दाङ, ११ असार । नेपाल प्रेस युनियन दाङले सन्तोष सुवेदीलाई पत्रकार महासंघको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रेस युनियन दाङले ययुनियनका निर्वतमान अध्यक्ष सञ्तोष सुबेदीलाई नेपाल पत्रकार महासंघ दाङको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष नारायण खड्काको अध्यक्षतामा मंगलबार घोराहीमा बसेको कार्यदलको बैठकले महासंघका उपाध्यक्ष सुबेदीलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष खड्काको संयोजकत्वमा गठित उम्मेदवार छनोट कार्यदलमा युनियका उपाध्यक्षहरु गोपाल शर्मा भट्टराई, किरण शाह, पार्वती बस्नेत र सचिव अमर क्षितिज भण्डारी छन् ।

कार्यदलको बैठकले युनियनको नेतृत्व गर्दै सुबेदीलाई महासंघमा पठाउने निर्णय गरेपनि अर्कौ बैठकबाट अन्य उम्मेदवारहरुको टुँगो लगाउने निर्णय भएको सचिव भण्डारीले बताए ।

महासंघको निर्वाचन यही असार २२ गतेका दिन तोकिएको छ । युनियन जिल्लाको सबै भन्दा ठूलो संगठन हो ।

काठमाडौं,११ असार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तान सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा बंगलादेशलाई ८ रनले पराजित गर्दै पहिलो पटक टी(ट्वेन्टी विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पानी परेर रोकिँदै सुरु हुँदै रहेको खेल एक ओभर कम गरिएको थियो।

सन् २०१० को दोस्रो संस्करणको टी–ट्वेन्टी विश्वकपबाट निरन्तर सहभागी हुँदै आएको अफगानिस्तानले नवौं संस्करणमा आएर यो सफलता पाएको हो।

वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टमा भएको खेलमा अफगानिस्तान ८ रनले विजयी भएको हो। अफगानिस्तानले दिएको १ सय १६ रनको लक्ष्य पछ्यमएको बंगलादेशले ओभरमा अल आउट हुदै १०५ रन मात्र बनाउन सक्यो।

बंगलादेशका लागि लिन्टनकुमार दासले बलमा ५ चौका र १ छक्काको सहयोगमा ५४ रनको अर्धशतकीय ईनिङ खेले। ओपनरका रुपमा क्रिजमा आएका दास अन्तिमसम्म क्रिजमा रहिरहँदा अर्को तर्फबाट भने निरन्तर विकेट निरन्तर गईरहँदा टोली पराजित हुन पुग्यो।

अफगानिस्तानका लागि कप्तान राशिद खान र नभिन उल हकले समान चार चार तथा फैजलहक फारुकी तथा गुलबदीन नईबले समान एक एक विकेट लिए।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय १५ रन बनाएको थियो।

अफगानिस्तानका लागि रहमानुल्लाह गुर्वाजले ५५ बलमा ४३ तथा इब्राहिम जाद्रानले २९ बलमा १८ रन बनाए। कप्तान राशिद खानले १० बलमा १९ तथा अजमतुल्लाह उमरजाइले १० रन बनाए।

बंगलादेशका लागि रिषद होसेनले तीन तथा तस्किन अहमद र मुस्ताफिजुर रहमानले समान एक एक विकेट लिए।

अफगानिस्तानको जितसँगै अष्ट्रेलिया सुपर एट बाटै बाहिरिएको छ। अफगानिस्तानले समूह चरणमा न्यूजिल्याण्ड र सुपर एटमा अष्ट्रेलियालाई पराजित गरेको थियो।

योसँगै सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ। भारतले इङ्ल्याण्ड प्रतिद्वन्द्वी पाउँदा दक्षिण अफ्रिकासँग अफगानिस्तान भिड्ने छ।

