लक्ष्मण बस्नेत ,१२ पुस। एनप्याब्सन दाङले आयोजना गरेको बृहत खेल प्रतियोगिता २०८१ मा तुलसीपुरमा रहेको ज्ञानज्योति मावि च्याम्पियन बनेको छ। दाङ जिल्ला अन्तरविद्यालय स्तरीय बृहत खेल प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शनी गर्दै ज्ञानज्योति च्याम्पियन बनेको हो।

एनप्याब्सन दाङको आयोजनामा बेल्झुन्डी रंगशालामा संचालित प्रतियोगितामा ८ स्वर्ण,३ रजत र १ कास्य पदक हात पार्दै ज्ञान ज्योती माबी तुलसिपुर च्याम्पियन बनेको हो ।

त्यस्तै ५ स्वर्ण,४ रजत र ५ कास्य पदकका साथ दोस्रो हुदा जनप्रीय बोर्डिङ स्कुल बालापुर ५ स्वर्ण,४ रजत र ४ कास्य पदकका साथ तृतिय भएको छ ।

त्यस्तै अमृत बाल एकेडेमीले ३ स्वर्ण,१ रजत र १ कास्य पदक हात पार्दै चौथो स्थान हात पार्दा श्रीगाउ लाईभ भिजन सिम्ठाना २ स्वर्ण र ५ रजतक पदक हात पारेर पाचौ स्थानमा प्राप्त गर्न सफल भएको प्रतियोगिताका संयोजक बालकृष्ण खत्रीले जानकारी दिए ।

तीन दिन सम्म संचालित प्रतियोगितामा एथलेटिक्स तर्फका १३ ईभेन्टस् ,भलिबल छात्र/ छात्रा तर्फ कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।प्रतियोगितामा एन प्याब्सनमा आबद्ध २७ विद्यालयको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबिच प्रतियोगिताको समापन समारोह एन प्याब्सन दाङका अध्यक्ष भोजराज न्यौपानेको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुबोध कुमार डागिको प्रमुख आतिथ्य एवं दाङ जिल्ला खेलकुद बिकास समितिका कार्यालय प्रमुख राकेश परियार र एन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्री प्रकाश कुमार शर्माको विशिष्ट आतिथ्यमा भएको थियो ।कार्यक्रमको संचालन एन प्याब्सनका जिल्ला सचिब शालिकराम कार्कीले गरेका थिए ।

सो अवसरमा बिजेता विद्यालय,खेलाडी तथा उद्घाटन समारोहमा भएको मार्चपास र नृत्यमा प्रथम स्थान हासिल गर्ने डिभाईन टेम्पल एकेडेमी लगाएतका बिधालय लाई ट्रफि मेडल, पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

दाङ,१७ मंसिर ।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा देखा परेका स्वास्थ्य समस्या निदान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन संग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिहरुसंग सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्व स्वास्थ्य संगठन संग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
तथ्यांकको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, बालविवाह, कुपोषण, मानसिक रोग, नसर्ने रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्या उच्च रहेको छ । यि स्वास्थ्य समस्या निदानकोलागि प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल र लुम्बिनीको स्वास्थ्यवस्थामा गरेको लगानीको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको साथ सहयोग चाहिन्छ’ उनले भने

,‘तथ्यांकले देखाएका स्वास्थ्यका कमजोर सुचकहरुमा मिलेर काम गर्न जरुरी छ । प्रदेशमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, बाल विवाह, कुपोषण जस्ता समस्या निदान गर्न मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा खोप तथा स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण लगातका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगको उपचारकोलागि पनि सहकार्य गर्ने बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अनुरोध गरिएको स्वास्थ्य सचिव डा.बासुदेव उपाध्यायले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्य संग विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा.राजेश पाण्डवको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरेको थियो ।

सो भेटमा स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, प्रदेश योजना आयोगा उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, स्वास्थ्य सचिव डा.बासुदेव उपाध्याय, मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव कुशल भुसाल लगायत सभागी थिए ।

