वनजङ्गल पृथ्वीको फोक्सो मात्र होइनन्, यिनीहरू मानव सभ्यता, पशुपक्षीको अस्तित्व र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीका प्राणवायु हुन्। अक्सिजनको निरन्तर आपूर्ति, कार्बन चक्रको सन्तुलन, वर्षाको नियमितता, माटोको गुणस्तर संरक्षण र जैविक विविधताको रक्षामा वनजङ्गलको भूमिका अपरिहार्य छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुकका लागि वनजङ्गल एक अमूल्य सम्पत्ति हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न भागमा वन डढेलोको समस्या एक भयावह वातावरणीय सङ्कटका रूपमा देखा परेको छ। विशेषगरी सुख्खा मौसममा बारम्बार देखिने वन डढेलोले वातावरणीय सन्तुलन मात्र बिगारेको छैन, यसले मानव जीवन, पशुपक्षीको बासस्थान र समग्र आर्थिक संरचनालाई समेत अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यो समस्या अहिले केवल वन विनाशको मुद्दामा मात्र सीमित नभई जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यको गम्भीर विषय बनेको छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट र मौसमी चक्रअनुसार प्रत्येक वर्ष फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको अवधि वन डढेलोका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। यस समयमा तापक्रम बढ्दै जाने, वर्षा कम हुने र वायुमण्डलमा सापेक्षिक आर्द्रता न्यून हुने भएकाले वन क्षेत्रमा रहेका सुक्खा पातपतिङ्गर र जैविक पदार्थहरू प्रज्वलनशील बन्दछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष सयौँ स्थानमा भीषण डढेलो लाग्ने गरेको छ। डढेलोका कारणहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदा यसलाई प्राकृतिक र मानवीय गरी दुई भागमा बाँड्न सकिए पनि नेपालको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घटनाहरू मानवीय क्रियाकलाप र लापरवाहीकै उपज हुन्। प्राकृतिक रूपमा बिजुली चम्किँदा वा घर्षणका कारण आगो लाग्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। तर, जङ्गल सफाइ गर्ने बहानामा लगाइएको आगो नियन्त्रण बाहिर जानु, चोरी सिकारीले जनावरलाई घेर्न आगो लगाउनु, नयाँ र राम्रो घाँस पलाउने अन्धविश्वासमा गोठालाहरूले डढेलो लगाउनु र वनभोज वा पदयात्रामा जानेहरूले आगो पूर्ण रूपमा ननिभाई छाड्नु जस्ता मानवीय गल्तीहरू नै डढेलोका मुख्य कारक हुन्।
वन डढेलोले वातावरणमा पार्ने बहुआयामिक असरहरू निकै गम्भीर छन्। सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर वायुमण्डलमा पर्दछ। डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जसले विश्वव्यापी उष्णता अर्थात् ग्लोबल वार्मिङलाई बढावा दिन्छ। यसले गर्दा नेपालका हिमालहरू पग्लने क्रम तीव्र भएको छ र वर्षाको परम्परागत चक्रमा फेरबदल आएको छ। जब वन डढेलो लाग्छ, त्यसबाट निस्कने धुवाँ र सूक्ष्म कणहरूले वायुमण्डललाई ढपक्कै ढाक्छन्। यसले गर्दा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क खतरनाक तहमा पुग्दछ। यस्तो प्रदूषित हावामा सास फेर्दा मानिसहरूमा दम, ब्रोन्काइटिस, मुटुको समस्या र आँखा पोल्ने जस्ता तत्कालिन तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्दछन्। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र श्वासप्रश्वासका बिरामीहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा त वायु प्रदूषण यति बढ्छ कि दृश्यता कम भएर हवाई उडानहरू समेत अवरुद्ध हुने गरेका छन्।
जैविक विविधताको दृष्टिकोणले वन डढेलो एक महाविपत्ति नै हो। वनजङ्गल लाखौँ जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र कीटपतङ्गको सुरक्षित बासस्थान हो। डढेलोले यस्ता बासस्थानहरूलाई खरानी बनाइदिन्छ। आगोको चपेटामा परेर धेरै वन्यजन्तुहरूले ज्यान गुमाउँछन् भने बाँचेकाहरू पनि बासस्थान र आहारको खोजीमा मानव वस्तीतिर पस्न बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा मानववन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न जान्छ। कतिपय दुर्लभ र लोपोन्मुख वनस्पति तथा जडीबुटीहरू डढेलोका कारण सदाका लागि नष्ट हुने खतरा रहन्छ। यसबाहेक, डढेलोले माटोको माथिल्लो सतहमा रहेका सूक्ष्म जीवाणुहरू र पोषक तत्वहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। माटोको संरचना बिग्रेपछि वर्षाको समयमा पानी सोस्ने क्षमता कम हुन्छ र यसले बाढी, पहिरो तथा भू-क्षयको जोखिमलाई दोब्बर बनाउँछ। पहाडी भेगमा डढेलो लागेका भिरालो जमिनहरूमा वर्षायाममा ठूला पहिरोहरू जाने गरेको पाइन्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका वस्तीहरूलाई जोखिममा पार्दछ।
आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि वन डढेलोको प्रभाव उत्तिकै डरलाग्दो छ। नेपालका ग्रामीण समुदायको ठूलो हिस्सा जीविकोपार्जनका लागि वनमा आश्रित छ। काठ, दाउरा, पशु आहारका लागि घाँस र बहुमूल्य जडीबुटीहरू वनबाटै प्राप्त हुन्छन्। डढेलोले यी स्रोतहरू नष्ट गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ। धेरै ठाउँमा त वनको आगो वस्तीसम्म पुगेर घरगोठ जलेका, पशुचौपाया मरेका र मानिसले ज्यान गुमाएका दुःखद घटनाहरू हामीले वर्षेनी सुन्दै आएका छौँ। डढेलो नियन्त्रणका लागि राज्यले ठूलो धनराशि र जनशक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च हुन सक्थ्यो। यसरी हेर्दा डढेलोले एकातिर प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्छ भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा पनि चुनौती थप्छ।
वन डढेलोको यो विकराल समस्या समाधानका लागि अब परम्परागत शैलीले मात्र पुग्दैन। यसका लागि एकीकृत र बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले जनचेतनाको स्तरलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु पर्दछ। वन डढेलो लाग्नु भनेको केवल रुख डढ्नु मात्र होइन, यो आफ्नै भविष्य डढ्नु हो भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि नै वन संरक्षणका कुराहरू समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको वन संरक्षणमा ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह’ हरूको भूमिका विश्वमै उदाहरणीय छ। यी समूहहरूलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण, सुरक्षा पोसाक र प्राविधिक तालिम प्रदान गरिनुपर्छ। आगो लागेपछि निभाउनु भन्दा आगो लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो। यसका लागि वन क्षेत्रमा ‘फायर लाइन’ अर्थात् अग्नि रेखाको निर्माण र मर्मत गर्ने, सुक्खा मौसममा वनको नियमित गस्ती गर्ने र आगलागीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पूर्वतयारी अपनाउनु पर्दछ।
प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो। उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत वनमा कतै आगो लाग्ने बित्तिकै त्यसको सङ्केत पाउने प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरेर दुर्गम क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिन्छ। यस्तै, डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, सेना र समुदायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्दछ। कानुनी पाटोलाई पनि उत्तिकै कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। वन ऐनमा डढेलो लगाउने विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक आगो लगाउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याएर दण्डित गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा कसैले यस्तो गल्ती गर्ने आँट नगरोस्। वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने र क्षति पुर्‍याउनेलाई दण्डित गर्ने प्रणालीले नै यसलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
वन डढेलो आजको युगको एक साझा शत्रु हो। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो समस्या झनै संवेदनशील छ। प्रकृतिले हामीलाई दिएको यो अनुपम उपहारको संरक्षण गर्नु हाम्रो नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो। डढेलो नियन्त्रणको कार्य केवल सरकार वा वन विभागको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको सामूहिक दायित्व हो। यदि हामीले अहिले नै यसतर्फ ठोस कदम चालेनौँ भने हाम्रा आगामी पुस्ताले हरियो वन र स्वच्छ हावा केवल किताबमा मात्रै सीमित देख्नेछन्। त्यसैले वन जोगाऔँ, वातावरण बचाऔँ र मानव अस्तित्वको रक्षा गरौँ। सानो सचेतना र सावधानीले ठूलो विनाश रोक्न सकिन्छ। वन रहे मात्र हामी रहन्छौँ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सबै मिलेर वन डढेलो विरुद्धको अभियानमा जुट्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