काठमाडौ,११ असार। यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा बिहिबारसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ । परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले कक्षा १० को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको जानकारी दिए । कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अङ्कभार प्रविष्ट र ‘मिस म्याच’को काम सकेर नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“असार १५ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तालिका हो, तालिकाभन्दा पनि छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तीव्र गतिमा काम गरेका छौँ, उनले भने , बिहीबारभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।”
उनले कर्मचारीहरुको समूह बनाएर काम भइरहेको बताए। उनले ५२ वटा परीक्षण केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण भइ कार्यालयमा बाँकी काम भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यालयले गत वर्ष असार २४ मा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले यस वर्ष एसइईको नतिजा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक फरक गरी सार्वजनिक गरिने बताए।

यस वर्षको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ७५ अङ्कको परीक्षामा ३५ प्रतिशत अर्थात् २७ अङ्क नल्याउनेलाई एनजी उल्लेख गरिने छ ।गत चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको एसइईमा नियमिततर्फ चार लाख ६७ हजार र ग्रेड वृद्धितर्फ २१ हजार परीक्षार्थी सहभागी थिए ।

दाङ, ११ असार । गुरुकुल एकेडेमीका विद्यार्थीहरूको दन्त परीक्षण गरिएको छ। गुरुकुल एकेडेमी घोराही र तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूको दन्त परीक्षण गरिएको हो।

तुलसीपुरका कक्षा  प्ले ग्रुपदेखि कक्षा ९ सम्मका करिब १६० जना विद्यार्थी र घोराहीका कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूको दन्त परीक्षण गरिएको हो।
बिआर डेन्टल अस्पतालका डाक्टर बीपी भुसाल डाक्टर आशा खत्री र विद्यालयकी स्टाफ नर्स सुस्मिता लम्सालले दन्त परीक्षण गरेका हुन्।

दन्त परीक्षणसँगै उनीहरूले उपचारको आवश्यक सल्लाह सुझाव समेत दिएका थिए। यसका साथै दाँतलाई कसरी सफा र सुरक्षित राख्ने भन्ने बारेमा जानकारी समेत गराइएको थियो।

विद्यालयको वार्षिक क्यालेण्डर अनुसार गुरुकुल एकेडेमीले तुलसीपुर र घोराहीका विद्यार्थीहरूको दन्त परीक्षण गरिएको हो। एकेडेमीले विद्यार्थीहरूको नियमित रुपमा स्वास्थ्य जाँच समेत गर्दै आइरहेको छ।

दाङ १० असार। दाङको तुलसीपुरमा चट्याङ लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। सोमबार बेलुकी ६ बजेतिर घरको आँगनमा खेलिरहेका बालकलाई चट्याङ लाग्दा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ।

घर अगाडि रहेको भाँडा राख्ने र्‍याकमा चट्याङ पर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ खाद्रे बस्ने १० वर्षका सुवास बिकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश थापाले जानकारी दिए।

चट्याङ लागेर घाइते भएका सुवासलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारका लागि पुर्‍याइएको र अस्पताल पुर्याए लगत्तै डाक्टरले बालकलाई मृत घोषणा गरेका थिए।

दाङ,१० असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि दंगिशरण गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकाले सोमबार  आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागी ४३ करोड,३२ लाख १८ हजारको  बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
गत बर्ष ४४ करोड,११ लाख ८२ हजार बिनियोजन गरेकोथियो ।आगामि आर्थिक बर्षमा गतबर्ष भन्दा ७९ लाख ६४ हजार बजेट घटेर आएको दंगीशरण गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

दंगीशरण गाउँसभाको १७ औ अधिबेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा वलि खड्काले “हाम्रो प्रण समुन्नत दंगीशरण “भन्ने मुल नाराका साथ बजेट प्रस्तुत गरेकि हुन् गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक बर्षका लागी शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि श्रम र उधमशिलतालाइ विशेष जोड दिएकोछ ।

