काठमाडौ,९ मंसिर ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार मंसिर ९ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अघि बढेसँगै महाधिवेशनको तयारी प्रारम्भ भएको हो।

एमालेले मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्न अधिकांश जिल्ला कमिटीले मंसिर ९ मै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

पार्टीले सबै तहका कमिटीलाई सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन गर्न निर्देशन दिएको छ। सहमति नभए मंसिर १३ गते मतदान गरेर प्रतिनिधि छनोट गर्न भनिएको छ।

यस बीच, केही जिल्लामा उम्मेदवारी शुल्क अत्यधिक लिने प्रयास भएको भनिएका घटनापछि संगठन विभागले १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने कमिटीविरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलका अनुसार मंगलबारसम्म करिब ४० जिल्लामा मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको छ। बाँकी जिल्लामा बुधबारनामावली प्रकाशित हुनेछ। प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि-१३) अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।

निर्देशनअनुसार मंसिर ९ र १० मा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, मंसिर ११ सम्म दाबी–विरोध टुंग्याएर सहमति खोज्ने, सहमति नजुटे मंसिर १२ मा मतदान तयारी गर्ने र मंसिर १३ गते सबै जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना छ।

एमालेमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ। १२ सय सदस्य बराबर ४ जना प्रतिनिधि—कम्तीमा एक महिला र एक ४० वर्षमुनिका युवा—छानिने व्यवस्था छ। १२ सयभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप ८०० सदस्यमा एक–एक खुला र एक महिला प्रतिनिधि थपिने नियम लागु हुन्छ। यस आधारमा करिब १२ सय प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रबाटै चयन हुने एमालेको अनुमान छ।

हालको ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग र सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। बाँकी प्रतिनिधि भने निर्वाचन प्रक्रियामार्फत छानिनेछन्।

एमालेले विभिन्न संरचना र क्षेत्रका आधारमा प्रतिनिधिको संख्या यसरी अनुमान गरेको छ—प्रदेश कमिटीबाट ४५, विशेष जिल्ला चारवटाबाट ४७, दलित कोटाबाट ८१, मजदुर विभागबाट ४९, प्रवासबाट ३५, केन्द्रीय विभागबाट ३२, जनसंगठनबाट १३७ र अन्य संगठनबाट पनि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

काठमाडौ,९ मंसिर । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को दोस्रो संस्करण अन्तर्गत आज मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा काठमाडौं गुर्खाज र लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने हुने भएका छन्। दुवै टोलीका लागि आजको खेल प्लेअफमा पुग्ने सम्भावनालाई सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मानिएको छ।

काठमाडौं र लुम्बिनी दुवै टोलीले हालसम्म २–२ अंक मात्र जोडेका छन्। अङ्क तालिकामा काठमाडौं तेस्रो र लुम्बिनी चौथो स्थानमा छन्। आजको खेलले प्लेअफ समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

अनुभवी अलराउन्डर करण केसीको कप्तानीमा रहेको काठमाडौं गुर्खाज आज चौथो खेल खेल्दैछ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको नेतृत्वमा काठमाडौंले पहिलो खेलमा बलियो जनकपुर बोल्ट्सलाई ५ विकेटले हराउँदै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो।

तर त्यसपछि टोलीले लय कायम राख्न सकेन। दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग २९ रनले हार बेहोऱ्यो भने तेस्रो खेलमा विराटनगर किंग्ससँग ५ विकेटले पराजित भयो।

तीन खेलमा १ जित र २ हारसहित काठमाडौं २ अंकमा सीमित छ। ब्याटिङमा अस्थिरता र बलिङमा कमजोर प्रदर्शनले टोली दबाबमा परेको देखिन्छ।

पहिलो सिजनमा नेट रनरेटका कारण प्लेअफबाट बाहिरिएको काठमाडौंले यो पटक गल्ती नदोहोर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वमा लुम्बिनी लायन्स आज तेस्रो खेल खेल्दैछ। लुम्बिनीले पहिलो खेलमा चितवन राइनोजलाई ६ विकेटले हराउँदै राम्रो सुरुवात गरेको थियो।

तर दोस्रो खेलमा कर्णाली याक्ससँग ९ विकेटको ठूलो हार बेहोर्नुपरेको थियो। उक्त खेलले लुम्बिनीको बलिङ कमजोरी उजागर गरिदियो, किनकि टोलीले कर्णालीको केवल एक विकेट मात्र लिन सक्यो।

दुई खेलमा १ जित र १ हारसहित लुम्बिनीले पनि २ अंक जोडेको छ। पहिलो सिजनमा खराब प्रदर्शनका कारण सबैभन्दा पहिला बाहिरिएको लुम्बिनीले यसपटक प्लेअफमा स्थान बनाउन प्रयासरत छ।