बांके,७ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकार त्यागको भावना बोकेर अघि बढेको बताएका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्वन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा सम्वन्धि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बाँकेमा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यागको भावना बोकेर वर्तमान सरकार अघि बढेको बताएका हुन ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धि पाँच बर्षे रणनीतिक योजनालाई कडाई पूर्वक कार्यान्वयन गरिने समेत बताए ।

‘सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आँट गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात गरेका छौं’उनले, एक पटक सभामुख भएपछी पूर्व बिशिष्टको नाममा सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो । म आइसकेपछी त्यो निर्णय उल्टायौं । त्यागको भावना बोकेर यो सरकार अगाडी आएको छ । जनताबाट उठाएको करबाट सेवा सुविधा लिन्न भनेर निर्णय उल्टाए ।’

प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न कठोर भएर अगाडी बढेको बताउदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेर नयाँ सुरुवात गरेको समेत स्पष्ट पारे ।

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु ग¥यौं । सुरुवात लुम्बिनीबाट भयो । यो कामले नयाँ सन्देश दिएको उनले भने ‘फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न यस प्रकारको आचारसंहिताले नियन्त्रण गर्दछ ।’ सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री तहबाट थालनी गरिएको बताए। मैले दसैं विदामा गाडी प्रयोग गर्न हुदैन भनेर चढिन् । मैलो त्यो गरिरहदा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रेसर सृजना भयो । विवाह भोजमा सेतो नम्बर प्लेटका गाडी दौडाउन अलिकती नैतिक संकट बन्छ नी’उनले भने,‘एउटा व्यक्तिबाट सुरु गरेर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, सुधार्न सकिन्छ । म जनप्रतिनिधि साथिहरुलाई भन्न चाहन्छु व्यक्तिगत निमन्त्रणमा सरकारी गाडी न कुदाउनुस ।’

पाँच बर्षे रणनीतक योजनामा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने बिषयाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवद्र्धनलाई पनि जोड दिइएको छ ।

व्यावसायिकता अभिवृद्वि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई बिषयगत क्षेत्रको रुपमा तोकिएको छ ।

यि बिषयगत क्षेत्रलाई आधार मानेर रणनीति र कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रहरुमा नैतिकता प्रवद्र्धन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी रुपमा शासकीय क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको पेशागत सक्षमता अभिवृद्विका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरिने, सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनअपेक्षित वनाईने, सार्वजनिक गतिविधिहरुमा नागरिकको सहभागिता, सशक्तिकरण र स्वस्थ नियन्त्रण कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिव कृष्ण पौडेलले शुसान प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्व्न्धि पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रस्तुती राखेका थिए । प्रदेश सचिव ईश्वरराज पौडेलको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव मोहन अर्यालले गरेका थिए।

दाङ,५ असोज । झुलेनी सेवा समाज नेपाल दाङको तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सेवा समाज दाङका अध्यक्ष गोविन्दराज भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले संस्थाले स्थापनादेखि गर्दै आएको सामाजिक कामप्रति प्रशंसा व्यक्त गरेका थिए।

सो अवसरमा तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं समाजका सदस्य ऋषिराज भण्डारीले संस्थालाई चलायमान बनाउनका लागि संस्थामा आबद्ध पदाधिकारी एवं सदस्यहरू सक्रिय बन्नुपर्ने बताएका थिए।

सामाजिक सेवाका लागि स्थापित भएको यस संस्थाले भातृत्व जगाउँदै समाजमा सद्भाव कायम गर्न प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए।

समाजका शिक्षा उपसमिति संयोजक विष्णु भण्डारीले बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगराउने उद्देश्यले विभिन्न काम हरु भइरहेको बताए ।

सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै पढ्नबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरुलाई विभिन्न छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराउन सहजीकरणको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले विभिन्न विद्यालयहरुमा आर्थिक अभावका कारण पढ्न नपाएका बालबालिकाहरुलाई पढाउने काम पनि भइरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मियोको रूपमा यस संस्था स्थापित हुनुपर्ने बताएका हुन्।