आगामि आर्थिक बर्षका लागि चालु तर्फ २८ करोड,१४ लाख,६८ हजार बिनियोजन गरीएको छ ।जुन ६४.९७ % हुन आउछ । र पुजिगत तर्फ  १५ करोड,१७ लाख,५० हजार बिनियोजन गरीएको छ । जुन ३५.०३ % हुन आउछ ।

शसर्त अनुदान वापत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु १६ करोड ९७ लाख,६ हजार संघीय विशेष अनुदान रु १ करोड ८० लाख,संघीय समपुरक अनुदान ५० लाख तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान तर्फको रु ७० लाख र प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फको रु ७० बजेट बिनियोजन गरीएको छ ।

संघीयत सरकारको सशर्त अनुदान १६ करोड,७९ लाख ६ हजार,संघीय सरकार विशेष अनुदान अन्तरगत १ करोड ८० लाख,संघीय सरकार समपुरक अनुदान अन्तर्गत ५० लाख बिनियोजन गरीएको छ ।प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान ७० लाख,प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान ७० लाख,बिनियोजन गरीएकोछ भने गाउँपालिकाबाट बिषयगत क्षेत्रका लागि ६ करोड,२४ लाख ८२ हजार बिनियोजन गरीएको छ।

यस्तै आर्थिक बिकाश तर्फ ७२ लाख, ५० हजार,सामाजिक विकासतर्फ ३ करोड ३ लाख ५७ हजार,पुर्वाधार विकास क्षेत्रमा,२ करोड ५ लाख बन बाताबरण तथा बिपद ब्यबस्थापनमा १० लाख ५० हजार,सस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्रमा ३३ लाख २५ हजार,वडागत विकास क्षेत्रका लागी ३ करोड ५० लाख,समपुरक अनुदानबाट सन्चालन हुने योजनाहरुमा लागत सहभागीताका लागी समपुरक कोषका लागी रु २ करोड,अनिवार्य दायित्व तर्फ १ करोड २२ लाख,गाउँपालिकाबाट संचालहुने योजनाहरुका लागी १ करोड ५५ लाख,बिनियोजन गरीएको छ ।

अर्को गाउँसभा आगामि १७ गते दिनको २ बजे बस्नेगरी स्थगित गरीएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी टेक बहादुर खत्रीले जानकारी दिए।

“बाल विवाह” भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ। विभिन्न देशमा विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर आ-आफ्नै कानुनी रूपमा निर्धारित उमेर तोकिएको छ।नेपालको सन्दर्भमा विवाह गर्ने जोडाहरुको दुवै वा एक जनाको उमेर २० बर्षभन्दा मुनिको विवाह बालविवाह हुन्छ।

नेपालमा बालबालिकाको परिभाषा भित्र उमेर १८ वर्ष र बालविवाहको लागि तोकिएको उमेर २० वर्ष फरक फरक रहेको छ। यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा ‘बाल विवाह’ भन्नाले नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार २० बर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह हो।नेपालमा बालविवाह एकविषम र जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन र लैङ्गिक विभेदको रूपमा बालविवाह रहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले धेरैजसो व्यक्तिहरू (३४.४%) को पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको भएको छ। दोस्रोमा १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह हुने व्यक्तिहरू २२.३ प्रतिशत छन्। दश वर्षमुनीको उमेरमा विवाह भएका व्यक्तिहरू ०.३ प्रतिशत छन्। यसैगरी १०-१४ वर्ष उमेरमा विवाह हुनेहरू ७ प्रतिशत छन्। समग्रमा पहिलो विवाह गर्दाको औषत उमेर (Median age at first marriage) १९ वर्ष हुन आउँछ, जसमा पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष रहेको छ।