मुख्य हाइलाइट विषयवस्तुहरू

वन डढेलो केवल प्राकृतिक घटना नभएर नेपालको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानवीय लापरवाही र असावधानीको प्रत्यक्ष परिणाम हो।

वन डढेलोले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन बढाई जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर संकट निम्त्याएको छ।

जैविक विविधताको विनाश र माटोको उर्वराशक्ति नष्ट हुने भएकाले डढेलोले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने निश्चित छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कडा कानुनी कार्यान्वयन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सक्रिय परिचालन नै डढेलो नियन्त्रणका अचुक उपायहरू हुन्।

काठमाडौ,८ वैशाख। देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा करिब १० हजार बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्।कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार १८ हजार २६२ जनाको क्षमता रहेका ७५ कारागारमा हाल २७ हजार ४६२ कैदीबन्दी राखिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। यसले कारागार व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा मात्र कारागार छन् भने भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन। काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा दुई–दुई वटा कारागार सञ्चालनमा छन्। विभागका अनुसार नौ वटा कारागारका भवन जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् भने ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको, १० वटाको छाना चुहिने र २८ वटा भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौं स्थित केन्द्रीय कारागारमा मात्र १ हजार ६ सय क्षमतामा करिब ४ हजार कैदीबन्दी राखिएको छ।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको रासनपानी र उपचारमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको विभागले जनाएको छ। दैनिक खाना तथा सिदाका लागि मात्रै १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। यस्तै, विभिन्न आठ जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा १ हजार २९४ बालबालिका रहेका छन्, जसमा १८ वर्ष उमेर नाघेकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।

यसैबिच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागारको अनुगमनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिका तामाङ र मधु चौलागाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिने र स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले पदभार सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र निर्देशनलाई तीव्रता दिएका छन्। तर, कारागार व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ध्यान नदिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

काठमाडौ,६ वैशाख । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नौ बुँदे निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको हो।

निर्देशनमा सम्भव भएसम्म डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न, नभए सेवा प्रक्रियाका सबै चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने स्थानमा पढ्न मिल्ने ढंगले बडापत्र राख्न भनिएको छ। साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह बनाएर नियमित समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सेवा प्रवाह छिटो र सहज बनाउन यस्तो नीति ल्याइएको बताए। उनका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकद्वार प्रणाली अपनाएर सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिनुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाका लागि छुट्टै सेवाकक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीको चापअनुसार टोकन प्रणाली लागू गर्ने, सहायता कक्ष स्थापना गर्ने र बिहान ९ बजेदेखि हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सानो बच्चासहित आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विचौलियाको प्रवेशमा कडाइ गर्न, सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन, सिसिटिभी जडान, वेबसाइट अद्यावधिक र मासिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौ,२७ चैत । रामचन्द्र पौडेल ले देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स को ७५औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिको आधार व्यापार, व्यवसाय र उद्योगको प्रवर्द्धन भएको भन्दै यसका लागि सरकार–निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक समृद्धिबाटनै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहज हुने उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्थापित संसद् र सरकारले सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गरे। झन्झटरहित सेवा प्रवाह, जीवनस्तर उकास्ने योजना कार्यान्वयन र राष्ट्रनिर्माणमा सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको उनले बताए।

राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक समृद्धिको आधार भएको बताउँदै उनले स्पष्ट नीति र दिगो रणनीतिबाट मात्र औद्योगिक विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुने धारणा राखे। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

“आजका युवा देशका भविष्य हुन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेमा देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सहज हुन्छ,” उनले भने।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक युगमा नवीनता, नवप्रवर्तन र साहसिक निर्णय आवश्यक भएको बताए।

डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने बताए। साथै, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्यमशीलता विकासमा चेम्बरले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरे।

दाङ,२५ चैत । दाङमा बाँसबाट विभिन्न सामग्री निर्माण तालिम सुरु भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–२ स्थित वडाकार्यालय तकियापुरमा मंगलबारदेखि एक महिनाका लागि बाँसको चोयाबाट सामाग्री निर्माण सम्बन्धि तालिम सुरु भएको छ। तालिम चैत २४ गतेदेखि बैशाख २३ गतेसम्म जारी रहनेछ।

तालिम थर्ड आई नेपाल को आयोजना तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकेको आर्थिक सहयोग र तुलसीपुर–२ को सहकार्यमा उक्त तालिम सुरु भएको हो।

तालिम उद्घाटनका अवसरमा वडाध्यक्ष भिमबहादुर योगीले स्थानीय बाँसको सदुपयोग गर्दै फुर्सदको समय सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न आग्रह गरेका थिए। उनले पुर्खाले बनाएका मोका, सुपो, डोको, डालो जस्ता सामाग्री लोप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले बाँसको सीप सिक्नुपर्ने बताए।

पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख मुक्तिप्रशाद पाण्डेले प्लाष्टिकको विकल्पका रूपमा बाँसको सामाग्री निर्माण उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले तालिमबाट सिकेका सीपलाई भान्सादेखि बजारसम्म प्रयोग गर्न सकिने र आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने बताए।