संस्थाकी सदस्य सावित्रा भण्डारीले सामाजिक कार्यमा जुलिनी समाज सक्रिय रहँदै आएको बताएकी थिइन्। यसैगरी केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार भीमप्रसाद भण्डारीले झुलेनीको मर्यादा र मर्मअनुसार सबैले काम गर्न आग्रह गरेका थिए।

संस्थाका उपाध्यक्ष सुरज भण्डारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका सचिव दुर्गा भण्डारी र सहसचिव नारायण भण्डारीले गरेका थिए।

नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद भण्डारी
झुलेनी सेवा नेपाल दाङले जिल्लाको नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। शनिबार सम्पन्न साधारण सभा तथा अधिवेशनले दुर्गाप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।

जसको उपाध्यक्षमा सुरज भण्डारी, सचिवमा विष्णु भण्डारी सहसचिवमा ऋषिराज भण्डारी कोषाध्यक्षमा झविलाल भण्डारी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्।

यसैगरी सदस्यहरूमा परशुराम भण्डारी ठगु भण्डारी दिपेन्द्र भण्डारी विनोद भण्डारी कृष्ण भण्डारी मिनराज भण्डारी सर्वसम्मत निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका संयोजक जनक भण्डारीले जानकारी दिए।

यसैबीच नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई निर्वाचन समिति संयोजक भण्डारीले शपथ ग्रहण समेत गराएका हुन्।

अर्घाखाँची, २३ भदौ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले होटेलका बिल मन्त्रालयमा पेश नहुने बताएका छन्। जिल्ला बाहिर जाँदा मुख्यमन्त्रीको नाममा खर्च भएका होटलका बिलहरू मन्त्रालयमा पेश नहुने उनले बताएका हुन्।

नेपाल पत्रकार महाँसघ जिल्ला शाखा अर्घाखाँचीले आइतवार गरेकाे सम्मान तथा पत्रकार सम्मेलन बाेल्दै मुख्यमन्त्री आर्चायले विगतमा जिल्ला बाहिर जादाँ हाेटलका विल ल्याउने,ठुला ठुला हाेटलमा बस्ने गरेकाे भन्दै आफू हाेटलमा पनि नबस्ने र हाेटलका विल पनि आफनाे कार्यकालमा पेश नगर्ने बताएका हुन् ।

लुम्बिनी सरकारले फर्जुल खर्च राेक्न नीति गत निर्णय गरेकाे उल्लेख गर्दै पुर्व भिआईपिकाे सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय अनुसार अगाडि बढेकाे बताउँदै केही पुर्व भिआईपिले अझै कार्यन्वयन नगरेकाे प्रति आफू जानकार रहेकाे भन्दै राज्यकाे सम्पत्ति कानुन विपरित प्रयाेग नगर्न सचेत गराइएकाे बताए ।
मुख्यमन्त्री आर्चायले बतर्मान सरकारले पुरक बजेट नल्याउने बताउँदै अघिल्लाे सरकारले ल्याएकाे बजेट नै कार्यन्वयन गर्ने बताए ।

नेकपा एमाले र नेपाली काग्रेस विच भएकाे सहमति अनुसार आफनाे कार्यकाल आधा आधा रहेकाे बताउँदै सहमतिलाई अक्षरसँग कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्वता जाहेर गरे ।

दाङ,१३ साउन । महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङको १६ औँ साधारण सभा तथा सातौं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार घोराहीमा सम्पन्न सातौं अधिवेशनले सञ्जालको नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ।

अधिवेशनले अनिता पोख्रेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

जसको उपाध्यक्षमा  पद्मा चौधरी, सचिवमा सुशीला आचार्य, सहसचिवमा  सरस्वती सुवेदी, कोषाध्यक्षमा  हरिकला अलि मिया चयन भएका छन।

त्यस्तै  सदस्यमा सुशीला शाह, कल्पना चौधरी, प्रतिक्षा अधिकारी, पार्वती धिताल, कल्पना परियार, सृजना घिमिरेलाई चयन गरिएको हो । 

