दाङ १३ फागुन। दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती बबई क्याम्पसमा दुई दिने अनुसन्धानमूलक बृहत राष्ट्रिय सम्मेलन सञ्चालन हुने भएको छ। शैक्षिक वातावरणलाई अनुसन्धानमुखी बनाउने उद्देश्यले क्याम्पसले आगामी चैत ६ र ७ गते उक्त सम्मेलन सञ्चालन गर्न लागेको हो। दुई दिन सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो।

पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै क्याम्पस प्रमुख गणेश पार्धेले दाङ र आसपासमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको अवस्थामा शैक्षिक वातावरणलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए। उनका अनुसार सम्मेलनमा काठमाडौं, पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित अमेरिका र भारतका प्रतिष्ठित प्राज्ञिक वक्ताको सहभागिता रहनेछ।

क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा सह–संयोजक सूर्यप्रसाद शर्माले एमफिल र पिएचडी गर्न इच्छुक तथा अनुसन्धानात्मक लेखनमा रुचि राख्नेहरूका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, नेपाली र अंग्रेजी भाषा लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने सम्मेलनमा १ सयभन्दा बढी सहभागी रहने अपेक्षा गरिएको छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासको रूपमा लिँदै अनुसन्धानको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने अवसर भएको बताए।

क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामकुमार रेग्मीले क्षेत्रमै उच्च अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण बनाउन सम्मेलन सहयोगी हुने धारणा राखे।

क्याम्पस संचालक समितिका कोषाध्यक्ष बिनिल केसीले अनुसन्धान गरेर केहि सिक्न चाहनेका लागि यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि नीजि क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनको भनाई छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा.देवराज अधिकारीले गर्नेछन् । सम्मेलनका संयोजक डा. प्रेम योगीको विषय प्रवेशबाट शुरु भएको पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण कर्मचारी भीमार्जुन रेग्मीले गरेका हुन् ।आयोजकका अनुसार हालसम्म तयारी करिब ७० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ।