आजको खेल : दुवै टोलीका लागि निर्णायक

दुवै टोली समान २ अंकमा भएकाले आजको खेल जित्ने टोली प्लेअफको यात्रा सहज बनाउनेछ।

काठमाडौं लगातार दुई हारपछि लयमा फर्कन चाहन्छ भने लुम्बिनी कर्णालीसँगको ठूलो हार बिर्सेर विजयी लय समात्न चाहन्छ।

काठमाडौंका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले ब्याटिङ–बलिङमा देखिएको असन्तुलन सुधार्नुपर्ने छ। लुम्बिनीका कप्तान रोहित पौडेलले टोलीको मनोबल उच्च राख्न जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।

दाङ,९ मंसिर । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया तोडिएको र स्थानीय व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाऊ महाअभियानले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवको हालसालै गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ।

अभियानले आइतबार कोषका उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लुम्बिनीको समृद्धि, गरिमा र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारले गत साता गोरखाका इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। तर, लामो समयदेखि स्थानीय व्यक्तिलाई नै सदस्य सचिवमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आन्दोलित हुँदै आएको महाअभियानले बाहिरी व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु अनुचित भएको बताएको छ।

अभियानका अगुवा रामविकास चौधरीका अनुसार, यसअघि कायम रहेको प्रतिस्पर्धात्मक नियम उल्लंघन गरेर नियुक्ति गरिएको र यसले अनावश्यक विवाद निम्त्याएको छ। उनले नियुक्तिअघि स्थानीय सरोकारवाला, बुद्धिजीवी र अभियानकर्मीहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

अभियानले बुझाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लुम्बिनीको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्व बुझ्ने योग्य स्थानीय व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाइनुपर्छ।” विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ कि शान्तिपूर्ण ढंगले राखिएको माग बेवास्ता भएमा अभियानले जनताको साथमा संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछ।

अभियानले परम्परादेखि लुम्बिनीको माटोसँग घुलमिल भएका स्थानीयलाईै उपेक्षा गर्दै गरिने नियुक्तिले स्थानीयको भावना निरन्तर रूपमा चोट पुर्‍याउँदै आएको पनि उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौ,९ मंसिर ।नेपाल जेनजी फ्रन्टले प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सोमबार निर्वाचन आयोगमा तीन बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।

फ्रन्टका प्रतिनिधि बिनिता बोगटी, अमृता बनलगायतले निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई उक्त मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

फ्रन्टले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि दूरवर्ती मतदान (remote voting) प्रणाली वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यससँगै, रोजगारी, शिक्षा तथा अन्य कारणले गृहजिल्लाबाहिर बसेर काम गर्ने नागरिकलाई समेत सहज रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ।

मागपत्रमा भनिएको छ, “देशभित्रै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकको संख्या उल्लेखनीय छ, तर उनीहरू पनि मताधिकारबाट व्यवहारिक रूपमा वञ्चित छन्।”

फ्रन्टले राज्यले कानूनी र प्राविधिक जटिलताको बहाना दिँदै नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त मताधिकार उपयोग गर्न नदिएको आरोप पनि लगाएको छ।

त्यस्तै, विश्वभर रहेका नेपालीसम्म पुग्ने गरी मतदान–शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम डिजिटल माध्यममार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

काठमाडौ,८ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयले कर्मचारी नियुक्ति विषयमा प्रकाशित–प्रसारित समाचारहरूबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आधिकारिक स्पष्टिकरण जारी गरेको छ ।

सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री र सचिवालयले पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिताका मानकलाई कडाईका साथ पालना गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको यो सरकार राज्यकोषमा कम भार पर्ने गरी न्यून जनशक्तिबाट सचिवालय सञ्चालित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (११औँ संशोधन २०८१) अनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउने र अन्य पदमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको सचिवालयले स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त विश्वासिलो र पारिवारिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउनसक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको परिवारमा श्रीमान् मात्र भएकाले वृद्ध उमेरको अवस्थाका कारण नजिक रहेर सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक भएको पनि स्पष्ट गरिएको छ । रातदिन खटिनुपर्ने जिम्मेवारीका कारण विश्वासिलो व्यक्तिको नियुक्ति गरिएको भन्दै यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित नबनाउन आग्रह गरिएको छ ।

सचिवालयले केही समाचारमा थर वा जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा नातेदार ठहर्याएर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता सामग्रीप्रति विश्वस्त नहुन पनि आग्रह गरेको छ ।