लैङ्गिक आधारमा बिवाह गर्ने उमेरको विश्लेषण गर्दा ३२.६ प्रतिशत पुरुषको १८ देखि २० वर्षको उमेरमा र २६.८ प्रतिशतको २१ देखि २४ वर्षको उमेरमा, ३.१ प्रतिशतको १४ वर्ष मुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएको छ। महिलाको हकमा ३५.९ प्रतिशतको १८ देखि २० वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह भएको छ। करिव ३०.४ प्रतिशत महिलाको १५ देखि १७ वर्षकोउमेरमा पहिलो विवाह भएको छ भने १० देखि १४ वर्षको उमेरमा १०.२ प्रतिशत र १० वर्ष मुनीको उमेरमा ०.५ प्रतिशत महिलाको पहिलो विवाह भएको पाईन्छ।

बालविवाहले बालक र बालिका दुवैलाई नकारात्मक असर पार्ने भएता पनि बालक भन्दा बालिकाहरु यसबाट बढी मात्रामा पीडित हुने गर्दछन्। वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने यौन तथा शारीरिक शोषण एवं हिंसा र विशेषगरी महिलाको प्रजननसम्बन्धी भूमिकाको कारणबालविवाह गर्ने बालिका बाल्यकालमै आमा बन्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा उनिहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका कुरामा जीवनका लागि अपरिहार्य अन्य कैयौं मानव मौलिक हक अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुन्छन्।

बालविवाह विरूद्धको अधिकारको क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहलहरु भएको छ। नेपालको संविधानतथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले बालविवाहलाई कसूर कायम गर्ने तथा बालविवाह विरूद्धको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ। यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले बालविवाह भएमा दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई पर्याप्त क्षेतिपुर्ती प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारलाई सृजना गरेका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जे जस्तो लेखिए तापनि सांस्कृतिक परम्परातथा सामाजिक आर्थिक परिवेशले बालविवाह गराउन सघाउ पुऱ्याइरहेको पाईन्छ। नेपाली समाजमा बालविवाह कुनै खास जाति वा समुदायमा सीमित छैन। यो प्रथा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको छ। बालविवाहको कारणले शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुने उमेरका बालबालिकाहरु वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुग्छन्। यसको परिणाम सबैभन्दा पहिले उनीहरुको शिक्षा पाउने अधिकार समाप्त पारी दिन्छ। त्यसपछि उनीहरु यौन दुर्व्यहार, स्वास्थ्य समस्या र घरायसी उल्झनमा पर्छन्। बालविवाह बालिका र किशोरीको व्यक्तित्व विकासको समाप्ती यसको सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो।

वि.सं. १९१० मा बनेको नेपालको पहिलो मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो।  उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ।  त्यस्तै वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ।  वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ।  विडम्बना ! नेपालमा अझै ४1 प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ।  वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन। 

बालविवाहविरुद्ध कानूनी व्यवस्थाहरू

नेपालको संविधानले बालविवाह लगायत लैङ्गिक विभेद र हिंसाको अन्तयका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानले पहिलो पटक बालविवाहलाई स्पष्टतः निषेध गरेको छ। निषेधित बालविवाह लगायतका बालबालिका विरुद्धका कार्यहरू कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ।नेपालको संविधानको भाग 3 मामौलिक हक र कर्तव्यहरु सुनिश्चित गरेको छ त्यसमा बालविवाहविरुद्धको अधिकार सम्बन्धी प्रदान गरेका मौलिक हकहरू निम्न अनुसार रहेका छन्M–

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः धारा १६ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

स्वतन्त्रताको हकः १७ (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिकस्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन।

समानताको हकः १८(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

अपराध पीडितको हकः २१(२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।

शोषण विरुद्धको हकः २९ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन।

शिक्षा सम्बन्धी हकः३१(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः ३५ (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

महिलाको हकः ३८ (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ।(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३९ बालबालिकाको हकः३९(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन।(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन।(१०) उपधारा (५) र (६)विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, दफा १७३ (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस बर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउनहुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ।(२) उपदफा 1 विपरीत भएको विवाह स्वत: वदर हुनेछ। (३) उपदफा 1 बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाहुनेछ भनि बालविवाह गर्ने गराउने कार्यलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ।