विवेक देवकोटा । निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र कुनै पनि राजनीतिक दलको दृष्टि, नीति र प्राथमिकताको औपचारिक दस्तावेज हो। यसले दलको भावी शासनदृष्टि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा राखिन्छ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा प्रमुख दलहरू—नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—ले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यी दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा देश, काल र परिस्थितिसँगको सापेक्षता, नीतिगत स्पष्टता तथा कार्यान्वयनयोग्यताको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
संविधान कार्यान्वयन, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय आजका प्रमुख राष्ट्रिय सरोकार हुन्। यस सन्दर्भमा घोषणापत्रहरू केवल नीतिगत घोषणा मात्र नभई यथार्थपरक मार्गनिर्देशक हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ।
नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना, औद्योगिक विकास तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका विषयलाई जोड दिइएको छ। तथापि प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको बजेटीय स्रोत, समयसीमा र मापनयोग्य सूचकहरूको स्पष्टता अपेक्षाकृत सीमित देखिन्छ। दृष्टिकोण स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयन संयन्त्र थप परिष्कृत हुनुपर्ने आवश्यकता अनुभूत हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस को घोषणापत्रले लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण तथा समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा सुधारका प्रतिबद्धता उल्लेख छन्। तर संघीय संरचनाभित्र ती कार्यक्रमहरू कसरी समन्वित रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने पक्षमा विस्तृत योजना अझ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। नीतिगत दिशा भए पनि परिणाम आधारित सूचकहरूको अभावले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कठिन हुन सक्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को घोषणापत्रले सामाजिक रूपान्तरण, समावेशिता र संरचनागत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ। उत्पीडित वर्गको उत्थान, भूमि व्यवस्थापन तथा राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दा उठाइएको छ। यद्यपि रूपान्तरणका लक्ष्यलाई संस्थागत र आर्थिक ढाँचाभित्र कसरी दीर्घकालीन स्थायित्व दिने भन्ने विषय थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। भावनात्मक र वैचारिक प्रतिबद्धता बलियो देखिए पनि प्राविधिक कार्यान्वयन योजना विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत पारदर्शितालाई प्रमुखता दिइएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा यसको घोषणापत्रमा सुधारवादी सोच देखिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक र संरचनात्मक योजनाको गहिराइ अपेक्षाकृत सीमित देखिन्छ। प्रणालीगत सुधारको खाका प्रस्तुत भए पनि त्यसको चरणबद्ध कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने विषय थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को घोषणापत्रले परम्परागत मूल्य, राष्ट्रिय पहिचान र शासन प्रणालीसम्बन्धी वैकल्पिक बहसलाई अघि सारेको छ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, केन्द्रीय शासन संरचना र आर्थिक उदारीकरण जस्ता विषय उठाइएको छ। तर वर्तमान संवैधानिक संरचनाभित्र ती प्रस्तावहरूको व्यवहारिक अनुकूलन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। प्रस्तावित नीतिहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भ अझ स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।
समग्र रूपमा हेर्दा सबै दलका घोषणापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दाहरू समेटिएका छन्—आर्थिक विकास, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक न्यायजस्ता साझा विषय प्राथमिकतामा रहेका छन्। तर समान रूपमा देखिएको एक पक्ष भनेको लक्ष्य र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो। धेरैजसो घोषणापत्रमा उद्देश्य र प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको चरणबद्ध योजना, बजेटीय स्रोतको स्पष्ट विवरण तथा मापनयोग्य उपलब्धि सूचकहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइँदैन।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, युवा पलायन, सार्वजनिक ऋणको अवस्था तथा संघीय संरचनाका व्यवहारिक चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दा घोषणापत्रहरू अझ बढी यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नीति र कार्यक्रमको विश्वसनीयता त्यतिबेला स्थापित हुन्छ जब त्यसका वित्तीय स्रोत, समयसीमा र मूल्यांकन विधि स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज मात्र होइन, सामाजिक सम्झौताको रूप पनि हो। मतदाताले मतदान गर्दा त्यही दस्तावेजलाई विश्वासको आधार बनाउँछन्। त्यसैले घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता र शासनकालीन व्यवहारबीच सुसंगति हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार हो।
तसर्थ सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रहरूमा दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय मुद्दाप्रति संवेदनशीलता देखिए पनि दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व र कार्यान्वयनको विश्वसनीयताका दृष्टिले अझ स्पष्टता र प्राविधिक गहिराइ अपेक्षित देखिन्छ। आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई केवल चुनावी औपचारिकता नभई उत्तरदायित्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिबद्धताको दस्तावेजका रूपमा परिष्कृत गर्दै लैजानु समयको माग हो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र अब केवल नारा र घोषणामा सीमित नरही कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा आधारित हुन सकेमा लोकतन्त्रको गुणस्तर स्वतः सुदृढ हुनेछ। घोषणापत्रको शक्ति त्यसमा लेखिएका शब्दमा होइन, ती शब्दलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ।

काठमाडौँ, १३ फागुन । ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ बस्तीपुरमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–१ काका २२ वर्षीय सन्जित स्याङतान र मोटरसाइकलमा पछाडि सवार १८ वर्षीय अमोश थिङ रहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पुष्कर बोगटी का अनुसार हेटौँडा बजारबाट मनहरीतर्फ जाँदै गरेको ना ४३ प २२१ नम्बरको मोटरसाइकललाई नेवारपानीबाट हेटौँडातर्फ जाँदै गरेको ग २ ख ८९८ नम्बरको मालवाहक ट्रकले ठक्कर दिएको हो।

ठक्कर दिएपछि फरार भएको ट्रक वीरगञ्जमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा का अनुसार दुर्घटनामा ठोक्किएको भाग मर्मत गर्न पाटपुर्जा खोल्दै गरेको अवस्थामा ट्रक भेटिएको हो। ट्रक चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौँ,१३ फागुन। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई बिथोल्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले देशभरबाट ४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये हाल १४ जना मात्रै हिरासतमा रहेका छन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेले केहीलाई सम्झाइ–बुझाइ छाडिएको र केहीलाई अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको जानकारी दिए।

अदालतको आदेशपछि नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं बुधबार रिहा भएका थिए। त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव ऋषि कट्टेल पनि मंगलबार अदालतको आदेशपछि छुटेका थिए।

हाल हिरासतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का धर्मेन्द्र बाँस्तोला, विष्णु तिमल्सिनासहित विभिन्न जिल्लाका अन्य व्यक्तिहरू रहेका छन्।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार अहिले १२ वटा समूहले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेका छन्। कम्युनिस्टदेखि राजावादी समूहसम्मबाट सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान सम्बद्ध समूह, शाही युवा शक्ति नेपाल, सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत विभिन्न समूहलाई पनि सुरक्षा निकायले निगरानीमा राखेको जनाएको छ।

दाङ,१३ फागुन । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा मतपत्रसहित निर्वाचन सामग्री पुर्‍याइएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ र भक्तपुरबाहेक अन्य सबै जिल्लामा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ तथा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ अन्तर्गतका मतपत्र र आवश्यक सामग्री पठाइसकिएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिँदै काठमाडौँ र भक्तपुरका निर्वाचन कार्यालयमा भने बिहीबार सामग्री र मतपत्र पुर्‍याइने बताए।

दाङ,१३ फागुन । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीहरुका लागि एक निर्णय गरेको छ । सरकारले निर्वाचनका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरी घाइते भएमा उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा कर्तव्य निर्वाह गर्दा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीले उपचारमा कुनै आर्थिक भार नबोक्ने स्पष्ट पारे।

सरकारले उपचार खर्च मात्र नभई, सो अवधिमा कुनै सुरक्षाकर्मीको ज्यान गुमेमा उनका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पीडित परिवारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ।

निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र त्यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको बताइएको छ।

दाङ,१३ फागुन । छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जोडिएका सबै सिमानाका चार दिन बन्द हुने भएका छन्। दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै भारतसँग जोडिएका दाङका सबै नाकाहरू सोमबार (फागुन १८) मध्यराति १२ बजेदेखि २१ गतेसम्म बन्द रहने जानकारी गराएको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जारी गरेको उक्त सूचनामा सोमबार मध्यराति १२ बजेदेखि सबै सीमा नाकाहरू बन्द हुने जानकारी गराइएको छ ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको हो।

काठमाडौँ,१३ फागुन । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको नक्कली उद्धार गरी बीमा रकम ठगी गर्ने क्रममा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पर्वतारोहण र ट्रेकिङ क्षेत्रमा गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न ट्रेकिङ कम्पनी र उड्डयन क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

प्रहरीका अनुसार माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिस, एभरेष्ट एक्सपेरियन्स एण्ड असिस्टेन्स, र नेपाल चार्टर सर्भिस जस्ता कम्पनीहरूले किर्ते कागजात तयार गरी पर्यटक उद्धारको नक्कली दाबी गर्ने गरेका थिए। उनीहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अभिलेखमा रहेको ‘प्यासेन्जर एण्ड कार्गो म्यानिफेस्ट’ मा विवरण थपघट गरी नक्कली बिल र मेडिकल रिपोर्ट तयार गरी बीमा रकम ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ।

पक्राउ पर्नेमा धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका–२ का २८ वर्षीय सन्दीप तिवारी र विमान सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल (एओएएन) का पूर्व उपाध्यक्ष ५६ वर्षीय राजेन्द्र बहादुर सिंह रहेका छन्। सिंहलाई फागुन १३ गते र तिवारीलाई फागुन १२ गते पक्राउ गरिएको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ अनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसारको कसूरमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यस प्रकरणमा हालसम्म ट्रेकिङ कम्पनी, अस्पताल, बीमा एजेन्ट र हेलिकप्टर कम्पनीका सञ्चालक गरी जम्मा ९ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति अनुसार उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

दाङ,१३ फागुन। लगातार तीन दिन बढेको सुनको भाउ आज स्थिर रहेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन आज पनि तोलाको ३ लाख १४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार, सोमबार र मंगलबार सुनको भाउ लगातार बढेको थियो।

यता चाँदीको भाउ भने आज तोलामा १ सय ३० रुपैयाँले बढेर ५ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। हिजो चाँदीको भाउ तोलामा ५ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ थियो र हिजो पनि भाउ १ सय ७० रुपैयाँले बढेको थियो।

काठमाण्डौ,१३ फागुन। चुनावलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात बढाएको जनाएको छ।

बजारमा अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले इण्डियन आयल कर्पोरेशन बाट उच्च दरमा ग्यास लोडिङ भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार हिजो मात्रै यो वर्षकै सबैभन्दा धेरै परिमाणमा ग्यास आयात भएको छ।

एकै दिन १ सय ३८ बुलेट ग्यास लोड गरिएको निगमले जनाएको छ।

यता उपभोक्ताले भने बजारमा ग्यास सहज रूपमा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर निगमले बजारमा अभाव नरहेको र चुनाव अवधिभर आपूर्ति नियमित रहने दाबी गरेको छ।