तालिमका प्रशिक्षक बृषराज बिकले रेडिमेड र आयातित सामाग्रीको प्रयोगले पूर्खाको सीप लोप हुने अवस्था आउँदै गरेको बताउँदै, तालिमबाट आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने बताए।

पूर्व शिक्षक अम्बिका योगीले पुर्खाको बाँस सीप नयाँ पुस्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। तालिममा स्थानीय २५ जना महिला सहभागी छन्।

दाङ,२५ चैत। अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा दाङ प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार विभिन्न मुद्दामा फैसला भई फरार रहेकाहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख दीपक श्रेष्ठका अनुसार करिब आठ महिनामा चार सय बढी प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत दोस्रो सातासम्म ४१४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकामाथि अदालतले ठूलो परिमाणमा जरिवाना र कैद सजाय तोकेको छ ।

उनीहरूबाट एक करोड २५ लाख १२ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना र १६५ वर्ष ८ महिना ४ दिन कैद सजाय तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले बताए । सोही अभियानअन्तर्गत विभिन्न समयमा फैसला भएका मुद्दाका प्रतिवादी खोजी गरिएको हो ।

पक्राउ परेका सबैलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत घोराहीमा पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

महिनाअनुसार साउनमा २७, भदौमा ३५, असोजमा ५७, कात्तिकमा ३७, मङ्सिरमा ७३, पुसमा ८६, माघमा ५६, फागुनमा २९ र चैतको दोस्रो सातासम्म १४ जना पक्राउ परेका छन् । आगामी दिनमा पनि फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई थप तीव्र बनाइने प्रहरीको भनाइ छ ।

काठमाडौ,२५ चैत । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरी, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति जयन्तीदेवी राई शपथ लिएका छन् ।

त्यसैगरी, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकाया ले पनि शपथ लिएका छन् ।

दाङ,२० चैत। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। राप्ती उपत्यकामा आयोजित ६९ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा उनलेे यस्तो बताएका हुन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको उत्कृष्ट सहकारी संस्था पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही सहकारी संस्थाहरूको खराब नियतका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेको उल्लेख गरे। त्यस्ता संस्थामाथि नियमन कडाइका साथ भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सहकारीहरू सर्वसाधारण नागरिकका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनेको उल्लेख गर्दै साना–तिना आर्थिक आवश्यकता सहकारीमार्फत सहज रूपमा पूरा भइरहेको बताए। साथै प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट बराबरकै पुँजी सहकारीमार्फत परिचालन भइरहेको भन्दै प्रदेशको समृद्धिमा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताए।

कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रोत्साहन र नियमन दुवै पक्षमा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै समस्या आउन नदिन एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा हाल ८ सय ४८ सहकारी संस्था रहेका छन्। तीमध्ये ३३ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ भने ८ वटाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। १२ वटा सहकारीमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ भने केही सहकारीसँग बचत फिर्ताका लागि सम्झौता गरिएको छ।

पाँच सहकारी पुरस्कृत
यसै अवसरमा विभिन्न चार विधामा पाँच सहकारी संस्थालाई जनही २५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरिएको छ। बचत तथा ऋणतर्फ किसान कमैया कल्याण र राप्ती विश्वासी, बहुउद्देश्यीयतर्फ पश्चिम नेपाल यातायात, उत्पादकतर्फ उत्कृष्ट साना किसान कृषि तथा उपभोक्तातर्फ तुलसी उपभोक्ता सहकारी संस्था पुरस्कृत भएका छन्।

कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ऐन–कानुन समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।

सुर्खेत, १९ चैत । सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको शव परिवारले २७ दिनपछि बुझेको छ। दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलित परिवारले अदालतको आदेशपछि शव बुझ्न सहमति जनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।

इनिशाको शव कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा राखिएको थियो। बलात्कार र हत्या प्रकरणमा संलग्न चार जना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह पठाउन जिल्ला अदालतले मंगलबार आदेश दिएपछि परिवारले शव बुझेको हो।

ट्युसन पढ्न भन्दै घरबाट निस्केकी इनिशा गत फागुन २३ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार बलात्कारपछि आन्तरिक चोटका कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा उनको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस घटनामा अभिभावकले चारै जनाविरुद्ध सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सोही अनुसार अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।

यद्यपि, प्रहरीले चैत ११ गते पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा घटना सामूहिक नभई एक जनाको मात्रै संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मुख्य अभियुक्त भनिएका किशोरविरुद्ध जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको माग गरिएको छ भने अन्य तीन जनाविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं ,१७ चैत । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।
२०८१ असोजमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राउतलाई रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरेका थिए।

उनको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन्।

राउत यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा गएपछि उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए