको सुरुवातमा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पुनः बैठक अवरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले अघिल्लो संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले व्यक्त गरेको “संसद् चिया चौतारी होइन, मन लागे आउने र जतिबेला पनि उठेर जाने ठाउँ होइन” भन्ने भनाइ स्मरण गराउँदै सभामुखले बैठक सुचारु हुने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसक्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले व्यंग्य गर्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन व्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउन नसकेको हो कि भन्ने टिप्पणी समेत गरे ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको देखिएको भन्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको छलफलका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेकोमा आपत्ति जनाएकी हुन्। ओलीले भनिन्, “पहिलो अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएन । दोस्रो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा पनि उहाँ बीचमै बाहिरिनुभयो ।”

आजको बैठकमा मुख्यतः नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएपछि सदन सञ्चालनको वातावरण बनेको हो ।

दाङ,३१ वैशाख। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। आज सुन प्रतितोला ३०० रुपैयाँ र चाँदी ३५ रुपैयाँले बढेको हो।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार यही सुन तीन लाख दुई हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यस्तै, असली चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। बुधबार प्रतितोला पाँच हजार सात सय १० रुपैयाँ रहेको चाँदी बिहीबार पाँच हजार सात सय ४५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।

नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यसअघि माघ १५ गते हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। उक्त दिन सुन प्रतितोला तीन लाख ३९ हजार तीन सय रुपैयाँ तथा चाँदी सात हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

दाङ,३१ वैशाख। झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा संकलित राजस्व रकम हिनामिना गरिएको प्रकरणमा अख्तियारले हाल लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल र नरहरि तिवारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्री (दिवंगत) र सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। क्षेत्रीको निधन भइसकेकाले बिगो असुल प्रयोजनका लागि उनकी पत्नी सीमाकुमारी चन्दलाई प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०र८१ सम्म समितिमा उठेको राजस्व रकम योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको थियो। भाडाबापत संकलित चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ रुपैयाँमध्ये कानुनअनुसार सम्पूर्ण रकम समितिको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ रुपैयाँ मात्र दाखिला गरिएको पाइएको छ। बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले हिनामिनापछि रकम बैंकमा दाखिला भएको देखिने झुट्टा विवरण तयार गरी आय–व्यय प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि समितिको बैठकमा पेश गरेको तथा त्यसलाई बैठकबाट निर्णयसमेत गराइएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालविरुद्ध ६४ लाख २८ हजार ४३७ रुपैयाँ, तिवारीविरुद्ध एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ रुपैयाँ र डाँगीविरुद्ध ७२ लाख ७८ हजार ११० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। तीनै जना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा नगर विकास समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।

ढकाल हाल वैदेशिक रोजगार विभाग का निर्देशक छन् भने तिवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मा निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। डाँगी हाल लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।

तत्कालीन लेखा अधिकृत क्षेत्रीविरुद्ध दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने सहलेखापाल रानाविरुद्ध दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

काठमाडौ,३० वैशाख । रौतहटमा एकैसाथ तीन विद्यार्थी सम्पर्कविहिन भएका छन् । कटहरिया नगरपालिकाको बजार क्षेत्रबाट एकै कक्षामा अध्ययनरत तीन बालक तीन दिनदेखि बेपत्ता भएपछि परिवारसँगै प्रहरी प्रशासन पनि तीव्र खोजीमा जुटेको छ।

कटहरिया–५ निवासी सम्सुदिन अन्सारीका १४ वर्षीय छोरा सकिल अन्सारी, सुरेन्द्र साह सोनारका १४ वर्षीय छोरा कुन्दन साह सोनार र भरत दास सरभंगका १२ वर्षीय छोरा पवनकुमार दास सरभंग गत सोमबारदेखि सम्पर्कबिहीन रहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।

अभिभावकका अनुसार तीनै जना बालक सोमबार दिउँसो विद्यालयबाट घर फर्किएका थिए। त्यसपछि केही समयपछि ‘बाहिर खेल्न जान्छौँ’ भन्दै घरबाट निस्किएका उनीहरू त्यसयता घर नफर्किएको जनाइएको छ।

साँझसम्म बालकहरू सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले आफन्त, साथीभाइ तथा सम्भावित स्थानहरूमा खोजी थाले पनि कुनै जानकारी नपाएपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियामा फोटोसहित निवेदन दर्ता गराएका छन्।