सचिवालयका अनुसार कार्यविधिमा ७ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने भए पनि हाल २ मात्र छन् । १९ विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दी भएकामा ४ जनामात्र नियुक्त छन्, जसमा एक अवैतनिक रहेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी भए पनि १४ जनामात्र कार्यरत रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार २० जनाको सानो सचिवालयबाटै काम अघि बढाइरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन, निष्पक्षता र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भ्रामक सामग्रीबाट ध्यान भंग गराउने प्रयासमा नपर्न जनसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौ ,८ मंसिर । जेनजी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरिएको हो ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताबाट ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको आरोप लगाइएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा नामक कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काका–नाता पर्ने व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बनाउन दरबन्दी थपेको तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जेनजी मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यी सबै कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता वा संरक्षणबिना सम्भव नहुने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा सरकारले नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मानक पूरा गर्न नसकेकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

काठमाडौ ७ मंसिर।सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

राजदूत फिर्तासम्बन्धी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए। सिलवालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन पेस गरेका थिए।

सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फूयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

काठमाडौ,७ मंसिर ।राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामार्फत नेसपा (नयाँ शक्ति), प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेका सन्तोष परियार समूह एकीकृत भई ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)’ गठन गरिएको छ।

नयाँ पार्टीले वाम–लोकतान्त्रिक तथा अन्य परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि लैजाने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

घोषणा सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व–रास्वपाका नेता सन्तोष परियारलगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो।

पार्टीले नेसपाको पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘आँखा’ चुनाव चिन्ह निरन्तरता दिने र नेतृत्व ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

वरिष्ठ नेता भट्टराई, शर्मा आदि पदाधिकारी तहमा नरहने तर संरक्षक वा सल्लाहकार भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेसपा संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका सुदन किराती र सन्तोष परियारबीच मंसिर ७ मा भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार यो एकता सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सन्तोष परियारले देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति एकजुट भएर मात्र समाधान सम्भव हुने बताए। उनले जेनजेड पुस्ता र राष्ट्रप्रेमी युवालाई पार्टीको अभियानमा सामेल हुन आह्वान गरे।

काठमाडौ,६ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको भ्रातृ संगठन समाजवादी युवा संघ नेपालको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन भएको छ।

जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले युवा नेता मनिष यादवको अध्यक्षतामा ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समाजवादी युवा संघ गठन गरेको हो।

संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा रेणुराज सिंह, चिरञ्जिवी यादव र रविन पाख्रिन चयन भएका छन् भने महासचिवको जिम्मेवारी दिपेन्द्र कापडीलाई दिइएको छ। सौरभ शर्मा, कमल नेम्वाङ्, शिवराज बेघा, राजु यादव र विनय यादव सचिवमा चयन भएका छन्। शत्रुधन यादवलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नवगठित केन्द्रीय युवा संघका ११ सदस्यीय पदाधिकारीसहित अन्य सबै सदस्यहरुको मंसिर १५ गते काठमाडौंमा औपचारिक कार्यक्रमका बीच सपथ ग्रहण आयोजना गरिने समाजवादी युवा संघका ईन्चार्ज बिक्की यादवले जानकारी दिए।

तदर्थ समितिलाई आगामी ६ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्म संगठन निर्माण गरी निर्वाचन गराउने कार्यभार तोकिएको छ।

संघले संगठन निर्माण, विस्तार र आगामी संघीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आफ्नो भावी कार्ययोजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष यादवले बताए।

युवा संघले देशभरि वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र स्तरीय संगठन निर्माण, युवा अभियान सुदृढीकरण र पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण दायित्व पाएको छ

काठमाडौ,५ मंसिर । बाराको सिमरामा नेकपा (एमाले) कार्यकर्ता र जेनजी युवाबीच चर्किएको विवाद स्थानीय प्रशासन र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि समाधान भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न वार्तामा दुवै पक्षले तीन बुँदे सहमति जनाउँदै विवाद अन्त्य गर्न सहमति गरेका हुन्।

वार्ताका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जेनजी समूहलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, घटनामा घाइते भएकाको उपचार व्यवस्थापन गर्ने र विवादको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति बनेको हो।

सहमति भएपछि सिमरामा जारी जेनजी समूहको धर्ना र प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरिएको छ। वार्तामा सहभागी हुन जेनजी काउन्सिलका संयोजक सुदन गुरुङ पनि अपराह्न सिमरा पुगेका थिए।

बुधबार सिमरा विमानस्थल परिसरमा प्रदर्शनरत युवामाथि एमालेका केही कार्यकर्ताले मुक्का प्रहार गरेपछि झडप उत्पन्न भएको थियो। हालसम्म प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्यको खोजी जारी रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।