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष सुशीला पौडेलको अध्यक्षता एवम्  सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।

सो अवसरमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखहरूसँग लैङ्गिक नीति कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा पालिकाका उपप्रमुखहरूले लैङ्गिक नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आआफ्नो क्षेत्रबाट लागि परेको बताएका थिए।

संवैधानिक व्यवस्थामा लैङ्गिक नीति उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उनीहरुको भनाइ थियो

कार्यक्रमको सहजीकरण महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङ, सहसचिव सुशीला आचार्यले गरेकी थिइन्।

काठमाडौँ, १३ असार । मोबाइलको सिमकार्ड लिनका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा टेलिफोन तथा सिमकार्डसम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
आगामी माघ १ गतेदेखि मोबाइलको सिमकार्ड लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको हो।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरिएको सूचनामा भनिएको छ ।हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित विभिन्न विवरण पेश गरेपछि प्लास्टिकको नानो सिम कार्डसँगै मोबाइलमा इन्स्टल गर्न मिल्ने इलेक्ट्रोनिक सिम (ई–सिम) उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ३ करोड ४८ लाख ७५ हजार अर्थात ९८.९९ प्रतिशतले मोबाइल भ्वाइस सेवा सब्स्क्राइब गरेका छन् । सिम सब्स्क्रिप्सनका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का प्रयोगकर्ता २ करोड २२ लाख (६३.२ प्रतिशत) र एनसेलका प्रयोगकर्ता १ करोड २९ लाख (३६.७ प्रतिशत) छन् ।

गृह मन्त्रालयले माघ १ देखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवाका लागि पनि राष्ट्रिय परिचपयत्र अनिवार्य गरेको जनाएको छ । विभिन्न जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तीभरण, राजश्व (व्यक्तीगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतीपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दाङ,२० जेठ । स्वर्गद्वारी गुठि पिडित किसानहरुले दाङको घाेराहिमा रहेको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

आफुहरुका माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै माेहि पिडित किसानहरु तालाबन्दी कार्यक्रममा उत्रिएका हुन । सरकारले पटकपटक आफुहरुसंग सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन नगरेकाकारण दवावस्वरुप तालाबन्दी गर्नु परेकाे गुठिपिडित किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चाैधरिले बताए ।

तालाबन्दी भएका मालपोत र नापि दुवै कार्यालयलाई आन्दोलन कारिहरुले घेरेका छन । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ।

सल्यान,१८ माघ । सल्यानमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान सल्यान बागचौर नगरपालिका ८ कोटमौलाबाट डाँगीगाउँ जादै गरेको रा १ त ३८५७ नम्बरको ट्याक्टर कोटमौला भित्रि सडकखण्डमा दुर्घटना भएको हो

दुर्घटनामा परी सल्यान कुमाख गाउँपालिका ६ वडागाउँका १९ वर्षीय चालक जनक विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
कोटमौलाबाट डाँगीगाउँ तर्फ मल (गोबर) लिएर जाने क्रममा अनियन्त्रित भइ दुर्घटना हुँदा चालकलाई ट्याक्टरले किचेका विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी भवानी प्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।

घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय थारमारेबाट टोली घटनास्थलमा पुगेको र आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए ।

दाङ,१८ पुस ।
लुम्बिनी सरकारले राजधानी क्षेत्रमा लगाइएको बैकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन प्रदेश सरकार प्रदेश नं.५), मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१२/१३ गतेकको निणर्य नुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाक वडा नं. ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क“ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा बीस लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने शर्त रहेको थियो । ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेकोले र आर्थिक क्रियाकलाप चलाएमान बनाउन समेत ऋणको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएको ऋणको सीमा हटाइएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।

लुम्बिनी सरकारले २०८०/०७/०१ मा प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निणर्य गरि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१२/१३ को लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धि निणर्यको बुँदा नं. ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमा सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निणर्य समेत गरिएको छ ।

यसै गरी मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझोरी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत गरेको छ । त्यसै गरेर रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत गरिएको छ ।