अभिभावकका अनुसार बेपत्ता भएकामध्ये सकिल अन्सारीसँग केही नगद रकम रहेको र उनीहरू भारतको दिल्ली जाने योजना बनाइरहेका थिए भन्ने अपुष्ट जानकारी साथीहरूबाट प्राप्त भएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरिसकेको छैन।

ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख सई मोहन आले मगर का अनुसार बालकहरूको तस्वीर र हुलियासहितको विवरण सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाइसकिएको छ।

उनले भने, “नेपालभर प्रहरी परिचालन गरिएको छ र भारतीय प्रहरीसँग समन्वयका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”

गुल्मी,३० वैशाख ।श्रीमतीको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान् पक्राउ परेका छन् ।गुल्मीको
ईस्मा गाउँपालिका–६ साहुघर बस्ने ४५ वर्षीय थमनबहादुर कुमाललाई उनकी ४३ वर्षीया श्रीमती एमी कुमालको हत्या गरेको आरोपमा मंगलबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार थमनले कुटपिट गर्दा एमी गम्भीर घाइते भएको सूचना प्राप्त भएपछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनार्जेबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी एमीलाई जिल्ला अस्पताल तम्घासमा उपचारका लागि लगिएको भए पनि उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ

दाङ,३०वैशाख । बालविवाह कानुनी रुपमा निषेधित भएपनि समुदायमा भने सामाजिक अभ्यासजस्तै गरेर  स्वीकार गर्दा न्यूनीकरण  हुन नसकेको  सरोकारवालाहरुले  बताएका छ्न । बालविवाह हुँदा विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने, भोज खाने र मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले बालविवाह अन्त्यका प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको उनीहरुले बताए । दंगीशरणको चखौरामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्दा बालविवाह अन्त्य गर्न कठिन हुँदै आएको औँल्याएका हुन ।

जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन इन नेपाल (जेआरसीएन)को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन । सहभागिहरुले नीति र बालविवाह विरुद्धका कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको बताए  ।

कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बालबालिकालाई न्यायिक पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि भएको बताए। ‘बालविवाह अझै लुकाएर होइन, खुलेर गरिन्छ, उनले भने– खबरदारी गर्ने निकायका व्यक्तिहरु स्वयं विवाहको निम्तो स्वीकार गर्ने, विहे भोज खान जाने प्रवृत्ति अँझै छ, यस्ता व्यवहारको अन्त्य नहुँदासम्म बालविवाह न्यूनीकरण चूनौतीपूर्ण भइरहन्छ।’

उनका अनुसार बालबालिकामा आवश्यक परिपक्वता नहुने भएकाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाहका कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

बालविवाहको मूख्य दोष बालबालिकामा नभई अभिभावक र समाजमा रहेको बताइन् । ‘किन बालबालिका विवाहको निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, उनले भनिन्–‘उनीहरूलाई दोष दिनु समाधान होइन,घरभन्दा बाहिरको वातावरण किन बालबालिकाको रोजाई बनेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

परियोजनको विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउँदै बेस संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक प्रिंकी डाँगीले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको बताइन् ।

उनले ‘बालविवाह मुक्त नेपाल’अभियान अन्तर्गत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा २६१ वटा बालविवाह भएको पाइएको छ।  यो अबस्था देखिए पछि  १९ वटा स्थानीय तहमा बालसंरक्षण नीति निर्माण गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा जेआरसीएनकी कानुन अधिकृत प्रिया लामिछानेले नेपालमा बालविवाह गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको बताएकी थिइन् ।

उनले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८–२० वर्ष उमेर समूहका ३४.४ प्रतिशतले विवाह गरेको र कुल विवाहितमध्ये २२.३ प्रतिशतले १५–१७ वर्षमै विवाह गरेकोे तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

‘सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेको अवस्थाले चुनौती ठूलो देखाउँछ,उनले भनिन्–‘मानवीय व्यवहारहरु बालमैत्री नहुँदा सम्म बालविवाह रोक्न कठिन छ ।’

यस्तै, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर देखिएको बताएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी निरीक्षक कमल परियारका अनुसार बालविवाहका उजुरी प्रहरीमा न्यून आउने गरेका छन्।