कसैले बालविवाह गर्न लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने र यस्तो उजुरी जो सुकैले पनि दिन सक्ने साथैबालविवाह भएको देख्ने जो सुकैले थाहा पाएको तीनमहिनाभित्र उजुर गर्नु पर्दछ भनी बालविवाह विरुद्ध बालबालिकाको संरक्षणको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेकोछ।उमेर नपुगेका केटा केटीको विवाह गर्ने गराउनेबाट लिएको जरिवाना रकम पीडित बालबालिकालाईक्षतिपूर्ति वापत दिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। सोही ऐनको दफा 219

जवर्जस्ती करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न हुँदैन।(२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ व्याख्या गरेको छ। अतः कसैले बालविवाह अन्तर्गत करणी लिन दिन भएको रहेछ भनेबालविवाहको साथसाथै जबरजस्ती करणीमा समेत कारवाही हुन्छ।

त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मादफा ७०(१)(घ)विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस बर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ।ऐ., दफा ७२(१)(ग)उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्थागरेको छ।ऐ., दफा ७४(२)(ग) ऐनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोहीकारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन भनी व्यवस्था समेत गरेको छ।

२० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ। साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना सम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६(२)(ण) अनुसार बालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ। र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश(१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् भनी कडा रुपमा कानूनी व्याख्या गरिएको छ।

विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर कम उमेरमा विवाह गर्नु/गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी गर्नु हो। त्यसैले हामी सबै बालबालिकाले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरौं। लक्ष्य अनुरूप अघि बढौं र उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गरौं।

लेखकः दर्शन आचार्य

दाङ,१० असार। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को लागि बजेट ल्याएको छ। सोमबार तुलसीपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले १५औ नगरसभा मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब साढे ७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
पालिकाका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिएको  उप प्रमुख चौधरीले बताइन। विकासमा लागत सहभागिता रोचक सहभागिता नगद तथा श्रमदानलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को बजेट ल्याइएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१८/ २ को कुल बजेट २ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ६८ हजार ३सय ५१ रुपैयाँ अनुमानित बजेट सभामा  जानकारी गराएकी थिइन ।
जस्मा चालू बजेट १ अर्व ३४ करोड ६ लाख ७४ हजार ४ सय २ रुपैयाँ , पुजीगत तर्फ ६९ करोड ३१ लाख,६३ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ २ करोड  बजेट रहेको छ ।
बजेट्को ल्क्ष्री अनुसारको आय आन्तरिक आम्दानी  तर्फ ६१ करोड ५१ लाख ३६ हजार , संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान २७ करोड ३६ लाख,  सशर्त अनुदान ७४ करोड ९१ लाख सम्मपूर्वक अनुदान  १ करोड ४५ लाख  बजेट अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी  राजस्व बाडफाट २४ करोड ३९ लाख,वन  रोयलटीबाट ४ लाख ९४ हजार गरी कुल  १ अर्ब २८ करोड ७७ लाख ४२ हजार रकम अनुमान गरिएको छ।

दाङ,१० असार। अब वडास्तरबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गरिने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई डास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको छ।

सरकारले साउन १ बाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। त्यसपछि ती जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएपछि वडास्तरबाट नै परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न ४३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएको गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुर्खेत,१० असार। कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपत्लाई ध्यानमा राख्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८१ तयार पारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले विपत् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर लागु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा नौवटा विषयगत क्षेत्र सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनबाट निम्तिन सक्ने सम्भावित विपत्पछिको प्रतिकार्यका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायका २४५ जना तालिमप्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यक परेमा खोज उद्धारका लागि थप जनशक्ति परिचालनको प्रबन्ध तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।

विपत् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपत् व्यवस्थापनका लागि मानवरहित हवाई यन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी तालिमप्राप्त १७ जना दक्ष जनशक्तिको सूची तयार गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।