उजुरी आए पनि परिवारकै असहयोगका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। ‘बालबालिकालाई घर फर्काउन अभिभावक नै मान्दैनन्, कानुनी कारवाहीका बारेमा बुझाउन खोज्दा नमान्ने समस्या छ, उनले भने–‘सरोकारवाला पक्षले यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बालविवाह रोक्न परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर समयसापेक्ष नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले परिवार कति बालमैत्री छ भन्ने विषयमा अभिभावकले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बालसंरक्षण कार्यकर्ता सुनिता चिडिमार र मुना बिकले पनि बालविवाह न्यूनीकरणका चुनौती अझै यथावत रहेको बताएका थिए। जेआरसिएनका लेखा अधिकृत हरी चौधरीले संस्थाको आर्थिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेआरसीएनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गरेका थिए।

काठमाडौ,२९ वैशाख । सांसद भुमिका श्रेष्ठले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त नभएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो समुदायका लागि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको र अधिकार कार्यान्वयन नभएको बताएकी हुन् ।

उनले दशकौँदेखि उक्त समुदाय ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन्।

संविधानका विभिन्न धाराले अधिकार दिएको भए पनि ती अधिकार कागजमै सीमित रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो समुदायको आवाज सम्बोधन हुन लागेकोप्रति उनले सरकारलाई धन्यवादसमेत दिइन्।

दाङ,२९ वैशाख । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ। यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् भने गत वर्ष ६१.८१ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड भएका थिए।

बोर्डका शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलका अनुसार यस वर्ष नतिजामा करिब ४.१७ प्रतिशतले सुधार आएको हो। यस वर्ष कुल २ लाख ८४ हजार १६० विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। गत वर्ष भने २ लाख ७१ हजार २ सय ९९ विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए।

नतिजाअनुसार जीपीए ३.६ देखि ४ ल्याउने ४८ हजार ३९२ जना रहेका छन्। त्यस्तै, जीपीए ३.२ देखि ३.६ सम्म ८० हजार ३७२ जना रहेका छन् । यस्तै, जीपीए २.० देखि ३.२ सम्म ९४ हजार २२२ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।

यसैगरी जीपीए २. देखि २.८ सम्म ५५ हजार ९७७, जीपीए २.० देखि २.४ सम्म ५ हजार १९० र जीपीए १.६ देखि २.० सम्म ७ जना रहेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा वाग्मती प्रदेश मा सबैभन्दा बढी ७७ हजार ११३ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। कोशी प्रदेश मा ५० हजार ८९०, मधेश प्रदेश मा ४४ हजार ५९२, लुम्बिनी प्रदेश मा ४४ हजार २५६, गण्डकी प्रदेश मा २६ हजार ५५०, कर्णाली प्रदेश मा १९ हजार ९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश मा १९ हजार ९५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।

नतिजाअनुसार ननग्रेडेडतर्फ भने मधेश प्रदेश अगाडि देखिएको छ, जहाँ ३१ हजार ७२५ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्। कोशीमा २१ हजार ३६६, वाग्मतीमा २१ हजार ७०४, गण्डकीमा ९ हजार ९४३, लुम्बिनीमा २७ हजार ८९३, कर्णालीमा १३ हजार २४१ र सुदूरपश्चिममा २० हजार ६३५ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्।

समग्रमा यस वर्षको एसईई नतिजामा सुधार देखिए पनि प्रदेशगत असमानता भने अझै कायम रहेको देखिएको परीक्षाा बोर्डले जनाएकाे छ ।

दाङ,२८ वैशाख । हिँड्दै गर्दा अचानक लडेकी एक छात्राको मृत्यु भएको छ । रून्टीगढी गाउँपालिका–१ करेन्टीकी २१ वर्षीया धनसरी कवरको सोमबार लडेर मृत्यु भएको हो ।

प्रहरीका अनुसार बिहान करिब पौने ८ बजेतिर ट्युसन पढेर फर्किँदै गर्दा घोराही उपमहानगरपालिका–१३ डमुर गाउँमा उनी हिँड्दै गर्दा अचानक लडेकी थिइन् ।

तत्काल उनलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपी रेशम बोहराका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

मृतकका अभिभावक रोल्पाबाट दाङ जादै
गरेको र शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।